२६.१२°C काठमाडौं
सांसदलाई घडेरी
काठमाडौँ — संघ र प्रदेश निर्वाचनको चटारो थियो । स्थानीय तहको चुनावपछि जनप्रतिनिधिले भर्खरभर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । म प्रदेश २ को स्थलगत रिपोर्टिङमा थिएँ । मधेशको एउटा गाउँको चौकी इन्चार्जले रमाइलो घटना सुनाए ।
एक प्रहरीले उनीसँग बिदा मागेछन् । एक त दरबन्दीभन्दा धेरै कम जनशक्ति, त्यसमाथि चुनावको सुरक्षा चुनौती– उनले बिदा दिन नसक्ने बताएछन् । भोलिपल्टै नगरपालिकाका वडा प्रमुखबाट आदेशयुक्त पत्र आएछ– फलाना प्रहरीलाई निजले मागेजति विदा दिनू ।
राजनीतिक दलले गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने चुनावताका नारा लगाउँथे । ती चौकी इन्चार्जले त्यही सम्झेछन् । गाउँको शासन मात्र होइन, कानुन पनि हाम्रो मुठीमा आयो भन्ने अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई पर्न थालिसकेछ । त्यही भएर उनीहरू स्वेच्छाचारी निर्णयमा अग्रसर हुन थालेको पाइयो । प्रहरीको बिदा वडा प्रमुखले सदर गर्छ भने सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ? वडामा सिंहदरबार आउनुको अर्थ यति धेरै हस्तक्षेप पक्कै होइन होला । तर, धेरै जनप्रतिनिधिले त्यसको मर्म बुझेका छैनन् । खुलमखुल्ला ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्न थालेका छन् । यसकै अर्को संस्करण हो– हालै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गरेको सांसदलाई घडेरी दिने निर्णय ।
कमल थापाको जोडबलमा शेरबहादुर देउवा सरकारले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी घोषणा गर्यो । संविधानअनुसार प्रदेश संसदको दुइतिहाईले स्थायी राजधानी अन्यत्र तोक्न वा त्यहीँ कायम गर्न सक्छ । हेटौंडाको हकमा धेरै सांसदले सार्ने मनशाय व्यक्त गर्दै डेरासमेत लिइरहेका थिएनन् । उपमहानगरले तिनलाई फकाउने र अड्याउने कच्चा उपाय सोच्यो– घडेरी उपहार । जब सांसदलाई दाइजोका रुपमा घडेरी दिइन्छ, तिनीहरू यहीं राजधानी बनाउन नैतिक बन्धनमा पर्छन् भन्ने मूल्यांकन गरियो । र, घोषणासमेत भयो । नगरविकास समितिको घडेरी, सरकारी मूल्यमा अनि किस्ताबन्दीमा । हेटौंडामा जग्गाजमिनको बजार मूल्य सरकारी रेटको २ सय गुणाभन्दा बढी छ । यो ‘आकर्षक’ प्रस्ताव इन्कारेको एकादुई मुखबाट मात्र सुनियो । सांसदहरू जनताको सम्पत्ति लुटेर लिन मख्ख परिरहे । मिडियामा आएपछि सर्वत्र विरोध भयो । उपमहानगरले कुरा हल्का सच्यायो– ‘हामीसँग घडेरी छ, सांसदहरूले किन्न सक्नुहुन्छ भनेको मात्र हो ।’
इमानसाथ भन्नुपर्छ– संविधानसभाले संविधान बनाउनुअघिसम्म नेपालमा सांसदको गरिमा अत्यन्त खस्किएको थियो । त्यसको मूल जड थियो, पजेरो–प्राडो प्रकरण । सुविधा लिन र दुरुपयोग गर्न जब नीति निर्माता नै अग्रसर भए, जनताका नजरमा गिर्दै गए । ‘सभासद’ हरूले संविधान बनाएपछि भने देशमा नयाँ आस पलायो । राजनीतिक संक्रमण क्रमश: हलुंगियो । र, जनताले ‘पजेरो–प्राडो’ को भूललाई आममाफी दिए । फेरि सांसद त्यो हविगतमा बिग्रिँदैनन् भन्ने अपेक्षासमेत गरे । यसपालि त देश संघीयतामा गएको थियो । शासनका तीन तह सिर्जना भइसकेका थिए । सुशासनको आस बढेकै क्षणमा यस्तो निर्णय आयो, जसले सर्वसाधारणलाई झस्क्याइदियो । सांसदलाई सहुलियतमा घडेरी दिनु जति आपत्तिजनक थियो, त्यसको स्थानीय तहबाट निर्णय हुनु झन् आपत्तिजनक । स्थानीय तहले कहाँबाट त्यो अपार शक्ति पायो, जसलाई चाउचाउ कम्पनीले उपहारका पोका बाँडेजसरी घडेरी बाँड्न मिलोस् ? यो अख्यितारको चरम दुरुपयोग थियो । यद्यपि उपमहानगरले यसलाई सच्याइसकेको छ । तर, प्रसंग उठाउनुको अर्थ के भने– स्थानीय तहमा स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्दै गएको छ, जसलाई सुरुमै नचिने र नरोके सुशासनको भाइरस यही बन्नेछ । जनतप्रतिनिधि त जनताको सेवाका मैत्रीपूर्ण माध्यम मात्र हुन्, शासनको हुंकार गर्ने थलो होइनन् । राजनीतिक दल र नागरिक समुदायको ध्यान पनि यता जानु बाञ्छनीय छ ।
***
तर, दलको ध्यान जुत्ता ‘पालिस’ मा छ । कांग्रेसमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङजस्ता युवा नेताको भूमिका सदा प्रशंसनीय छ । तर, उनीहरूले केही दिनअघि सडकमा बसेर जुत्ता पालिसको जुन नौटंकी गरे, त्यसले सस्तो लोकप्रियताको गन्ध दियो । यो ‘पार्टी सुद्धीकरण’ को अत्यन्त वाहियात शैली थियो । कांग्रेसजनका जुत्ता नटल्किएर दल ओरालो लागेको होइन, न त उभिएका सुकिला पात्रका नखोलिएका जुत्तामा कांग्रेस नेताहरूका सुकुमार हातले ब्रस नदलेर नै चुनावमा पछि परेको । कारण जुत्तासँग होइन, मन र व्यवहारसँग जोडिएको छ । जनताको मन जित्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र दलमा गतिला कार्यक्रम ल्याउन नसकेर कांग्रेस पछि परेको विषयको सम्बोधन जुत्ता पालिसले गर्न सक्दैन ।
नेताज्यूहरू, जुत्ता पालिस गर्नुहोस्, सदाका लागि । पेसै बनाएर । किनकि, अधिकांश नेताहरूको आम्दानीको स्रोत छैन । कुनै पदमा पुगेर लुकाइवरी बुझाउने सम्पत्ति विवरणमा सयौं तोला सुन, एकभन्दा बढी घर, गाडी, ठाउँ–ठाउँमा जग्गाजमिन रहेको पाइन्छ । कहाँबाट फल्छ त्यो ? चप्पल लगाएर संसद वा सिंहदरबार छिर्नेहरू ९ महिनामै पजेरो गुडाएर कसरी फर्किन्छन् ? भौतिक साधनका लस्कर कसरी जोड्छन् ? सबै दलका अधिकांश नेताको आर्थिक अवस्था छानबिन गर्ने हो भने परिणाम यही आउँछ । नेपथ्यका अदृश्य कमाइभन्दा जुत्ता पालिसको इज्जत धेरै माथि हुन्छ । अपनाउनुहोस् यो पेसा । फुर्सदमा गर्नुहोस् राजनीति । कमाउनुहोस् श्रम गरेर, खर्चिनुहोस् सेवा ठानेर । त्यो पो हो राजनीति ।
प्रसंग उठाउनुको अर्थ– जुत्ता पालिसको जुइनो घडेरीमै गएर जोडिन्छ । नेताहरू आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा इमानदार हुने हो भने सांसदलाई न घडेरी दिनुपर्छ, न जुत्ता पालिस नै गर्नु जरुरी पर्छ । जसलाई टल्काउन चाहेको हो, त्यो आफैं टल्किन्छ । अबको समय लुट्ने र नाटक देखाउने होइन, काम गर्ने हो । संविधान बन्यो, संघीयता आयो । अब बहानाबाजीको ठाउँ छैन । तीनै तह हेर्दा अधिकांश ‘शासक’ वाम गठबन्धनका छन्, तिनले बिज्याइँ पो गर्छन् कि, प्रतिपक्षीको ध्यान त्यता हुनुपर्छ । कांग्रेसले जुत्ता पालिसमा समय बर्बाद गर्ने भन्दा शासनको निगरानी र जनताको रखबारी गर्नुमा हित छ । शासन चलाउनेले पनि मनलागी गर्ने होइन, संविधान र कानुनको दायरामा रहेर जनताको मन जित्नुपर्छ ।
नत्र कुर्सी त बाटाको मादल हो, अर्कोपालि अर्कैले बजाउँछ ।
