प्रादेशिक अभ्यासमा भू–अर्थराजनीति

मुख्य रूपमा प्रदेश नं. २ भारतको विहार राज्यसँंग त प्रदेश नंं. ५ उत्तरप्रदेशसंँग जोडिएको छ । त्यसैगरी भारतको पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्ड राज्यको पनि नेपालका प्रदेशहरूसँंग साँध जोडिएको छ । भारतसँंग खुला सीमा छ । नेपाल र भारतबीच स्थलमार्गबाट ओहोर–दोहोरका लागि दुवै देशका नागरिकलाई कुनै औपचारिक कागज आवश्यक पर्दैन । तर उत्तरी चीनसंँग नियमन सीमा पद्धति रहेको छ ।

उसो त उत्तरी सीमानाकामा पनि विभिन्न नाका खुला गर्ने र आवत–जावत सहज बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । भारतसंँगको खुला सम्बन्ध त छँदैछ, एउटा नियमित सीमा रहेको उत्तरी छिमेकीसंँग पनि केही हिमाली जिल्लाहरूमा स्थानीय स्तरमा पारम्परिक आवत–जावत र चीन तिब्बतको बजारमा निर्भर रहेको अवस्था छ ।

छिमेकी भारतीय राज्यहरूको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव प्रदेश विशेषहरूमा के कस्तो पर्ने हुन् ? प्रादेशिक अभ्यासको असर खुला सिमाना जोडिएको भारतीय राज्यमा के कस्तो पर्ने हो ? नेपालमा चासो राख्ने शक्तिराष्ट्रहरू प्रदेशहरूसँंग कस्तो सम्बन्ध बढाउन तम्सिएका छन् ? स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँंग बाह्य शक्तिले कसरी आफ्नो सरोकार बढाउँदैछन् ? चीन–तिब्बतसंँगको बढ्दो नाका विस्तारले के कस्ता मूर्त र अमूर्त प्रभाव पार्ने हो ? यी प्रश्न अहिले संघीय ढाँचाको व्यावहारिक कोराइको बेला महत्त्वपूर्ण छन् ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक यथार्थ र आवश्यकता मुताविकको संघीय अभ्यासको स्वरुप र संरचना विकास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छ कि छैन ? कसैले पनि बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने नेपालको संघीय राज्यप्रणालीको स्वरुप र संरचना आफ्नै चरित्रको र मौलिक हुनुपर्छ ।

छिमेकी विहारमा हुने गतिविधिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा प्रदेश २ मा बढी हुन्छ । त्यसैगरी उत्तरप्रदेशको प्रभाव प्रदेश नं. ५ मा पर्ला । अन्य सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूको प्रभाव जोडिएको प्रदेशहरूमा पर्छ नै । यस बाहेक पनि उत्तरी छिमेकी चीनले पनि विभिन्न प्रारूपमार्फत भुइँ सतहसम्मै आफ्नो प्रभाव र पहुँचका सञ्जालहरू फिँजाउन थालेको कसैसँंग लुकेको छैन ।

भारतको पारम्परिक रुझान काठमाडांैसँंग रहे पनि संघीय नेपालमा उसका विभिन्न मूर्त–अमूर्त सञ्जालले कतै जाल फाल्न थालेको त छैन ? दक्षिण एसियामा भारतलाई मन नपराउने र उसलाई एक्ल्याउने शक्तिहरूको सम्भावित प्रयोगशाला प्रदेशहरू हुने त होइनन् ? आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको सवाल नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्ध वा उत्तरी छिमेकी चीनसंँग मात्रै सीमित छैन । यसलाई बहुआयामिक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेपछि हाम्रो वरपरको भूराजनीति कतै नयाँ सन्तुलन र समीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको त छैन ? सुरक्षा संयन्त्रको प्रादेशिक ढाँचा पूर्ण तयार भइनसकेको अवस्थाको संक्रमणमा सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा कुनै पनि बाह्य पक्षले आफ्नालागि असुरक्षा महसुस गर्‍यो भने उसले प्रत्यक्ष दबाब दिन सुरु गरिदिन सक्छ । निर्वाचन र त्यस उप्रान्तको अवधिमा जसरी बाह्य शक्तिहरू खेतीपातीमा संलग्न देखिए, त्यसले पनि हामीलाई झस्काएको छ । यस्ता कुरा विभिन्न पात्र र पंक्तिबाट उठाउन थालिएको छ ।

भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको चिन्ता र चासो हुनैपर्छ । त्यसैगरी सामाजिक–आर्थिक असरप्रति पनि आँखा चिम्लिन सकिँदैन । विभिन्न प्रकारका अतिवादी सोचले आफ्नो गँुड बनाउन थालेकाले त्यसले उत्पन्न गर्ने खतरा र जोखिमबारे सरोकार देखिनुपर्छ । हालै उत्तरप्रदेश र विहार राज्य सरकारले आफ्नो प्रादेशिक बजेट ल्याएको छ ।

उत्तरप्रदेशले अहिलेसम्मको मात्र होइन, कुनै पनि भारतीय राज्यभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । सीमा क्षेत्रमा सडक विस्तारको उपक्रम त छँदैछ, उसले कृषि, पशुधन र उद्योगलाई पनि निकै प्राथमिकता दिएको छ । भारतको केन्द्रीय सरकारमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमै यस प्रदेशमा पनि शासन छ । भाजपाको सारा एजेन्डा बजेटमा मौजुद भए पनि त्यो विकास कार्यमाथि हावी हुनपाएको छैन ।

केन्द्रीय नीति आयोगले स्वास्थ्यसेवाको मामिलामा उत्तरप्रदेशलाई भारतको सबै राज्यमध्ये एक्काइसौं क्रममा राखेको छ । यसले पनि होला, सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ र शिक्षालाई यसपटक विशेष प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी राज्य विहारमा प्रस्तुत भएको बजेटले सामाजिक र भौतिक संरचनाको निर्माणमा हुने खर्चको राशिमा पछिल्लो चौध सालमा सत्ताइस गुणाले वृद्धि गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक विकास दरलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी बनाइराख्नुमा यही प्रमुख कारण रहेको छ ।

सामाजिक र भौतिक संरचना निर्माणले मानिसलाई सोझै रोजगार प्राप्ति हुन्छ र यसले जनताको आय बढाउँछ । जसले राज्यको आर्थिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार ल्यायो । यस पटकको बजेटमा सामाजिक परिवर्तनमा विहार सरकारले केन्द्रित गरेको छ । दुइटै प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्साले गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य बोकेको छ ।

मूल पक्ष हो, त्यहाँ भइरहेको सामाजिक–आर्थिक बदलावबाट हाम्रा प्रदेशहरूले के र कसरी लाभ लिन सक्छन् ? त्यहाँबाट आफ्नालागि के कस्ता अवसर आफ्नोमाझ विकसित गर्न सक्छन् ? उत्तरप्रदेश र विहारको बजेटले तत्काल र दीर्घकालमा पार्ने प्रभावबारे हामीकहाँ आँकलन गर्ने प्राज्ञिक संयन्त्र छैन । चिया चर्चामा पनि जोकोहीले भन्छ, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा मदिरा प्रतिबन्ध गर्दा नेपालको दक्षिणी सिमाना क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट कारोबार प्रशस्त फस्टाएको छ ।

स्थानीय र प्रादेशिक रूपमा चुनिएका कतिपयका लागि यस्तो व्यापार बग्दो गंगामा डुबुल्की लगाउन जत्तिकै भएको छ । यस्तोमा प्रदेश सरकारहरूले कस्ता खाले अर्थनीति अंगिकार गर्दा उपयोगी हुन्छ, सोच्नुपर्छ । संघीय गणतन्त्रका रूपमा उदाएपछि सुरक्षाको परम्परागत अवधारणा अब चल्दैन । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि नयाँ–नयाँ खालको जोखिम र चुनौती थपिँदै जान्छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रादेशिक अभ्यासमा सुरुदेखि नै सजग र पारम्परिक तौरतरिकामा अपेक्षित सुधार ल्याउँदै जानुपर्छ । हिजो सीमित हवाई र सडक सञ्जाल थियो, अब त्यो विस्तारै विस्तार हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको सम्वेदनशीलता यसकारणले पनि जरुरी छ कि यसले संघीयता नरुचाउने स्थायी शक्तिहरूलाई यो प्रणाली नै समाप्त पार्ने निहुँ हुनसक्छ । यसर्थ बेलैमा प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक सुरक्षा संयन्त्रलाई भरपर्दो तरिकाले विकसित गर्दै केन्द्रसंँग भरपर्दो संयन्त्रमार्फत सहयोगात्मक रवैया अपनाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ भारत भन्ने बित्तिकै बडो विराट र जटिल तस्बीर आउँछ । चीन–तिब्बतको बारे झन् एकोहोरो सूचनामात्र छ । दिल्ली अर्थात केन्द्रसँंगको सम्बन्धबारे बेलीविस्तार लगाउने अनेक छन् काठमाडौंमा, तर सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूबारे अब प्रादेशिक सरकारले सांगठनिक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ ।

यसका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पश्चिम बंगाल र पूर्वोत्तर भारतबारे, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले विहारबारे, दाङस्थित विश्वविद्यालयले उत्तरप्रदेशबारे, महेन्द्रनगरको सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयले उत्तराखण्डबारे विशेष प्राथमिकता दिन सक्छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयले चीन–तिब्बतबारे शोध थालनी गराउनुपर्छ । हामीकहाँ हाम्रै छिमेकीहरूबारे वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन छैन ।

खुला सीमाको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक सरकारले संघीय सरकारलाई आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्न सक्छ । प्रादेशिक सरकारले आन्तरिक नीतिमा आफ्नो प्रदेशको जनताको आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसैसँंग जोडिएर सहयोगी हुन आउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी प्रादेशिक उन्नतिमा सहयोगात्मक बनाउने, त्यो चिन्ता मनासिव हो । तर जसरी अहिले विभिन्न बाह्य पक्षहरूको आफूखुसी प्रदेश सरकारहरूसंँग कानेखुसी सुरु भएको छ, त्यसलाई जायज भन्न मिल्दैन । यसमा संघीय सरकारले एउटा प्रस्ट मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ ।

यसका निम्ति पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँंग प्रधानमन्त्रीको संयुक्त बैठक हुन ढिलो गर्नु हुँदैन । संघीय र प्रदेश सरकारहरूमाझ पारस्परिक सन्तुलन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संयन्त्र विकास कसरी गर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्छ ? सीमा जोडिएका प्रदेशहरूको सरोकारमा छिमेकी मुलुकसँंग संवाद गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूको पनि अनुभवबाट अभिप्रेरित भएर अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

प्रदेशहरू आर्थिक उन्नतिका साधन र माध्यमको अभावभन्दा पनि उपलब्धताको पहिचान र नयाँ खोजीतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ र यसमा आवश्यक परे केन्द्रसंँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैगरी विदेशी सहायता सम्बन्धी सवालमा प्रदेशहरूले धान्न सक्ने प्रविधि र त्यसको सञ्चालन सीपको सहायता आमन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । विभिन्न प्रदेशबीच स्रोत र साधनको वितरणमा मतभेद हुनसक्छ, त्यस्तो बेला भूराजनीतिक असर प्रतिविम्बित हुनसक्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रादेशिक अभ्यासमा देखिन सकिने प्रवृत्तिजन्य त्रुटि सच्याउँदै जान हालका लागि संघीय सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परराष्ट्र संयन्त्र राखिनुपर्छ । त्यसैगरी परराष्ट्र अध्ययन र सुरक्षा रणनीतिबारे अध्ययन–अनुसन्धानको काम प्रादेशिक स्तरमा पनि विस्तार गरिनुपर्छ ।