विकासको सिर्जनात्मक बाटो

व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानलगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । 
कृष्णबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नयाँ सरकारसमेत बहाल भइसकेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान कैयौँ जटिल मुद्दालाई करिब–करिब टुंगो लगाइएको हुनाले अहिलेको अवस्थालाई विगतको तुलनामा परिपक्व अवस्था मान्न सकिन्छ ।

सल्टाउनुपर्ने बाँकी मुद्दामाथि निरन्तर बहसलाई खुला राख्दै उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिने अवसर अवश्य मिल्ने अपेक्षा राख्ने हो भने यो घडीलाई देशले प्राप्त गरेको ‘ऐतिहासिक मोड’को रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वमा संकल्प र इच्छाशक्ति हुने हो भने यही बिन्दुबाट विगतका गल्ती, कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देशलाई सुखद दिशातिर डोर्‍याउन सकिने सम्भावना छ ।

हाम्रो पछौटेपन र अविकासका लागि ठ्याक्कै मिल्नेगरी हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न सक्तैनौँ । हाम्रा नेताहरू समस्याबारे पुरै अनभिज्ञ थिए भन्न मिल्दैन । नेताहरूले नचाहेर र कामै गर्न नखोजेर विकास नभएको होइन । किनकि कुनै पनि देश र जनतालाई विपन्नता चाहनाका विषय हुन सक्तैन । हाम्रा गरिबीका कारण हाम्रो भूगोल पनि होइन । हाम्रा समस्या बढी मात्रामा नीतिगत थिए र हुन् ।

पञ्चायत कालमा जनताको ठूलो पंक्तिलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइयो । राजनीतिक निर्णयमा जनताको ठूलो पंक्तिको सहभागिता विकास प्रक्रियाको अनिवार्य सर्त हो । २०४७ सालको संविधानले जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय लगायत अनेकौँ विभेदलाई समाधान नगरेको महसुस गरियो र विविध आन्दोलन उठिरहे । फलस्वरूप त्यसपछिको अढाई दशकको अवधि संक्रमणबाट गुज्रनुपर्‍यो । रूपमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको यो अवधिमा सारमा दोहनकारी संस्थाहरूकै बर्चस्व रह्यो ।

सुशासन र समृद्धितर्फको अबको यात्रामा नेतृत्वको पुरानै रवैयाले काम गर्नेवाला छैन । आजको समयले विलकुल नयाँ शैली र संस्कृतिको माग गरेको छ । खराब नीति, संस्था वा प्रणालीलाई त्योभन्दा राम्रा र प्रभावकारी नीति, संस्था र प्रणालीले सिर्जनात्मक प्रतिस्थापन गर्नसकेमा मात्र समृद्ध नेपालको दृष्टिगोचर हुनेछ । यसका लागि हाम्रो ध्यान अब प्रक्रियामा जान आवश्यक छ । कुनै पनि घटनामा परिणामभन्दा प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किन ? र कसरी ? भन्ने प्रश्नका उत्तरले हामीलाई ठिक नीति र प्रणाली स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । यो वस्तुत: अनुसन्धान र खोजबिनको प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि, हाम्रो प्रणालीमा रहेको कुन छिद्रका कारण विवादास्पद व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो मर्यादित पदमा विराजमान हुनपुगे ? यो त व्यक्तिको भन्दा पनि हाम्रो प्रणालीको दोष हो । अबको अभिभारामा हामीले त्यो छिद्र खोज्ने र टाल्ने सिर्जनात्मक उपायको लागि कोसिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने दर्जनौँ संस्था या समिति गतिहीन रहने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता संस्था र समितिलाई संस्थाको व्यापक सुधारको मार्गचित्र र प्रभावकारी कार्यक्रम सहितको खुल्ला प्रस्तावपत्र आह्वान गरी योग्यतम प्रस्तावकलाई नै स्वायत्त अस्तित्वसाथ जिम्मा दिँदा संस्थाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सम्भावना रहने थियो कि ? के अब हुने विशेष नियुक्तिमा दलका आसेपासे र चाकडीबाजहरूको घेरा नाघेर योग्य मध्येका पनि योग्यले जिम्मेवारीको अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना होला ? साँच्चिकै सुशासनको आभाष दिने हो भने केही यस्ता नवीन प्रयासको थालनी अत्यावश्यक छ ।

भ्रष्टाचारको सञ्जाल सुशासन र समृद्धिको बाटोमा सबभन्दा ठूलो तगारो बन्नेमा शंका छैन । भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकमध्ये १२२ औं स्थान (अघिल्लो वर्ष १३१ औँ) मा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी निराकरणका लागि यसका कारक तत्त्वबारे गहिरो खोजबिन र अध्ययन हुनुपर्‍यो । कडा दण्ड व्यवस्थाका बाबजुद भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन कुन कारणले मानिसलाई प्रेरित गराउँछ, पत्ता लगाउनुपर्‍यो । प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने धनी देशमा कम र गरिब देशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गरिबी र भ्रष्टाचार बीचको साइनो के हो ? एउटा मुख्य कारण जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो, जसलाई स्वास्थ्य, शिक्षामा नागरिकको भार घटाएर सिर्जनात्मक विकल्पद्वारा घटाउन सकिन्छ । जस्तो– जीविकाका लागि अन्तिम विकल्प (अपवाद बाहेक) को रूपमा अपनाइने कानुनत: वर्जित रहेको पेसा (वेश्यावृत्ति) को उन्मूलन वा न्युनीकरण थुनछेक र सजायद्वारा होइन, जीविकाका वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराएर मात्र हुनसक्छ ।

कानुनले निषेध गरेर मात्र सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हट्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । सिन्डिकेटले थिलथिलो भएको सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सिर्जनात्मक उपाय आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानीको ठूलो हिस्सा आफ्नो जायज्यथा बेचेर जम्मा गरेको सानो पुँजीले ओगटेको छ । सेवामुखी व्यवस्थित शैलीको यातायात व्यवस्थापनको पहल यस्ता साना व्यवसायीबाट सम्भव छैन र उनीहरूसँग यो पेसाबाट तुरुन्तै विस्थापित हुने विकल्प पनि छैन । तसर्थ उनीहरूको ध्यान आफ्नो पेसा सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पेसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर मात्र सिर्जनात्मक समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसको अर्थ व्यवस्थित यातायात व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई समेत स्वामित्व दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

अनगिन्ती प्रसङ्ग छन्, जहाँ हामीले सधैं गलत प्रक्रिया अपनायौं, तर सकारात्मक नतिजा खोज्यौं । अबको प्रस्थानबिन्दु नीतिगत सुधारका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हो । पूर्वाधार योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा कमजोरी कहाँनेर छ ? त्यस्तै लगानी आकर्षणका लागि तगारा के–के हुन् ? उब्जनीयोग्य जग्गा किन बाँझा छन् ? गाउँमा जमिन बाँझो छाडेर मानिसहरू किन जोखिमको जिन्दगी जिउन विदेश हिंँडिरहेका छन् ? जग्गा बाँझो छाड्ने क्रमलाई दुरुत्साहन गर्न कस्ता नीति आवश्यक पर्ला ? खेतीयोग्य जग्गालाई अनियन्त्रित ढंगले प्लटिङ गर्ने कामलाइ नियन्त्रण गरी त्यस्ता पुँजीलाई कृषि तथा अन्य उद्योगतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिएला ? युवाहरूलाई कृषि मजदुरीतर्फ आकर्षण गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावनालाई केले अवरोध पुर्‍याएको छ ? यस्ता सयौँ प्रश्न हल गर्ने प्रयास नै नीतिगत सुधारको थालनी हुनसक्छ ।

आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्री र सांसदहरूमा विशेष जिम्मेवारी आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ संविधानले विकासको नेतृत्वको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन राज्यका छुट्टै अंग र विधि तयार रहेको अवस्था छ । तर पुरानै धङधङीका कारण यसपटक पनि निर्वाचनका क्रममा संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सांसदहरूले विकास निर्माणका अनेक वाचा गरेर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका पदमा बसिसकेका ठूला भनिने नेताहरूले समेत त्यही शैली अपनाएको देखियो । यस्ता वाचामा उनीहरू प्रतिबद्ध रहे भने ‘सांसद क्षेत्र विकास कोष’लाई ब्युँताइने सम्भावना हुन्छ । यसले प्रणालीगत विकास बजेटमा कटौती हुने र बजेट बाँडफाँडमा ठूला भनिने नेताहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्नेछ । यस प्रसंगमा नयाँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले (अब पनि) पुरानै शैलीबाट हिँड्न खोजे दुर्भाग्य हुनेछ ।

यतिबेला विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले दुई अंकको तीव्र आर्थिक वृद्धिको प्रसङ्ग जोडतोडले उठाएका छन् । छिमेकी देश चीन र अफ्रिकी देश इथियोपियाको विकासलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवधारणाको विकासको जोड भौतिक निर्माण, वस्तुहरूको उत्पादन, उपभोग, निर्यात बढाउनमा मात्र हुन्छ । हामीलाई वस्तुत: नागरिकको व्यक्तिगत जीवनशैलीको गुणस्तरमा सुधार गर्ने ‘वास्तविक विकास’ चाहिएको छ । व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान लगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । हामीले कुन मोडल रोज्ने ?

मानिसले आफ्नो चाहना जुनसुकै मूल्यमा पूरा गर्न खोज्छ । चीनले अहिले लिएको चासो निरन्तर राखेमा र भूराजनीति अनुकूल र सन्तुलित राख्न सकिएमा नेपाली जनताको रेल चढ्ने चाहना पनि पूरा होला । ठूला विमानस्थल र अन्तर–प्रदेशीय राजमार्गहरूको निर्माणले आर्थिक विकासका ढोकाहरू खुल्ला । तर यी परिणामहरू हात पार्ने क्रममा हाजारौं हेक्टर जंगल, उर्वर भूमि, पानीका स्रोत र मानव बस्तीलाई जोगाउने विधिचाहिँ प्रयोग गर्न भुल्न हुँदैन । यहाँनेर तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका चीनजस्ता देशहरूले भोगेको नकारात्मक अनुभवबाट सिक्न सकिने सुविधासमेत हामीले उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले सबैभन्दा प्रदूषित विश्वका २० सहरमध्ये १६ वटा त चीनमै पर्छ । सन् २०१० को एक अध्ययनले चीनमा १२ लाख मानिसको मृत्युमा वायु प्रदूषणलाई मुख्य दोषी मानेको छ र पानीको प्रदूषणबाट समेत वर्षेनि १ लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

बोलेर सोचेजस्तो सपनालाई विपनामा परिणत गर्नु सजिलो भने छैन । पुँजी संकलन अनुकूल भएर माथि उल्लेख गरिएका पूर्वाधार विकासका काम सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने अवस्थामा समेत हाम्रो भविष्य,लक्ष्य र हामीले छान्ने विकासका मोडलबारे भने प्रस्ट हुनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सीमितताको सम्मान गर्नु, आफ्ना सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक मौलिकताको संरक्षण र विश्व स्तरमा प्रबद्र्धन गर्नु, स्रोतको सिर्जनात्मक र प्रभावकारी उपयोगको विधि अवलम्बन गर्नु समृद्धि यात्राको सिर्जनात्मक पाटो हो, जसलाई अनुशरण गर्नसके मात्र विकासतर्फको यात्राले वास्तविक गन्तव्य भेट्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी बचाउन अग्रिम महाधिवेशन

जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामपश्चात देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको कम्युनिस्ट गठबन्धन नै नेपाली कांग्रेसका निम्ति चुनौती बन्यो । नेपालको राजनीतिमा यतिबेला चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ, केका लागि थियो, कम्युनिस्ट गठबन्धन ?

केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि ? वा उनीहरूले भनेअनुसार पार्टी एकीकरणमार्फत साम्यवादतर्फ अबको गन्तव्य ? यो विषय अझै अन्योलमा छ । चुनावी अभियानका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार नै उहाँहरू अगाडि बढ्ने हो भने देश एकदलीय निरंकुश साम्यवादमा प्रवेश गर्ने खतरा छ । कतै प्रजातन्त्र खोसिने त हैन भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र छ । कांग्रेस, जसले जीवनभर प्रजातन्त्रको स्थापना र सम्बद्र्धनका लागि लड्यो, उसको काँधमा पुन: थप जिम्मेवारी आएको छ ।

कांग्रेस हार्नुका कारण
हरेक ६ महिनामा सरकार परिवर्तनको समस्याले आक्रान्त बनेका थिए, नेपाली जनता । जनताले स्थायी सरकार चाहे । त्यसैको प्रतिफल हो, अहिलेको निर्वाचनको परिणाम । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत ढंगले अगाडि लैजान र जनतासामु प्रचार गर्न सकेन । आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका जनमुखी कामहरूलाई जनतासामु पुर्‍याउन नसक्दा यो अवस्था आयो । पछिल्ला दिनहरूमा जनतासँग कांग्रेसको प्रत्यक्ष संवाद नै हुनपाएन । जनताले वास्तविक कांग्रेस बुझ्ने मौका नै पाएनन् ।

देश संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत हामीले पार्टीको प्रदेश संरचना बनाउनसकेका छैनौं । पार्टीभित्र गुटबन्दी र भागबन्डा ब्याप्त छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी कायम छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा भएको विभेद र मनोमानीलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मनमुटाव पछिल्लो निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । हामी गर्व गर्छौं कि हामीसँग यति लाख क्रियाशील सदस्यता छ भनेर । तर हामीले भोटरलाई क्रियाशील सदस्य बनाएका रहेछौं । ती क्रियाशील सदस्यले मेरो दायित्व र हैसियत के हो भनेर कहिल्यै बुझेनन् । चिया पसलमा बसेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने परिपाटी पछिल्लो निर्वाचनमा झनै क्रियाशील भएको देखियो । पार्टी सञ्चालन र संगठनबारे कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भनेर कहिल्यै समीक्षा र विश्लेषण गरिएन । जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरको पार्टी संगठन कसरी चलेको छ र त्यहाँका कार्यकर्ताको अवस्था कस्तो छ भनेर एकदिन चासो दिने काम भएन । सत्तामा बस्दासमेत दूरदराजका कार्यकर्ताको अवस्थाबारे नेतृत्व पंक्तिबाट सोधीखोजी भएन ।

पराजयको अर्को कारण– वाम गठबन्धनलाई हामीले सतही रूपमा मात्र लियौं । जसरी चनाखो र संवेदनशील हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेनौं । निर्वाचनका मुखमा भएका केही घटना– प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग, राजदूत नियुक्ति जस्ता प्रकरणले कांग्रेसको छविमा दाग लाग्न पुग्यो । त्यही दाग स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका निम्ति अभिशाप बन्न पुग्यो । त्यस्तै चितवन–भरतपुर प्रकरण जहाँ स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई हँसिया–हथौडामा भोट हाल्न बाध्य बनाइयो, अनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हलोमा भोट हाल भनियो । यो घटनाले कांग्रेसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्न पुग्यो र देशभरका कार्यकर्तामा एक प्रकारको नैराश्य उत्पन्न भयो । र आज चितवनका कार्यकर्ता सोध्दैछन्, अब हुने निर्वाचनमा कुन चिन्हमा मतदान गर्ने ?

छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन र जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकेन । प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) हरू नियुक्ति गर्दा कांग्रेसको मधेसी समुदायभित्र योग्य व्यक्तिहरू नै नभएजस्तो गरी उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका पार्टीलाई मधेसी कोटाको गभर्नर दिइयो, जसको कारण मधेसी समुदाय कांग्रेसबाट विस्तारै टाढिन पुगे । अर्कातिर जसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबारे चर्चा गरियो, त्यो केही थिएन र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । केही अमूक पार्टीका अमूक व्यक्तिको अनुहार हेरेर गरिएको गठबन्धनले कांग्रेसलाई कुनै पनि फाइदा हुनसकेन । केही निर्वाचन क्षेत्रमा साना दलका शीर्ष नेताहरूलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन, तर बाँकी सबै ठाउँमा उनीहरूले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराउन मद्दत गरे ।

अधिनायकवादको झस्को
‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४’ मार्फत संवैधानिक निकायसरह रहेका अति संवेदनशील मानिने– राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने निर्णयले कांग्रेसलाई झस्काएको छ । कतै यो नै साम्यवादी व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यदि कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार मुलुकमा एकदलीय निरंकुश साम्यवादी व्यवस्था स्थापना उन्मुख हुने हो भने लोकतन्त्रको रक्षार्थ कांग्रेसले जतिसुकै ठूलो मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । तर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा हाम्रो विरोध रहँदैन । कांग्रेसले सरकारको गुण र दोषका आधारमा उसका बारेमा धारणा बनाउनुका साथै कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार संविधानसम्मत चलेको छ कि छैन भन्नेतर्फ निरन्तर खबरदारी गर्छ । सरकार लोकतान्त्रिक मर्म, भावना र आदर्शलाई कुल्चेर अगाडि जान खोजे कांग्रेसलाई त्यो कदापि मान्य हुँदैन । केही समय सत्ता बाहिर बस्दैमा कांग्रेसलाई केही असर गर्दैन । प्रतिपक्षमा बसेर जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउँदै जानुपर्छ ।

भद्रगोल संगठन
१३ औं महाधिवेशनपछि पार्टी अत्यन्त कमजोर बन्न पूग्यो । महाधिवेशन सकिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन र पार्टीका पदाधिकारीहरू चयन हुनसकेको छैन । पार्टीका विभागहरू गठन हुनसकेको छैन । ‘व्यक्तिभन्दा माथि विधिमात्रै सर्वोपरी हुन्छ’ भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिले बुझेन । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नसकेको छैन । एकाध व्यक्तिको दम्भ र लहडले पार्टी चलेकै कारण आज यो परिणाम भोग्नपरेको हो । नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय र क्रियाकलाप विधान विपरीत थियो । विधानलाई बेवास्ता गर्दा स्वेच्छाचारी बढ्न गयो र संगठन कमजोर बन्न पुग्यो । त्यस्तै गुटगत राजनीतिले दूरदराजमा बस्ने इमानदार र त्यागी कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरियो । जसका कारण क्षमतावान, त्यागी र इमानदार व्यक्तिहरू सधैं अपहेलित र उपेक्षित भएर बस्नुपर्‍यो । पार्टीका महत्त्वपूर्ण भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय छन् र सक्रिय भएकाहरू पनि गुटबन्दी र भागबन्डामा रमाइरहेका छन् । गएका कुनै पनि निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रभावकारी भूमिका कहीं कतै देखिएन । पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा पार्टी हारेको होइन, व्यक्ति हारेको हो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आम कार्यकर्तामा नैराश्य छाएको छ । यसले गर्दा संगठन झन् कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टी नेतृत्वमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएकै कारण यति लज्जास्पद हारको सामना गर्नुपरेको कसैबाट छिपेको छैन ।

सुध्रिने अवसर
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै अगाडि जानुको विकल्प छैन । जनताले हामीलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् । सोही म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीले इतिहासकै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यो क्षतिको भागिदार हामी सबै हौं । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । यस विषयमा को–कोबाट कहाँ–कहाँ त्रुटि र कमजोरी भयो ? त्यसको गहन र विस्तृत रूपमा छलफल र विश्लेषण गरिनुपर्छ । केन्द्रदेखि गाउँ र नगरसम्म यसको समीक्षा र विश्लेषण गरिनुपर्छ । पराजयको परिणाम हेरेर निराश भई बस्ने हो भने त्यो अर्को भुल हुनेछ । अब पार्टीले गाउँलक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । राजधानी र सहर केन्द्रित पार्टीका आम कार्यकर्तालाई स्थानीय स्तरमै गएर पार्टी संगठन गर्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । हैकमवादी सोच र परम्परागत ढंगबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन । जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

जिल्ला एवं गाउँका कार्यकर्ताहरूले यो निर्वाचनको परिणामबाट निराश हुनुपर्ने छैन । एकपटक निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । तल्लो तहका जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद अगाडि बढाइनुपर्छ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई समय–सापेक्ष पुनव्र्याख्या र पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । त्यही डकुमेन्ट लिएर हामी जिल्ला र गाउँबस्तीहरूमा आउँछांै । तपाईहरूसँग साक्षात्कार गर्छौं । तपाईहरूका हरेक समस्या समाधानमा दत्तचित्त भएर लाग्छौं । अनि तपाईहरूको विचार सुझावलाई आत्मसात गर्दै आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई समय–सापेक्ष, गुट र भागबन्डारहित पार्टी बनाउँछौं । गुट र भागबन्डाको खेती गर्ने र त्यसकै चौघेरामा रमाउनेहरूलाई आगामी महाधिवेशनबाट परास्त गर्छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । कुनै पनि व्यक्तिले अपमानित भएर बस्नु नपर्ने पार्टी निर्माण गर्छौं । यसका लागि सबै तहका कार्यकर्ता, पार्टीका बौद्धिक समुदाय, विभिन्न तह र तप्कामा बसेर कांग्रेसलाई माया गर्नुहुने आम समुदाय र समूहको सहयोग हाम्रालागि अपरिहार्य छ ।

संगठनका सवालमा हामी अत्यन्त कमजोर छौं । यसैको उदाहरण हो, पछिल्लो तीनवटा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) निर्वाचनको परिणाम । युवाहरूलाई केही निश्चित समयका लागि ग्रामीण भेगमा सक्रिय गराएर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टी, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनका सबै तहका कार्यकर्ताहरूलाइ निश्चित समयका लागि संगठनमा सही ढंगले परिचालन र तिनको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसका लागि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । हो, कुनै विलम्ब नगरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट लिखित निर्णय गरेर महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठन एवं स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे गहन र विस्तृत छलफल एवं विश्लेषण गरिनुपर्छ । पदाधिकारी थप्ने र विभाग बनाएर टालटुले नीति लिई समस्या समाधान हुनसक्दैन । विधानलाई ब्यापक संशोधनमार्फत संघीय संरचनामा लैजान जरुरी छ । त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो १४ औं महाधिवेशनमा जानुपर्छ । पार्टी बचाउन र गिरेको साख फर्काउन यसभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।

कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्