नयाँ जनादेश र पार्टी एकता

अहिले जारी राजनीतिक दाउपेच वाम एकता भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमानमाथि आधारित छ ।
प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ — मुलुक निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत नयाँ सरकारका लागि ढोका नखोलिएको र मतगणना सकिएको एक महिनाभन्दा बढी व्यतीत हुँदा पनि सार्वभौम नेपाली जनतालाई आफूले खसालेको मतबाट को प्रतिनिधि निर्वाचित भयो भन्नेबारेमा अन्धकारमा रहन बाध्य पारिएको विडम्बनाका बीचबाट गुज्रिरहेको छ ।

सरकारनिकट एकथरी मान्छेहरूले अन्योलका लागि संविधानका धाराहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने कोसिस गरिरहेका छन्, तर यो संविधान निर्मित समस्या हुँदै होइन । यो समस्या संविधानको अपव्याख्याको हो, नयाँ जनादेशलाई अवमूल्यन गर्ने गलत नियतको हो, सत्तालिप्साको हो । जब १६५ मध्ये २३ सिट मात्र जितेका प्रधानमन्त्री ‘कसको बहुमत छ, लौ देखाऊ त’ भन्दै निर्लज्जतापूर्वक पाखुरा सुर्किन्छन्, जब तेस्रो पार्टीलाई ‘पाँच वर्ष एक्लै सरकार चलाउनुहोस्– हामी एकजना मन्त्री पनि नराखीकनै बाहिरबाट समर्थन गर्छौं’ भन्दै अस्थिरता र विकृतिको पक्षपोषण गर्छन्, गम्भीर पराजय भोगेका महामन्त्री आफ्नो पार्टीको पुनर्जीवन होइन– वाम गठबन्धन फुटाउनु नै मुख्य उद्देश्य हो भन्ने सगर्व घोषणा गर्छन् र जब निष्पक्ष, आग्रहरहित र स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग स्वयं जनादेशलाई अवमूल्यन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने र वाम गठबन्धनलाई अप्ठ्यारामा पार्ने कुटिल स्वार्थको छायामा पर्छ– समस्या कहाँनिर छ, स्पष्ट हुन्छ ।
संसारका कुनै पनि संविधान, कानुन या लोकतान्त्रिक प्रणालीले ताजा जनादेश आइसकेपछि पनि नयाँ सरकार बनाउन पाइँदैन र मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्दैनन् । लोकतन्त्रको मुख्य सार भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन सञ्चालन हुनु हो । आवधिक निर्वाचन यसको अनिवार्य पूर्वसर्त हो । आवधिक निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने कुरामा कुनै कानुनी बाधाहरू परेछन् भने पनि ती लोकतन्त्रको मूल मर्मसँग बाझिएर स्वत: निस्तेज हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिन्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री बाटो खोल्नेतिर होइन, सकेसम्म बल्झाउने दिशामा उन्मुख देखिन्छन् ।
निर्वाचनपछि देखिएका यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, असल राजनीतिक संस्कार र समृद्धिको पर्खाइमा रहेका जनताका सामु कस्ता चुनौती छन् भन्ने संकेत गर्छन् । ताजा जनादेशलाई अवमूल्यन गर्ने, नयाँ सरकार बन्नमा तगारो हाल्ने र हमेसा पानी हिल्याएर माछा मार्न खोज्ने प्रवृत्ति विफल हुनेछन् भन्ने कुरामा शंका छैन, तर राजनीतिका यी प्रारम्भिक परिदृश्यहरूप्रति सचेत र चनाखो हुनैपर्छ ।
असोज १७ गते एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन निर्माण भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति निरन्तर तरङ्गित भइरहेको छ । आम नेपाली जनता यस घोषणाबाट अत्यन्त उत्साहित छन् र उनीहरूले मतपत्रमार्फत् यसलाई अनुमोदन गरेका छन् । दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरू आशावादबाट उद्वेलित छन् र भावनात्मक रूपले एक भएका छन् । जनताको यो समर्थन र कार्यकर्ताहरूको ऊर्जा वामपन्थको पक्षमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । निर्वाचनले पार्टी एकताको घोषणा कति सान्दर्भिक, जनभावनाअनुकूल र उचित थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यो एजेन्डा अब केपी ओली या पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को मात्रै रहेन । अब यो लाखौं मतदाताद्वारा अनुमोदित राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न पुगेको छ ।
अहिले जारी राजनीतिक दाउपेच वाम एकता भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमानमाथि पनि आधारित छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर अस्थिरताका सबै प्रयासलाई विफल पार्नु र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको अपेक्षामा मतदान गर्ने जनताको चाहनालाई मूर्तरूप दिनु हाम्रो सर्वोपरि दायित्व हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुइटा धारको प्रतिनिधिका रूपमा लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धामा रहे । मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद कि ‘माओवाद’ समेत, क्रान्तिको बाटो हिंसात्मक कि शान्तिपूर्ण, क्रान्तिपछिको समाज व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक कि एकदलीय/बहुदलीय सहयोगात्मक, नेपाल बहुजातीय राष्ट्र कि बहुराष्ट्रिय राष्ट्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका कि जनप्रतिनिधिमातहतको न्यायालय, सम्पत्तिमा सीमा निर्धारण कि प्रगतिशील करप्रणालीसहितको निर्बाध सम्पत्ति अधिकार, आफ्नै मौलिक स्वरूपको क्रान्ति र समाजवाद कि चिनियाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो अनुसरणजस्ता अनेकौं सैद्धान्तिक प्रश्नमा गएका दशकहरूमा लामो र तीव्र वैचारिक संघर्षहरू चले । कति साँच्चै वैचारिक प्रश्नमा केन्द्रित रहे भने कतिपय बेला भने ‘जार्गन’, ‘शब्दाडम्बर’, ‘रौंको छाला काढ्ने’ जस्ता अर्थहीन अभ्यासहरू भए । जे होस्, तीव्र वैचारिक संघर्ष र व्यवहारका हन्डर–ठक्करपश्चात् आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ‘कन्भर्जिङ’ विन्दुमा आइपुगेको छ ।
आज हाम्रो बीचमा आम सहमति छ– श्रमजीवीवर्गको मुक्ति र उत्पीडित राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तका रूपमा माक्र्सवाद आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, तर माक्र्सवादको प्रयोग हरेक मुलुकका विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट ढंगले मात्रै हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा माक्र्सवादको आफ्नै प्रयोग भइरहेको छ/हुनेछ । त्यसरी नै, हाम्रो बीचमा नीतिगत एकरूपता छ– २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नेपालको संविधान घोषणासँगै नेपाली जनवादी क्रान्तिका राजनीतिक अभिभाराहरू आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएका छन् । तर सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभिभारा, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिलाई सुदृढ गर्ने दायित्व, सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप र पराधीनतालाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने काम भने अझै पूरा भएको छैन । त्यसैले हामी आज पनि जनवादी चरणमै छौं र यी काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै समाजवादका आधारहरू तयार हुन्छन् । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि यतिबेलाको मुख्य कार्यभार हो भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं । साझाघोषणामा उल्लिखित समृद्धिको योजना हाम्रो त्यही कार्यक्रमकै अंग हो । यसका अलावा, संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट, वैधानिक रूपमै रशान्तिपूर्ण बाटोबाटै हामी समाजवादमा प्रवेश गर्नेछौं भन्ने कुरामा पनि कुनै द्विविधा छैन र भोलि स्थापना हुने समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको, समृद्ध र नेपाली विशेषतासहितको हुनेछ भन्ने कुरामापनि साझा अभिमत छ । हाम्रा यी साझा मूल्यमान्यता नेपालकोसंविधानमा, असोज १७ को वक्तव्यमा र निर्वाचनमा जारी साझा घोषणामा अभिव्यक्त भएका छन् ।
निश्चय नै, इतिहासका कतिपय घटनाक्रमलाई हेर्ने सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा हुन सक्छ र त्यसमा जोड र कोणमा भिन्नताहरू पनि प्रकट हुन सक्छन् । आफूले हिँडेर आएको बाटोप्रति अलि बढी अपनत्वभाव, गौरवबोध या भावनात्मक सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो । तर वर्तमान स्थितिको विश्लेषण र भविष्यको बाटोका सम्बन्धमा गम्भीर सैद्धान्तिक/नीतिगत समस्याहरू छैनन् भने अतीतमुखी बनेर, इतिहासका खास–खास घटनाक्रममा अल्झिएर एकताको युगीन अभिभाराबाट कोही पनि विमुख हुन मिल्दैन ।
नेताहरूको व्यवस्थापनका समस्याले गर्दा पार्टी एकीकरण जटिल हुने कतिपयले आशंका गरेका छन् र कतिपय ‘ज्योतिष’ले त एकता नै हुन नसक्ने जोखनासमेत गरेका छन् । तर यी आशंका र अनुमान निराधार छन् । हाम्रो सरोकार नेताहरूको व्यवस्थापन होइन, भद्रगोल पारिएको देशको व्यवस्थापन, कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याइएको जनताको जीवनको व्यवस्थापन हो । लामो समयसम्म पार्टी अध्यक्ष, महासचिव या मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले आफ्नो ठाउँ कहाँनिर पर्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न थाल्ने हो र त्यसकै आधारमा पार्टी एकतासम्बन्धी धारणा निर्माण गर्ने हो भने यो जनचाहना विपरीत, आम कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुन जान्छ । हामीलाई विश्वास छ– धेरै आँधीबेहरीको सामना गरेर यहाँसम्म आइपुगेका नेताहरूले यस्तो साँघुरो सोच राख्नुहुनेछैन ।
पार्टी एकता पार्टीका स्थापित नीति या नेतृत्वप्रति कुनै व्यक्ति विशेषको तुष पोख्ने साधन बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन । नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा सही प्रमाणित भएका, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रभावित गरिरहेका र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत आकर्षणको विषय बनिरहेका सही मान्यताहरूलाई असान्दर्भिक ठहर गर्नु भनेको पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधारलाई कमजोर बनाउने कुरा मात्रै हो । पार्टी एकता गर्दा हामी यसलाई कसरी सूत्रीकृत र परिभाषित गर्छौं– त्यो भोलि तय होला तर जनताको बहुदलीय जनवादको महत्त्व अन्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन मात्रै होइन, समाजवादसम्म पुग्ने हाम्रो आगामी यात्रालाई मार्गदर्शन गर्ने कुरामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहनेछ । यसका आम विशेषता र माओवादी आन्दोलनले आर्जन गरेका मूल्यवान् अनुभव र योगदानलाई समेटेरै हामी हाम्रो सिद्धान्तलाई थप समृद्ध बनाउनेछौं ।
पार्टी एकताका तीन आयाममध्ये भावनात्मक एकताको जग तलैबाट निर्माण भइसकेको छ । सैद्धान्तिक/वैचारिक आयामलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि पर्याप्त आधार निर्माण भएकाछन् । अब छिटोभन्दा छिटो संगठनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू सकेर हामीले आम नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ र राजनीतिक स्थायित्व एवं समृद्धिको ऐतिहासिकअभिभारालाई पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले सबैखाले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र समाजवाद–उन्मुख संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेर आफ्नो राजनीतिक अभिभारालाई आधारभूत रूपमा सही ढंगले पूरा गरेको छ । इतिहासको यिनै महत्त्वपूर्ण योगदानको जगमा आज हामीलाई जनताबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको विश्वास प्राप्त छ । अब हाम्रा सामु नयाँ अग्निपरीक्षा खडा भएको छ– छोटो समयभित्रै न्यायपूर्ण, समतामूलक, समृद्ध र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने । इतिहासबाट प्राप्त विरासतबाट
हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा त प्राप्त हुन्छ, तर हाम्रो औचित्य, सान्दर्भिकता
र महत्त्व पुष्टि हुने भनेको स्थायित्व र समृद्धिको जनचाहनालाई पूरा गर्न
सक्ने हाम्रो क्षमताले मात्रै हो । बलियो, भावनात्मक रूपले एकताबद्ध र सही सिद्धान्तद्वारा निर्देशित एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै यी अभिभारापूरा गर्नु सम्भव छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाम गठबन्धन-सम्भावना र प्रभाव

प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं — अधिकांश नेपाली दसैंको रमझममा व्यस्त रहेका बेला भएको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच सहकार्य र एकताको घोषणाले सिङ्गो देश तरङ्गित भएको छ । तरङ्गहरू देशभित्र सीमित छैनन् । यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे विभिन्न अनुमान र विश्लेषण हुन थालेका छन् ।


झ्याट्ट हेर्दा आकस्मिकजस्तो देखिए पनि यो परिघटना रातारात भएको भने होइन। यसका पछाडि लामो समयदेखिको भित्री पहल, औपचारिक/अनौपचारिक संवाद र विभिन्न तहमा भएका प्रयासहरूको भूमिका छ। ती प्रयासहरूका अतिरिक्त परिस्थितिमा आएका केही नयाँ सन्दर्भ र सम्भावना एवं चुनौतीबीच यो घोषणा सम्भव भएको छ।

२००६ सालमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो एक दशकसम्म एकताबद्ध रूपमै अगाडि बढिरहेको थियो। तर २०१७ सालको तानाशाही कदम र त्यसकै सेरोफेरोमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरु भएको सोभियत–चीन विवादले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरिदियो। तत्कालीन महासचिव केशरजङ्ग रायमाझी राजाको तानाशाही कदमको कित्तामा उभिए भने कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य धार गणतन्त्र र जनवादी क्रान्तिको झन्डालाई दृढतापूर्वक उठाउँदै अघि बढ्यो।

तर विभाजनको शृङ्खला रोकिएन, एक अवस्थामा आन्दोलन झन्डै विखण्डित जस्तै बन्यो। विभाजनको यस दु:खद अध्यायमाथि सार्थक हस्तक्षेप गर्दै सुरु भएको एकीकरणको एउटा धार झापा विद्रोह, कोके, माले र नेकपा एमाले हुँदै आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह र देशकै पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। अर्को धार केन्द्रीय न्युक्लियस, चौम, मशाल–मसाल, एकता–केन्द्र, माओवादी हुँदै आज मूलत: माओवादी केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यिनै दुई ‘स्कुल’ हरूको वर्चस्व छ।

विगत दुई दशकमा यी दुई स्कुलबीच तीव्र विचारधारात्मक संघर्ष चल्यो– मार्गदर्शक सिद्धान्त, क्रान्तिको बाटो, नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त, नेपाली समाजको विश्लेषण, राष्ट्रियताका प्रश्न र अन्य तात्कालिक प्रश्नहरूमा। क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो कि चीनको जस्तो दीर्घकालीन जनयुद्ध, शान्तिपूर्ण आन्दोलन कि हिंसात्मक संघर्ष, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कि जनवादी अधिनायकत्व, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कि नेतृत्वको केन्द्रीकरण जस्ता अनेकौं पेचिला प्रश्नमा ताता बहस भए।


तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कतिपय सैद्धान्तिक प्रश्न स्वत: समाधान भए– शान्तिपूर्ण बाटो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको स्वीकृति, बहुलताको सम्मान, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रजस्ता प्रश्नहरू सिङ्गै समाजमा स्थापित हुँदै गए। नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू पनि समाधान हुँदै गए। २०६२/६३ को परिवर्तनलाई आफ्नै मौलिकतामा भएको पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने, संविधानको घोषणालाई त्यस क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत गर्ने एउटा ऐतिहासिक कदमका रूपमा ग्रहण गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नै अबको बाटो हो भन्ने साझा अवधारणाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्यको सैद्धान्तिक आधार सिर्जना गर्दै लगेको थियो।

तर वैचारिक–सैद्धान्तिक निकटताले मात्रै पार्टीहरूलाई एकता र सहकार्यमा ल्याइहाल्दैन। पार्टी विचार र सिद्धान्तद्वारा निर्मित अमूर्त विषय होइन, नेता–कार्यकर्ताहरूको संगठनात्मक सोपान र भावनामा आबद्ध विशिष्ट मानवीय संरचनासमेत हो। पार्टी या व्यक्तिका बुझाइ, जिम्मेवारी, स्थान विशेषमा उसको अवस्थिति, उसको अहं, भावनात्मक पक्ष, स्कुलिङ आदि प्रश्नहरूले पनि पार्टीहरूको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावित पार्दा रहेछन्।

त्यसबाहेक सरकार, संविधान, कानुन, बाह्य सम्बन्ध, अन्य दलसँगका सम्बन्ध जस्ता तात्कालिक प्रश्नहरूको पनि ठूलै असर हुँदो रहेछ। त्यसबाहेक, हाम्रोजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा बाह्य पक्षहरूले पनि दलहरूबीचको सम्बन्धलाई तलमाथि पार्न सक्दा रहेछन्। त्यसैले २०६२/६३ पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने वस्तुगत आधार तयार हुँदै गए पनि लामो समयसम्म एकता सार्थक हुन सकेन।

संविधान निर्माणका निम्ति भएको १६ बुँदे सहमति, संविधान बन्न नदिन आएका आन्तरिक र बाह्य दबाबहरूलाई मिलेर गरिएको प्रतिवाद, सरकार निर्माणलगायत दीर्घकालीन सहकार्यका निम्ति एमाले र माओवादीबीच भएको १४ बुँदे सहमति, नाकाबन्दीको सामना र जनमुखी बजेटले भौतिक र भावनात्मक एकताको आधार तयार गरेको थियो। तर केही आन्तरिक व्यवस्थापन र मुख्यत: बाह्य प्रभावका कारण त्यो सहकार्य टुट्न पुग्यो। एक अवस्थामा एमाले र माओवादी नदीका दुई किनारामा उभिएजस्तो देखिए। तर, सधैंभरि यो स्थिति रहिरहन सम्भव थिएन। तात्कालिक सहकार्यको आफ्नै अर्थ या उद्देश्य भए पनि माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग रणनीतिक साझेदारीमा रहिरहन सक्दैनथ्यो।

सधैंभरि तेस्रो पार्टीका रूपमा कहिले कोसँग र कहिले कोसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेर अगाडि बढिरहन सक्दैनथ्यो। यो स्थितिले माओवादीलाई नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमाथि पुनर्विचार गर्न र नयाँ ‘कोर्स’ लिन उत्प्रेरित गर्‍यो। धेरै प्रतिकूलताको सामना गर्दै देशको मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको नेकपा एमालेका लागि पनि मित्रहरूको दायरा फराकिलो पार्नु, आफ्नाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई तोड्नु र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक थियो। त्यसो गरेर मात्रै उसले ढुक्कसँग राष्ट्रको नेतृत्व गर्न र समृद्धितिरको यात्रामा अगुवाइ गर्न सक्थ्यो। स्थानीय निर्वाचनपछि उत्पन्न यस सन्दर्भले एमाले–माओवादी सहकार्यका लागि नयाँ वस्तुगत धरातल निर्माण गरिदिएको छ।

यो सहकार्य जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता हो। नेपाली जनताले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास, समर्थन र सहयोग प्रदान गरेका छन्। जनमत र संसदीय/स्थानीय तहका सिटहरूमा बहुमत या अधिकमत दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भएका बेलामा पनि नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ लोकप्रिय जनमतबाट कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाएका छन्। तर संकीर्णता, अयोग्यता, विभाजन या अदूरदर्शिता नत्याग्ने हो भने सधैंभरि यस्तो अवसर प्राप्त भइरहन सक्दैन। हिजो गम्भीर सैद्धान्तिक मतभिन्नता र बाटो नै फरक हुँदा जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ हुँदो हो। तर कतिपय सैद्धान्तिक/सांगठनिक प्रश्नमा मतैक्य कायम गर्न बाँकी भए पनि अब मिल्नै नसकिने ‘बर्लिन पर्खाल’ हरू बाँकी छैनन्। त्यसैले यो सहकार्य जनचाहनामा आधारित छ।

जनताको बलिदानी संघर्षको उपलब्धिका रूपमा नेपालको संविधान निर्माण भएको छ। संविधानसभाको एजेन्डा स्थापित गर्न र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नमात्रै होइन, संविधानलाई जनपक्षीय र समाजवाद–उन्मुख बनाउन एमाले र माओवादीको निर्णायक भूमिका छ। संविधानमा समाजवादी ‘फ्लेभर’ र रातो रङ्ग विद्यमान छ भने यो उनीहरूकै संघर्ष र पहलको परिणाम हो। सामाजिक न्याय, पछाडि परेका समुदायका अधिकार र समानताका प्रावधानहरू उनीहरूकै कठोर प्रयासस्वरूप संविधानमा लिपिबद्ध भएका हुन्। तर यदि वामपन्थी शक्तिहरूले सत्ताको नेतृत्व गरेनन् भने संविधानमा लेखिएका समाजवाद–उन्मुखता र सामाजिक न्याय नवउदारवाद र भ्रष्ट हातहरूबाट विस्तारै निमोठिँदै जानेछन्। मुलुकलाई समाजवादतिर डोहोर्‍याउन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अपरिहार्य भएको बोधले यस सहकार्यलाई सम्भव तुल्याएको हो।

राष्ट्रिय शक्ति विभाजित हुँदा बाह्य हस्तक्षेप, ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ र राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि आँच बढ्दै गएको छ। छिमेकी मुलुकको राजधानीमा बसेर पूर्वराजदूत, सचिव या जिम्मेवार पदाधिकारीले छिमेकी मुलुकको कुनै पार्टी या नेतालाई कुनै पनि हालतमा ‘कमब्याक’ हुन नदिने उद्घोष गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिको निर्माण यही आन्तरिक बेमेलले सिर्जना गरेको हो। अस्ति भर्खर, सत्तारूढ पार्टीका एकजना नेता जापानको अध्यागमनबाट अपमानपूर्वक फिर्ता हुनुपर्‍यो। यो कुनै पार्टी या व्यक्तिको अपमान होइन, सिङ्गै देशको अपमान हो, किनभने यसबीच राष्ट्रको प्रतिष्ठा धूलिसात पारिएको छ। हरेक नेपालीले विदेशी मुलुकको भिसा अफिसर या अध्यागमन कार्यालयको ‘तिमी नेपाल फर्किन्छौं भन्ने ग्यारेन्टी के छ?’ भन्ने करौंती जस्ता प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ। अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ र नेपाल र नेपालीका आत्मसम्मान, स्वाभिमान र गरिमामाथि उठ्नुपर्छ। यही कर्तव्यबोधले वामपन्थी सहकार्यका लागि आधार सिर्जना गरेका छन्।
हामीले स्पष्ट पारेका छांै– यो एकता कसैका विरुद्ध लक्षित छैन। त्यसैले कोही पनि तर्सिनु जरुरी छैन। नेपालमा मूलत: दुई धारका लागि राजनीतिक ‘स्पेस’ छ– मध्यरेखादेखि बायाँतिर अवस्थित वामपन्थी शक्तिको र मध्यदेखि दायाँ ढल्किएको मध्य–दक्षिण पार्टीको। अरू सबै ती पार्टीहरूका छायाजस्तै हुन्। त्यसैले विचार मिल्ने पार्टीहरूबीचको सहकार्य, चुनावी तालमेल र पार्टी एकता सकारात्मक विषय हो। विचारधारामा आधारित पार्टीहरू मात्रै अस्तित्वमा रहने कुराले राजनीतिक स्थिरतालाई सघाउँछ।

नेपाली कांग्रेसले पनि समानधर्मी पार्टीबीच गठबन्धन या पार्टी एकता गर्छ भन्ने शुभकामना छ। तर संविधान घोषणा हुन पाउँदा–नपाउँदै, नाकाबन्दी र तराईमा आगो बलिरहेका बेला सँगै अगाडि बढ्ने विगतको सहमति लत्याएर प्रतिस्पर्धा र तिक्तता निम्त्याउने साथीहरूले अहिले अन्यथा तर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
निश्चय नै, अगाडि सम्भावना मात्रै छैनन्, चुनौतीहरू पनि छन्। थुप्रै वैचारिक–सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा एकरूपता कायम गर्नुछ। संगठनात्मक एकता र नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। भिन्नभिन्न स्कुलिङ र विगतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका असरलाई मेटाएर भावनात्मक एकता कायम गर्न लामो समय लाग्नेछ। यसबीच, वामपन्थी सहकार्य भएर राष्ट्रियताका पक्षधर शक्तिहरू सुदृढ भएको, घेराबन्दी तोडिएको, अग्रगामी शक्तिहरूको हात बलियो भएको मन नपराउने शक्तिहरूका चलखेल पनि पक्कै हुनेछन्।

तर एउटा संकल्पले हामीलाई चुनावी तालमेल हुँदै एकीकृत कम्युनिस्ट निर्माणको दिशामा मार्गदर्शन गरिरहनेछ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको १०० वर्षभित्र हामीले हाम्रो मुलुकलाई समुन्नत, न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजवादी मुलुक निर्माण गर्नु छ !

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्