राष्ट्रिय सभा औचित्यमाथि प्रश्न !
काठमाडौँ — संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ २४ गते हँुदैछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो दलको प्रतिनिधि निर्वाचित गराउन वाम एकता गर्ने, ठूला दलले साना दललाई फकाउने, दलगत सहमति गरी साझा उम्मेदवार चयन गर्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् ।
५६ सिटमध्ये विभिन्न ठाउँवाट २४ जना निर्विरोध भएका छन् र ३२ जना एकल संक्रमणीय र बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूमा राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रूपमा लिइन्छ । चाहे एकात्मक होस् वा संघात्मक शासन प्रद्धति किन नहोस् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय सभा एक महत्त्वपूर्ण सभा हो । यसले केन्द्रीय शासनमा दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, राष्ट्रिय व्यक्तित्व आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन बनाउने, जनताको चासो र सरोकारबारे छलफल गर्ने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने गर्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ मा राष्ट्रिय सभा गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यावस्था छ । तर गठन र अधिकारका हिसाबले राष्ट्रिय सभा कमजोर धरातलमा उभिएको र प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय सभामार्फत हुने सहभागिता, विधायिकी कार्य र सरकारको कार्यमा नियन्त्रणको हिसाबले राष्ट्रिय सभा कमजोर हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा राष्ट्रियसभा औपचारिक सभामात्र हो ।
संविधानले राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् । यो एक स्थायी सभा भए पनि यसको गठन धरातल कमजोर छ । प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका मतदाता रहेका हुन्छन् भने प्रत्येक २/२ वर्षमा जम्मा सदस्य संख्याको १ तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ र पुन: त्यही संख्यामा नयाँ सदस्यहरू संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १६५ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई आउँछन् भने ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत राजनीतिक दललाई मतदान गरेर ती दलहरूले संविधानको भाग २९ को धारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई आत्मसाथ गरी संविधानको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाई दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दलहरूले यस विषयमा संविधान र कानुनलाई उल्लंघन गरेका छन् । संविधानको धारा ८६ (२) (क) को व्यवस्थाले राजनीतिक दलको सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरेको छ भने (ख) मा कुनै पनि मापदण्डविना सरकारको सिफारिसमा ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभा पनि दलीय भागबन्डाभन्दा माथि छैन । जुन समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको विपरीत छ ।
राष्ट्रिय सभालाई ‘हाउस अफ रिभ्यु’ पनि भनिन्छ । यसले प्रतिनिधिसभाले बनाएको कुनै पनि कानुनलाई पुन: संशोधन गर्न सक्छ र यसले प्रतिनिधिसभाले बनाएको कानुनमा गुणस्तर सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अधिकारहरू निष्पक्ष र एकअर्काेमा परिपुरक हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय सभाले कार्यपालिकाको भूमिकालाई पनि नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ११० मा अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, संघीय सञ्चित कोष संरक्षण गर्ने, नेपाल सरकारले ऋण लिने, जमानत दिने र राजस्व संकलन गर्ने आदि जनताको आर्थिक विषयसँंग प्रभाव पार्ने विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार राख्दैन, नत प्रतिनिधिसभाले बनाएको विधेयक संशोधन गर्न सक्छ । संविधानको धारा १११ को ३ ले यदि राष्ट्रिय सभाले केही सुझाव दिए पनि प्रतिनिधिसभा त्यो सुभाव मान्न बाध्य छैन । र सोही धाराको (४) र (५) मा यदि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफल गर्न समय लिएमा अर्थ विधेयक भएमा १५ दिनभित्र र अन्य विधेयकहरूको हकमा २ महिनाभित्र फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाको कमजोर अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्छ ।
संविधानको धारा १११ (७) मा राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन भई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधिसभाले प्रस्तुत रूपमै पुन: पारित गर्न सक्छ । तर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पुन: फिर्ता पठाएमा राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक संशोधनसहित मात्र पारित गर्न सक्नेछ । यसले राष्ट्रिय सभा एक औपचारिक सभा र शक्तिहीन सभा हो । सोही धाराको ९ (क) र (ख) को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गरेको विधेयक वा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरी फिर्ता पठाएको विधेयक संयुक्त सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गरी उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । संयुक्त सदनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमत हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य हुनेछ ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्याकाल ५ वर्ष हुन्छ । तर माथिल्लो सभाका रूपमा मानिने राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । संविधानको धारा १११ (१०) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाले एकल रूपमा कानुन निर्माण गर्न सक्दैन ।
संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ भने प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्न धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भई पदमुक्त हुन र धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न वा पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि भूमिका हुँदैन । यो सभाको सरकार गठन, सञ्चालन र नियन्त्रणमा भूमिका शून्यप्राय: छ ।
लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदन अपरिहार्य हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभा त्यसको महत्त्व, कार्यसम्पादन, गठन, एक सदनको अर्काे सदनप्रतिको उत्तरदायित्व र एकले अर्कालाई गर्ने नियन्त्रण र सरकारमाथिको नियन्त्रण, जनताका दैनिक कठिनाइका विषयमा छलफल र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक व्यवस्थाको आवश्यकताको आधारमा अपरिहार्य मानिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा गठन, यसको प्रतिनिधिसभा र सरकारमाथिको नियन्त्रण, कानुन निर्माणमा भूमिका तथा स्वअस्तित्व कमजोर र पूर्ण निर्भर भएकाले यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्यय पर्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुुपर्छ ।
नेपाल अधिवक्ता हुन् ।
प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२७
