विकासको सिर्जनात्मक बाटो

सल्टाउनुपर्ने बाँकी मुद्दामाथि निरन्तर बहसलाई खुला राख्दै उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिने अवसर अवश्य मिल्ने अपेक्षा राख्ने हो भने यो घडीलाई देशले प्राप्त गरेको ‘ऐतिहासिक मोड’को रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वमा संकल्प र इच्छाशक्ति हुने हो भने यही बिन्दुबाट विगतका गल्ती, कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देशलाई सुखद दिशातिर डोर्‍याउन सकिने सम्भावना छ ।

हाम्रो पछौटेपन र अविकासका लागि ठ्याक्कै मिल्नेगरी हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न सक्तैनौँ । हाम्रा नेताहरू समस्याबारे पुरै अनभिज्ञ थिए भन्न मिल्दैन । नेताहरूले नचाहेर र कामै गर्न नखोजेर विकास नभएको होइन । किनकि कुनै पनि देश र जनतालाई विपन्नता चाहनाका विषय हुन सक्तैन । हाम्रा गरिबीका कारण हाम्रो भूगोल पनि होइन । हाम्रा समस्या बढी मात्रामा नीतिगत थिए र हुन् ।

पञ्चायत कालमा जनताको ठूलो पंक्तिलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइयो । राजनीतिक निर्णयमा जनताको ठूलो पंक्तिको सहभागिता विकास प्रक्रियाको अनिवार्य सर्त हो । २०४७ सालको संविधानले जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय लगायत अनेकौँ विभेदलाई समाधान नगरेको महसुस गरियो र विविध आन्दोलन उठिरहे । फलस्वरूप त्यसपछिको अढाई दशकको अवधि संक्रमणबाट गुज्रनुपर्‍यो । रूपमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको यो अवधिमा सारमा दोहनकारी संस्थाहरूकै बर्चस्व रह्यो ।

सुशासन र समृद्धितर्फको अबको यात्रामा नेतृत्वको पुरानै रवैयाले काम गर्नेवाला छैन । आजको समयले विलकुल नयाँ शैली र संस्कृतिको माग गरेको छ । खराब नीति, संस्था वा प्रणालीलाई त्योभन्दा राम्रा र प्रभावकारी नीति, संस्था र प्रणालीले सिर्जनात्मक प्रतिस्थापन गर्नसकेमा मात्र समृद्ध नेपालको दृष्टिगोचर हुनेछ । यसका लागि हाम्रो ध्यान अब प्रक्रियामा जान आवश्यक छ । कुनै पनि घटनामा परिणामभन्दा प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किन ? र कसरी ? भन्ने प्रश्नका उत्तरले हामीलाई ठिक नीति र प्रणाली स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । यो वस्तुत: अनुसन्धान र खोजबिनको प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि, हाम्रो प्रणालीमा रहेको कुन छिद्रका कारण विवादास्पद व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो मर्यादित पदमा विराजमान हुनपुगे ? यो त व्यक्तिको भन्दा पनि हाम्रो प्रणालीको दोष हो । अबको अभिभारामा हामीले त्यो छिद्र खोज्ने र टाल्ने सिर्जनात्मक उपायको लागि कोसिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने दर्जनौँ संस्था या समिति गतिहीन रहने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता संस्था र समितिलाई संस्थाको व्यापक सुधारको मार्गचित्र र प्रभावकारी कार्यक्रम सहितको खुल्ला प्रस्तावपत्र आह्वान गरी योग्यतम प्रस्तावकलाई नै स्वायत्त अस्तित्वसाथ जिम्मा दिँदा संस्थाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सम्भावना रहने थियो कि ? के अब हुने विशेष नियुक्तिमा दलका आसेपासे र चाकडीबाजहरूको घेरा नाघेर योग्य मध्येका पनि योग्यले जिम्मेवारीको अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना होला ? साँच्चिकै सुशासनको आभाष दिने हो भने केही यस्ता नवीन प्रयासको थालनी अत्यावश्यक छ ।

भ्रष्टाचारको सञ्जाल सुशासन र समृद्धिको बाटोमा सबभन्दा ठूलो तगारो बन्नेमा शंका छैन । भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकमध्ये १२२ औं स्थान (अघिल्लो वर्ष १३१ औँ) मा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी निराकरणका लागि यसका कारक तत्त्वबारे गहिरो खोजबिन र अध्ययन हुनुपर्‍यो । कडा दण्ड व्यवस्थाका बाबजुद भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन कुन कारणले मानिसलाई प्रेरित गराउँछ, पत्ता लगाउनुपर्‍यो । प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने धनी देशमा कम र गरिब देशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गरिबी र भ्रष्टाचार बीचको साइनो के हो ? एउटा मुख्य कारण जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो, जसलाई स्वास्थ्य, शिक्षामा नागरिकको भार घटाएर सिर्जनात्मक विकल्पद्वारा घटाउन सकिन्छ । जस्तो– जीविकाका लागि अन्तिम विकल्प (अपवाद बाहेक) को रूपमा अपनाइने कानुनत: वर्जित रहेको पेसा (वेश्यावृत्ति) को उन्मूलन वा न्युनीकरण थुनछेक र सजायद्वारा होइन, जीविकाका वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराएर मात्र हुनसक्छ ।

कानुनले निषेध गरेर मात्र सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हट्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । सिन्डिकेटले थिलथिलो भएको सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सिर्जनात्मक उपाय आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानीको ठूलो हिस्सा आफ्नो जायज्यथा बेचेर जम्मा गरेको सानो पुँजीले ओगटेको छ । सेवामुखी व्यवस्थित शैलीको यातायात व्यवस्थापनको पहल यस्ता साना व्यवसायीबाट सम्भव छैन र उनीहरूसँग यो पेसाबाट तुरुन्तै विस्थापित हुने विकल्प पनि छैन । तसर्थ उनीहरूको ध्यान आफ्नो पेसा सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पेसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर मात्र सिर्जनात्मक समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसको अर्थ व्यवस्थित यातायात व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई समेत स्वामित्व दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

अनगिन्ती प्रसङ्ग छन्, जहाँ हामीले सधैं गलत प्रक्रिया अपनायौं, तर सकारात्मक नतिजा खोज्यौं । अबको प्रस्थानबिन्दु नीतिगत सुधारका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हो । पूर्वाधार योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा कमजोरी कहाँनेर छ ? त्यस्तै लगानी आकर्षणका लागि तगारा के–के हुन् ? उब्जनीयोग्य जग्गा किन बाँझा छन् ? गाउँमा जमिन बाँझो छाडेर मानिसहरू किन जोखिमको जिन्दगी जिउन विदेश हिंँडिरहेका छन् ? जग्गा बाँझो छाड्ने क्रमलाई दुरुत्साहन गर्न कस्ता नीति आवश्यक पर्ला ? खेतीयोग्य जग्गालाई अनियन्त्रित ढंगले प्लटिङ गर्ने कामलाइ नियन्त्रण गरी त्यस्ता पुँजीलाई कृषि तथा अन्य उद्योगतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिएला ? युवाहरूलाई कृषि मजदुरीतर्फ आकर्षण गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावनालाई केले अवरोध पुर्‍याएको छ ? यस्ता सयौँ प्रश्न हल गर्ने प्रयास नै नीतिगत सुधारको थालनी हुनसक्छ ।

आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्री र सांसदहरूमा विशेष जिम्मेवारी आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ संविधानले विकासको नेतृत्वको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन राज्यका छुट्टै अंग र विधि तयार रहेको अवस्था छ । तर पुरानै धङधङीका कारण यसपटक पनि निर्वाचनका क्रममा संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सांसदहरूले विकास निर्माणका अनेक वाचा गरेर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका पदमा बसिसकेका ठूला भनिने नेताहरूले समेत त्यही शैली अपनाएको देखियो । यस्ता वाचामा उनीहरू प्रतिबद्ध रहे भने ‘सांसद क्षेत्र विकास कोष’लाई ब्युँताइने सम्भावना हुन्छ । यसले प्रणालीगत विकास बजेटमा कटौती हुने र बजेट बाँडफाँडमा ठूला भनिने नेताहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्नेछ । यस प्रसंगमा नयाँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले (अब पनि) पुरानै शैलीबाट हिँड्न खोजे दुर्भाग्य हुनेछ ।

यतिबेला विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले दुई अंकको तीव्र आर्थिक वृद्धिको प्रसङ्ग जोडतोडले उठाएका छन् । छिमेकी देश चीन र अफ्रिकी देश इथियोपियाको विकासलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवधारणाको विकासको जोड भौतिक निर्माण, वस्तुहरूको उत्पादन, उपभोग, निर्यात बढाउनमा मात्र हुन्छ । हामीलाई वस्तुत: नागरिकको व्यक्तिगत जीवनशैलीको गुणस्तरमा सुधार गर्ने ‘वास्तविक विकास’ चाहिएको छ । व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान लगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । हामीले कुन मोडल रोज्ने ?

मानिसले आफ्नो चाहना जुनसुकै मूल्यमा पूरा गर्न खोज्छ । चीनले अहिले लिएको चासो निरन्तर राखेमा र भूराजनीति अनुकूल र सन्तुलित राख्न सकिएमा नेपाली जनताको रेल चढ्ने चाहना पनि पूरा होला । ठूला विमानस्थल र अन्तर–प्रदेशीय राजमार्गहरूको निर्माणले आर्थिक विकासका ढोकाहरू खुल्ला । तर यी परिणामहरू हात पार्ने क्रममा हाजारौं हेक्टर जंगल, उर्वर भूमि, पानीका स्रोत र मानव बस्तीलाई जोगाउने विधिचाहिँ प्रयोग गर्न भुल्न हुँदैन । यहाँनेर तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका चीनजस्ता देशहरूले भोगेको नकारात्मक अनुभवबाट सिक्न सकिने सुविधासमेत हामीले उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले सबैभन्दा प्रदूषित विश्वका २० सहरमध्ये १६ वटा त चीनमै पर्छ । सन् २०१० को एक अध्ययनले चीनमा १२ लाख मानिसको मृत्युमा वायु प्रदूषणलाई मुख्य दोषी मानेको छ र पानीको प्रदूषणबाट समेत वर्षेनि १ लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

बोलेर सोचेजस्तो सपनालाई विपनामा परिणत गर्नु सजिलो भने छैन । पुँजी संकलन अनुकूल भएर माथि उल्लेख गरिएका पूर्वाधार विकासका काम सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने अवस्थामा समेत हाम्रो भविष्य, लक्ष्य र हामीले छान्ने विकासका मोडलबारे भने प्रस्ट हुनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सीमितताको सम्मान गर्नु, आफ्ना सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक मौलिकताको संरक्षण र विश्व स्तरमा प्रबद्र्धन गर्नु, स्रोतको सिर्जनात्मक र प्रभावकारी उपयोगको विधि अवलम्बन गर्नु समृद्धि यात्राको सिर्जनात्मक पाटो हो, जसलाई अनुशरण गर्नसके मात्र विकासतर्फको यात्राले वास्तविक गन्तव्य भेट्नेछ ।