प्रदेश प्रमुख– मुख्यमन्त्री सम्बन्ध

यो एकैदिनमा व्यवस्था गर्न सकिने विषय नभएर क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जाने प्रणाली हो । बहुतहको निर्वाचित संरचना खडा भइसक्दा पनि संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने शक्तिहरू अझै पनि सल्बलाइराखेकै छन् । यस्तोमा प्रादेशिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय अठोट र संकल्प मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूमा हुन जरुरी छ । त्यतिकै सातवटै प्रदेशभित्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुन अपरिहार्य छ । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका माध्यमले समृद्ध मुलुक बनाउनु नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो । संघीय संरचनामा जनताको भावनासँंग जोडिने कुराको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ ।

सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरू कसरी छनोट हुनपुगे ? कुन स्तर र पृष्ठभूमिका पात्र आए ? कतिखेर आए ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हँुदैहुन् । प्रदेश १ देखि ७ सम्मका प्रमुखहरू क्रमश: गोविन्द सुब्बा, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, अनुराधा कोइराला, बाबुराम कुँवर, उमाकान्त झा, दुर्गाकेशर खनाल र मोहनराज मल्ल प्रादेशिक अभ्यासको पहिलो जग हुन् । प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा खटिएपछि नै प्रादेशिक संरचनाले औपचारिक यात्रा पाएको छ । यी प्रमुख कहिलेसम्म टिक्ने हुन् ? अहिलेको समसामयिक राजनीतिक बहसको विषय छ । किनभने शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारको सहमतिमा आएका यी प्रदेश प्रमुखहरूलाई वर्तमान केपी शर्मा ओलीको निर्वाचित सरकारले त्यति रुचाइरहेको छैन भन्ने छनक त्यति लुकेको छैन । यी प्रदेश प्रमुखहरूमा प्रदेश २ र ५ मा क्रमश: संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सिफारिसमा आएका हुन् । प्रदेश २ मा फोरमकै मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश प्रमुखहरूलाई नयाँ सरकारले विस्थापित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो भन्दा पनि यहाँ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको सम्बन्धबारे अभिरेखांकन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि हुन् । प्रदेश प्रमुख आफ्नो प्रदेशका प्रथम व्यक्ति हो । केन्द्रमा राष्ट्रपति भएजस्तै प्रदेशमा प्रमुखको अस्तित्व र गरिमा हुन्छ । प्रदेशको कार्यकारी शक्ति मुख्यमन्त्री र उनको मातहतको मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ । प्रदेश प्रमुख प्रदेश स्तरमा संवैधानिक प्रमुख हुन् । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई सपथग्रहण गराउनुका साथै मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्छन् ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे अहिलेदेखि नै विमर्श हुनुपर्छ । संघीय अभ्यास परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने व्यवस्था हो । आदर्श संघीय अभ्यासले कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । जति–जति उपलब्धि हासिल गर्दै गयो, आदर्श उति नै शुद्ध, अझै शुद्ध बन्दै जान्छ । छेकबार होइन, फैलाउँदै लैजानुपर्छ, प्रादेशिक अभ्यासको सीमा । अहिले संघमा कार्यकारीको ‘कठपुतली’का रूपमा राष्ट्रपति संस्था विकसित हुने खतराको सम्भावना छ । यस्तोमा केन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशहरूमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले संविधानको अन्तरप्रवाहलाई कति र कसरी प्रतिध्वनित गर्छन्, अहिले सबैको चासो देखिनुपर्छ । नेपालमा प्रदेश प्रमुखको परम्परा विगतमा छैन । आफै नयाँ गोरेटो खन्दै हिँड्नुपरेको छ । राम्रो पक्ष के छ भने अनुभवको तमाम कमजोरीमाझ प्रदेश प्रमुखहरू आत्मविश्वासका साथ खेलका मैदानमा ओर्लिएका छन् ।

जयजयकार र बधाईको अवधि सकिएको छ र अब गम्भीर र गुरुत्व तरिकाले प्रदेश सरकारसँंगको सामञ्जस्यमा प्रादेशिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने काम गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । अहिले पनि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहने शक्तिशाली सामाजिक समूह र निरन्तर परिवर्तनप्रति समर्पित जनसमूहका बीच सधैंझैं अन्तरसंघर्ष छँदै छ । यस्तोमा प्रादेशिक अभ्यासलाई जरैसम्म सुस्पष्ट दिशा दिने अभिभारा प्रदेश प्रमुखको पनि कम छैन । त्यसैले नयाँ प्रदेश प्रमुखहरूको सामुन्ने छरप्रस्टिएको प्रदेशलाई कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्ने चुनौती छ । प्रदेशलाई दिशाबोध गर्ने सम्भावना बोकेको प्रदेश प्रमुख स्वयम् नै दिशाहीन हुनपुग्ने हो भने योभन्दा दु:खदायी घटना अरू हुनै सक्दैन । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश जे हुन चाहन्छ, त्यतातिर उन्मुखमात्र पनि भइदियो भने त्योभन्दा ठूलो कुरा अरू केही हुन सक्दैन ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय, प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक, प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । प्रदेश सभाको बैठक आह्वान र अन्त्य प्रदेश प्रमुखबाटै हुन्छ, मुख्यमन्त्रीको सुझावमा । तर एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरे प्रदेशसभाको बैठक प्रदेश प्रमुखले बोलाइदिन सक्छ । अहिले निकै कुरा कानुनी रूपमा परिभाषित हुन बाँकी छ । व्यवहारबाट कैयौं कुरा परीक्षण हुन बाँकी छ ।

प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री बीचको सम्बन्ध एउटै सरलरेखामा नहिँड्न पनि सक्छ । संघ र त्यो प्रदेशको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यसमा पनि प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिका निर्धारित हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले संविधान जोगाउने, प्रतिरक्षा गर्ने र संरक्षण प्रदान गर्ने सपथ खाएको हुनाले ऊ निष्क्रिय दर्शकको भूमिकामा मात्र बाँधिन सक्दैन । प्रदेशसभा भित्रको गणित त्यहाँको सरकारका लागि कतिको अनुकूल वा प्रतिकूल छ, त्यसले पनि प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिकालाई निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलतामा प्रदेश प्रमुखलाई दुरुपयोग गरिदिन सक्छन् । प्रदेश प्रमुखलाई ‘शोभात्मक वा कार्यात्मक’ कस्तो बनाउने ? दल र नागरिक समाज सचेत र सजग हुनुपर्छ । संघीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखको वास्तविक सल्लाहकार हो र प्रदेशको कार्यकारी शक्ति पनि उनमै सन्निहित हुन्छ । यसका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुखसँंग परिस्थितिले ‘विवेकी निर्णय’को प्रतीक्षा गर्न सक्छ । प्रदेश प्रमुख कसरी ‘नागरिक प्रमुख’ हुने ? मन्थन बढाउनु आवश्यक छ ।

केन्द्रको बलियो सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । प्रादेशिक अभ्यासमा कटिबद्ध मुख्यमन्त्रीहरूलाई छेकबार गर्न केन्द्रले प्रदेश प्रमुखहरूमार्फत जालझेल सुरु गरिदिन सक्छ । हामीकहाँ प्रदेश प्रमुखसँग जोडिएर घोषित–अघोषित अधिकारहरूको स्थिति त्यति सफा छैन । अनेक पक्षलाई एउटा ढाँचा दिन बाँकी छ । यस्तोमा शक्ति विन्यासले फेरबदल गर्न बेर लगाउन सक्दैन । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री बीचको सम्बन्ध जति सौहार्दपूर्ण हुन्छ, केन्द्रको विश्वास त्यति नै प्रदेशप्रति हुन्छ र त्यसैगरी प्रदेशले पनि केन्द्रप्रति भरोसा गरिरहेको हुन्छ । प्रादेशिक अभ्यासको शैशवकालीन समयमा यी दुई फरक ‘शक्तिकेन्द्र’का रूपमा प्रदेशमा ठडिनु हुँदैन ।

छिमेकी भारतमा प्रदेश प्रमुख (राज्यपाल) र मुख्यमन्त्री बीचको सम्बन्धलाई निश्चित आकार दिने प्रयत्न गरिएका छन्, तैपनि सम्बन्धमा असन्तुलन आएको प्रशस्त उदाहरण छन् । केन्द्र र राज्यमा अलग–अलग दलहरूको सरकार बन्ने क्रमसँगै यी दुई संस्था बीचको सम्बन्धमा दूरी नजिक देखिन थालिएको थियो । सन् १९७३ मा विहारको राज्यपाल आरडी भण्डारीले रामराज सिंह र राधानन्दन झालाई मन्त्रीको रूपमा सपथ दिलाउन इन्कार गरिदिए । जबकि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार पाण्डेले शपथका लागि राज्यपालसँग आग्रह गरेका थिए । राज्यपालले यस्तो किन गरे भने सिंह र झाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्निर्माणको अनुमति दिंँदा राज्यपालको आलोचना गरेका थिए । राज्यपालले उनीहरूबाट लिखित क्षमायाचना आएपछि मात्र शपथ गराएका थिए । उसो त मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि राज्यपालको विरोध गरेनन्, किनभने उनी पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तै होस् भन्ने चाहन्थे । यस सन्दर्भले उठाएको प्रश्न हो, प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्रीको सल्लाह मान्नु कति आवश्यक छ ?

भारत स्वतन्त्र भए लगत्तै विहारको पहिलो राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थिए । उनी यात्राको क्रममा राँचीको सरकारी भवनमा बास बसे । त्यतिखेर राँची विहारमै थियो । त्यहाँ पानीट्यांकीको पानी चुहिएको आवाजले उनलाई असुविधा भयो । उनले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरिदिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डा. श्रीकृष्ण सिंहले भेटेर भने, ‘तपाईको यो फैसला सही छैन ।’ तर राज्यपालले मानेनन् । अन्तत: उनी आफ्नो कार्यकालको छोटो समयमै फर्किनुपर्‍यो । किनभने मुख्यमन्त्री सिंह तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका निकट नेतृत्वमात्र होइन, विहारमा कांग्रेसका अग्ला नेता पनि थिए ।

केन्द्रमै तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको अनुगामी बन्दै हाम्रा राष्ट्रपतिद्वारा गलत नजिर स्थापित हुने क्रममा विराम लागेको छैन । यस्तोमा प्रदेश प्रमुखहरू केन्द्रीय अहंकारको औजार बन्न नसकुन् र प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीहरूले बहुमतको ओतमा संघीय लोकतन्त्रको मर्मलाई कुल्चिने काम नगरुन् । त्यसको सन्तुलन बनाउने काम फेरि यिनै प्रदेश प्रमुखहरूको हो । प्रदेश प्रमुखहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीसंँग भेटघाट गरेको कुनै सूचना बाहिरिएको छैन । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री बीचको कुराकानीलाई संस्थागत स्मृतिमा कसरी राख्ने, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसँंग भेट हुँदाका अभिलेख कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले प्रमुखको सचिवालयलाई सहयोग र समन्वय गरिराख्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति हिजो कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुनसक्छ, उसको फरक खालको पृष्ठभूमि हुनसक्छ, तर ऊ प्रदेश प्रमुखमा चुनिनासाथ संस्थामा रूपान्तरित भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । प्रदेश प्रमुखले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने मुख्यमन्त्री आफ्ना प्रदेशका जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्छ प्रदेश प्रमुख केन्द्रसँंग जोडिने पुल हुन् ।

[email protected]