न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

र सँगसँगै यी तीन तहका सरकारका लागि स्रोत जुटाउन हामी आम मानिसले धेरै काम गरेर धेरै कर बुझाउन मात्रै पर्ने छैन, हामीमाथि थोपरिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण पनि तीव्र गतिमा बढ्नेछ । स्रोत बढ्न सकेनन् भने प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको ऋण थपिनु मात्रै नभई विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको बजेट कटौती हुनु हो । त्यसैले खर्चिलो नयाँ व्यवस्थामा राज्यका सबै तह आर्थिक रूपमा अत्यन्त अनुशासित हुनुको विकल्प छैन ।

उसो त सबै तहमा हातमा डाडु–पन्यु लिएर बसेका दलहरू सुशासनको एजेन्डाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन्, हामीले देखेकै छौं । उनीहरू रातारात बदलिएर पार्टी, गुट र परिवारको स्वार्थभन्दा माथि समाज र देशको स्वार्थलाई राख्लान् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसैले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका हैसियतले हामी निरन्तर लागिरहनुको विकल्प पनि छैन । अब दिगो सरकार बनेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले पनि संक्रमणकालमा झैं कुनै बहाना नपाउने भएकाले सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ अब सिधा राजनीतिक नेतृत्वसित हुने नै छ ।

तर यसबीच एउटा अर्को चिन्ताजनक समस्या देखिएको छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर सबै नागरिकको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने न्यायालयका व्यक्तिहरू कुनै व्यक्ति वा पक्षको स्वार्थमा देशलाई अर्बाैं नोक्सान पार्ने काममा संलग्न भए भने त्यसले देशलाई नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा राज्यका अन्य अंगहरूले चाहेर पनि आर्थिक अनुशासन कायम राख्न नसक्ने र सुधार र सुशासनका लागि ती अंगले चलाइआएका प्रयासहरू पनि निस्तेज हुने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । पछिल्ला आठ महिनामा सिलसिलाबद्ध रूपमा आएका त्यस्ता गलत फैसलाका कारण हाम्रो न्यायालयको छविमा कालो धब्बा लाग्ने जोखिम छ नै, भोलिका दिनमा राज्य नै टाट पल्टिने हो कि भन्ने खतरासमेत देखिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई समयमै चिनेर यस विरुद्ध लड्न सकिएन भने राज्यका अन्य अंगहरूमाथि जति दबाब बढाए पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

एनसेल नामक मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी पछिल्लो वर्ष नयाँ कम्पनीलाई बेचेर टेलियासोनेराले बाहिरियो । त्यसक्रममा सिर्जित नाफाको कानुन अनुसार कर तिरिनुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर झन्डै आधा खर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यो कर छल्न, छलाउन र त्यसबापत आफूले नाजायज लाभ लिन राज्यका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहनेहरूको दौडधुप र मिलिभगत अब आम जानकारीको विषय बनेको छ । जुन बेला कम्पनीको खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया टुंगिइसकेको थिएन, त्यसबेला आन्तरिक राजस्व विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वाभाविक जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिएको भए कर नतिरी किनबेच नै सम्भव हुने थिएन र ती निकायको एउटा पत्रका भरमा राज्यको झन्डै आधा खर्ब कर सहजै उठ्ने थियो । तर राजस्व विभाग त्यतिखेर चूडामणि शर्माको नेतृत्वमा थियो, जसले खुलेआम करछलीलाई प्रोत्साहित गरे । शर्मा सहजै अख्तियारको फन्दामा पर्नुपर्ने थियो, तर त्यसबेला अख्तियार आफैं अनेक खाले स्वार्थमा जेलिएका लोकमानसिंह कार्कीको पञ्जामा कैद थियो । कार्की आफूमात्रै भ्रष्ट नभई भ्रष्टहरूलाई संरक्षण र प्रबद्र्धनमा सक्रिय रहेको प्रस्ट थियो । कर फछ्र्योट आयोगमार्फत देशलाई दसौं अर्ब घाटा पुर्‍याइदिएको फरक अभियोगमा जब लोकमान गइसकेपछि अख्तियारले शर्मामाथि मुद्दा हाल्यो, विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गरेर उनलाई छुटाउने अस्वाभाविक काम भयो ।

टेलियासोनेरा फुत्केर गइसकेपछि कर ऊसितै लिनुपर्ने र यहाँ कायम नयाँ कम्पनीको जिम्मेवारी हँुदै नहुने भनेर फेरि कोकोहोलो मच्चाइयो, जुन बेला एनसेलको सेवा नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसहित नागरिकले दबाब अभियान चलाएपछि यहाँको कम्पनीले करको सानो हिस्सा तिर्‍यो । तर बाँकी ठूलो रकम नतिर्नका लागि भइरहेको प्रयासमा अब न्यायालय पनि मुछिएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं । त्यसको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले रोकिराखेको टेलियाको ठूलो रकम फिर्ता पठाउन सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक अन्तरिम आदेश दिने र कायम गर्ने गरेको छ । त्यस लगत्तै करछली विरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको जनहित याचिकामा मागिए अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसपछि यो प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य दुई मुद्दासँगै सो याचिकालाई समेत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको छ ।

यो प्रकरणमा सडकमा नागरिकले राज्यले विधिवत् रूपमा कर उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू त करछलीलाई सहयोग गर्न खुलेरै लागे नै, आन्तरिक राजस्व विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायका पदाधिकारीले राज्यको निष्पक्ष निकाय नभई धनाढ्य कम्पनीहरूसित मिलिभगत गरेर उनीहरूको सेवकको भूमिका निर्वाह गरे । तिनलाई नियमन र दण्डित गर्नुपर्ने अख्तियारजस्ता निकाय निकम्मा बने । कतिसम्म भने संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरूले समेत करछली सम्भव हुनेगरी निर्णय गरी पठाए । राज्यका यति निकायहरूको कपट, बेइमानी र भ्रष्टाचारका बाबजुद विधि स्थापित गर्ने, कानुन बमोजिम कर तिराउने र राज्य टाट पल्टनबाट रोक्ने नागरिकको प्रयासमा न्यायालय सहयोगी बन्नुपर्ने हो । तर, न्यायको मर्म नै मर्नेगरी पहिले टेलियालाई पुरै रकम लैजान दिने र ऊ गइसकेपछि कर तिर्ने दायित्व उसको बाहेक कसैको नहुने भनेर फैसला आयो भने अब अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

उल्लिखित एनसेल करछली प्रकरण किन पनि उल्लेख्य छ भने राज्यलाई टाट पल्टाउने सम्भावना बोकेका दर्जनजति उस्तै मुद्दामध्ये राज्यकोषमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने प्रकरण त्यही हो । त्यस बाहेक कर फछ्र्योट आयोग प्रकरण, आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरण आदिमा आएका आदेशहरूले संस्थागत गरेको दण्डहीनता र आर्थिक अराजकताबारे यस अगाडि पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । तर पछिल्लो समयमा एउटा यस्तो थप प्रकरणमा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउने फैसला आएको छ, जसका कारण देश नै कालो सूचीमा पर्ने र वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । रातारात अर्बपति हुनपुगेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले अवैध रूपमा भित्र्याउन खोजेको तर राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का गरिराखेको झन्डै सवा दुई अर्ब बराबरको रकममाथि रोक्का हटाउन हालै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यस अगाडि मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि बारम्बार यस्तै हुन्थ्यो : संविधानले नियमनका लागि भनेर तोकेका मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका निर्णयहरू धमाधम अदालतले उल्टाइदिन्थ्यो र मेडिकल कलेजहरू खाली भवनबाट एमबीबीएसको डिग्री बेच्न सक्षम हुन्थे । प्राविधिक विषयमा त्यसरी अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने विज्ञहरू सहितका सम्बन्धित नियमनकारी निकाय किन चाहियो भनेर हामीले यसअघि बारम्बार सोध्दै आएका छौं । यो प्रकरणमा पनि राष्ट्र बैंक र शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरूको विज्ञतालाई भन्दा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले गरेको दाबीलाई अदालतले बढी विश्वास गरेको देखिन्छ ।

तर विरोधाभास कहाँ छ भने पहिले एकतर्फी सुनवाइ गरेर रोक्का रकम खुलाइदिनु भनेर अन्तरिम आदेश दिइनै सकेर नियामक निकायहरूको तेजोवध गरिसकेपछि, सम्बन्धित निकायले कालो धनको गम्भीर आशंकामा छानबिन गरिरहेको रकम त्यही आदेशका कारण फुक्का भएर उपयोगमा आउने भइसकेपछि छलफलका लागि भनेर दुवै पक्षलाई बोलाउने मजाक पनि गरिएको देखिन्छ । यस्ता फैसलाले ठूलठूला घोटाला र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अकुत धन जम्मा गर्नेदेखि त्यसलाई वैध बनाएर पुन: लगानीमार्फत गुणा गर्दै लैजाने काममा देशको न्यायालयले ३६० डिग्रीको संरक्षण दिन्छ भन्ने गलत सन्देश जान्छ । साथै अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका र भविष्यमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि यस फैसलाले सिर्जना गरेको दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्नेछ ।

यी प्रकरणहरूले के देखाउँछन् भने भ्रष्ट धनाढ्यहरूको सीमित गिरोह जसले हाम्रो अर्थतन्त्र सुकाएर आफ्नो भ्रष्टाचार, अपराध र कालो अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गरेको छ, उसको चंगुलमा देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्रै छैनन् । स्मरण रहोस्, यस अगाडि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अदालत रहेका बेला यति धेरै गलत फैसला भएका छैनन् ।

यति विवादास्पद नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरू त सायद नेपालभर कुनै कार्यालयको कुनै पनि पदमा पुगेका छैनन्, देशको प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा पुग्ने त कुरै छाडौं । मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी झन्डै दर्जन उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा भएका नियामक निकायको तेजोवध गर्ने र मेडिकल कलेजलाई नपढाई डिग्री बिक्री गर्न बाटो खोलिदिने फैसलाहरूमध्ये अधिकांश प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमात्रै नभई न्यायपरिषद् र न्यायपालिकाकै अध्यक्षता गरेर न्याय प्रशासनसमेत हेर्ने भएकाले अदालत–सिर्जित भ्रष्टाचार र अराजकताका लागि मुख्य जिम्मेवारी पनि उनकै हुने गर्छ ।

देशका सबै खाले भ्रष्टहरूमा अदालत पुग्न पाएजति ठूलो घोटाला, भ्रष्टाचार वा करछलीका लागिसमेत उन्मुक्ति सुनिश्चित छ भन्ने आत्मविश्वास आउने स्थिति लम्बिनु सीमित भ्रष्ट व्यक्तिहरू बाहेक कसैको पनि हितमा छैन । अहिले नै न्यायको हुर्मत लिनेगरी भएका यी सबै मुद्दाका कारण राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको मात्रै छैन, समाज र देशको स्वस्थ आर्थिक विकासको मार्गसमेत अवरुद्ध भएको छ ।

यो अवस्था अन्त्य गर्न राज्यका सबै तहमा जवाफदेहिता ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हाल नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सर्वोच्चकै आदेश अनुसार छानबिनका लागि झिकाइएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सो मुद्दामा निष्पक्ष न्यायसम्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि पदबाट राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । उनी यस्तो अवस्थामा समेत पदमा टाँसिइरहन्छन् र अहिलेझैं न्यायालयको मर्यादा नै दाउमा राखेर जायज आलोचनालाई अवहेलनाका मुद्दाको हतियार लगाएर बन्द गर्ने प्रयास गरिरहन्छन् भने उनलाई महाभियोगको माध्यमबाट हटाउनु नयाँ संघीय संसदको पहिलो काम हुनुपर्छ ।