महिला नेतृत्व विरूद्ध जालझेल

महिलाको नेतृत्व नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै पितृसत्तात्मक संरचनालाई अस्वीकार्य छ र अनेक जालझेलमा पारेर अयोग्य प्रमाणित गर्न कम्मर कसेको छ ।
दुर्गा कार्की

काठमाडौँ — महिलाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर विश्वमै सबैभन्दा पहिला दक्षिण एसियाले पाए पनि राजनीति लगायत हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने आवाज ल्याटिन अमेरिकाबाट सुरु भएको हो ।

राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने विश्वमै पहिलो महिला (तत्कालीन सिलोन) अहिलेको श्रीलंकाकी श्रीमाभो आर डी बन्दरानायके हुन् । उनी सन् १९६० मा श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री भइन् । २००० सम्म गरी उनले श्रीलंकामा ३ कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गरिन् । १९५९ मा उनका पति प्रधानमन्त्री सोलोमन बन्दरानायकेको हत्या भएपछि उनी अकस्मात् राजनीतिमा आइन् र प्रधानमन्त्री भइन् । श्रीलंकामा १९९४ देखि २००५ सम्म उनकै छोरी चन्द्रिका कुमारातुङ्गा राष्ट्रपति रहिन् ।

एसियाली देशहरू भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानमा धेरै अघिदेखि महिलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेका हुन् । ६० को दशकको अन्त्यमा भारतमा इन्दिरा गान्धी उदाइन् । उनी १९६६ मा पहिलो प्रधानमन्त्री भइन् भने २००७ मा प्रतिभा पाटिल पहिलो महिला राष्ट्रपति भइन् । १९८८ मा पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो मुस्लिम देशहरूमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएकी थिइन् । उनी पाकिस्तानमा २ कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिन् । बंगलादेशले पनि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा शेख हसिनाले नेतृत्व गरिरहेकी छन् । खालिदा जिया २ पटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् ।

यहाँ यो किन उल्लेख गरियो भने महिला नेतृत्वमा पुग्दैमा आम महिलाले अधिकार पाउँछन् वा उनीहरूको सहभागिताका लागि कानुन बनाउँछन् भन्नु गलत हो । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भए पनि त्यहाँको लोकसभामा जम्मा ११ र राज्यसभामा १०.६ प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता छ । दक्षिण एसियामा नेतृत्वमा पुगे पनि महिला सहभागिता निम्ति उनीहरूले न कानुन बनाए, नत अधिकारका पक्षमा कुनै आवाज उठाए । उनीहरू त आफूमात्रै नेतृत्वमा गए बाँकीका निम्ति सिन्को पनि भाँचेनन्, भाँचेका छैनन् । नेपालमा भने अन्य दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा महिलाका लागि कानुन बन्ने र सहभागिताको आवाज उठाउने क्रम अत्यन्तै सकारात्मक छ ।

सन् १९९१ मा ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनामा विश्वमै सबैभन्दा पहिला राजनीति लगायत सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन ‘सकारात्मक विभेद’ सम्बन्धी कानुन बनेको हो । यो संँगै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा महिला नेतृत्वको लहर चल्यो । चिलीमा माइकल वाचालेट, अर्जेन्टिनामा क्रिष्टिना फर्नान्डेज, कोस्टारिकामा लाउरा चिन्चिला, ब्राजिलमा डिल्मा रुसेफ राष्ट्र प्रमुख भए । त्यहाँ दक्षिण एसियामा जस्तो पदमा मात्रै बसेनन् कि राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्वका लागि कानुन बनाए । महिला अधिकार र समानताका लागि आवाज उठाए । त्यही अनुरुप महिला नेतृत्व विकासका लागि बजेट आयो र ती देशमा राजनीति लगायत सामाजिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो । अहिले ल्याटिन अमेरिकी ती देशमा ३५ प्रतिशत महिला संसदमा छन् । बोलिभियामा त संसदमा महिलाको बहुमत छ । अमेरिकामैहेर्ने हो भने १९ प्रतिशतमात्रै महिला प्रतिनिधिसभामा छन्भने २२ प्रतिशत सिनेटमा ।

नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणा अंगिकार गरेको हो । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा २०६३ जेठ १६ मा तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारीले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, आमाको नाममा नागरिकता लगायतका विषयमा संसदमा प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्ताव महिलाका लागि कानुनी रूपमा आरक्षणको प्रस्थानबिन्दु हो । त्यही जगमा पहिलो संविधानसभाबाटै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुरुवात भयो । यतिखेर स्थानीय तहमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

आरक्षण नीति लागू भएको २६ वर्षको अवधिमा ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिलामा विकास भएको नेतृत्वदायी क्षमताले आफ्ना देशमा मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वका लागिसमेत दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने बनायो । तर शासन सञ्चालन गर्न पुरुषलाई जस्तो सजिलो थिएन । आरक्षणले महिला सहभागिता बढायो, सशक्तीकरण भयो, आवाजहरू बुलन्द भए, तर महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन भने आएन । अर्थात् महिलालाई हेर्ने दोहोरो चरित्रमा सुधार भएन । उनीहरूको शासनकाल अत्यन्त कष्टपूर्ण बनाइयो र भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न अभियोग लगाएर उनीहरूलाई नेतृत्व विमुख पारियो ।

जतिसुकै योग्य र सफल भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा टिक्न नदिन राजनीतिक जालझेल र तिकडम कति गरिन्छ भन्ने सबैभन्दा ताजा उदाहरण त नेपालमै छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको पृष्ठभूमि काफी छ । चिलीकी राष्ट्रपति बाचालेटलाई घरजग्गा कारोबारमा कर छल्न छोरा–बुहारीलाई सघाएको आरोप लाग्यो । कोस्टारिकामा लाउरा चिन्चिला शासनलाई असफल बनाइयो ताकि उनको शासनकालमा कोस्टारिकाको आर्थिक वृद्धिदर ४ बाट ५ प्रतिशत भएको थियो । सन् २०१६ मा ब्राजिलमा डिल्मा रुसेफलाई उनको दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी कानुनहरू पालना नगरेका आरोपमा महाअभियोग लगाएर हटाइयो ।

गतवर्ष दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क गुन हाईलाईआफ्नी एक विश्वास पात्रलाई गैरकानुनी कामका लागि छुट दिएको आरोपमा महाअभियोग लगाइयो । ह्विप नमानेर आफ्नै पार्टीका सांसदले समेत उनीविरुद्ध मत दिए र सत्ताच्युत गरियो । गतसाल अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाउँदा–पाउँदै पनि इलेक्टोरल कलेजमा हिलारी क्लिन्टनले मत पाउन सकिनन् ।

नेपालमा पनि प्रधानन्यायाधीश छँदा सुशीला कार्कीमाथि यस्तो प्रयास गरिएको थियो, तर यो प्रयास असफल भयो । यी सबैका पछाडी कहीं न कहीं महिलाको नेतृत्व देख्न नसक्ने पुरुषवादी सोच हावी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । महिला नेतृत्वमा भए पनि कुरा आफ्नो सुनेर निर्णय लिउन् वा आफूले भनेको मानुन् भन्ने सोच पुरुषहरूमा देखिन्छ । जब महिलाले आफ्नो बुद्धिमत्ता र क्षमताले काम गर्न थाल्छन्, तब अनेक षड्यन्त्र गरी असफल पार्ने कोसिस गरिन्छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली एकपछि अर्काे विवादमा पर्दा कसरी टिकिरहेका छन् ? किनकि उनलाई यो सम्पूर्ण संरचनाले सहयोग गरिरहेको छ ।

हामीकहाँ स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व आएको छ । गत हप्ता एउटा कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेल भन्दै थिए, ‘महिलालाई यस्तो खालको पुरुषवादी सोचले घेरिसकेको छ, उनीहरूलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्र सुरु भइसकेको छ, चनाखो हुनुहोला ।’ प्राय:जसो ‘उप’ पदमा आएका महिलाको गुनासो आउन थालिसकेको छ कि पुरुष नेतृत्वले सकेसम्म महिलालाई जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाएको ठाउँमा पनि आफैं जाने र महिलालाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने जस्ता खेल स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको छ ।

यसतर्फ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व, नागरिक समाज र स्वयं ती जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी छ । किनकि महिलाको नेतृत्व नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै पितृसत्तात्मक संरचनालाई अस्वीकार्य छ र अनेक जालझेलमा पारेर अयोग्य प्रमाणित गर्न कम्मर कसेको छ ।
karkig@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्ना मुद्दा आफैं हेर्ने ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘अवहेलनाको भुमरीमा अदालत’ आलेख अत्यन्त सान्दर्भिक र विश्लेषणात्मक लाग्यो । किनभने उक्त आलेख र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विवादास्पद प्रमाणपत्रसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको र यसरी समाचार प्रकाशन गर्दा प्रधानन्यायाधीशको अवहेलना भएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको घटना मिल्दोजुल्दो लाग्यो ।

केही समय पहिलेदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका ५ वटा जन्ममिति भएको, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको फरक जन्ममितिका कारणले विभिन्न आशंका र प्रश्न उठेको पाइन्छ । आम नागरिकका विवादास्पद सवालको जवाफ दिई न्यायको अन्तिम निकास दिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका फरक–फरक जन्ममिति भएका नागरिकताका प्रमाणपत्र भेटिँदा अनेकौं प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै होइन र ? अनि यसरी विवादास्पद प्रमाणपत्रधारी प्रधानन्यायाधीशले सम्पादन गरेका न्यायनिसाफ विवादरहित कसरी हुन्छन् भनी प्रश्न गर्दा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्घ अवहेलना मुद्दामा होम्नु कत्तिको न्यायोचित होला ? साथै पराजुलीले टेलिभिजनमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता पनि विवादास्पद लाग्यो । किनभने प्रथमत: प्रधानन्यायाधीशले तनहुँ जिल्लाबाट लिनुभएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई काठमाडौंबाट लिएको, दोस्रो न्यायपरिषद्बाट प्रमाणित र कायम भएको जन्ममितिप्रति वास्ता नगरेको, आईएल, बीएलको अध्ययन एक वर्षको मात्र फरक, ५ वटा जन्ममिति भएका प्रमाणपत्र भेटिँदा पनि आफ्नो अभिलेख नै सही भन्नुभएको छ । यदि श्रीमान्प्रति विवादास्पद अभिलेखका आरोप झूटा भए कान्तिपुर दैनिकमा छापिएका फोटोसहितका विवरण गलत हुन् त ?
– गंगाराज अर्याल
पाणिनी–८, पाली, अर्घाखाँची
***
फागुन १३ गते प्रकाशित डा. सूर्य ढुंगेलद्वारा लिखित ‘अवहेलनाको भुमरीमा अदालत’ सम्बन्धमा मेरा केही जिज्ञासा रहेका छन् । लेखकले अदालतको मानहानि वा न्यायाधीशको मानहानि भयो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हो भने मेरो आपत्ति छ । अदालत र न्यायाधीश जनताका आस्थाका धरोहर हुन् । तर तिनले गर्ने न्याय सम्पादन सर्वसाधारणले समेत नियालेका हुन्छन् । जसलाई दण्ड दिनुपर्ने हो, उसैलाई पुरस्कृत गरियो भने अदालत र न्यायाधीशप्रतिको विश्वास त गुम्छ नै, अझै विडम्बना न्याय मरेको अनुभूत जनताले गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका पछिल्ला गतिविधि निश्चित रूपमा न्याय क्षेत्रमा देखिएको माफियातन्त्र, गलत फैसला तथा पदीय आचरण र किर्ते कामका विरुद्ध हो । न्यायाधीश पनि गलत कार्यको दोषको भागिदार र सजायको भागिदार हुनुपर्छ । खासगरी श्रीमान् पराजुलीले मेडिकल शिक्षा, एनसेल, सुमार्गी, चूडामणि शर्मा सम्बन्धमा गरेका फैसला त्रुटिपूर्ण मात्र होइनन्, छानबिन आयोगद्वारा तथा स्थलगत अध्ययनबाट दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई नै फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरिएको देखिन्छ । अझै श्रीमान् पराजुलीका प्रमाणपत्र र नागरिकता सम्बन्धमा जेजस्ता गलत किर्ते काम भए, के त्यो ठीक हो ? एउटा सर्वसाधारणले यस्तो गर्न सक्छ ? कानुन सबैलाई बराबर हुनु पर्दैन ? सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिले कानुनको पालना गर्नु पर्दैन ? आफंैविरुद्ध मुद्दा र उजुरी परेपछि न्यायसम्पादन कार्यबाट अलग हुनु पर्दैन ? एउटा कर्मचारीको विरुद्ध किर्ते गरेको मुद्दा पर्नासाथ फैसला नहुन्जेल ऊ निलम्बनमा पर्छ, प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो कानुन लाग्दैन ? आफ्नो विरुद्ध उजुरी परेपछि प्रमाण पेस गर्नु पर्दैन ?
– कुसुम न्यौपाने
मध्यविन्दु–११, नवलपुर

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्