अदालतको अवहेलना : औचित्य र प्रयोग

नागरिकहरूबीच एकले अर्काको अपमान गरेमा उनीहरू आफ्नो मान जोगाइदिन भनी अदालत पुग्छन् । जब अदालतकै अपमान हुने अवस्था आउँछ भने त्यो सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हुन्छ । सायद त्यही कारणले होला, अदालतलाई आफ्नो विरुद्ध भएका अपमान हेर्ने विशेषाधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानले पनि अदालतको काममा ‘कसैले अवरोध गरे, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलना चलाई सजाय गर्न सक्ने’ अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

यस्तो विशेषाधिकार संसद्लाई पनि छ । राज्यप्रति एउटा सम्मानजनक र मर्यादित नागरिक संस्कार बनाउन यी व्यवस्थाहरूको प्रयोजन गरिएको होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिले यस्तै विवादमा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र मुलुककै एउटा प्रमुख समाचारपत्र (कान्तिपुर) सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा खेप्दै छन् । अदालत मानहानिको मुद्दा सबैभन्दा बढी प्रेसले खेप्नुपरेका दृष्टान्त विश्वव्यापी छन् । कान्तिपुरकै लागि पनि यो पहिलो मुद्दा होइन । यसअघि पनि कान्तिपुरलगायत नेपालको प्रेस जगतले यस्तो पटक–पटक बेहोर्दै आएका छन् । तर त्यसैका कारणले प्रेसले जनतामाझ विश्वसनीयता गुमाउनुपरेको छैन । बरु जनतालाई सुसूचित गरेकामा स्याबासी पाएका छन् ।

यस्तैगरी नागरिक अभियन्ताविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको पनि औचित्य छैन । नागरिक अभियन्ता समाजका प्रतिनिधि पात्र हुन्, मुद्दा सिंगो समाजको हुन्छ । अदालतले चाहँदैमा वा न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदैमा न त्यसको औचित्य सकिन्छ, न समाज नै दण्डित हुन्छ । बरु अदालतको विश्सनीयतामा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ । डा. गोविन्द केसीले उठाएका कुरा उनका निजी स्वार्थका होइनन्, बृहत् सामाजिक एवं सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । यो विषय मेरो पनि हो, मजस्तै अरू लाखौं नागरिकको हो । उनले नउठाउँदा हुन् त अरू कसैले उठाउँथ्यो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममितिको सत्य–तथ्यबारे उनको माग उनले उठाउँदै आएका विषयसँग पनि जोडिन्छ । तसर्थ यो विषय सार्वजनिक स्वार्थको कानुनी विषय (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन) मा समेत पर्छ, जसमा अदालतको समेत अग्रसरता अपेक्षित हुन्छ । अवहेलना मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरे पनि यो उनले उठाएका विषयको औचित्य सकिंँदैन, बरु बढ्ने निश्चित छ । अवहेलनाको यो आरोपले खुला समाजको मूल्यलाई चुनौती दिएको छ ।

किन प्रेस र अदालतबीच यस्तो अवस्था दोहोरिरहन्छ ? यी दुवैको कार्यक्षेत्र मौलिक रूपले भिन्न छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको परिचायक हुन् । कुनै एकको निषेध, नियन्त्रण वा संकुचनमा लोकतन्त्र कायम रहँदैन । समाचार, सूचना एवं समसामयिक विषयमा नागरिक अभिमत र दृष्टिकोण समेतलाई निर्वाध रूपमा प्रवाह गर्नु प्रेसको सर्वमान्य कार्यक्षेत्र हो । यसलाई हाम्रो संविधानले नै मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्याभूत पनि गरेको छ । यसैगरी संवैधानिक प्रणालीको विकास एवं स्वस्थता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानवाद भनेर जुन चर्चा गरिन्छ, त्यसको आशय यही हो । यसका लागि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वदायी न्यायिक संरचना हो । न्यायाधीशहरूको व्यक्तित्व, नैतिक उचाइ र विषयगत ज्ञानको पोख्तताले संवैधानिक प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि राजनीतिक नेताको भन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने मानिन्छ । राजनीति गर्नेहरूको ध्यानलाई प्राय:जसो आफू र आफ्नो दलको सत्ता स्वार्थले बढी सीमित र प्रभावित गरेको हुन्छ भने न्यायाधीशहरू त्यसबाट तुलनात्मक रूपले मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, र हुन्छन् भन्ने अपेक्षा पनि । तथापि उनीहरू पनि विवादबाट मुक्त छैनन् । ‘न्यायमूर्ति’ भनिए पनि उनीहरू ढलोट वा ढुङ्गाका मूर्ति होइनन्, सांसारिक विषयभोगको चाहना बोक्ने मान्छे नै हुन् । न्यायाधीश हुँदैमा यसबाट मुक्त भैहाल्ने कुरा पनि होइन ।

बेलायती ‘कमन ल’ परम्पराबाट प्रारम्भ भएको अदालत अवहेलनाको यो अवधारणामाथि नै निकै प्रश्न उठ्दै आएको छ र यो विषय निर्विवाद पनि छैन । विश्वव्यापी रूपमा यसमाथि बहस जारी छ । सन् १९९८ मा बंगलादेशमा शासन प्रणाली विषयक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, जसमा म आफू पनि सहभागी थिएँ, न्यायपालिका बारेको एउटा सेसनमा निकै चर्को बहस भएको थियो । सहभागीहरूको प्यानलमा भारत, पाकिस्तान लगायत विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च अदालतका चर्चित पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुनका स्थापित प्राध्यापकहरू थिए । त्यहाँ अदालत अवहेलनाको अवधारणामाथि निकै तातो बहस भयो । यसको विपक्षमा विचार राख्नेहरूको दुइटा मुख्य दलील थिए । पहिलो, यो अवधारणा शाही सत्ताको ‘लिगेसी’ हो र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत छ । दोस्रो, यो न्यायाधीशहरूको दम्भ प्रदर्शन गर्ने, अयोग्यता लुकाउने र परम्परागत न्यायपालिकाको अस्त्रका रूपमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि त यो ‘डेमोकल्स सोर्ड’ नै मानिन्छ । प्यानलमा सहभागीहरू सबै ‘कमन ल’ प्रथामा पर्ने अर्थात् बेलायती कानुनी परम्परा अवलम्बन गर्ने मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्नेहरू थिए । बेलायतमै पनि यसको पछिल्ला अभ्यास र प्रयोगमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । लोकतन्त्रमा न्यायपालिका र न्यायाधीश पनि अब सार्वजनिक निगरानी अर्थात् ‘पब्लिक स्क्रुटनी’बाट मुक्त मानिन्न । यसको परम्परागत अवधारणा र प्रयोग अब समाप्तितर्फ उन्मुख छ ।

नेपलामा उच्चपदस्थ सेना, प्रहरी र न्यायाधीशहरूको उमेर सम्बन्धी विवाद बेलाबेला उठिरहन्छ । तल्लो तहकाहरूको प्राय: उठ्दैन । हुन त यो पटक सांसदकै नागरिकता उमेर र वास्तविक उमेर देखिनेगरी फरक भयो र विवादित पनि । उनले ज्येष्ठ सदस्यताको हैसियतबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । जन्ममिति सच्याउने वा हेरफेर गर्ने नेपालमा चलन व्यापक छ । त्यसमाथि कहिले चाँडै जागिर खानका लागि उमेर बढाएर नागरिकता लिने र पछि चाँडो सेवा निवृत्त हुन नपरोस् भनेर सच्याउने परम्परा नभएको पनि होइन । सेना, प्रहरी र न्यायक्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि जागिरको सबैभन्दा माथिल्लो तह सेनापति, पहरी महानिरीक्षक, प्रधानन्यायाधीश बन्ने चाहना स्वाभाविक हो । जब त्यो बाटोमा उमेरको अवरोध देखापर्छ त आफ्नो प्रभाव जमेको बेलामा त्यसको हेरफेर गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो विवाद जन्माउने अवस्था आइपर्छ । नेपालमा उमेर तलमाथि नहुने नागरिक सायदै होलान् । कर्मचारीबाट हुने गल्ती र असावधानी पनि व्यापक छ । जन्म, मृत्यु लगायत व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्ने र एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणाली नबसेसम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ । गोपाल पराजुलीको सम्बन्धमा विवादको स्रोत पनि यही हो । फरक के हो भने उनी प्रधानन्यायाधीश भएकाले यो चर्चित भयो ।

तर विचारणीय कुरा के हो भने यतिखेर गोपाल पराजुली मुलुकको प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनको व्यवहार र निर्णयले मुलुक प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उनी सार्वजनिक निगरानीबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । उनको जन्ममिति, शैक्षिक योग्यता, विषयगत अनुभव र काममात्र होइन, निजी जीवन र चरित्र पनि सार्वजनिक चासोको घेरामा पर्छ । यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि जन्ममिति, शैक्षिक योग्यता र कामको अनुभव त लिखित दस्तावेजमा पर्ने कुरा हुन् । सरकारी र सम्बन्धित संस्थासँग त्यसको अभिलेखसमेत हुन्छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको प्रतिरक्षा होइन, सार्वजनिक सफाइ अपेक्षित हुन्छ । यसमाथि आनाकानी गर्दा शंका उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ कसले किन यसको सत्य–तथ्य माग गर्‍यो वा कुन पत्रिकामा के–के थप सामग्रीसहित समाचार लेखियोभन्दा पनि जे छ, त्यसको यथार्थ जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । अवहेलना मुद्दा यसको उपचार होइन । यस्तो विवादको यही नै अन्त्य पनि होइन । सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा बसेका अरू कसैका बारेमा यस्तो विवाद भोलि पनि उठ्न सक्छ । अदालतका काम र निर्णयहरू भविष्यका लागि उदाहरण अर्थात् नजिर पनि हुने भएकाले अहिले उठेको मुद्दाभन्दा पनि यस बारेमा सम्बन्धित न्यायाधीशबाट गरिने व्यवहार ठूलो विषय भएको छ ।

अदालत राज्यको सम्मानित निकाय हो । अदालतको अधिकार, सम्मान र यसले सम्पादन गर्ने न्यायको अवज्ञा, प्रतिरोध र असम्मान गर्ने व्यवहार समेतलाई निरुत्साहित गर्न अवहेलना मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो काम र व्यवहारलाई गैरकानुनी मान्दै अपराधसरह सजायको व्यवस्था गरिएको हो । तर अदालतको सम्मान न्यायाधीशहरूको योग्यताको उचाइ र गरिमासँग पनि जोडिएको हुन्छ । न्यायाधीशबाट गरिने न्याय सम्पादनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विवेकशीलताले जनतालाई विश्वस्त राख्नसकेमात्र अदालतको सम्मान औपचारिकता होइन, यथार्थमा स्थापित हुन्छ । नेपालको अदालत खासगरी न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादनको विषय विवादबाट मुक्त छैन । भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नै खुलेर भनेका छन् । सबैले देख्नेगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा र प्रभावले प्रत्यक्ष काम गर्न थालेको छ । योग्यता पुग्नु भनेको विश्वविद्यालयबाट पाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र काम गरेको वर्षगणना मात्र होइन । खासगरी सर्वोच्च अदालतमा जाने न्यायाधीशमा कानुन र विधिको विशिष्ट ज्ञान र मुलुकले अपनाएको संवैधानिक प्रणाली, प्रक्रिया एवं मूल्यकाप्रति उसको दृष्टिकोण

पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । त्यसबारे यथास्थितिको भन्दा अग्रगामी र भविष्यमुखी बुझाइको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसो भएमा मात्र नयाँ पुस्ताको भावनालाई समेत समेट्दै संविधानको सार्थक व्याख्या हुनसक्छ र संविधान पनि दीर्घजीवी हुन्छ ।

अब अवहेलना अस्त्रको औचित्य छैन । हो, कहिलेकाहीं प्रेसले प्रवाह गर्ने सूचना र नागरिक अभिमतको संवेदनशीलताले न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीहरू स्वयं अलमल र अप्ठेरोमा पर्छन् । एकातिर तथ्यपूर्ण सूचनाको कमी भैरहन्छ भने अर्कोतर्फ अनपेक्षित र प्रायोजित सूचना प्रवाहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । तर आपराधिक मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका विषय सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा हुन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा त नागरिकका फरक–फरक मतलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले त बृहत् ‘एमिकस क्युरी’को काममसेत गर्न सक्छ । जहाँसम्म अदालतको अवहेलनाको प्रश्न छ, न्यायका ज्ञाता र विवेकशील न्यायाधीशका लागि यो अस्त्र प्रयोग गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । होइन, अवज्ञा र अनावश्यक भ्रम सिर्जनाको भय लाग्छ भने पनि केही कुराहरू स्पष्ट गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । संविधानमा भनेअनुसार नेपालमा अदालत अवहेलना कानुन छ वा छैन, मलाई यकिन भएन, कानुन आयोगको वेबसाइटमा पनि भेटिएन । अवहेलनाको प्रस्ट परिभाषा हुनुपर्‍यो । अझ खासगरी सञ्चार माध्यमका लागि सूचना प्रवाह, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र अभिमत संकुचित नहुनेगरी के छाप्दा वा प्रसारण गर्दा अवहेलना मानिन्छ, स्पष्ट निर्देशिका नै आवश्यक छ । अहिले धेरै कुरामा अदालतको सस्तो प्रयोगका लागि रिट निवेदन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । अवहेलना मुद्दा लगाउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र यसको कार्यविधिको प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

केही समयदेखि सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूमा सैद्धान्तिक पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ । हो, त्यो प्रस्ताव गलत मनसायबाट प्रेरित थियो र अदालतबाट खारेजयोग्य पनि । तर त्यो प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था अनुसार नै दर्ता भएको थियो । उनलाई महाअभियोग जस्तो गम्भीर आरोपबाट फुकुवा गर्दा सर्वोच्चको बेञ्चले प्रक्रिया र सिद्धान्त स्थापित गर्नसकेको देखिन्न । अहिले त झन् निजी सुविधाको लागि नितान्त प्रतिक्रियात्मक व्यवहार केन्द्रित देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका लागि पनि यो एउटा अवसर सावित हुनसक्छ– अवहेलनाजस्तो गम्भीर विषयलाई व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिक्रियात्मक कारबाहीको सम्भावना दूर गर्दै यस सम्बन्धी अपेक्षित विधि, प्रक्रिया र कानुन निर्माणका लागि निर्देशित गर्न ।