१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

अवसर र चुनौतीका चाङमुनि सरकार

घोषणापत्रमा कबोलेका काम गरेर देखाउन सकेन भने सिंगो नेपाली वामपन्थले जनविश्वास गुमाउनेछ र फेरि बहुमत ल्याउन मुस्किल हुनेछ ।
श्याम श्रेष्ठ

काठमाडौँ — केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालका दुई ठूला वामपन्थी पार्टीको सहज बहुमतको सरकार गठन भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा सामेल भयो भने योसित सजिलै दुई तिहाइ बहुमत पुग्नेछ ।

अवसर र चुनौतीका चाङमुनि सरकार

पार्टी एकताको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्र पनि संघीय तहमा मात्र होइन, ७ मध्ये ६ प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सरकार छ र कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय वटामा आफ्नै नेतृत्वसहितको स्थानीय सरकारसमेत छ । नेपालको एउटा वामपन्थी दल सबै तहका सरकारको यति ठूलो हिस्सामा हावी भएको यो इतिहासमै पहिलो घटना हो । यो स्थिति यसकारणले ऐतिहासिक छ, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा नेपालमा जस्तो देशैभरि तलदेखि माथिसम्म निरपेक्ष बहुमत कायम हुनेगरी वामपन्थीहरू सरकारमा हावी भएको स्थिति देखिँदैन ।


जहाँ अवसर ज्यादा हुन्छ, त्यहाँ चुनौती पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ । जो जति उचाइमा माथि चढ्छ, त्यो त्यति नै गहिराइमा तल खस्ने सम्भावना पनि साथसाथै रहेको हुन्छ । यो जीवन र जगतको द्वन्द्वात्मक यथार्थ हो । यो सरकारलाई आफूले चुनावका बेला घोषणापत्रमा कबोल गरेका कुरा कार्यान्वयन गरेर देखाउने अनुकूलता २०४८ सालपछिका अरू कुनै सरकारलाई भन्दा धेरै ज्यादा छ । परन्तु दुई तिहाइको बहुमत हासिल हुँदा पनि यसले घोषणापत्रमा कबोलेका काम गरेर देखाउन सकेन भने सिंगो नेपाली वामपन्थले जनविश्वास गुमाउनेछ र लामो समयसम्म फेरि यति भारी बहुमत ल्याउन मुस्किल हुनेछ ।


यो सरकारका लागि अन्य अवसर पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखापरेका छन् । ओली नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त नहँुदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईचोटी फोन गरेर तथा आफ्ना विदेशमन्त्री नै नेपालमा पठाएर यो सरकारसित सहकार्य गर्न र खोजेजस्तो सहयोग दिन चाहेको सन्देश पठाइसकेका छन् । यो एकातिर नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर भारतले कुटनीतिक महाभुल गरेको अनुभूतिको प्रतीकात्मक संकेत हो भने अर्कोतिर नेपाललाई अब अलिकता पनि चीनतिर ढल्किन नदिन बेलैमा लिइएको अग्रसरताको परिचायक पनि हो । उता छिमेकी चीनले पनि सरकार निर्माण भएको पहिलो साता पनि नबित्दै नेपालसित रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत प्रस्ताव माग गरिसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा विगतमा ओली प्रम छँदा भएका सन्धि–सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न चीन आतुर छ र अति महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को प्रस्तावक चीनले यो सरकारलाई कुनै पनि किसिमको विकासको ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सहयोग गर्न सक्छ भनेर अनुमान लाउन कुनै गाह्रो छैन । थोरै अघि अमेरिकाले पनि नेपाललाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ५० करोड डलरको आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । यो देउवा सरकारको पालामा कबोलिएको भए पनि यथार्थमा आउने ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा हो ।


यस हिसाबले ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा आर्थिक सहयोगका लागि यी तीन विश्व आर्थिक महाशक्तिको उछिनापाछिन हुने संकेत अहिले नै देखिसकिएको छ । युरोप पनि यसमा पछि पर्ने छैन । यो ठूलो अनुकूलता पनि हो, जोखिमयुक्त चुनौती पनि । किनभने आर्थिक सहयोग कहीं पनि सित्तैमा र निस्वार्थ आउने गर्दैन । त्यो सँगसँगै ती देशको रणनीतिक तथा अन्य राष्ट्रिय स्वार्थहरू पनि अघोषित रूपमा साथसाथै जोडिएर आइरहेकै हुन्छन् । कूटनीतिक कौशलता र परराष्ट्र मामिलामा दरिलो राष्ट्रिय एकता भएन भने आर्थिक सहयोगका नाममा हुने ठूला देशको रणनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वमा सानो देशको प्रभुसत्ता साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ हुन बेर छैन ।


चुनौतीको चाङ

राजनीतिक स्थायित्वको मूल नारा दिएर सत्तामा आएको यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती एकीकृत पार्टीको एकता लामो समय जोगाइराख्नुमा हुनेछ । सैद्धान्तिक, वैचारिक–राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा पर्याप्त बहस र गृहकार्य नगरिकन हतारो र हचुवामा खडा गरिएको पार्टी एकीकरणको विशाल महलको छाना रंगीन देखिए पनि सैद्धान्तिक/वैचारिक र सांगठनिक जग भने निकै कमजोर देखिन्छ । किनभने दुई थरीबीच पटक्कै मेल नखाने वैचारिक अन्तरविरोधहरू कायमै छन् । जस्तो– एउटाले जनयुद्ध र सशस्त्र संघर्षलाई निन्दनीय ठान्छ भने अर्कोले गौरवमय । एउटाले बहुदलीय जनवादलाई अझै पनि आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बताइरहेको छ भने अर्कोले माओवादलाई । एउटाको पार्टी नेतृत्व संघीयता र समावेशिताको एजेन्डामा अझै पनि असहिष्णु र पुरातनवादी देखिन्छ भने अर्कोले यी एजेन्डाहरूलाई आफ्नो सशस्त्र संघर्ष तथा संयुक्त जनआन्दोलनले हासिल गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छ । एमालेको समाजवादको परिकल्पना धेरै हदसम्म स्केन्डिनेभियन मुलुकको लोकतान्त्रिक समाजवादसित मेल खान्छ । माओवादीको समाजवादको परिकल्पनामा चीनमा माओले लागु गरेको समाजवादको धङधङे अझै पनि प्रशस्त बाँकी देखिन्छ । सोलोडोलो रूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई दुबैले साझा मार्गदर्शक वैचारिक सिद्धान्त बनाएका छन् । तर यसको बुझाइमा दुई बीचमा ठूलो मतभिन्नता पाइन्छ । गम्भीर वैचारिक भिन्नताको यो परिप्रेक्ष्यमा यी दुईबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले सहज मिल्तीको विन्दु कहाँनेर हुन्छ ? यसबारे दुई दलबीच कुनै गम्भीर गृहकार्य भएको भेटिँदैन । यस्तो हुन नसक्दा पदीय भागबन्डा र सत्ताको स्वार्थ मिलुन्जेल एकता जसोतसो अघि बढिरहनेछ । त्यो मिल्न छाडेको क्षणमै फुट अवश्यम्भावी हुनेछ । जहाँ पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक एकतासहितको सांगठनिक एकतामात्र लामो समय टिक्छ ।


यो सरकारको अर्को ठूलो चुनौती आफ्नै चुनावी घोषणापत्रलाई निश्चित समय–सीमाभित्र लागु गर्नुमा हुनेछ । किनभने यो घोषणापत्रमा त्यस्ता धेरै कबोल गरिएका छन्, जुन तोकिएको समय–सीमाभित्र गर्न असम्भवप्राय: छ । जस्तो– २ वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा र माछामासुमा आत्मनिर्भर बनाउने, ५ वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागु गर्ने, ५ वर्षभित्र नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, ३ वर्षभित्र नेपालका सबै भागमा विद्युतीकरण गरिसक्ने, ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समानान्तर तीव्रगतिको रेल चलाउने, ५ वर्षभित्रै रसुवागढी–काठमाडाैं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने । यी काम दुई, तीन या पाँच वर्ष त के दस वर्षमा गरिभ्याए पनि त्यो नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।


सरकारसित यी अति महत्त्वाकांक्षी योजना पुरा गर्न सबैभन्दा ठूलो बाधा हालको अति भ्रष्ट/ढिलढाल प्रशासन संयन्त्र र स्रोतसाधनको हुनेछ । चुनावी घोषणापत्रमा निकै राम्रा तर अति खर्चिला योजना सरकारले अघि सारेको छ । तर यसका लागि राजस्व र अन्य आय धेरै गुणा बढाउने र प्रशासन यन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने योजना भने अघि सारिएको छैन । अनि कुन पैसा र संयन्त्रले यी अति खर्चिला राम्रा योजना तोकिएको समय–सीमाभित्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् ? कुनै पनि योजना अघि सार्दा त्यो राम्रो हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक खर्च, त्यो अनुकूलको जनशक्ति र सक्षम कार्यान्वयन संयन्त्र पनि साथसाथै सोचिएको हुनुपर्छ । नत्र निकै असल योजना पनि कागजी सिवाय केही हुँदैन ।


दुबैतिर माथिदेखि तलसम्म राजनीतिलाई नै मुख्य पेसा बनाएका तर सैद्धान्तिक र नैतिक/सांस्कृतिक स्तर भने निकै निम्न भएका नेता नै नेता ज्यादा भएका यी दुई दलको पार्टी एकीकरणमा ती नेताहरूका लागि सम्मानजनक ढंगले पद, अवसर र इगो व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । यी कुराको गतिलो व्यवस्थापन हुनसकेन भने पद/अवसर/इगोको झगडालाई सैद्धान्तिक जामा पहिर्‍याइदिएर पार्टीमा सानो वा ठूलो फुट भइरहनेछ ।


त्यसमाथि थप सांगठनिक रूपमा एमाले टाउकोदेखि खुट्टासम्म देशकै सबैभन्दा संगठित र व्यवस्थित पार्टीका रूपमा रहेको छ । माओवादीको पार्टी संगठनको टाउकोचाहिँ अति ठूलो छ, तर भुइँतहको संगठन भने लथालिंग देखिन्छ । एमालेका नेता/कार्यकर्तामा संगठनको चुस्तता र विशालताको अहंकार चर्को देखिन्छ भने माओवादीमा जनयुद्ध र बलिदानको अहंकार ठूलै छ । यो स्थितिमा र यी दुई अहंकारको टक्करमा आम कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनको तहमा सांगठनिक एकता सम्मानजनक ढंंगले गर्नु ढुंगाको च्युरा चपाउनु जस्तै हुनेछ ।


नयाँ वाम सरकारका लागि आर्थिक स्रोत र वित्तीय अभावको चुनौती पनि सानो छैन । जनआकांक्षा र प्रतिबद्धताको सूची विशाल छ, तर संघीय सरकारको ढुकुटी करिब–करिब रित्तिएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आँकडा अनुसार १२.७९ खर्बको कुल बजेटमा आधा वर्ष पुरै बाँकी रहँदा संघीय सरकारको ढुकुटीमा केवल २.१० खर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको स्थिति छ । विगत ६ महिनामा राजस्व उठ्तीको अवस्था पनि राम्रो रहेन । पोहोर यही अवधिमा राजस्व संकलन ६९ प्रतिशतले बढिरहेको थियो भने अहिले २१ प्रतिशतले मात्र बढिरहेको छ । आन्तरिक ऋणको सीमा ऐन र बजेटले तोकेको छ, तर बजेट घाटा पूर्ति गर्न अधिकांश आन्तरिक ऋण देउवा सरकारकै पालामा उठाइसकिएको अवस्था छ । व्यापार घाटा यति भयावह अवस्थामा छ कि अहिले हामी एक रूपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा १३ रुपैयाँ बराबरको आयात गर्छौं, जबकि १० वर्ष अघिसम्म हामी १ रुपैयाँ बराबरीको निर्यात गर्दा २.८० रुपैयाँ बरोबरको आयात गथ्र्यौं । विप्रेषण प्रवाहबाट देशमा भित्रिने रकममा पनि कमी आइरहेको छ । यी सबै कारणले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति नयाँ आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ६.६६ अर्ब रूपैयाँको घाटामा गएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४५ अर्ब रुपैयाँको बचतमा थियो । त्यसमाथि थप यो अवधिमा पुँजीगत खर्च खालि १२.७५ प्रतिशतमात्र हुनसकेको छ । यस हिसाबले नयाँ वाम सरकारका हातगोडा चर्को वित्तीय अभावको सिक्रीले बाँधिएका छन् र फुकीफुकीकन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।


मूल दायित्व

चुनौतीको चाङमुनि पुरिएको वर्तमान सरकारले गरेर देखाउनुपर्ने काम र दायित्वहरू भने ठूला छन् ।


पहिलो, उसले यतिन्जेल हचुवा र मनपरीतन्त्रमा चलिरहेको देशलाई अब पारदर्शी प्रणालीमा चलाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो प्रणाली जहाँ निश्चित नियम पुरा गरेपछि एकजना ढाक्रे र छाप्रेको काम पनि तोकिएको समयमा सहजतापूर्वक बन्छ । यो धेरै गाह्रो तर नगरी नहुने काम हो । किनकि अहिलेसम्म नेपाल पावर र पैसा भएपछि नियम र कानुनले नदिने काम पनि सजिलै बन्ने देशका रूपमा बदनाम छ । पारदर्शी प्रणालीमा देश चल्न थाल्यो भने यही एउटा कामले देशमा सुशासनको जग बन्नेछ र भ्रष्टाचार आधै घट्नेछ । सर्वसाधारण नेपालीका लागि यो ठूलो राहतको विषय हुनेछ ।


दोस्रो, २०४८ सालयता समृद्धि सम्भ्रान्त तथा सम्पन्न वर्ग, सहर र सदरमुकाम वरिपरि बस्नेहरूको मात्र भएको छ । समृद्धि दूरदराजका गाउँहरूमा, गरिबहरूकहाँ र गरिखाने वर्गमा पुग्नसकेको छैन । अत: वामपन्थीको सरकारले खालि अमूर्त रूपमा समृद्धि भनेर मात्र पुग्दैन, समृद्धिको वर्गीय र क्षेत्रीय लक्ष्य पनि किटान गर्न सक्नुपर्छ । उसले भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, ग्रामीण औद्योगिक क्रान्ति, देशव्यापी विद्युतीकरण–सिंचाइकरण–सडकीकरणमार्फत समृद्धिलाई अब गाउँ, गरिब र गरिखाने वर्गमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।


तेस्रो, उसको मुख्य दायित्व सबल राष्ट्रिय एकता निर्माण हो । यसका लागि वाम सरकारले के बोध गर्नु जरुरी छ भने मगन्ते मुलुक होइन, आर्थिक रूपमा सबल र विकसित मुलुकमात्र राष्ट्रिय हिसाबले सबल हुनसक्छ । अर्को, आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र नीतिका मामिलामा सबै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूबीच साझा अवधारणा विकास गर्न वाम सरकारले अविलम्ब पहल लिनु आवश्यक छ । त्यसमाथि थप संविधान र कानुनमा आवश्यक हेरफेर गरेर अहिलेसम्म पाखा पारिएका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अति अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रिय राजनीति र शासन गर्ने ठाउँमा समान हक, हैसियत, पहुँच र प्रनिनिधित्व दिन सकियो भनेमात्र नेपालको राष्ट्रियता सर्वाधिक बलियो हुनेछ ।


[email protected]

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?