आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र

भाषण, नारा–जुलुस आदिले समृद्धि हुने भए नेपाल समृद्ध भइसकेको हुने थियो । आर्थिक समृद्धि असम्भव त छैन, तर सहज पनि छैन ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाल ऐतिहासिक रूपमा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । लामो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षा गरेर जनताले वाम गठबन्धनलाई जनमत दिएको स्थिति छ । 

अब जनता आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ लाग्न चाहन्छन् । तर कसरी ? भाषण, नारा–जुलुस आदिले समृद्धि हुने भए नेपाल समृद्ध भइसकेको हुने थियो । आर्थिक समृद्धि असम्भव त छैन, तर सहज पनि छैन । नेपाल जस्तो आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव भएको देशमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै विकासका सपना कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । तर पनि देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ । देहायका एक दर्जन कार्य गर्नसके देशले समृद्धितर्फ बाटो समातेको अनुभव गर्न सकिनेछ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मूलमन्त्र बनाई उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरी जनतामा समृद्धिको जागरण जगाउने र सहभागी गराउने हो भने देशको समृद्धि सम्भव छ र छोटो समयमा नै हासिल हुनसक्छ ।

पहिलो, रोजगारीको प्रत्याभूति । मानिसहरू बाँच्न, आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन रोजगारी पाउनु अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ कम्तीमा प्रत्येक परिवार एक रोजगारको नीति लागू गरी रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरी बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगारीको लागि आवश्यक प्राविधिक तालिम र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ६ महिनासम्म रोजगारी खोज्न लाग्ने अनुमानको आधारमा घरपरिवारको आर्थिक अवस्था हेरिकन न्यूनतम भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

दोस्रो, भौतिक पूर्वाधार विकास । आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न आर्थिक गतिविधि गर्न भौतिक पूर्वाधारको खाँचो हुन्छ । मानिसहरू बसोबास भएको ठाउँमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू पुर्‍याउने नीति लिनुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा बाहै्रै महिना चल्ने मोटरबाटो पुर्‍याउने, मृत्युमार्गको रूपमा रहेका सडकमा दुर्घटना कम गर्न सडक अवस्था सुधार गर्ने, चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी एउटा चालकले चलाउन नपाइने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ । तत्काललाई निर्माणको चरणमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू दैनिक ३ सिफ्टमा काम गरेर समयमा सक्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, समस्या समाधान गरिदिने र आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनेगरी उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यी आयोजनाहरूको प्रगति विवरण मासिक रूपमा जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि क्षेत्रको विकास । अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिको अहम् भूमिका रहेको छ । जीवन निर्वाहका लागि चाहिने खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने क्षेत्र कृषि नै हो । तसर्थ यस क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न मल अनुदान, व्याज अनुदान र बिमा प्रिमियममा सहुलियत उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्याज अनुदानमार्फत कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक जिल्लामा कृषि शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने, कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न कर सहुलियत प्रदान दिने, कृषिजन्य भूमिको संरक्षण गर्ने र सिंचाइको प्रबद्र्धन गर्ने काम यस क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चौथो, औद्योगीकरण । रोजगारी प्रदान गर्ने बलियो क्षेत्रको रूपमा उद्योगहरू रहेका हुन्छन् । लगानीयोग्य वातावरणको अभाव र घट्दो भन्सार दरमा खुला आयातले गर्दा नेपालमा औद्योगीकरण हुनसकेको छैन । तसर्थ कच्चा पदार्थ र मेसिनरी उपकरणहरूको आयातमा भन्सार घटाउने र तयारी वस्तुहरूको भन्सार बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । साथै उद्योगहरूको स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

पाँचौं, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी इ–गर्मेनेन्स लागू गरी प्रभावकारी ढंगले सरकारी सेवा जनतासमक्ष पुर्‍याइनुपर्छ । साथै प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सफ्टवेयर निर्यातको लागि भूपरिवेष्टित अवस्थाले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने हुनाले यसको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशका सबै बस्तीहरूमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ ।

छैटौं, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तार । सबै ठाउँमा सहज ढंगले बैंकिङ सेवा पुग्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक स्तरमा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी कर्जाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका र खुल्ने प्रादेशिक वित्तीय संस्थाहरूमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा उच्च अध्ययन तथा व्यवसाय गर्न ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि केन्द्र एवं प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार जमानी बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा क्षमतावानहरू आम्दानीको अभावमा उच्च अध्ययन गर्न वञ्चित हुने छैनन् भने व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई पनि साधन उपलब्ध हुनेछ ।

सातौँ, पर्यटन क्षेत्रको विकास । नेपाल प्राकृतिक रूपमा ज्यादै सुन्दर देश हो । यहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् । त्यस्ता पर्यटकीय स्थलको आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा राखेर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।

आठौँ, सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण । विद्यमान वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता र असहाय भत्तालाई गरिब परिवारप्रति बढी लक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हचुवाको रूपमा भन्दा मूल्यवृद्धिको आधारमा भत्ताको रकमलाई परिमार्जन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस बाहेक अनौपचारिक क्षेत्रका कार्यरत मजदुर र कृषकहरू तथा कृषि श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको पालनपोषण र संरक्षणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा वृद्धाश्रम र बालगृह निर्माण थाल्नु आवश्यक छ । घरवारविहीन अति विपन्न घरपरिवारलाई जनता आवास कार्यक्रम विस्तार गरी आधारभूत आवासगृह निर्माण गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

नवौँ, शिक्षाको गुणस्तर सुधार । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरूको शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गएको छ । शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण तीव्र भइरहेको छ । राम्रोसंँग सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरू बन्द गर्ने र स्थानीय तहहरूमार्फत सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार थाल्नुपर्ने देखिन्छ । निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कतिपय विद्यालयको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । तर गरिब जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउन भौचर प्रणालीलागू गरी विद्यालयको न्यूनतम शुल्क तिर्न रकमउपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो प्रदेशमा सहज ढंगले प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

दसौँ, गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहँुच । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सकहरू पठाउने र स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनुपर्छ । न्यून आय भएका मानिसका लागि स्वास्थ्य बिमाको सहुलियत दिने व्यवस्था गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहँुच बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । दिल्ली वा काठमाडाँै जान नपर्नेगरी प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्घ गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै ६/६ महिनाको अन्तरालमा पहाडी जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट घुम्ती सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

एघारौँ, खानेपानी, सरसफाइ र स्थानीय क्षेत्रको विकास । सबै वासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, स्थानीय तहले प्रभावकारी फोहोर–मैला व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरी स्वस्थ रसफा देश बनाउनुपर्छ । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई परिचालन गरी बस्तीहरूको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने र पहाडबाट भइरहेको बसाइँ–सराइ रोकिनुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहरहरू निर्माण गरी सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बाह्रौं, माथिका सबै कार्य गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ । यसका लागि राजस्व चुहावट रोक्ने र राजस्वको दायरा बढाउनुपर्छ । साथै अनावश्यक सरकारी खर्च कम गर्ने, आयोजनाहरूको छनोट प्रतिफलको आधारमा हुनुुपर्छ । यस बाहेक आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर पनि साधन जुटाउन सकिन्छ । आर्थिक समृद्धिसँंगै आयस्तर र आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा राजस्व परिचालन पनि बढ्ने हुँदा भविष्यमा ऋण भुक्तानी कठिन हुँदैन ।
कम्तीमा माथिका कार्य सुरु भएमा जनताले देश आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ लागेको महसुस गर्ने थिए । निजी क्षेत्र पनि उत्साही भएर लगानी बढाउने थिए । राम्रो वातावरण हुने हो भने गैरनागरिक नेपालीको लगानीका साथै वैदेशिक लगानी बढ्ने पनि निश्चित छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन कसरी ?

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

समय क्रमसंँगै अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाले अर्थतन्त्रमा कुन–कुन आर्थिक क्षेत्रको हिस्सा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । संरचनामा परिवर्तन आएर नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा अघि बढ्छ ।

विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संरचनात्मक परिवर्तन हँुदै विकास भएको देखिन्छ । खासगरी विकसित देशको आर्थिक संरचना कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । उक्त संरचनागत परिवर्तनले गर्दा अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धि भई आम्दानी र रोजगारी बढेको थियो । 

विकासशील देशहरूमा पनि सही ढंगले आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आउने हो भनेमात्र विकसित देशको स्तरमा पुग्न सकिन्छ । कृषिमा मात्रै आश्रित भएर देशले अग्रगति लिन नसक्ने ठानिन्छ । बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा श्रमको परिचालन भएमात्र एकातर्फ आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढ्छ । तसर्थ बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनु जरुरी छ भने कृषि क्षेत्रजस्ता परम्परागत क्षेत्रमा कम श्रमबाट बढी उत्पादन हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तसर्थ विकासको फड्को मार्न विकासशील देशहरूले लक्षित संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको पनि संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७१.६ प्रतिशत योगदान दिएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रले ८.० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशतजति सेवा क्षेत्रले योगदान दिएको थियो । त्यसको दस वर्षपछि कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ५१.२ प्रतिशत रह्यो, झन्डै २० प्रतिशत बिन्दुले घट्यो । अर्को दस वर्षपछि २०५१/५२ मा आइपुग्दा थप १० प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४१.० प्रतिशत जतिमा झर्‍यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.२ प्रतिशतमा ओर्लियो, दस वर्षमा जम्मा ६ प्रतिशत बिन्दु जतिले घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कृषि क्षेत्रको अंश ३१.२७ प्रतिशतमा पुग्यो । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि पछिल्लो समय यसको घट्ने दरमा कमी आएको छ । यसको मतलब पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सुस्त गतिमा मात्र भएको छ । 
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा विकसित देशहरूमा कृषि क्षेत्रको योगदान झिनो हुने गर्छ । उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रले सन् २०१५ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा १ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा २ प्रतिशतमात्र योगदान दिएको छ भने मलेसियामा यो क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतजति छ । यसरी हेर्दा नेपालमा कृषि क्षेत्रले अझै ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्रमा ओगटेको छ । विकासका क्रममा थप संरचनात्मक परिवर्तन हँुदै जाँदा यो थप घट्नुपर्ने देखिन्छ । 

धेरैजसो विकसित देशमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा खासगरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढेको थियो, पछिमात्र सेवा क्षेत्रको अंश बढेको थियो । तर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेन । यसको योगदान २०७२/७३ मा केवल १४ प्रतिशतजति छ । यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको योगदान खालि ५.७२ प्रतिशतजति छ । रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र नेपालमा सुस्ताएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारले मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा केही संरचनात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५४ प्रतिशतजति पुगेको छ । 

नेपालमा उत्पादनको संरचनामा आएको परिवर्तन अनुरुप रोजगारीको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन । यसले गर्दा संरचनागत परिवर्तनबाट आम मानिसले फाइदा लिनसकेका छैनन् । २०६८ सालको जनगणनाले देखाए अनुसार कृषि क्षेत्रले ६७ प्रतिशत श्रमलाई रोजगार दिएको छ, जबकि त्यो वर्ष कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशतमात्र योगदान दिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने कृषि क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकहरूको उत्पादकत्व ज्यादै कम छ, यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सहयोग गर्दैन । त्यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्रले करिब ९ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई मात्र रोजगार प्रदान गरेको थियो भने सेवा क्षेत्रले बाँकी २४ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको थियो । खासगरी सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा जुन हिस्सा बढेको छ, त्यस अनुरुप यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्नसकेको छैन । यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको कमजोरी अथवा विकृति हो । 

दुई तिहाइ श्रमशक्तिलाई रोजगार दिएर नेपालको कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा एक तिहाइजति योगदान दिएको छ । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको केही कमजोरीलाई उजागर गर्छ । जस्तै– पहिलो नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम छ । उत्पादकत्व कम हुनु भनेको यस क्षेत्रमा लागेकाको प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा आम्दानी कम रहनु हो । तसर्थ नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले गति लिनसकेको छैन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी अपेक्षित रूपमा बढ्नसकेको छैन । दोस्रो, कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति पूर्ण रोजगार छैनन्, अर्धबेरोजगारीको अवस्थामा छन् । तेस्रो, कृषिमा कम उत्पादकत्व रहेकोले जीवनस्तर सुधार गर्न कठिन देखेर नै श्रमशक्ति यस क्षेत्रबाट पलायन भइरहेको छ । तर त्यही अनुरुप विस्तार भइरहेको सेवा क्षेत्रले श्रमशक्तिलाई समेट्नसकेको छैन । यसले गर्दा नेपालीहरू बाह्य रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । बाध्यताका रूपमा सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी अहिले फेसन र संस्कृतिजस्तो भएको छ । राम्रै उब्जाउ खालका जग्गाजमिन हुनेहरू पनि विदेश पलायन भइरहेको स्थिति छ । 

पञ्चायतको अवसानताका सुरु भएको र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातपछि तीव्रदरमा अगाडि बढाइएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग पुर्‍याएको थियो । उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको थियो, जसले केही रोजगारी सिर्जना पनि गरेको थियो । त्यतिखेर सीमान्त रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रको संरचना सही दिशातर्फ जानलागेको थियो । तर एकातर्फ बजार व्यवस्थापन सही ढंगले नहँुदा अन्धाधुन्द निजीकरण भयो भने सामाजिक असन्तोष बढ्ने मौका पायो, विकासमा सरकारको भूमिका खुम्चियो र सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । फलस्वरुप लगानी वातावरण हराउँदै गयो, अर्थतन्त्रमा आयात बढ्दै गयो । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा सुरक्षाका लागि पनि गाउँबाट सहरतर्फ र विदेशतर्फ जाने क्रम बढ्यो । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही दिशातर्फ अघि बढ्न सकेन । 

राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही ढंगले नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्नसकेको छैन । तर अब राजनीतिक मुद्दाहरू सल्टिन लागेको अवस्था छ । नेपालको नयाँ संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन हुनगइरहेको छ । अब बन्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउने काम गरेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुनसक्छ । औद्योगीकरणलाई जोड दिई उत्पादकत्व उच्च हुने क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । उच्च आम्दानी हुनेगरी पर्याप्त गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भए नै दिगो रूपमा गरिबी निवारण गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । अब पनि सही ढंगले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने हो भने नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिसहित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ । 
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुन् । 

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७४ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT