बारको धुमिल छवि

तर पछिल्ला दिनहरूमा न्यायपालिकामा हुने हस्तक्षेप, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, दलीय कोटाको आधारमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशका व्यक्तिगत विषयका विवाद आदि विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको अनपेक्षित बेवास्ताले सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी र आम जनतामा नेपाल बार एसोसिएसनप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिबारे लामो विवाद भइरहँदा पनि चुपचाप बस्दै आएको थियो । फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीसहितको पूर्ण इजलाश बहिष्कार गर्दै प्रकाशित गरेको वक्तव्यपछि जबरजस्ती आफूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक रटानसहित उभ्याउन कोशिस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बार चुक्नु दु:खद पक्ष हो । यसले नेपाल बारको छवि धुमिल बनाएको छ ।

खासगरी लोकतन्त्रको स्थापनापछि न्यायपालिकामा अनपेक्षित रूपमा आक्रमण भएका छन् । हरेक ठूला राजनीतिक दल र ती दलहरूको सरकारले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा न्यायालयमा प्रभाव पार्ने किसिमले विभिन्न नियुक्ति गर्ने तथा न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने कार्य गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउनु, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशको नियुक्ति दिनेसम्मका कार्य भएका छन् । तर नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्व भएका ती कार्यविरुद्व कुनै कदम चाल्न सकेन । अझ महत्त्वपूर्ण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा नेपाल बार मूकदर्शक बनेको तितो यथार्थले बारको उद्देश्य कता केन्द्रित छ र उसको दायित्व के हुने भन्ने विषय सधंै प्रश्नको घेरामा रहेको छ । जुन व्यक्तिगत विषय नभई समग्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि गरेको राजनीतिक आक्रमण थियो । कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्र, कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, जनताका मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सामाजिक अभियान्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै पक्षलाई सहजीकरण गर्दा कानुनलाई सर्वोपरी ठानी संविधान र ऐन, कानुनलाई केन्द्रमा राखी न्यायालयलाई न्याय सम्पादनको सिलसिलामा सहयोग गर्छन् कि पेसा टिकाउन, न्यायाधीश बन्न वा लाभको पद प्राप्त गर्न कुनै राजनीतिक दल र दलका नेताको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने अन्योल बार मौनताले बढाएको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति, उमेर आदि विषयले सम्पूर्ण नेपालीमा अन्योल बढेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमले ५/५ वटा जन्ममिति भेटिएको तथ्याङ्कसहित सूचना तथा समाचार प्रसारित गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेबापत कान्तिपुर दैनिक अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालत धाइरहेको छ । अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा स्पष्ट र एकरूपता हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द्र केसी पनि अदालतको मानहानिमा अदालत धाउँदैछन् । तर यस किसिमको सरोकारको विषयमा नेपाल बारले नत कुनै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने दृढता गरेको छ, न प्रधानन्यायाधीश विवादमा न्यायपरिषदलाई कुनै सल्लाह, सुझाव दिने र छलफल गर्ने चेष्टा गरेको छ । यो सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको विषय पनि हो । यसले जनताको न्यायमा र न्यायालयमा हुने अन्य विवादमा कानुन व्यवसायी कति बेमतलवी छन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । केही अघि भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विवाद हुँदा भारतीय बार एसोसिएसनले महत्त्वसाथ आफ्नो भुमिका देखाएको थियो । तर नेपाल बारले अहिले न्यायपालिकाभित्र भएका गम्भीर विवादमा र न्यायपालिकामा हुने कुनै पनि अतिक्रमणमा गुमनाम बसेकोले बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको अभिन्न अंग नभई एक अस्तित्वहीन पेसाकर्मीको झुन्डको रूपमा विकास भएको छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा देखिएका यस किसिमको विवादमा नेपाल बारले आफ्नो भूमिकालाई देखाउनैपथ्र्यो । अहिलेको यो विषयमा खासगरी गोविन्द के.सी.ले भन्दा पहिले नेपाल बारले तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो । त्यस्तो नहुँदा नेपाल बार निकम्मा बनेको छ ।

पक्षको अधिकार र कर्तव्यको कानुनी रूपमा सुरक्षा गर्दै न्याय सम्पादनमा अदालतको सहयोगी बन्नेमात्र नभई न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा जोगाइराख्ने जिम्मेवारी पनि कानुन व्यवसायीकै हुन्छ । बार र बेन्च एकअर्काका परिपुरक हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । बारले बेन्चबाट हुने हरेक निर्णयहलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई पक्षहरूमार्फत अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ भने बारले न्यायपालिका भित्रको जटिल परिस्थितिमा अदालत भित्रका विवाद, न्यायाधीशसँग जोडिएका व्यक्तिगत विषय र त्यसबाट सिर्जित समस्यामा तदारुकता देखाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बारले व्यक्तिगत प्रभावमा न्यायसम्पादन भएको देखिएमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्कोतिर पक्षबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश विरुद्व हुने सम्भावित आक्रमण र जनमानसमा न्यायपालिका विरुद्ध सिर्जना हुने भ्रमलाई रोक्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल बार न्यायपालिकाको विभिन्न विषयमा फरक ठंगबाट प्रस्तुत भइरहँदा कानुन व्यवसायीहरूबीच दोषारोपण वा आरोप–प्रत्यारोपसमेत चल्ने अवस्था छ । खासगरी बारमा आसिन नेतृत्व पनि राजनीतिक झुकावमा आश्रित रही न्यायपालिकाको घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । न्यायपालिका भित्रका घटनाक्रमसँग कानुन व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदा नेपाल बारप्रतिको नकारात्मक प्रभाव तथा असरको जिम्मेवारी जबर्जस्ती सबै कानुन व्ययसायीको टाउकोमा थोपरिएको छ । अत: सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीले कठिन परिस्थितिमा नेपाल बारले देखाउने उदासीनता विरुद्ध एकजुट भई नेपाल बारलाई अफ्नो दायित्वबोध गराउनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्ध राख्न दुई पक्षबीच परिपुरक सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमै हुनुपर्छ । बारले अदालतबाट हुने राम्रा/नराम्रा, व्यक्तिगत, व्यावहारिक विषयहरूमा विविध प्रकारले आवाज उठाई न्यायपालिकालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र अन्तरनिहित व्यक्तिगत विषयलाई जनसमक्ष ल्याई जनताका अन्योलका विषयहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ । यदि बारले आफ्नो भूमिका सधंै रहस्यमय बनाइराख्ने हो भने त्यसविरुद्ध प्रत्येक कानुन व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै भए पनि उठ्नु जरुरी छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी हुन् ।