सामाजिक रूपान्तरणका सपना

सामाजिक रूपान्तरण मूलत: दुई प्रकारका हुन्छन्– मात्रात्मक र गुणात्मक । नेपालमा केही मात्रात्मक परिवर्तन त भएका छन् । राणातन्त्र ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो, देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो, केही बाटाघाटा बने, सामान्य विकास निर्माणका केही काम भएका छन् । देशको संविधान पनि पटक–पटक फेरिएको छ । तर राज्यसत्ता र व्यवस्था भने पुरानै वर्गको हातमा छ । पटक–पटक फेरिने सरकारमा पुरानै अनुहारको उपस्थिति छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या झन्–झन् विकराल बन्दै गएका छन् । वस्तुत: जनताले चाहेको सामाजिक रूपान्तरण मात्रात्मक र आंशिक होइन, अपितु गुणात्मक र समग्र हो । परन्तु त्यो भएको छैन । जनता राज्यसत्ताका मालिक अझै बन्नसकेका छैनन् ।

देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न झन्–झन् संवेदनशील र गम्भीर बन्दै गएको छ । भारतीय शासक वर्गले सीमास्तम्भ सारेको सार्‍यै छ, सीमा मिचेको मिच्यै छ । सरकार रमिते बनेको छ, बोल्न पनि डराउँछ । जलस्रोतका साथै समस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन हडप्ने काम हुँदै आएको छ । हालै भारतका परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गरेर सम्भावित भावी प्रधानमन्त्रीसित गोप्य वार्ता गरिएको छ । राष्ट्रियताको राग अलाप्ने सम्भावित भावी प्रधानमन्त्री गोप्य वार्ता भएकोमा मख्ख परेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक लगायत समग्र क्षेत्रमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको बढ्यै छ । सरकारमा बसेका र भविष्यमा बस्नेहरू सबै चुपचाप छन् ।

देशमा लोकतन्त्र अथवा भनौं जनतन्त्र वा जनवादको हालत पनि कम दर्दनाक छैन । यहाँ लोकतन्त्र आएको छ, तर त्यो लोकतन्त्र अभिजाततन्त्र बनेको छ । कुनै खास निर्णय लिनुपर्‍यो वा सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने संसदको कुनै अर्थ हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि हुन्छ । बढीमा संसदीय पार्टीका दुई–चार शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा सबैथोक चल्छ । त्यहाँ लोकतन्त्रलाई संसदीय व्यवस्था र शीर्ष नेताहरूको घेराभित्र कैद गरिएको हुन्छ । वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थामा बहुसङ्ख्यक जनताको जनतन्त्रलाई लोकतन्त्रका रूपमा स्वीकार गरिँदैन र त्यसबारे त्यहाँ छलफल तथा बहसको पनि कुनै गुञ्जाइस हुँदैन ।

जनजीविकाका समस्या पनि जटिल बन्दै गएका छन् । प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधनका दृष्टिले समृद्ध भएर पनि हामी गरिब बन्नुपरेको छ । जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश नेपाल त्यही स्रोतको स्वामित्वबाट वञ्चित बन्दै जानुपरेको छ । ३ करोड जनसङ्ख्याको हाराहारीमा पुगेको नेपालमा झन्डै एक करोड नेपाली रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन् । बजेट विप्रेषणले धानिएको छ र त्यो पनि घट्दै जान थालेको छ । कृषिप्रधान मानिएको नेपालले आज तरकारी, माछा–मासु, फलफूल, धान, चामलसहित अर्बौंका सामान आयात गर्नुपरेको छ । कृषिजन्य उत्पादनका लागि सरकारी अनुदान, कृषि औजार, यातायात र बजार व्यवस्थापनका समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन् । उत्पादित वस्तुले उदारीकरणका रूपमा ठूलठूला शक्तिहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी एकाधिकारको सिकार बन्नुपरेको छ । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास र रोजगारीलाई मौलिक हक बनाइए पनि ती हात्तीका देखाउने दाँत बन्न गएका छन् र तिनले निजीकरण तथा व्यापारीकरणको भयावह पीडा भोग्नुपरेको छ ।

अहिलेसम्मका सरकार स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र जनताप्रतिको आर्थिक दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कार्यभारबाट पन्छिँदै र भाग्दै नवउदारवादी अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रही आर्थिक निजीकरण तथा व्यापारीकरणको दौडमा लागेका छन् । भावी सरकारको गन्तव्य पनि त्यही नै रहने कुरामा कुनै शङ्का छैन । भविष्यमा ‘वाम’, लोकतान्त्रिक वा मिश्रित जुनसुकै गठबन्धनको सरकार बने पनि जनताका समाज रूपान्तरणका सपना मृगतृष्णामा नै परिणत हुनेछन् । विकास, समृद्धि र स्थायित्वका जतिसुकै चर्का कुरा गरिए पनि ती नारामै सीमित हुनेछन् । र देश तथा जनता अझै भयावह पीडा, अभाव र असह्य उत्पीडनको अवस्थामा छट्पटाइरहनु पर्नेछ ।

आज देशमा वाम गठबन्धनको नाममा ठूलो विभ्रम खडा गर्ने काम भइरहेको छ । वाम भनिएको गठबन्धन कुनै वाम नभई असली अर्थमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन तथा पुरानै सत्ताको संरक्षक हो । एमाले र माओवादी केन्द्र बीचमा पार्टी एकता भए पनि त्यस एकताले देश र जनताको हक, हित र मुक्तिको पक्षमा कुनै अर्थ राख्दैन । त्यो पुरातनपन्थकै नयाँ रूप हुने कुरा प्रस्ट छ ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका तात्कालिक समस्या समाधानका लागि न्युनतम रूपमा पनि सत्तारूढ वर्ग र तिनका राजनीतिक दलहरू निरङ्कुशता, अभिजाततन्त्र र विदेशको दलाली गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । भारत लगायत अन्य मुलुकसित गरिएका असमान सन्धि–सम्झौता तथा समझदारीलाई खारेज गरी देश र जनताको हितमा नयाँ सन्धि–सम्झौता तथा सहमति गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्छ । देशका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको देश तथा जनताको पक्षमा सदुपयोग गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न ठोस योजना बनाई दृढ कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । के यस प्रकारको कार्यभार वर्तमान सत्ताधारी वर्ग र तिनका राजनीतिक दलहरूबाट संवहन गर्न सम्भव छ ? एकदमै छैन र हुन पनि सक्दैन ।

नेपालमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधानका लागि अग्रगामी र पश्चगामी शक्तिहरूबीच सङ्घर्ष चल्दै आए । नयाँ जनवाद हुँदै समाजवाद र साम्यवादको गन्तव्यसम्म पुग्न १० वर्षसम्म महान जनयुद्ध पनि सञ्चालित भयो । तर यस प्रकारका सङ्घर्षहरूमा अन्तत: अग्रगामी शक्तिको पक्षमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनसकेन । आन्दोलनकै नेतृत्वमा रहेको एउटा पङ्क्तिबाट देश, जनता र सामाजिक रूपान्तरणप्रति विश्वासघात गरियो । आन्दोलनले गम्भीर धक्का र धोका खायो । आन्दोलनका प्रक्रियामा हाम्रा आफ्नै पनि कतिपय कमी, कमजोरी तथा सीमा रहे । तर अब अतीतबाट आवश्यक शिक्षा लिएर भविष्यतर्फ अग्रसर हुनुबाहेक हाम्रा अगाडि कुनै अर्को विकल्प छैन र हुन पनि सक्दैन ।

आज आन्दोलनका पुराना मित्रहरूले सामाजिक रूपान्तरणका सपनामा ताल्चा लगाइदिएका छन् । उनीहरूका लागि भविष्य होइन, अतीत नै सबैथोक बन्न गएको छ । उनीहरूले इतिहासको पुनरावृत्तिलाई नयाँ युगको शुभारम्भ भन्न पुगेका छन् । हिजो उनीहरू जुन शक्तिको विरोध गर्थे, आज तिनै शक्तिसित काँधमा काँध मिलाई लामबद्ध हुनपुगेका छन् । यो इतिहासको एक गम्भीर विडम्बना र मजाक पनि हो ।

वस्तुत: जनताका सामाजिक रूपान्तरणका सपना धेरै अर्थपूर्ण र ओजमय छन् । ती कसैले मारेर मर्दैनन् । ती सपना जीवनका इच्छित भविष्य, उद्देश्य तथा आदर्श र इतिहासको आवश्यकतासित घनिष्ट रूपले जोडिएका छन् । त्यस प्रकारका सपनाहरूमा जीवनका समस्त गतिविधि, सामाजिक श्रमशक्ति, उद्देश्य प्राप्तिका साधन र असीम ऊर्जा सन्निहित रहेका छन् । देश र जनताका स्वतन्त्रता र मुक्तिका उदात्त आदर्श र सपनालाई साकार पार्न हामीले अझै ठूलठूला परिश्रम, त्याग एवं बलिदान गर्न जरुरी छ । आफ्नो गन्तव्यप्रति हामी प्रतिबद्ध रहिआएका छौं र भविष्यमा पनि रहनेछौं ।