शौचालयविहीन देवालय

डा. अरूणा उप्रेती

काठमाडौँ — केही महिनाअघि एक दिदीले मसँग भनिन्, ‘मेरो टोलमा एक मन्दिर बनाउन थालेकी छु, केही पैसा दान देऊ न ।’

मैले भनेंँ, ‘नेपालमा अब पहिले बनेका मन्दिरहरूको संरक्षणमात्रै गरे पुग्छ । किन नयाँ मन्दिर चाहियो ? बरु तिम्रो टोल नजिकै भएको राम मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई शौचालय बनाइदिने हो भने म केही योगदान गर्छु ।’

मेरो कुरा सुनेपछि उनले ‘देवालय र शौचालयलाई एकै ठाउँमा राखी’ भनेर मेरी आमालाई गुनासो गर्न पुगिछन् । ८० वर्षीया मेरी आमाले मलाई झपारिन्, ‘बरु पैसा नदिए हुन्थ्यो, देवालयको सट्टा शौचालय बनाउ भनेर अरूको हाँसो किन उडाउनुपर्‍यो र †’ मैले भनेँ, ‘मैले के नराम्रो बोलेँ र ? मन्दिरमा आउने भक्तजनहरू शौचालय नपाएर छट्पटिन्छन् । शौच रोक्न सकिन्छ र ? अनि त्यही मन्दिर वरिपरिको झाडी वा कुनामा पिसाब–दिसा गर्दा अन्य भक्तजनलाई समस्या पर्दैन र ? शौचालय बनाउनु देवालय बनाउने जतिकै पुण्य काम हो नि ।’ मेरो भनाइ आमालाई चित्त त बुझेन । ‘तिमीसँंग कसले पो बहस गर्न सक्छ’ भन्नुभयो ।

मेरो बोलीले मेरी आमाको चित्त नदुखोस् भन्ने मनसाय राख्दाराख्दै पनि कहिलेकाहीं शब्दवाणले आमाको चित्त दुखाउँदा म आफै पनि उदास त बन्छु । तर नयाँ मन्दिर बनाउनुभन्दा नयाँ शौचालय बनाएर पानी र सफाइको व्यवस्था गरे बढी धर्म लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु ।

नेपालका मन्दिरहरू घुमिरहँदा मलाई जहिले पनि केही प्रश्न मनमा आउँछन्– किन हाम्रो धर्मले हामीलाई सफा हुन सिकाएन ? वातावरणको रक्षा गर्न किन सिकाएन ? पशुपतिदेखि बुढानीलकण्ठ वा शैलेश्वरी जहाँ पुग्छु, फोहोर र पिसाबको गन्धमात्र आउने हुनाले मन्दिरमा शौचालयको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइमा के गल्ती छ र ?

गल्ली–गल्लीमा ठडिएका भगवानका मूर्तिजस्तै ठाउँ–ठाउँमा पानीको व्यवस्थासहित शौचालय भएको भए काठमाडौं सायद बढी सुन्दर हुन्थ्यो होला । तर मन्दिर बनाउने कसैले पनि शौचालयको जस्तो अति महत्त्वपूर्ण ‘आलय’लाई किन वास्ता नरेका होलान्, बुझिनसक्नु छ । आफ्ना आमाबुबाको नाममा मन्दिरको भर्‍याड वा गजुर बनाउनेहरूलाई कसैले पनि गजुरभन्दा बढी जरुरी मन्दिर वरिपरि शौचालय छ भन्ने जानकारी किन नदिएका होलान् ?

प्राय: ठूलठूला मन्दिर नजिकै जंगल हुन्छ, भक्तजनहरू केही घन्टा मन्दिरमा प्रार्थना/भजन गरेर बस्दा पिसाब–दिसा लागे जंगलको कुनामा गएर आफूलाई हलुको पार्छन् । के कुनै गिर्जाघर र मस्जिदमा जाने भक्तजनले पनि आफ्ना यी धर्मिक स्थलको कुनामा गएर आफूलाई ‘हलुको’ पारेछन् होला ?

नेपालमा भूकम्पमा धरहरा भत्किएपछि धरहरा ठड्याउन योगदान दिनुपर्छ भनेर धेरैले फेसबुकमा लेखे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त धरहरा ठड्याउन एक महिनाको तलब नै दिए । त्यो बेला मैले त्यसको औचित्य नभएको बरु त्यो ठड्याउने पैसाचाहिँ नेपालमा शौचालय बनाएर सरसफाइ र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिएँ । अहिले पनि म त्यसैमा अडिग छु ।

कतिले आमाबुबाका नाममा श्राद्धको पैसा देवालय बनाउँछौं भनेर सर्गव घोषणा गर्छन् । तर कसैले पनि स्कुल वा देवालय नजिकै आमाबुबाको श्राद्धका लागि राखेको पैसाले शौचालय बनाउँछु भन्ने साहस गर्दैनन् । ‘शौचालय’ फोहोरीपनसँंग जोडिएको हुनाले यस्तो साहस नआएको हुनसक्छ । तर जब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ‘नेपालमा शौचालय बनाउनुपर्छ’ भन्छन्, कोही नेता सरकारी कर्मचारीले ‘छ्या यस्तो फोहोरी कुरा पनि गर्ने हो र ?’ भन्दैनन्, बरु संस्थाले पैसा दिएर बनाएको विद्यालयको शौचालयको उद्घाटन गर्नचाहिँ जान्छन्, अनि शौचालयका बारे बखान गर्छन् । तर जब समारोह खतम हुन्छ, उनीहरूले शौचालयको महत्त्व पनि बिर्सिन्छन् ।

संस्थाहरूले पनि हजारौं भक्तजन आउने मन्दिरमा शौचालय बनाउने कुरा किन नसोचिदिएका होलान् ? शिवरात्रि, दसैंजस्ता चाडमा पशुपतिमा लाखांै मानिस ५ घन्टा लाइन बस्दा उनीहरूलाई कति छट्पटी हुँदो हो । तर खोइ त त्यो बेलाको लागि शौचालय बनाएको ? राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शौचालयको व्यवस्था नभएर जनस्वास्थ्यमा कति समस्या पर्छ भन्ने थाहा छैन कि † नेताहरूको बोलीमा शौचालयको भाषण हुँदैन ।

महिलालाई त झन् व्यवस्थित शौचालय आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले पिसाब धेरै बेरसम्म च्यापेर राखे मूत्राशयको संक्रमण हुन्छ र बारम्बार यस्तो भए मृगौलामा पनि नराम्रो असर पर्छ । तर यति साधारण कुरा न मन्दिरको व्यवस्थापन, न ठूला भक्त नेता, न सरकारी कर्मचारीले सोचविचार गर्ने गरेका छन् ।

दिसा–पिसाब लागिहाले कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले ठूलठूला जात्रा, मन्दिर, भिडभाड हुने क्षेत्रमा म कहिल्यै जाँदिन । चाडपर्वमा मन्दिर नजाने हुनाले कतिले मलाई ‘नास्तिक’ भन्छन् । तर म शरीर धर्मको वास्ता गर्ने भएकोले आफूलाई आस्तिक भन्छु । बरु शरीर धर्मको वास्ता नगरेर शौचालय नभएको ठाउँमा घन्टौं उभिरहने र रोग निम्ताउनेहरू पो नास्तिक हुन् कि !

माघे संक्रान्तिमा देवघाटको मेला जाने श्रद्धालुले सायद नदीमै पिसाब गर्छन् । के यसले नदी अपवित्र हुँदा भक्तजनहरू पापको भागी हुँदैनन् र ? यस्ता ठाउँमा कतै–कतै अस्थायी शौचालय त देखिन्छन् । तर दुर्गन्धले त्यहाँ जाने कसैको साहस हुँदैन । शौचालय वरिपरि नै ‘शरीर धर्म’ निर्वाह गरेको दृश्य कुनैबाट छिपेको छ र ? कुनै नयाँ देवताको मूर्ति उभ्याएर नजिकै शौचालय बनाएर पानीको व्यवस्थापनसमेत गरिदिए समाजमा बढी योगदान हँुदैन र ? पितृहरू पनि खुसी नै हुन्थे । देवतालाई पनि गन्धबाट मुक्ति मिल्थ्यो होला ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रांगारिक मुलुक बनाउने दूरदृष्टि

कृषि क्षेत्रलाई प्रांगारिक बनाउने दूरगामी महत्त्वको यात्रा पूर्वतयारी निकै सावधानी र दृढ अठोटले मात्र सम्भव हुन्छ ।
डा कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — हुन त माटो र मानवको स्वास्थ्य, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी र आम्दानी बढाउन नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रलाई रसायन र विषादीमुक्त बनाउने कुराको विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बैठकबाट यसलाई प्रांगारिक बनाउने आधार तयार पार्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णय आफैमा स्वागतयोग्य छ । यो नेपालको कृषि रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यस लेखमा मुख्यत: प्रांगारिक कृषिको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र तत्कालीन कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनी चर्चा गरिएको छ ।

कृषि विकासको दूरदृष्टि आधारभूत दिगोपनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय स्रोत तथा प्रविधिमा आधारित प्रांगारिक कृषि प्रणालीको ढाँचा निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि तत्कालीन (संक्रमणकालीन) र दीर्घकालीन योजना बनाई समग्र कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, यस्ता योजना बनाउँदा प्रांगारिक कृषिका मापदण्ड, भू–राजनीतिक परिस्थिति, जैविक विविधता, खाद्य संस्कृति, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाजस्ता सामाजिक आयाम लेखाजोखा गरी खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्दै खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

यस्तो दीर्घकालीन योजनाको उद्देश्य विविधतामा आधारित आधारभूत खाद्य वस्तुको स्थानीय तहमै उत्पादन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, दिगो पर्यावरण, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ । साथै यी योजना बहुसंख्यक किसानका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्ने कृषि शिक्षा र प्रविधिको विस्तार गर्ने र बहुसङ्ख्यक विशेषगरी साना किसानका हितको संरक्षण र त्यस्ता किसानमैत्री कृषिसेवा संयन्त्र निर्माण र सुदढीकरण गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यी उद्देश्य पूरा गर्न कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रको आँकलन र विशेषता परिभाषित गरी त्यसका आधारमा स्थानीय कृषि योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने रणनीति लिनुपर्छ । यस्तो स्थानीय योजनामा जैविक क्षेत्रअनुसार आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको दृष्टिले उपयुक्त बालीहरूको सूची निर्माण गरी बाली विशेष अनुसार उत्पादन, प्रशोधन र बजारको व्यवस्था गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । सजिलो प्रविधि र कम लागतले धान्ने बाली तथा वस्तुभाउको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिँदै साना किसान विशेषगरी महिलाको कार्यबोझ कम हुने प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

यस्तै स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानमा आधारित कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित गर्दै उपयुक्त कृषि जनशक्ति तयार पार्न कृषि शिक्षालाई स्थानीयतामा आधारित कृषि ज्ञान, सीप र धारणा विकास गर्ने पद्धतिका रूपमा परिमार्जन गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । जमिनको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जमिनको चाक्लाबन्दी, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न दीर्घकालीन भूउपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापन कानुन बनाउनुपर्छ । यसरी व्यवस्थित गरिएको कृषि भूमिमा एकीकृत खेती प्रणाली, कृषि वन प्रणालीको विकास, स्थानीय बाली तथा वस्तुभाउको बीजवृद्धि र नश्ल सुधार, माटोको गुणस्तर वृद्धि, जैविक मल तथा एकीकृत रोग तथा किरा नियन्त्रणजस्ता प्राविधिक विषयको अनुसन्धानमा जोड दिने, विशेषगरी पशु व्यवस्थापन र त्यसको उपादकत्व, घुम्ती बाली र घुसुवा बाली प्रणालीको प्रभावकारी अनुसन्धान र कार्यान्वयन र नेपालको कृषिमा किसानका तहमा जलवायु परिवर्तनका ठोस असरहरू अध्ययन गरी अनुकूलन प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको कृषिको संरचनामा किसान प्रतिनिधिहरू रहने पृष्ठपोषण पद्धति निर्माण गर्ने, विद्यालय तहको उपयुक्त पाठ्यक्रममा स्थानीय कृषिका विशेषता, सम्भावना र आफूले उत्पादन ज्ञान लिनुको महत्त्व र खानेकुराको विषय समावेश गर्ने, उत्पादनपछिका प्रक्रिया जस्तै– प्रशोधन, भण्डारण र स्थानीय बजार संयन्त्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय संस्थालाई कृषिमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य व्यवस्थित गर्दै लैजाने रणनीति लिनुपर्छ ।


यी सबै कुराको सुरुवात गर्न सबभन्दा पहिला, हालसम्म रसायन र रासायनिक विषादी नपुगेका क्षेत्र र रसायन र विषादीरहित खेती गर्न तयार भएका समुदाय र क्षेत्रमा यिनको आयात र वितरणमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्छ । यसको सुरुवात रसायनमा दिएको अनुदान सहयोग जैविक मल र विषादी बनाउन किसानलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो कामको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रस्तावित प्रांगारिक क्षेत्रका सम्भावना विश्लेषण गरी अवसर र विशेषता अनुसारको दीर्घकालीन कृषिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउँदैे, खेतीपाती, वस्तुभाउ, वनस्रोत र जडिबुटीको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने खाका तयार गर्नुपर्छ । यस्तो खाका खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको व्यावसायिक प्रबद्र्धन गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि शिक्षा, प्रसार र अनुसन्धानलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नसके मात्र किसानका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रविधि, सामग्री र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कम्तीमा पनि प्रांगारिक कृषि अपनाएका क्षेत्रमा यस्तो एकीकृत संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

चौथो, स्थानीय बिउको विजवृद्धि, गोठमल, कम्पोष्ट र अन्य प्रांगारिक मल र विषादी तयार गर्न मापदण्ड र निर्देशिका बनाई स्थानीय सरकारलाई उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्छ । किसानलाई चेतनामूलक प्रशिक्षण र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।


पाँचाैं, प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्न जनशक्ति तयार गर्ने साथै प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय विशेषतामा आधारित बाली तथा वस्तुभाउ, विजवृद्धि, माटो, मल, जैविक विषादी, कृषि प्रविधि र यान्त्रीकरणका कार्यमा अनुसन्धानका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । साथै स्थानीय विशेषताको कृषि प्रणाली विकास गर्न जैविक क्षेत्रका आधारमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीको स्थानीय विशेषतामा गरिने खेतीपाती र वस्तुभाउ प्रबद्र्धन गर्न जुम्लामा रहेको पहाडी कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई शुष्क तथा अर्धशुष्क कृषि प्रणाली अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । प्रांगारिक कृषि र शुष्क तथा अर्धशुष्क कृषि प्रणालीबारे पाठ्यक्रम बनाई तत्कालै विद्यालय र महाविद्यालयको पाठ योजनामा समावेश गर्नुपर्छ ।


छैठांै, प्रांगारिक कृषि विकासको रणनीतिक योजना बनाउन, यसको स्वतन्त्र अनुगमन गर्न तथा प्रांगारिक कृषि प्रणाली विकास गर्न र क्षेत्रीय/अन्तर्राष्टिय सहयोग जुटाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्ने इकाइको व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्छ । साथै प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन नीति, मापदण्ड, कानुन, निर्देशिका, योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रारूप तयार गर्न कृषिमन्त्रीको अगुवाइमा कार्यदल बनाउनुपर्छ । सातौं, जैविक कृषिबारे भ्रम हटाउन जनचेतनाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जैविक खेतीबारे हाम्रो समाजमा फैलिएका भ्रम चिर्न अध्ययन, अभ्यास र निरन्तरको सम्वादबाट मात्र सम्भव छ ।


जैविक खेती प्रणाली रासायनिकभन्दा उत्पादनशील छ । खनिज स्रोत बाहेकका ऊर्जा र स्थानीय स्रोतको दिगो परिचालनबाट स्थानीयतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि प्रयोग गरिने हँुदा यसको उत्पादन लागत कम नै हुन्छ । ९० प्रतिशत रोग र किरा जैविक तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जैविक खेती गर्न उन्नत कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि कर्मलाई सरल र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । साथै यो स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुराको चेतना बढाउँदै जानुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रांगारिक बनाउने दूरगामी महत्त्वको यात्रा पूर्वतयारी निकै सावधानी र दृढ अठोटले मात्र सम्भव हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×