कर्मचारी भर्तीमा मनोमानी

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्थान मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बन्दै गएको छ । संस्थानले एकातिर लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर घाटा बर्सेनि थपिँदै गएर अर्ब नाघिसकेको छ । सीमित व्यक्ति र समूहका लागि राज्यकोष दुरुपयोगको माध्यमका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गरेको संस्थान सुधार्नका लागि कदम चाल्न ढिला हुँदै छ ।

भएका कर्मचारीलाई नै राम्ररी परिचालन गर्न नसकिरहेको खाद्य संस्थानले वैशाख महिनायता मात्र करिब दुई सय कर्मचारी ज्यालादारीमा थपेको छ । उनीहरूलाई भर्ती गर्नुको उद्देश्य तत्कालीन मन्त्री/राज्यमन्त्री र संस्थानकै उच्च तहका कर्मचारीका आफन्तलाई जागिर खुवाउनु हो । संस्थान स्रोतका अनुसार शिवकुमार मण्डल र जयन्त चन्द आपूर्तिमन्त्री भएका बेला धेरै कर्मचारी भर्ती गरिएको थियो । ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारीले दैनिक ३ सय ९५ रुपैयाँ पाउँछन् । गृहकार्यबेगर कर्मचारी थपिँदा संस्थानलाई आर्थिक भार मात्र पर्छ । संस्थानले पछिल्लो समय १ सय ४० जनाको दरबन्दीका लागि दरखास्त आह्वान गरेकामा परीक्षा नहुँदै फेरि लोकसेवा आयोगले माघ १२ मा आन्तरिक र खुलाका लागि दुई विज्ञापन गरी दरखास्त आह्वान गरेको छ । सञ्चालक समिति र तालुक मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै पछिल्लो विज्ञापन गरिएको भनेर नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी संघले नै विरोध गर्दै आएको छ । नेतृत्व तहको निगाह र प्रभावमा कर्मचारी भर्ती गर्नु भनेको संस्थालाई संकटतिर धकेल्नु हो । यसको दृष्टान्त अरू सार्वजनिक संस्थान पनि छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षाअनुसार खाद्य संस्थान १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा छ र घाटा बर्सेनि थपिँदै छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता लेखापरीक्षणसमेत नभएको लज्जास्पद अवस्था छ । संस्थानको काम धान, गहुँ खरिद गरी दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नु हो । पछिल्लो समय कर्णालीबाट सिमी, फापर जस्ता खाद्यान्न ल्याएर बिक्री गर्न पनि थालेको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपमा खाद्यान्न परिचालन गर्छ । तर संस्थानले धान, गहुँ खरिद पनि लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको देखिँदैन । वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुनाले संस्थानका कतिपय डिपोमा खाद्यान्न सड्ने र खाद्य संकट बेहोरेका क्षेत्रमा भने अधिकांश समय डिपो रित्तै हुने अवस्था छ । कर्मचारी पनि राजधानी र ठूला सहरमा थुप्रिएको र दुर्गममा अभाव भएको देखिन्छ ।

खाद्य संस्थान अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको सहज आपूर्ति र बजार हस्तक्षेपका लागि स्थापना गरिएको हो । उत्पादनको मुख्य समयमा किसानबाट खाद्यान्न खरिद गरेर भण्डारण गरी बजारमा माग बढी भएका बेला प्रवाह गर्दा बजार मूल्य नियन्त्रण हुन सक्छ । खासगरी प्राकृतिक प्रकोप भएका बेला र खाद्य संकट हुने क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ । खाद्यान्नमा सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर अहिलेकै रूपमा खाद्य संस्थान सञ्चालन गरेर त्यो दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसैले अहिले संस्थानमा आमूल सुधारको खाँचो छ । यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको दृढ अठोट चाहिन्छ । आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सोमबार आपूर्ति सचिवलाई खाद्य संस्थानमा अनावश्यक भर्ती भएका कर्मचारी हटाउन दिएको निर्देशन सकारात्मक छ । यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कर्मचारी कटौतीले मात्र संस्थान बौरिन सक्दैन । नयाँ कार्ययोजना बनाएर नीतिगत र संरचनागत सुधार पनि गर्नुपर्छ ।