चुनावी वर्षमा महिलाको उपलब्धि

२०७४ साल हाम्रालागि चुनावमय भयो । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहको चुनाव अनि राष्ट्रियसभाको समेत गन्ती गर्दा एकै वर्ष चारवटा चुनाव भए । संविधानले गरेको बाध्यकारी प्रावधानका कारण दलहरू महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउन बाध्य भए । तर प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारीलाई महत्त्व दिएनन् । समानुपातिकतर्फ पनि कतिपय नेताका नातागोता च्यापेर संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

नेपालले द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई पहिलो महिला मन्त्रीका रूपमा पाएको थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा ठकुरानी मन्त्री बनेकी थिइन् । २०१७ पछि करिब ३० वर्ष चलेको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि केही महिला मन्त्री बने । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू भयो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा ६०१ मध्ये १९७ जना महिला थिए । यो संसदमा महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हो । नेपाली महिलाले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको योगदानका कारण संसदमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सम्भव भएको हो । संसदमा महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा हामी कतिपय विकसित देशभन्दा अघि रह्यौं, जसमा गौरव गर्छांै । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व अलि कम भयो । संविधानसभाले बनाएको संविधानले हरेक राजनीतिक पार्टीले संसदमा दलको ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । राज्यको सर्वाेच्च पदमा पनि महिलाहरू स्थापित भए ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मुलुकले राज्यका सबै अंगमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अपांगता भएका, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई सहभागी गराउने नीति अंगीकार गरेको छ । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ १६ गते संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७२ को संविधानले पनि संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई लिपिबद्ध गरेको छ । तर हालै भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जित्ने महिला ६ जना महिलामात्र छन् । यो लज्जाजनक स्थिति हो । संवैधानिक प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला निर्वाचित भए ।

सातवटै प्रदेशसभामा गरी प्रत्यक्षमा ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ २ सय २० जना सांसद चुनिन्छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष चुनाववाट र १ सय १० जना समानुपातिक पद्धतिबाट चुनिएर आउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ । प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले थोरै संख्यामा मात्र महिलालाई उठाए । त्यसैले संसदको कुल संख्यामा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधानका कारण समानुपातिकबाट धेरै महिला चुनिए । समानुपातिकमा पनि दलहरूले नजिकका व्यक्तिहरूलाई रोजे, जसका कारण यो समानुपातिक पद्धति नै बदनाम हुनपुगेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्यायका लागि समानुपातिक समावेशी सहभागिताको आवश्यकता भएको विषय उल्लेख छ । संसदमा पिछडिएका वर्गको पनि उपस्थिति र समावेशीका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरिएको हो । तर यसको मर्म र भावनालाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा कोही महिलालाई जन्मथरका आधारमा त कसैलाई विवाहपछिको थरका आधारमा सांसद बनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा महिला अनुहार देखिएन । प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य ‘गुटबन्दीको सिकार’ भइन् ।

नाता, कृपाका कारण आएका महिलाहरूलाई आफनो पद जोगाउनु नै प्रमुख दायित्व हुनेरहेछ । त्यसैले जबसम्म महिलाहरू चुनावमा भिडेर स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका राजनीतिक पदमा आउन सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसक्दैन ।