समावेशी संघीय सहिष्णुता

तारालाल श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ । कतिपय प्रतिक्रिया ऐतिहासिक प्रतिरोधको बिज बन्छ । संविधानले प्रस्तावना एवं मौलिक हकमै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त स्वीकारेको छ ।

व्यवहारमा ‘सहिष्णु समावेशिता’ स्वीकारेको देखिन्न । बरु समावेशिताको सौन्दर्यलाई थप बदनाम बनाउने क्रम जारी छ । त्यस विरुद्ध प्रतिरोधी छाल उठ्दैछ, उठ्नु पनि पर्छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले वाम गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्मा एक तिहाइ महिला सहभागिता नपुर्‍याए अदालत जाने उद्घोष गरेको छ । त्यस उद्घोषको उपलब्धि प्रतिरोधको प्रवाहमा निर्भर रहला ।

संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद उन्मुख नेपाल’ निर्माणका लागि राज्यसत्तामा समग्र जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, संस्कृति र विचारको समावेशिता अपरिहार्य हुन्छ । विश्व परिवेशमै सामेली लोकतन्त्र निर्विकल्प बनिसक्यो । नेपाली प्रदेशसभामा महिला मुख्यमन्त्री मात्र होइन, सभामुख पनि शून्य बन्यो । उत्पीडितहरू निर्धक्क निर्वाचित हुनसक्ने सपना ‘वामपन्थी वर्चस्व’मा पनि विपना बनेन । प्रदेशको शीर्षस्थ नेतृत्व पनि पुरै पुरुषवादी देखियो । ‘सेक्सिष्ट संघीयता’भित्र पनि खस–आर्य ‘बूढाहरू’कै वर्चस्व शीर्षस्त नेतृत्वमा जारी छ । ‘महिला प्रतिनिधित्व’को पर्यायवाची शब्द ‘समानुपातिक’, ‘उप...’, ‘बाध्यात्मक’ आदि–इत्यादि बनिसक्यो ।

समावेशिता बाध्यकारी त बन्यो, तर यो विविध खाले विरोधाभाषमा फँसेको छ । जातीय तहीकरणले व्याप्त समाजमा सहिष्णुता विस्तारका लागि अन्तरघुलन आवश्यक हुन्छ । तर अन्तरघुलनको अपव्याख्याले अहिले समावेशी सिद्धान्तलाई बदनाम बनाउँदैछ । विवाहपछि ‘थर’को प्रश्न पेचिलो बनेको छ । दोहोरो मापदण्ड मान्य हुनसक्दैन । शक्तिशाली नेताले त्यही अमान्य सिद्धान्तलाई शैली बनाइसके । विवाह एउटा सम्झौता हो । त्यो तोडिन सक्छ, पुन: जोडिन सक्छ । वंशज तोडेर तोडिन्न, जोडेर जोडिन्न । अन्तरजातीय विवाह गर्दैमा महिलाको जात, थर, वंश मेटिन्न । महिलालाई समानुपातिक सुविधा दिँदा वंशकै आधार अपनाइनुपथ्र्याे । श्रीमानको थर झुन्ड्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि स्वीकार्य छैन । अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक तथा अनैतिक दोहोरो मापदण्डले राज्यको सबै तहतिर प्रहार गर्दैछ । यसको निक्र्योल गरिहाल्नुपथ्र्यो । श्रीमानसँग थर नसर्ने गरेर सच्याइहाल्नुपथ्र्यो ।

निर्वाचन आयोगमा केही दलित अधिकारकर्मी गएछन्, महिलालाई वंशजकै आधारमा समानुपातिक समावेशिता प्रदान गरिनुपर्ने भन्दै । यस्तो कुरा राख्दा आयोगका अधिकारीबीच हाँसोको फोहरा छुट्यो अरे । शक्तिशाली नेतामात्रै होइन, आयोगकै उपल्ला अधिकारीका आफन्त दोहोरो मापदण्डमार्फत समानुपातिक कोटामा रहेछन् । निर्वाचन आयोग बोलेन । दलभित्र ‘वंशजको आधारमा मात्रै समानुपातिकमा सिफारिस गरौं, बिहे गर्दैमा जात सर्दैन, सर्नुहुन्न, सैद्धान्तिक रूपमै गलत भयो, सच्याउनुपर्छ’ भन्ने केही नेता निस्किए । तिनको आवाज वाचाल बन्नै सकेन । नामावली सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्रै दबाब दिनुपथ्र्यो । प्रतिरोधी बोली घन्किनै सकेन ।
सयौंथरी जातजातिको ‘साझा फूलबारी’ नेपाल ‘सिरुघारी’झैं नबनोस् भन्ने सिद्धान्त समावेशिताले अवलम्बन गर्छ । यसर्थ राज्यका सबै तहतप्कामा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक लगायतको सहभागिता अनिवार्य बनाइयो । समानुपातिकको मर्मलाई मार्दै शक्तिशाली नेताले निगाहमा समानुपातिक कोटा बाँड्दा प्रभावकारी प्रतिरोधी अभियान उठेन । दोहोर्‍याइ–तेहोर्‍याइ आफू निकटकालाई सुविधा दिने स्वार्थी स्रोत बनाए, समानुपातिकलाई । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि उही अनुहार दोहोर्‍याइँदैछ । समावेशी सौन्दर्यको साख जोगाउने मामिलामा समानुपातिककोहिमायती ठान्ने माओवादी पनि चुकेको देखियो । अन्य दलले पनि एउटै अनुहारलाई दोहोर्‍याए–तेहोर्‍याए, दोहोरो मापदण्डै पनि अपनाएर ।

हर्क गुरुङले औंल्याएझंै सन् १८५४ को मुलुकी ऐनलेअङ्गिकार गरेको वञ्चितीकरण नीतिले जनजातिहरू सांस्कृतिक विभेद, दलित जातीय विभेद र मधेसी समुदाय भौगोलिक विभेदको सिकार बनेकै हुन् । २००७ सालपछिसम्म मधेसका मानिस पहाड उक्लिँदा राहदानी चाहिने अवस्थाको असर विद्रोहमा परिणत भएको सर्वविदितै छ । असामेली–असामाजिक चरित्र नै आन्तरिक कलहको बिज बन्छ भन्ने बोध साझा चेतना नबन्दासम्म साम्प्रदायिकताले सहिष्णुतालाई ठुंगिरहन्छ । २००७ देखि ०७४ सालसम्म २१ अनुहार दोहोर्‍याइ, तेहोर्‍याइमात्रै होइन चौथो र पाँचांै पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जो सबै ‘उपल्ला’ भनिएका जात–थरका हुन् । यस बीचमा २ हजारभन्दा बढी पुरुष मन्त्री बनेछन्, महिलाको संख्या सय पुगेको छैन । उत्पीडित समुदायका महिला मन्त्री अझ औंलामा गन्न सकिन्छ । प्रदेश सभाको ३३० सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १७ जना (५.१५ प्रतिशत) महिला प्रत्यक्षतर्फबाट चुनिए । ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताकाकारण समानुपातिकबाट १७२ जना महिलालाई चुन्नुपर्‍यो । जातीय जत्तिकै जब्बर लिङ्गीय समस्या देखियो । प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारझैं असमावेशी देखिँदैछ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले यामबहादुर किसानको पुस्तक ‘नेपालमा सकारात्मक उपाय र सामाजिक समावेशीकरण’को सन्दर्भमा बोलेको विषय मननीय छ । असहिष्णु इतिहास पेस गर्दै शर्माले ‘असमावेशी संस्कारमै नेपाली समाजको सहिष्णुता अडिएको छ भने त्यस्तो सहिष्णुतालाई तोडौं’ भन्दै थिए । सदियौंदेखिका सबाल्टर्नले ‘सीमित समावेशिताको अधिकार उपभोग गर्न खोज्दा साम्प्रदायिकता भड्कन्छ भने भड्कियोस्’ भन्ने लेखक किसानको विचारको शर्माले पक्षपोषण गरेका थिए । म भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ‘बुद्धिजीवी वर्ग’लाई स्मरण गर्दै थिएँ, जो अधिकांश समावेशिता विरोधी भेटिन्छन् । समावेशिताको विषय उठ्ने बित्तिकै तिनको अनुहार अमिलो–धमिलो हुन्छ । आरक्षणको विषयमाथि अनौपचारिक रूपमा समेत उनीहरू बोल्न चाहन्नन्, बृहत बहसको विषय बनाउने कुरै छाडौं । यसर्थ नेपाली समाजमा अझै सामन्ती–पाखण्डपन हावी छ । आफूलाई सप्ठ्यारो पर्दा जे पनि गर्न तयार तर आफूलाई अप्ठ्यारो अरूलाई सप्ठ्यारो पर्ने विषयमा बोल्दै बोल्दैनन्, प्राध्यापक पनि । कानुनत: जनसंख्याको आधारमा अहिले खस–आर्यलाई सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरिएको छ । आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारु ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत संसदमा सहभागी भएका छन् । प्रदेशसभामा भने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था प्रदेशैपिच्छे फरक छ ।

बाध्यकारी बनाइँदा मात्रै समावेशिताको मर्म केही हदसम्म बाँचेको देखिन्छ । यसर्थ राज्यसत्ता सोचेअनुरुप समावेशी बन्नसकेको छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रदेश नम्बर ३ मै अस्वाभाविक ढङ्गले शीर्षस्थानमा खस–आर्यको वर्चस्व देखिएको छ । जबकि आदिवासी जनजातिको संख्या यस प्रदेशमा ५३.१७ छ । सबैतिर महिलाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । शीर्षस्थानमा महिला शून्य छ । दलित लगायत उत्पीडित समुदाय शीर्षस्थानमा स्वस्फुर्त प्रतिस्पर्धाबाट आउने कुरै भएन । एक्ली अष्टलक्ष्मी अन्तोनियो ग्राम्चीले औल्याएझैँ ‘स्थायी अभियन्ता’ बनेर कतिन्जेल वाचाल बन्न सक्लिन् ? असमान अवसरले अथाह असन्तुष्टि हुर्काउँछ । कतिन्जेल गुटीय लघुताभाषभित्र आम उत्पीडित समुदाय अधीनस्थ ‘विद्रोहविहीन हुत्तिहारा सवाल्टर्न’ बनिबस्न सक्लान् ? उत्तर सोच्दै अत्यास लाग्छ ।

अप्रतिनिधित्व आफैमा प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिरोध गर्ने आधारशिला हो । एकातिर प्रत्येक १६ किलोमिटरको दूरी पार गर्दा अलग जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषता बोकेको विशिष्टतम नेपाल भेटिन्छ । अर्कातिर जतिसुकै भ्रातृत्वको भावना पोखे पनि भित्रभित्रै नेपाली समाज विखण्डित छ । सारा संसारले देख्ने असमावेशी नेपाली तथ्याङ्क विश्वव्यापी बनिसकेको छ । नारामा ‘फूलबारी’ घन्काए पनि (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विश्वविद्यालय) जताततै व्यवहारमा ‘सिरुघारी’ हावी छ । समानुपातिक नीति पूर्णरूपले लागू गरिए पनि नेपाली समाज साँच्चै सहिष्णु–समावेशी बन्नका लागि १४ सय वर्ष लाग्ने अनुमान छ । असमानताका कहालिलाग्दा आयामलाई विनिर्माण गर्न समावेशी सयन्त्र सबै अङ्गमा बाध्यकारी बनाउनु यसर्थ अपरिहार्य देखिन्छ, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद्मा पनि । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले उठान गरेको प्रतिरोध सवाल्टर्न वर्ग समुदायको आन्दोलन प्राय: पानीको फोकाझैं उठ्दै–फुट्दै गरेको अर्को इतिहास नबनोस् । समावेशी संघीय सहिष्णुता स्थापनार्थ स्वाधीन महिला तथा उत्पीडित समुदाय स्वस्फुर्त विद्रोहमा उत्रन्छन् भने सार्वजनिक बुद्धिजीवीले पक्कै साथ दिनेछन्, दिनुपर्छ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीका अप्ठ्यारा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — झन्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट हेर्दा काम गर्न जति सहज देखिन्छ, त्यति नै अप्ठ्यारो भित्री रूपमा विद्यमान छ । भ्रष्टाचार निवारण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत राखेर केही गर्न खोजेको देखिन्छ ।

साथै अर्थविज्ञका रूपमा चिनिएका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पनि प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पक्ष हो । तर यति मात्रले प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती समाप्त हुँदैन । आफ्नै पार्टीभित्रको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम गुटलाई व्यवस्थित गर्नु पनि ओलीको निम्ति चुनौती छ । यतिमात्र होइन, यो सरकार वाम गठबन्धनको संयुक्त सरकार भएकाले माओवादीलाई पनि चित्त बुझाउँदै सरकार विस्तार गर्नु ओलीको अर्को चुनौती हो । चुनावी एकता गर्दै पार्टी एकीकरण गर्ने र बहुमतमार्फत ५ वर्षे स्थिर सरकार दिने वाचा गरेर बहुमत ल्याएको यो सरकारले सफल रूपमा पार्टी एकीकरण गर्दै तलैसम्मको पार्टी संरचना मिलाउनु पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । किनकि यो सरकारको भविष्य भनेकै वाम एकता कायम रहँदासम्म मात्र हो । कांग्रेससंँग मिलेर एमालेलाई धोका दिने र एमालेसंँग मिलेर कांग्रेसलाई धोका दिने बढी चञ्चल स्वभावका प्रचण्डलाई स्थिर राख्न सक्नु पनि ओलीको अर्को चुनौती हो । त्यसकारण भित्री रूपमा ओलीका सबै हातखुट्टा बाँधिएका छन् । हुन त व्यक्तिले आफ्नो क्षमता देखाउने भनेकै अप्ठ्यारो समयमा हो । आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर ओलीलाई अहिले प्राप्त भएको छ ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी
बालाजु–१६, काठमाडौं

***
केही परम्परामा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले फरकपन ल्याउन खोज्छन् । चाहे ती औपचारिक भ्रमण होस् या सपथको भाषामा । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि चीन जान पाए । अहिले ओलीले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन आएको नाममा स्वागत गर्न पाए । तर यसको असर कति पर्छ होला भनी अहिले नै अनुमान नगरौं । मात्र यति बुझौं, सेनाको संयुक्त नेपाल र पाकिस्तानको अभ्यासजस्तो बहुराष्ट्रिय कार्य त नगर्न दबाब दिने भारतले उनका कार्यकारी आएको कसरी सहला भन्ने हो ? अबका दिनमा यस्ता कार्यमा रमाउनेभन्दा छिमेकी देशहरूको अलग–अलग सम्बन्ध र महत्त्वलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुमा हाम्रो प्रगति होला । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितले सुविधाजनक सरकार गठन भएर पनि अझै प्रधानमन्त्री ओली संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई लिएर भारी बहुमतले सरकार बलियो बनाउन खोज्दैछन् । यी दुई पार्टीलाई ल्याउनुको अन्तरनिहित कारण जेसुकै भए पनि देखिनमा प्रदेश २ मा तिनको बहुमत भएकाले तथा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने हिसाबले सहज हुने देखेको हुनुपर्छ । तर कताकता चस्कने विषय भनेको भोलि उपेन्द्र यादवलाई परराष्ट्रसहित उपप्रधान र राजेन्द्र महतोलाई आपूर्ति तथा उद्योगजस्ता नै चाहिने वा भनेकै मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ? सबैलाई मिलाउने र खुसी पार्ने नाममा पहिलो सन्देश मन्त्रालय घटाएकामा फेरि थप्दै पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउने त होइन ? अनि मन्त्रिपरिषद्का अनेक निर्णयमा तिनको पनि मागदाबी भए सरकार सञ्चालन कति सहज हुने भन्ने हो । अबका केही दिनमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । यो केवल विधि हो । सभामुख छनोट भइसक्यो । उसरी नै उपराष्ट्रपति पनि दोहोरिने नै हो ।

साथै केही महत्त्वपूर्ण विभागलाई आफू मातहत ल्याएका छन् । जस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू मातहत ल्याउँदैमा शक्तिशाली हुने होइन, अर्थमन्त्रीले नै घुमाउन सक्ने निकाय हो । यतिका वर्ष उक्त विभागले के गरेको छ त ? गर्न चाहे पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावले शून्य प्रगति भएको हो । त्यस्तै सतर्कता केन्द्र अर्को उदाहरण हो । यसलाई अख्तियारतिर गाभिनुपर्ने हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रत्यक्ष निगरानी तथा जवाफदेहीका लागि ल्याइएको राम्रो हो । तर यसमा भर्ना भएका विभिन्न दलका कार्यकर्ताजस्ता कर्मचारीको संयोजन वा प्रभावकारी सञ्चालन कसरी होला ? वा जति नै गोप्य र महत्त्वपूर्ण सूचना भए पनि समन्वय गर्नेबीच असमझदारी हुँदा वा कर्तव्यविमुख हुँदा उपलब्धि के होला ? यसलाई सायद भारतकै नक्कल गर्न खोजेको हुनुपर्छ । जसरी त्यहाँको जासुसी निकाय तथा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको प्रत्यक्ष निर्देशन र उत्तरदायी हुने गरेको छ ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी–३, सिन्धुली

***
फागुन २५ गते प्रकाशित श्रीकृष्ण अनिरुद्घ गौतमद्वारा लिखित ‘ओलीका चुनौती’ आलेखप्रति चित्त नबुझेर केही लेख्दैछु । किनभने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालनासाथ खारिएका, अनुभवी र सक्रिय सभासदहरूलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्घीकरण विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्दै सरकार सक्रिय भएको र मुलुकको विकास र समृद्घितर्फ कदम चालेको सन्देशलाई सकारात्मक कदम मान्ने गौतमले पाइला–पाइलामा सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्झौतै–सम्झौताबीच मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने, सम्झौताभन्दा तुष्टीकरण बढ्ने,
एमालेका कथित धारहरूको व्यवस्थापन, मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मशात गरे तापनि एमालेले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई बिर्सेको र एन.जी.ओ.का मालिक र उद्योग, व्यवसायमा लगानी गरेको आशय हो भने विलकुलै गलत मानिन्छ ।

वाम गठबन्धनलाई लोकतन्त्रप्रेमी नभएको आरोप लगाउने गौतमले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग धारबाट आएकाले उनीहरूको सपना नै अलग भएको आदि कारणले लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने ठोकुवासमेत गर्नुभएको पाइयो । तर भारतको केरलामा राम्रो गरे तापनि पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष शासन गर्दा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले विकास गर्न नसकेको र २५ वर्ष कम्युनिष्ट शासन गर्दा पनि त्रिपुराको विधानसभाको निर्वाचनमा समाप्त भएको उल्लेख छ । हो, यतिबेला ओलीका सामु अनगिन्ती चुनौती छन् । तर अव प्रधानमन्त्रीले एमालेभित्रका कथित विभिन्न धारलाई सिंगो एमालेमा समाहित गरी गम्भीर र दूरदर्शी भएर सबैको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । वाम गठबन्धनलाई प्राप्त जनमतका आधारमा शीघ्रतिशीघ्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिई बुद्घिमत्तापूर्वक विभिन्न निकायमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
– गंंगाराज अर्याल
पाणिनी–८, पाली, अर्घाखाँची

***
सरकारका पक्षमा तीन चौथाइ मत प्राप्त हुने लगभग पक्का भएपछि त्यही तीन चौथाइ मत स्याहार्न तयार प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय पार्टी बनेका ५ दलमध्ये ४ दलको पूर्णत: समर्थन लिएर आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत बटुल्दैछन् । समृद्धिका निम्ति सबैसँग हातेमालो अभियानसाथ जागेका ओलीप्रति विपक्षी भने केही अनुदार देखिनु नौलो विषय रहेन । विपक्षीले दाबी गर्‍यो कि सरकार प्रतिपक्षविहीन भए सरकारमा स्वेच्छाचारी हावी भई निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढ्न गई संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप हुनसक्ने र विकासले गति लिन नसक्ने हुनसक्छ । यद्यपि उसको दाबीमा आफूलाई चौथाई सावित गर्न पनि हम्मे–हम्मेको अवस्था देखिएको वर्तमान संघीय संसदको स्वरुप छ । सरकारको वा सरकार मातहतका संवैधानिक निकायका प्रमुख विरुद्ध विशेष प्रस्ताव लैजान र दर्ता गर्न पनि कम्तीमा ४ भागको एक भाग सदस्य संख्याको हस्ताक्षर चाहिन्छ । तसर्थ यस मामलामा विपक्षी निकै कमजोर देखिएको छ । तर राजनीतिक बदला लिँदै आफ्ना विरोधीहरूको मात्र तेजोवध गर्ने र सत्तातिर अल्झन–उल्झन भन्दा पनि विशुद्ध शैलीमा तमाम राष्ट्रिय आर्थिक स्रोत परिचालन गराई नयाँ स्रोतका खोज तथा व्यवस्थापन गरी देशको समुन्नतिको ढोका खोल्ने वातावरण यी तीन चौथाइ मत प्राप्त ओली सरकारले गरोस् ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौँ

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्