आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र

अब जनता आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ लाग्न चाहन्छन् । तर कसरी ? भाषण, नारा–जुलुस आदिले समृद्धि हुने भए नेपाल समृद्ध भइसकेको हुने थियो । आर्थिक समृद्धि असम्भव त छैन, तर सहज पनि छैन । नेपाल जस्तो आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव भएको देशमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै विकासका सपना कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । तर पनि देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ । देहायका एक दर्जन कार्य गर्नसके देशले समृद्धितर्फ बाटो समातेको अनुभव गर्न सकिनेछ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मूलमन्त्र बनाई उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरी जनतामा समृद्धिको जागरण जगाउने र सहभागी गराउने हो भने देशको समृद्धि सम्भव छ र छोटो समयमा नै हासिल हुनसक्छ ।

पहिलो, रोजगारीको प्रत्याभूति । मानिसहरू बाँच्न, आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन रोजगारी पाउनु अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ कम्तीमा प्रत्येक परिवार एक रोजगारको नीति लागू गरी रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरी बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगारीको लागि आवश्यक प्राविधिक तालिम र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ६ महिनासम्म रोजगारी खोज्न लाग्ने अनुमानको आधारमा घरपरिवारको आर्थिक अवस्था हेरिकन न्यूनतम भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

दोस्रो, भौतिक पूर्वाधार विकास । आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न आर्थिक गतिविधि गर्न भौतिक पूर्वाधारको खाँचो हुन्छ । मानिसहरू बसोबास भएको ठाउँमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू पुर्‍याउने नीति लिनुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा बाहै्रै महिना चल्ने मोटरबाटो पुर्‍याउने, मृत्युमार्गको रूपमा रहेका सडकमा दुर्घटना कम गर्न सडक अवस्था सुधार गर्ने, चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी एउटा चालकले चलाउन नपाइने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ । तत्काललाई निर्माणको चरणमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू दैनिक ३ सिफ्टमा काम गरेर समयमा सक्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, समस्या समाधान गरिदिने र आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनेगरी उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यी आयोजनाहरूको प्रगति विवरण मासिक रूपमा जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि क्षेत्रको विकास । अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिको अहम् भूमिका रहेको छ । जीवन निर्वाहका लागि चाहिने खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने क्षेत्र कृषि नै हो । तसर्थ यस क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न मल अनुदान, व्याज अनुदान र बिमा प्रिमियममा सहुलियत उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्याज अनुदानमार्फत कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक जिल्लामा कृषि शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने, कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न कर सहुलियत प्रदान दिने, कृषिजन्य भूमिको संरक्षण गर्ने र सिंचाइको प्रबद्र्धन गर्ने काम यस क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चौथो, औद्योगीकरण । रोजगारी प्रदान गर्ने बलियो क्षेत्रको रूपमा उद्योगहरू रहेका हुन्छन् । लगानीयोग्य वातावरणको अभाव र घट्दो भन्सार दरमा खुला आयातले गर्दा नेपालमा औद्योगीकरण हुनसकेको छैन । तसर्थ कच्चा पदार्थ र मेसिनरी उपकरणहरूको आयातमा भन्सार घटाउने र तयारी वस्तुहरूको भन्सार बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । साथै उद्योगहरूको स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

पाँचौं, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी इ–गर्मेनेन्स लागू गरी प्रभावकारी ढंगले सरकारी सेवा जनतासमक्ष पुर्‍याइनुपर्छ । साथै प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सफ्टवेयर निर्यातको लागि भूपरिवेष्टित अवस्थाले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने हुनाले यसको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशका सबै बस्तीहरूमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ ।

छैटौं, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तार । सबै ठाउँमा सहज ढंगले बैंकिङ सेवा पुग्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक स्तरमा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी कर्जाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका र खुल्ने प्रादेशिक वित्तीय संस्थाहरूमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा उच्च अध्ययन तथा व्यवसाय गर्न ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि केन्द्र एवं प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार जमानी बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा क्षमतावानहरू आम्दानीको अभावमा उच्च अध्ययन गर्न वञ्चित हुने छैनन् भने व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई पनि साधन उपलब्ध हुनेछ ।

सातौँ, पर्यटन क्षेत्रको विकास । नेपाल प्राकृतिक रूपमा ज्यादै सुन्दर देश हो । यहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् । त्यस्ता पर्यटकीय स्थलको आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा राखेर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।

आठौँ, सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण । विद्यमान वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता र असहाय भत्तालाई गरिब परिवारप्रति बढी लक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हचुवाको रूपमा भन्दा मूल्यवृद्धिको आधारमा भत्ताको रकमलाई परिमार्जन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस बाहेक अनौपचारिक क्षेत्रका कार्यरत मजदुर र कृषकहरू तथा कृषि श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको पालनपोषण र संरक्षणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा वृद्धाश्रम र बालगृह निर्माण थाल्नु आवश्यक छ । घरवारविहीन अति विपन्न घरपरिवारलाई जनता आवास कार्यक्रम विस्तार गरी आधारभूत आवासगृह निर्माण गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

नवौँ, शिक्षाको गुणस्तर सुधार । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरूको शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गएको छ । शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण तीव्र भइरहेको छ । राम्रोसंँग सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरू बन्द गर्ने र स्थानीय तहहरूमार्फत सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार थाल्नुपर्ने देखिन्छ । निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कतिपय विद्यालयको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । तर गरिब जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउन भौचर प्रणाली लागू गरी विद्यालयको न्यूनतम शुल्क तिर्न रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो प्रदेशमा सहज ढंगले प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

दसौँ, गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहँुच । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सकहरू पठाउने र स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनुपर्छ । न्यून आय भएका मानिसका लागि स्वास्थ्य बिमाको सहुलियत दिने व्यवस्था गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहँुच बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । दिल्ली वा काठमाडाँै जान नपर्नेगरी प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्घ गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै ६/६ महिनाको अन्तरालमा पहाडी जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट घुम्ती सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

एघारौँ, खानेपानी, सरसफाइ र स्थानीय क्षेत्रको विकास । सबै वासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, स्थानीय तहले प्रभावकारी फोहोर–मैला व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरी स्वस्थ र सफा देश बनाउनुपर्छ । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई परिचालन गरी बस्तीहरूको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने र पहाडबाट भइरहेको बसाइँ–सराइ रोकिनुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहरहरू निर्माण गरी सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बाह्रौं, माथिका सबै कार्य गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ । यसका लागि राजस्व चुहावट रोक्ने र राजस्वको दायरा बढाउनुपर्छ । साथै अनावश्यक सरकारी खर्च कम गर्ने, आयोजनाहरूको छनोट प्रतिफलको आधारमा हुनुुपर्छ । यस बाहेक आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर पनि साधन जुटाउन सकिन्छ । आर्थिक समृद्धिसँंगै आयस्तर र आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा राजस्व परिचालन पनि बढ्ने हुँदा भविष्यमा ऋण भुक्तानी कठिन हुँदैन ।

कम्तीमा माथिका कार्य सुरु भएमा जनताले देश आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ लागेको महसुस गर्ने थिए । निजी क्षेत्र पनि उत्साही भएर लगानी बढाउने थिए । राम्रो वातावरण हुने हो भने गैरनागरिक नेपालीको लगानीका साथै वैदेशिक लगानी बढ्ने पनि निश्चित छ ।