कृषि विश्वविद्यालयको सबलीकरण

आंगिक कलेजमा प्रमुख मात्र खटाएर पुग्दैन । कम्तीमा विषयगत एक–एक जना पूर्णकालीन शिक्षक पनि अनिवार्य चाहिन्छ ।
डा. हीराकाजी मानन्धर

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को रामपुर, चितवनस्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान (आईएएएस) को बनिबनाउ भौतिक स्वरुप र संंरचनामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) स्थापना भएको आगामी असारमा ८ वर्ष पूरा हुन्छ । यो अवधिमा एएफयुको धेरै समय त्रिविसंग भूमि लगायत भौतिक संरचना सम्बन्धी किचलोमै बित्यो ।

अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । आईएएएस अब केही समयमा रामपुरबाट हट्दैछ । एएफयुको स्थापनापश्चात पहिलो नेतृत्वको कार्यकाल सकिएर अहिले दोस्रो नेतृत्वले कार्यभार सम्हालिरहेको छ । यो अर्थमा एएफयु अहिले दोस्रो चरणमा छ । पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयको जग बस्यो, पाठ्यक्रम बने र पठनपाठन सुरु भयो । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र संस्थाहरूसँग समन्वय र सम्पर्क स्थापना भयो । यथेष्ट नभए पनि आवश्यक बजेट जोहो भयो । यही अवधिमा गुरुयोजनासहित एएफयुकोआकर्षक लाग्ने केन्द्रीय प्रशासनिक भवनहरूको निर्माण कार्य लगभग पूरा भयो ।

अहिले दोस्रो चरणमा ती केन्द्रीय भवनहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । पठनपाठन सुचारु छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य बढ्दो छ । मुख्य कुरा आंगिक कलेजहरू खोल्ने काम भइरहेको छ । दुई वर्षअघि कास्कीको पुरनचौरमा पहिलो आंगिक कलेज स्थापना भयो । अब सातवटै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्ने क्रम छ । सिन्धुलीको कपिलाकोट, धनकुटाको पाख्रिवास र कैलालीको टीकापुरका लागि प्रमुखहरू नियुक्ति भइसकेका छन् । प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ ।

के एएफयुले अहिलेसम्म गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने यति नै हो त ? पक्कै होइन । यो लेखको उद्देश्य टड्कारा केही पक्षबारे विवेचना गर्नु हो । पहिलो, एएफयुमा शिक्षकको कमी छ । कुनै विभागमा करारका बाहेक शिक्षक छैनन् । एएफयु स्थापना हुँदा त्रिविबाट समायोजन भएर आएका शिक्षकहरू बाहेक नयाँ शिक्षकहरू खासै भर्ना भएका छैनन् । एएफयुको सेवा आयोगले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न पाइरहेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षकहरू तुरुन्त भर्ना हुनुपर्‍यो । अब पनि भागबन्डामै शिक्षक भर्ना गर्ने हो भने एएफयु त जसोतसो चलिरहला, तर मुलुकले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुँदैन । म ४० वर्षअघि यही रामपुरमा बीएस्सी एजी पढ्न आउँदा सबै विभागमा पूर्णकालीन वरिष्ठ प्राध्यापक थिए । अहिले तिनका अनुहारमात्र सम्झिँदा पनि मलाई गौरवको अनुभूति हुन्छ । त्यतिले नपुगेर करारमा भारतबाट अब्बल शिक्षक ल्याइएका थिए । त्यसबेला सीमित संख्यामा बीएस्सी एजीसम्मको मात्र पढाइ हुन्थ्यो । अहिले मास्टर्स र पीएचडीको पनि पढाइ हुन्छ ।

भनिरहनुपर्दैन, प्रत्येक आंगिक कलेजमा प्रमुखमात्र खटाएर पुग्दैन । कम्तीमा विषयगत एक–एकजना पूर्णकालीन शिक्षक पनि अनिवार्य चाहिन्छ । शिक्षक भर्ना गर्नैपर्छ । अहिलेभैंm यताउताबाट शिक्षक ल्याएर/पठाएर एक सत्र (सेमेस्टर) को पढाइ दुई–तीन सातामा पढाएर भ्याउनु हुन्न । यसले विद्यार्थीको कक्षामा बस्ने बानीमा प्रतिकूल असर पर्छ । विद्यार्थीकालमा कक्षा कोठामा बिताउने समयले पनि अर्थ राख्छ । कक्षामै नबसी नोट र उपलब्ध सामग्री पढ्दा र यो–यो पढ्नु भनेर छोटो समयमा पढाउन सक्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई सजिलो त होला, तर पठनपाठनको मर्ममाथि न्याय हुन्न ।

दोस्रो, भौतिक सुविधा र प्रयोगशालाको व्यवस्था । ‘एएफयु’ नामले नया भए पनि यसले पुरानै बनिबनाउ भौतिक संरचना पाएको छ । एउटा दृष्टिले यो फाइदाजनक भए पनि अर्कोतिर पुरानै छँदैछ नि भन्ने मानसिकताले नयाँ बन्न सकिरहेको छैन, एकाध अपवाद बाहेक । नयाँ नबनेको मात्र होइन, पुरानालाई पनि खासै सुधार गर्ने चासो देखिएन । यसो हुनुमा शिक्षकहरूको अभाव नै प्रमुख कारण हो । शिक्षकै नभएपछि चासो राख्ने पनि भएन ।

तेस्रो, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा बीचको समन्वय । बिर्सन नहुने कुरा एउटा छ– एएफयुको पहिलो चरणको नेतृत्वले कृषि विकास मन्त्रालयसँग विशेष समन्वय राख्न गरेको प्रयास । यतिसम्म कि एएफयुको तालुकदार मन्त्रालय नै कृषि मन्त्रालय होस् भन्नेसम्मको पहल भयो । ऐन अनुसार एएफयुलाई शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारसम्मको प्रावधान भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कार्यगत सम्बन्ध राख्नु वाञ्छनीय पनि छ । यही वर्षदेखि एएफयुका स्नातक तहका अन्तिम सत्रका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न जोनमा ४ महिना फिल्डमै काम गर्ने ‘ली’ (लर्निङ एक्सपेरिन्सियल एक्पोजर) कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिलेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा एएफयुको आफ्नै कृषि विज्ञान केन्द्र खोल्ने क्रममा मकवानपुरको पालुङमा एउटा केन्द्र खोलिसकेको छ । यसले कृषि अनुसन्धान, प्रसार तथा सेवामा टेवा पुर्‍याउनेछ । तथापि कृषि सम्बन्धी राज्यको अरु निकायसँग यसको तारतम्य मिल्नुपर्छ । त्यही नहुँदा कृषि क्षेत्रको अपेक्षित विकास नभइरहेको सर्वविदितै छ ।

एएफयुले सातवटै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्दैछन् । खोलिएका मध्ये पाख्रीबासको चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रकै नजिक छ । यहाँ केन्द्रका वैज्ञानिक/विज्ञहरूका साथै भौतिक संरचना र प्रयोगशाला यथासम्भव प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले तत्कालका लागि शिक्षकको कमीलाई पनि सम्बोधन गर्छ । खोल्न बाँकी कलेजका लागि यथासम्भव विद्यमान कृषि केन्द्र नजिक ठाउँ छान्नुपर्छ । यसले कृषि शिक्षालाई अनुसन्धान र विकाससँग आबद्घ गर्न सहयोग मिल्छ । जहाँकहीँ जग्गा प्राप्ति हुने बित्तिकै कलेजका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । अरु पूर्वाधार धेरै चाहिन्छ । बरु त्यस्ता उपलब्ध ठाउँहरूमा कृषि विज्ञान केन्द्रहरू खोल्न सकिन्छ ।

६ महिनाअधि निजी कृषि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयमा विद्यार्थीले गरेको चर्को विरोध गरेका थिए । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउँछ, दिन्छ । त्यो विश्वविद्यालयको अधिकार हो । तर सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय आफैले राम्ररी खुट्टा टेकिसकेको छ कि छैन ? एएफयुको उद्देश्यअनुरूप अहिलेसम्म कति प्रगति हासिल भयो ? यी कुराले पनि ठूलो माने राख्छ ।
जहासम्म शिक्षाको व्यापारीकरण भयो भन्ने सवाल छ, त्यो राज्यको नीति र सामथ्र्यमा भर पर्छ । अहिले संसारको जहाँकहीँ पनि निजी स्तरका शैक्षिक संस्था खुलेका छन् र खुल्दैछन् । त्यसलाई रोक्न सकिन्न । निजी भनेकै व्यापार हो । त्यसलाई रोक्ने हो भने सरकारले नै यथेष्ट मौका सिर्जना गर्न सक्नुपर्‍यो । निजी स्तरमा शिक्षालाई अत्यधिक बढावा दिने मुलुक अमेरिकामा पनि राज्यले धानेका सार्वजनिक विश्वविद्यालय नै पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छन् र प्रत्येक राज्यमा राज्यको स्रोतबाट चल्ने विश्वविद्यालय छन् ।

विडम्बना र दु:खको कुरा के रह्यो भने एएफयुचाहिँ खुल्यो, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको किचलो अनि राजनीतिक दलहरूको दलदल र बाँडफाँडमै अल्झियो । अहिलेको असन्तुष्टि र विरोधचाहिँ एएफयु आफूले दिनुपर्ने सेवा (प्राध्यापन) नदिने अनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदै विद्यार्थीलाई आर्थिक मारमा पार्न पाइन्न भन्नेमा हो जस्तो लाग्छ । यो कुरा जायज पनि छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय संरचनामा कृषिको प्रारूप

मुलुकलाई स्वायत्त कृषि अनुसन्धान होइन, प्रभावकारी र फलदायी कृषि अनुसन्धान चाहिएको हो ।
डा. हीराकाजी मानन्धर

काठमाडौँ — अब छिट्टै कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर ‘कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय’ गठन गरिँदैछ ।


भूमि कृषिको पहिलो आधार भएकोले भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन र कृषि विकास आबद्घ हुनुमा विमति रहेन । यस अघि २००८ सालमै कृषि र भूमि व्यवस्थाको एउटै मन्त्रालय थियो । तथापि नामैले जनाउने ‘सुधार’ र ‘व्यवस्थापन’ अर्थात खेर गइरहेको भूमिलाई कृषि प्रयोजनमा ल्याउन सुधार गर्ने र कृषि योग्य भूमिको सुरक्षार्थ नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम नभएसम्म एउटै मन्त्रालय हुँदैमा कुनै तात्त्विक भिन्नता आउँदैन । मात्र भूमिको सर्वेक्षण र मालपोत उठाउने कामले कृषि विकासमा टेवा पुग्दैन । कृषिमा आधारित मुलुकको वर्तमान आर्थिक–सामाजिक बनोटलाई दृष्टिगत गर्दा सहकारीलाई कृषिसँगै जोड्नु पनि व्यावहारीकै देखिन्छ । यस अघि पनि २०६९ सालसम्म ‘कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय’ नै थियो । बढ्दो सहकारी र कृषक समूहकै परिचालनबाट कृषि उत्पादन तथा विकासमा टेवा पुग्दै आएको सर्वविदितै छ । तथापि सहकारीले गैरकृषि क्षेत्र पनि समेट्छ ।

यो लेखको उद्देश्य हाल प्रस्तावित कृषि सम्बद्घ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको स्वरूपबारे केही विवेचना गर्नु हो । यो विवेचना केही हप्ताअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कृषि विकास लगायत सम्बद्घ मन्त्रालयहरूमा प्रतिक्रिया र सुझावको लागि पठाएको संगठनात्मक ढाँचामा आधारित छ । उक्त ढाँचा सरसर्ती हेर्दा सहकारी विभाग, नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन विभागहरू मिसाइएको बाहेक अरू खासै नयाँ कुरा देखिएन, संरचना लगभग पुरानै ढर्राको छ । हुन त त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका निकायहरूले प्रस्तावित ढाँचामा केही सुधार र फेरबदल गरिसकेको हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेखित ढाँचामा मन्त्रालयभित्र ६ वटा महाशाखा, मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा विभाग र ३ वटा केन्द्रछन् । विभागहरू अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरका कार्यालय, केन्द्र र केही प्रयोगशाला छन् । मन्त्रालयको दायाँ–बायाँ दुइटाहातभैंm एकातिर कम्पनी लिमिटेड, बोर्ड, संस्थान तथासमिति र अर्कोतिर परिषद, कोष र आयोग छन् । यस्ता विभिन्न नामधारी निकाय १४ वटा छन् । यी सबैजसो अहिले पनि विद्यमान छन् र यिनका आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार होलान् ।

माथि उल्लेखित ६ वटा महाशाखामध्ये सिधै कृषिसँग सम्बन्धितचाहिँ कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रबद्र्धन र प्रशासन, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा छन् । बाँकी दुइटा नापी तथा भूमि व्यवस्थापन र सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा हुन् । केन्द्रमा कृषि तथा पशुपन्छी शिक्षा सूचना र तालिम, बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण र कृषि पशुपन्छी उद्यम प्रबद्र्धन छन् । कृषि विकास र पशुपन्छी विकास सम्बन्धित विभागहरू हेर्नकै लागि हुन् भने खाद्य सुरक्षा तथा प्रबद्र्धनचाहिँ राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी राखिएको होला । तथापि यो महाशाखाको काम र भूमिका कृषि विकास र पशुपन्छी विकास महाशाखाहरूको भन्दा कसरी भिन्न हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । सूचना र तालिम केन्द्रलाई सिधै मन्त्रालय अन्तर्गत एकै छानामुनिराख्नु ठिकै हो । तर बिउबिजन केन्द्रलाई सम्बन्धित कृषि विभागकै मातहतमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । खासमा मन्त्रालय अन्तर्गत थप्नुपर्ने चाहिँ बजार सेवा तथा व्यवस्थापन हेर्ने केन्द्र हो । धेरै पहिले बजार सेवा विभाग नै थियो । पछि यी सम्बन्धित विभागहरूको शाखा महाशाखामा खुम्चिए ।

अहिले प्रस्तावित कृषि र पशुपन्छी विभागहरूले पनि यो सेवालाई सम्बोधन गरेको देखिन्न । कृषि उपजले व्यवस्थित बजार र उचित मूल्य नपाएसम्म कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्न ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, केन्द्र र प्रयोगशालाहरूको स्वरूप हेर्दा कृषि विभागतर्फ अहिलेको भन्दा खासै फरक देखिन्न, सिवाय केही गाभिएका बाहेक । जस्तै– प्रस्तावित कृषि सामग्री तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अहिले कृषि विभागको भिन्न–भिन्न निकाय अन्तर्गत छन् । केन्द्रीय स्तरका निर्देशनालयहरू हटाइएको ठिक छ । पशुसेवा विभागतर्फ भने विभागको नाम परिवर्तनसहित अहिलेको भन्दा केही थप निकाय प्रस्ताव गरिएका छन् । विभागको नाम ‘पशु सेवा तथा नियमन विभाग’ छ, जहाँ कि कृषितर्फ पनि नियमन कार्य हुन्छ, तर नाममा नियमन जोडिएको छैन । यसरी एकै प्रकारका निकायहरूको नाममा एकरूपता छैन । यस विभाग अन्तर्गत ६ वटा निकाय प्रस्तावित छन् र तीमध्ये धेरैजसो पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । जस्तै– केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय, भेटेनरी तथा पशुपन्छी महामारी नियन्त्रण कार्यालय, केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण र भेटेनरी औषधी गुणस्तर प्रबद्र्धन केन्द्र । यीमध्ये केही एकआपसमा गाभिन सक्छन् । बाँकी दुइटा केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन केन्द्र र पशु प्रजनन तथा जैविकी उत्पादन केन्द्र छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संरचनामा पनि खासै फेरबदल छैन । बाँकी ३ वटा विभाग हुन्– नापी, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी ।

यी त भए सिधै मन्त्रालय मातहतका कृषि र पशुपन्छी सम्बद्घ निकायहरूबारे केही कुरा । अब रह्यो, दायाँ–बायाँ रहेका स्वतन्त्र/स्वायत्त वा सरकारी स्वामित्व भएका अर्ध–स्वायत्त निकायहरूबारे केही प्रसंग । यी निकायहरू सामान्यतया दुई किसिमका छन् । पहिलो, मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका अर्ध–स्वायत्त । जस्तै– कम्पनी लिमिटेड (कृषि सामग्री र बिउबिजन), संस्थान (दुग्ध विकास), बोर्ड (दुग्ध विकास, चिया तथा कफी विकास, सहकारी विकास र गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण), कोष (कृषि अनुसन्धान तथा विकास) र समिति (कपास विकास र उखु तथा चिनी विकास) । दोस्रो, मन्त्रालय आबद्ध स्वायत्त निकायहरू । जस्तै– परिषद र आयोग । परिषद पनि दुई भिन्न खालका छन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) पशुपन्छी, मत्स्य लगायत कृषि सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रविधि विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वायत्त निकाय हो । यसको संगठनात्मक स्वरूप बृहत र मुलुकभर फैलिएको छ । जहाँ कि नेपाल पशु चिकित्सा परिषदचाहिँ पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुका साथै पशु चिकित्सकहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्तासमेतको व्यवस्था गर्न बनेको नियमनकारी एउटा सानो स्वरूपको केन्द्रीकृत निकाय हो । त्यस्तै कोष पनि दुई प्रकारका छन् : एउटा, कार्य सञ्चालन कोष ऐन अन्तर्गत स्थापित । जस्तै– राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, जुन मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छ । अर्को, आफ्नै छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित गरिबी निवारण कोष, जुन स्वायत्त छ । पछिल्लो पटक थपिएको छ, राष्ट्रिय किसान आयोग । आयोग भनेपछि सामान्यतया संवैधानिक बुझिन्छ, तर किसान आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएको छैन ।

पक्कै पनि कम्पनी लिमिटेड, संस्थान, बोर्ड, समिति, परिषद, कोष, आयोग आदि नाम अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार फरक–फरक होलान् । तथापि अहिले विद्यमान र प्रस्तावित विभिन्न नामधारी निकायहरूको जिम्मेवारी र कार्यको प्रकृति अलग–अलग र बाझिएका छन् । जस्तै– कृषि अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान गर्छ, नियमन कार्य गर्दैन भने चिकित्सा परिषदले नियमन कार्य गर्छ, अनुसन्धान गर्दैन । अर्कोतिर कृषि अनुसन्धान गर्ने/गराउने अधिकार प्राप्त परिषद हुँदाहुँदै छुट्टै अनुसन्धान तथा विकास कोष सञ्चालनमा छ । उक्त कोष नार्क परिषदभित्र हुनुपथ्र्यो । भन्नैपर्दा कम्पनी लिमिटेड र संस्थानबीच के तात्त्विक फरक छ ? अनि बोर्ड र समितिबीच के फरक छ ? संवैधानिक मान्यता नहुने भएपछि राष्ट्रिय किसान आयोग किन भन्ने ? राष्ट्रिय किसान परिषद वा अर्कै केही नाम दिए हुन्थ्यो । तसर्थ विभिन्न नामधारी संस्थाहरूलाई कामको प्रकृति अनुसार विभाजन गरी एकरूपता ल्याउनसके र त्यसै बमोजिम ऐन–नियम संशोधन हुनसके कार्यान्वयन सरल र सहज बन्नेछ ।

खोतल्दै जाँदा कतिपय बोर्ड र समितिहरूको आवश्यकतामा प्रश्न उठ्छ । जस्तै– कपास विकास समिति । धेरै वर्षअघि यही समितिमार्फत कपास खेतीको प्रबद्र्धन गरिएको थियो । अहिले कपास खेती नगन्य छ, किन कपास विकास समिति चाहियो ? कपास खेतीमा फेरि जोड दिने हो भने कुरा बेग्लै हो । त्यस्तै उखु तथा चिनी विकास समिति । यसको नामै अमिल्दो छ । उखुबालीको विकास चिनी उत्पादनको लागि गर्ने हो, चिनीको विकासको लागि होइन । मुख्य कुरा, उखु खेतीको समस्या भनेको चिनी मिलहरूले समयमा उखु नलिने र कृषकले उचित मूल्य नपाउने हो । यसको लागि समितिले खासै भूमिका निर्वाह गरेको बुझिन्न । बाली/वस्तुपिच्छे समिति, बोर्ड बनाउने हो भने त्यस्ता निकाय अरू धेरै बनाउन सकिन्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको दलका कार्यकर्ता र दल समर्थित कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नेमात्र हो । अहिले भइरहेको त्यही छ । अहिले भएका विभिन्न बोर्ड, समितिहरूको उपादेयता के हो, त्यसको अध्ययन गरी नचाहिने भए हटाउनुपर्छ ।

प्रस्तावित प्रारूपमा कृषि अनुसन्धान (नार्क) लाई साविककै अवस्थामा राखेको छ । जुन सोच र उद्देश्यले कृषि विभागबाट अनुसन्धानलाई छुट्याएर स्वायत्त परिषद बनाइयो, त्यो अनुसन्धान कार्य सुचारु राख्नमात्र काममा आयो, खासै थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुनसकेन । यसो हुनुमा मुख्य कारण मन्त्रालयले नार्कलाई आफ्नो घरभन्दा बाहिरको ठान्नु, दलगत राजनीति हावी हुनु र आन्तरिक नेतृत्व प्रभावकारी नहुनु तथा खिइँदै जानु हुन् । बितेका २५ वर्षमा यो सावित भइसक्यो कि नार्कको अहिलेको मोडलमा कृषि अनुसन्धानले फड्को मार्न सक्दैन । तसर्थ यसलाई संघीय मन्त्रालयको कृषि अनुसन्धान विभागकै रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । मुलुकलाई स्वायत्त कृषि अनुसन्धान होइन, प्रभावकारी र फलदायी कृषि अनुसन्धान चाहिएको हो ।
अन्त्यमा, कृषि भनेपछि मूलत: बाली तथा बागवानी र पशुपन्छी तथा मत्स्य जनाउँछ । तर माथि उल्लेखित प्रस्तावित स्वरूपमा कहीँ कतै मत्स्यको उल्लेख छैन । त्यसको अर्थ मत्स्य गायब भयो भन्ने होइन । अहिले मत्स्य कृषि विभाग अन्तर्गत छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७४ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्