सार्वजनिक स्थल कसरी जोगाउने ?

कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिनँ’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने हो भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण ९० प्रतिशतले कमी आउँछ ।
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — हामीले अझै बिर्सिसकेका छैनांै, २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले आतंकित बनाएका बेला सहरीकरणको तीव्रतासँगै बनेका विशाल संरचना अनि बाध्यतावश २/३ आनामा बनेका गज्याङगुजुङ बस्ती कति जोखिमपूर्ण रहेछन् ?

त्यस्ता संरचनाका बीच हामी कति असुरक्षित हुँदारहेछौं ? त्यतिबेला खालि निजी र सार्वजनिक जग्गामा डुङडुङ्ती गन्हाउने फोहोरको डंगुर पन्छाउँदै अर्बपतिदेखि सुकुम्बासीसम्मका मानिस ज्यान जोगाउन पाल टाँगेर बसेका थिए । त्यो बेला सबैका मुखबाट सुनिन्थ्यो– अबदेखि अग्ला घर नबनाउने, खाली ठाउँ र सार्वजनिक स्थल सबै मिलेर जगेर्ना गर्ने । अफसोच, यति छिट्टै सबैले ती वाचा बिर्सिसके जस्तो देखिन्छ । मानिसले तँछाड–मछाड गर्दैै अग्ला घर ठड्याइरहेका छन् । भूमाफियाको चंगुलमा फँसेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइरहेका छन् । हाल स्थानीय सरकार बनिसकेको छ, प्रदेश सरकार बन्ने तरखरमा छ । सार्वजनिक स्थल पहिचान र संरक्षण अब उनीहरूको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । यसमा आमनागरिक, कानुन व्यवसायी तथा अदालतको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । तसर्थ यस लेखमा यिनै विषय उठाएकी छु ।

के हो, सार्वजनिक स्थल ?
जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सडक, बाटो, रेलवे, सरकारी भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा, नेपाल सरकारको अधिकारमा रहने वन, बुट्यान, जंगल, नदीनाला, नदी उकास, ताल, पोखरी, सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती, भिरपहरा, डगर–बगर, कुवा, पानी–पँधेरो, गौचर, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, मसानघाट, चिहान लगायत सरकारले समय–समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी जग्गाभनी तोकिएको स्थान सार्वजनिक स्थल हुन् ।

संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेको छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति क्षतिपूर्ति भराई अधिग्रहण गर्नसक्ने तथा जग्गाजमिन र सम्पत्तिको अन्तिम हकदार राज्य हुने तथा मालपोत ऐन, दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने, कसैले गरेको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने, हदम्याद कायम नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । कानुनको यति प्रस्टताका बाबजुद पनि यहाँ केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ ।

अतिक्रमणको अवस्था
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । २२ हजार हाराहारी घाइते, ८ लाख घर तथा ऐतिहासिक सम्पदा ध्वस्त भएका थिए भने ४० लाख मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै १० खर्बभन्दा बढी क्षति भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । भूकम्प रातको समयमा गएको भए कस्तो भयावह अवस्था हुन्थ्यो होला ? कति मानिसले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो, कल्पना गर्दासमेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ । मध्यदिनमा भएर पनि अलिकति अडिने खुला ठाउँ नपाएर मानिस कति आहत भएका थिए । करोडौं पर्ने बंगला र श्रीसम्पत्ति त्यागेर खुला आकाशमुनि वर्षाको भेल अनि फोहोर पन्छाउँदै रातभर जाग्राम बस्न बाध्य थिए । तसर्थ राज्यले सबै खाले सचेतता अपनाएर विकास निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आफ्ना नागरिकको जीउज्यान र सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । कानुनत: घर बनाउँदा आफ्नो जग्गा ३० प्रतिशत छाड्नैपर्छ, २ आनाको घरडेढ तलाभन्दा माथि बनाउन पाइँदैन । तर यहाँ १ आना जग्गामा ५/६ तलाको घर (अर्काको घरसँग सटेर) ठड्याइरहेका छन् । सहरमा खाली ठाउँ देख्न मुस्किल पर्दै गएको छ । सार्वजनिकजग्गा, मठमन्दिर, खोलानाला भूमाफियाको गिद्धे नजरबाट उम्कनसकेका छैनन् ।

सरकारले समेत तत्कालको लाभलाई मात्र मध्यनजर राख्दै भएका खुला ठाउँसमेत वर्षौंका लागि भटाभट भाडामा दिइरहेको छ । जस्तो– पुरानो बसपार्कको जग्गा ‘भ्युटावर’लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिइयो । अहिले बसपार्क खुला मञ्चमा सरेको छ, जुन ठाउँ भूकम्पका बेला लाखौं मानिसको सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको थियो । त्यस्तै आर्मी अफिसर्स क्लब, सिंहदरबार परिसर समेतमा भवन निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल स्काउटको जमिन, नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा क्याटरिङ चलेका छन् । त्यस्तै ललितपुरको मदन स्मारक, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना तथा रेडियो नेपालको जमिन लगायतका खुला ठाउँ सरकारले लिजमा दिइरहेको छ । ती जमिन नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक स्थल घोषणा गरिएका हुन् ।

स्थानीय, प्रदेश सरकार र नागरिकको भूमिका
विशेषगरी भूमिको अस्तित्व, काम कारोबार तथा यथार्थ जानकारी स्थानीय तह तथा त्यहाँका जनतालाई नै हुने भएकाले स्थानीय तहले नै आफ्नो सीमाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक लगत यकिन गरी अभिलेख राख्नुपर्छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि निकायलाई सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिएको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत कानुनले स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । त्यसैले पनि विशेष सजगतासाथ विपत् आइलाग्दाका बखत आफ्ना नागरिकको जीउज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने, कहाँ, कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन योजना तय गर्न जरुरी देखिन्छ । यस बाहेक कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था आदिले सार्वजनिक जग्गा हडपेको थाहा हुनआए स्थानीय तह वा अदालती बन्दोबस्तको १० नं. बमोजिम सार्वजनिक सरोकारका रूपमा अदालतमा नालिस दिई सार्वजनिक स्थल सुरक्षार्थ नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु जरुरी छ ।

कानुन व्यवसायीको भूमिका
धेरै सार्वजनिक जग्गाका विवादहरू अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यस्ता अधिकांश मुद्दा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत नभई ‘मेरो जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो बनायो’ भनेर व्यक्तिहरू रिटमार्फत विशेषगरी वरिष्ठ अधिवक्ताकहाँ पुगेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूले यस्ता विवादलाई सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिँदैन । यस्ता मुद्दामा पारिश्रमिक नपाइने भएकाले पनि हुुनसक्छ, वरिष्ठ तथा नाम चलेका व्यवसायीको बहस–पैरवीमा अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व देखिन्छ । एउटा कानुन व्यवसायीले प्रमाण हेर्ने बित्तिकै सार्वजनिक जग्गा हो या होइन, जित्न सकिन्छ/सकिन्न, थाहा पाइसकेको हुन्छ । तथापि पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त लाभको लोभमा मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर आश्वासन दिइरहेको देखिन्छ । नाम चलेका कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिन’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण करिब ९० प्रतिशत कमी आउँछ ।

त्यस्तै अदालतले पनि प्रमाणको मूल्यांकन वा स्वयं यस्ता मुद्दामा सक्रियता कायम वा न्यायिक मन प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हितलाई विशेष महत्त्व दिई उदार व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा केही न्यायाधीशको बेञ्चबाट अत्यन्तै राम्रा आदेश भएका छन् । जस्तो– प्रकाशमणि शर्माद्वारा दायर ‘गोदाबरी मार्बल विरुद्ध नेपाल सरकार’ रिटमा सार्वजनिक स्थल संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेत कायम राख्न सरकारलाई आदेश भएको थियो । त्यस्तै योगी नरहरिनाथ विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति, देवदेवालय, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने ठाउँ संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो भन्ने आदेश दिइएको थियो । त्यस्तै भर्खरै वाग्मती तथा मनोहरा नदी उकासको सार्वजनिक जग्गा विवादमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासबाट फैसला हुँदा भूमाफियाहरूको चरित्रमाथि इंगित गर्दै ‘किल्ला देखाएर जिल्ला नै हड्प्ने’ लोकोक्ति चरितार्थ नहोस् भन्नेतर्फ जग्गा प्रशासन गर्ने निकायहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुन वाञ्छनीय देखिन्छ भनी उदार व्याख्या भएको छ ।

थुप्रै राम्रा नजिर अदालतबाट प्रतिपादन भएका छन् । फैसला आफै कार्यान्वयन हुने होइन, नत अदालतले नै कार्यान्वयन गर्ने हो । सम्बन्धित निकायले तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकै कारण अहिले व्यापक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यथोचित ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

अर्काे कुरा, मुद्दामा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई राख्यो भने उनीहरूको न्यायाधीशहरूसंँग राम्रो चिनजान हुने भएकाले हार्ने मुद्दा पनि जितिन्छ भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा देखिन्छ । वास्तवमा, बेञ्च वरिष्ठहरूको उपस्थितिले मात्र प्रभावित हुँदैन/हुनुहुन्न । तथापि सर्वसाधारणको यो भ्रमलाई चिर्न पनि वरिष्ठहरू तथा अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल हाम्रो साझा सम्पत्ति हो । यसको आवश्यकता र महत्त्व कति छ, हामीले भोगी र महसुस गरिसकेका छौं । तसर्थ आफ्नालागि मात्र नभई हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएका कारण सबैले सार्वजनिक स्थल संरक्षणमा विशेष पहल गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक समावेशी : नाम कि बदनाम ?

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — हे  अगस्त्य मुनी ! ...नभए पत्नीलाई दिनु, पत्नि नभए छोरालाई, छोरा नभए छोरीलाई, छोरी पनि नभए बुहारीलाई, बुहारी पनि नभए ज्वाइँलाई, ज्वाइँ पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए चाकडीबाजलाई, ती पनि नभए भेटिवालहरूलाई, ती पनि नभेटिए नदीमा लगेर बगाइदिनु....।

यो फेसबुक ‘स्टाटस’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक कोटामा नेताहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार विरुद्ध एक राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि र विरोधस्व हो । समग्रमा यो ‘स्टाटस’ले नेपालका सबै दलले समानुपातिक अवधारणलाई कसरी बद्नाम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिमा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई स्वीकार गर्दै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य चयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि सविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत दलहरूले आफू–अनुकूल व्याख्या गर्दै हदैसम्मको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुन कारणले यो अवधारणा बदनाम भइरहेको छ ? अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिला समावेशिताको बढी नै चर्चा र चासो भएका कारण त्यसतर्फ यो आलेख केन्द्रित छ ।

संविधानसभाद्वारा संविधान आइसकेपछि कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको सन्दर्भमा संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था भएका कारण दलहरूले जस्तोसुकै चलाखी गरे तापनि ४० प्रतिशत हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । जुन सकारात्मक हो । तर प्रदेशसभाको कुल सदस्य ५५० (प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिक २२०) तथा प्रतिनिधिसभाको २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) का लागि भएको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षतर्फ किटानी व्यवस्था नभएका कारण सबै दलले समानुपातिक कोटाबाट हिसाब मिलान गर्ने मनसाय राखी प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे । महिलालाई टिकट दिए जित्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलहरूमा हावी देखियो भने कतिपय महिला अनि गिनेचुनेका पुरुषहरूसमेत चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएर समानुपातिकको छिद्रबाट विधायिकामा पुग्ने सहज बाटोका लागि चाकडी गर्न उद्यत रहे ।

दुर्भाग्य, केही क्षमतावान महिलाहरू भने चुनाव उठ्ने हिम्मत भएर पनि चुनावी खर्च धान्ने स्थिति नभएपछि पछाडि हट्न बाध्य भए भने थोरै महिला जो खर्च गर्नसक्ने हैसियतका थिए, पार्टीमा योगदान पनि थियो, तर चाकडी नपुगेर टिकट पाउन सकेनन् । दु:खको कुरा, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित भएका कारण २९.५० प्रतिशत महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद र आर्थिक लाभ पुर्‍याउनेहरूले मात्र प्राथमिकता पाएका कारण समानुपातिक अवधारणामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

निकट भविष्यमा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । समावेशिताका सन्दर्भमा संविधानको धारा ८६ (२) (क) ले ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित हुने’ तथा ८६ (२) (ख) ले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना निर्वाचत हुने’ भनेको छ । यसरी संविधानले नै ५९ जनामा कम्तीमा २२ जना (अर्थात ३७.२९ प्रतिशत) महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण यहाँ समावेशिताको विवाद हुने अवस्था छैन । तर दु:खको कुरा, यहाँ राजनीतिक दल तथा केही बुद्धिजीवी के कुतर्क गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने हो । यो त्रुटिपूर्ण तर्क र व्याख्या हो । किनकि राजनीतिको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचत हुने हक सुनिश्चित गर्नु भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा अलग–अलग ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय हो । राष्ट्रियसभामा देखिएको केही बढी प्रतिशतलाई कटौती गरेर अरू कतै हिसाब मिलान गर्नु भन्ने होइन । यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी सहभागिता आवश्यक भएको कुरा स्वीकार गरेको छ भने अन्य धाराहरूले यो व्यवस्थालाई थप अनुमोदन गरेको छ । वास्तवमा, यो अवधारणलाई विभिन्न जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रादेशिक रूपमा पिछडिएका वा बहिष्करणमा परेका/पारिएका निम्छरा वर्ग तथा समुदायहरूको समेत राज्यको नीति निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व रहोस्, संसदमा सबैको आवाज पुगोस् भन्ने मनसायसाथ स्वीकार गरिएको हो । दुर्भाग्य, राजनीतिक दलमा वर्चस्व जमाएका सीमित नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित मानसिकताका कारण संविधानको भावना, मर्म तथा समावेशी अवधारणाको मान्यता विपरीत नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भाइभतिजा, बुहारी, सालीजस्तालाई मनोनयन गर्दै वास्तविक सिमान्तकृतहरूलाई पाखा लगाएर अन्यायपूर्ण, हास्यास्पद काम गरेका छन् ।

उदेकलाग्दो दृश्यत के छ भने समानुपातिक सूचीमा ओनसरी घर्ती मगर (निवर्तमान सभामुख), सुजिता शाक्य (शंकर पोखरेलकी श्रीमती), मञ्जु खाँड (बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती), तुलसा थापा (वामदेव गौतमकी श्रीमती), सोमनाथ प्यासी, एकनाथ ढकाल, चित्रलेखा यादव, सीपी मैनाली, पूर्णकुमारी सुवेदी, नारायण ढकाल, पुष्पराज कंँडेल, चित्रबहादुर के.सी.जस्ता पार्टीका अग्रणी नेताहरू नै समानुपातिकको लाइनमा परेड खेलेको देख्दा लाजै लागेर आउँछ । यो सत्यलाई मनन गर्दै सबै पार्टी नेतृत्व तथा नेताहरूले कम्तीमा आफैले निर्माण गरेको संविधान र कानुनको मानमर्दन गर्ने काम अब बन्द गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक संस्कार गफले होइन व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुने गर्छ ।

समग्रमा, जेजस्तो परिबन्दले भए पनि राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति सुखद पक्ष हो । तथापि माथि उल्लेखित ‘स्टाटस’मा झैं नेताहरूको व्यवहारका कारण महिला सांसद भनेका संख्या पुर्‍याउन ल्याइएका नेताका आफन्त, चाकडीबाज, क्षमताविहीन ‘रबरस्ट्याम्प’ मात्र हुन् भन्ने बदनामीको भारी पनि महिला नेताहरूको टाउकामा आइलागेको छ । समाजमा स्थापित यो नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्दै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती महिला नेताहरूमा रहेका कारण उनीहरूले पूर्ण सचेततासाथ थप मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्