कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

गैरजिम्मेवार कर्मचारी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चुनावका बखत खुब घन्किएको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नाराले आम नागरिकमा विकासका अतिरिक्त सरल–सहज रूपमा सरकारी सेवा–सुविधा प्राप्त हुने अपेक्षा जगाएको थियो । तर चुनावपछि बनेका स्थानीय सरकारले आम अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । यसको एउटा कारण कर्मचारीको अपर्याप्तता र असहयोग हो ।

सरकारले बेलैमा नीति बनाएर पर्याप्त कर्मचारी खटाउन नसक्दा र खटाइएका कर्मचारी पनि कार्यक्षेत्रमा जान आलटाल गर्नाले प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या झेल्नुपरिरहेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरू कामका लागि उत्साहित देखिन्छन् तर कर्मचारीहरू लाभ–हानिको मोलमोलाइमै मग्न छन् । परिपक्व उमेरमा पुगेका कतिपय कर्मचारी आकर्षक ‘प्याकेज’ सँगै बिदा हुने चाहनामा छन् भने कतिपय ‘बढुवा’ भए मात्र सरुवामा जाने ‘बार्गेनिङ’ को खेलमा छन् । यो दृश्यले लामो समयदेखि कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको ‘अवसरवादी चरित्र’ को आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले राज्य पुन:संरचनापछि स्थापित संरचना प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सहज कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न मात्र गरेको छैन, सेवाप्रवाहको समस्याका कारण आम नागरिकमा निराशा बढ्ने अवस्था पनि बनेको छ ।


केही महिनाअघिबाट सञ्चालनमा आएका स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावमा गुज्रिरहेका बेला भर्खरै स्थापना भएका प्रदेश स्तरका मन्त्रालय र कार्यालयहरू उही समस्यामा गुज्रिनु परिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा तत्काल चाहिनेको आधा मात्र कर्मचारी खटाएको छ । खटाइएका कर्मचारीमध्ये पनि ७० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् जसका कारण प्रदेशको अस्थायी मुकाममा भर्खरै स्थापित मन्त्रालय र कार्यालयहरू सुनसानप्राय: देखिन्छन् । खटाइएको क्षेत्रमा गएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा कर्मचारीहरूले अटेर गर्नु र केन्द्रमै रहने गरी चाँजोपाँजो मिलाउने कसरत गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । दलीय रूपमा गठित युनियनहरू आफूलाई ‘लाभ’ लिने खेलमा संलग्न छन्, जसले लोकतन्त्रलाई धमिरा लगाउने खतरासमेत बढाएको छ ।


संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि एकैपटक थुप्रै नयाँ संरचना स्थापना भएका बेला स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । यसका लागि सरकारबाट नियम–कानुन निर्माण तथा निर्णय बेलैमा हुन सक्नुपथ्र्यो । तर कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माणमै ढिलाइ हुँदा लामो समय अलमलको अवस्था रह्यो । ऐन पनि राज्यको आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वैच्छिक अवकाशको योजनासहित बनेको छ । कार्यक्षेत्र तोकेर कर्मचारी खटाउनुपर्नेमा त्यो नगरी सरकारले यही बेला सात वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) एकमुष्ट दिने गरी स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । त्यही कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र पेन्सन पाउने अवस्थाका कर्मचारी अवकाश हुँदैछन् ।


उनीहरूलाई एकमुष्ट पेन्सन दिँदा एकैचोटि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीहरूको ठाउँमा नयाँलाई नियुक्त गर्नुपर्छ तर त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने म्याद नै फागुन १३ गतेसम्म तोकिएको छ । त्यसैले स्वैच्छिक अवकाशको योजना संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनेभन्दा पनि जटिलता बढाउने गरी ल्याइएको देखिन्छ । यो योजना अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा नदिँदै ल्याइएको पनि हो ।


भर्खर अस्तित्वमा आएका प्रदेश र स्थानीयलाई संस्थागत गर्दै संघीयता सुदृढ पार्न सहयोग गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत दायित्व हो । अहिलेको महत्त्वपूर्ण घडीमा तोकिएको क्षेत्रमा खटिएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु कर्मचारीको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसमेत हो । यति बेला कर्मचारीलाई खटाइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्ने कानुनी प्रावधान बहानाबाजीको माध्यम बनेको छ । सरकार कर्मचारी परिचालन/व्यवस्थापनमा अकर्मण्य बन्नु हुँदैन । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मर्का संघीयता कार्यान्वयनमा पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सरकारले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका काम जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू पनि आफूप्रति आम नागरिकमा नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहोस् भन्नेमा सजग रहनुपर्छ ।


तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई भने तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा जस्ता निर्णयमा सम्बन्धित निकाय कर्मचारी युनियनहरूको दबाबमा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता समेत मौलाइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित, सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन दलगत युनियनहरूको भूमिकाबारे गहन समीक्षा हुनुपर्छ । नागरिकको कर खाएका कर्मचारीलाई युनियनका नाममा दलगत राजनीति गर्ने छुट दिनु हुन्न ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?