१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

छाया अर्थतन्त्र दुई तिहाइ

व्यापारबाट मुलुकको जीडीपीमा हुने योगदानको एक तिहाइ मात्र गणना भएको छ, दुई तिहाइ ‘छाया’ मा छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — संसारका सबभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये नेपाल सातौं हो । १ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय हुने एसियाका ४ मध्ये र संसारका २५ मध्ये एक मुलुक हो । वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का दृष्टिले संसारका १ सय ९० मध्ये १ सय पाँचौं र प्रतिव्यक्ति आयमा १ सय ७५ औं स्थानमा छ ।

छाया अर्थतन्त्र दुई तिहाइ

यो औपचारिक गणना हो, जसले नेपाललाई अफ्रिकाका अत्यन्तै दयनीय अवस्थाका मुलुकको हाराहारीमा देखाउँछ ।


यस विपरीत केही आश्चर्यजनक परिदृश्यहरू हाम्रा वरिपरि छन् । सवारी साधनको आयात ज्यामितीय गतिमा बढेको छ । संसारका महंँगा ब्रान्डका गाडीले खासगरी काठमाडौं र आसपासको सवारी जाम बढाएको छ । समान ब्रान्ड र प्रकारका सवारी साधनको मूल्य भारत र चीनको दाँजोमा झन्डै ४ गुणा बढी हुँदाको परिदृश्य हो यो । दिल्लीको परल मूल्य, जस्तै– मारुती ८०० अल्टोको भारु ३ लाख बजार मूल्यमा नै नेपालमा त्यो गाडी उपलब्ध हुने हो भने त्यसको माग अहिलेको तुलनामा कति गुणा बढी हुन्थ्यो होला ? सहज अनुमान नै पर्याप्त छ । १ सय ७५ औं गरिब नेपालीका छोराछोरी भने अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकमा पढ्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये नेपालीको संख्या दसौं, बाह्रौं वा सातौं ठूलो भएको औपचारिक तथ्यांंक आउन थालेको छ । यो डलरमा महँगो शुल्क विदेशी विनिमयमा तिरेर जानेहरूको तथ्यांक हो । यो प्रयोजनमा मात्रै मुलुकबाट प्रतिवर्ष कम्तीमा सवा खर्ब रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ । भारतमा पढ्न जानेहरूको खर्चको लागत कतै छैन ।


जग्गाको भाउ आना वा कठ्ठाको एक करोड पुगेका सहरको संख्या देशभर दर्जनभन्दा बढी भइसके । वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको त विदेशी मदिरामात्रै आयात हुनथालेको छ । मासिक ५० हजार तलब पाउने उच्च तहको सरकारी कर्मचारीको औसत मासिक घर खर्च १ लाख छ । छोराछोरी विदेशमा पढ्नेहरूको पारिवारिक बजेट त्योभन्दा ४ गुणा छ । उनीहरूको स्थायी सम्पत्ति सिर्जना उत्तिकै मात्रामा समानान्तर भएको छ । वर्षमा हजारौं नेपाली जुवा खेल्न हङकङ, मकाउ र माल्दिभ्स पुग्छन् । विदेश यात्रा गर्ने र पर्यटकीय यात्रामा निस्कनेहरू लाखौंमा पुगेका छन् । महंँगा मोबाइल फोन र ब्रान्ड छनोटमा नेपालीको आशक्ति अकल्पनीय छ । नेपालको छाया अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार अनुमान लगाउन सघाउने यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।


अनौपचारिक कि छाया ?

कहाँबाट आएको छ, यतिधेरै पैसा र त्यो किन मुलुकको कर प्रणाली, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनताको समृद्धि सूचकांकहरूमा कतै देखिएको छैन ? प्रस्टै छ, नेपालको अनौपचारिक, अवैध, भूमिगत वा छाया अर्थतन्त्र, नाम जे भने पनि यो जनसामान्यले अनुमान गर्नेभन्दा धेरै ठूलो भएको छ । र यसले औपचारिक र वैध अर्थतन्त्रलाई लगभग निल्नै लागेको देखिन्छ । तथापि यसको वास्तविक आकार कत्रो भएको छ ? र के–के र कुन हदसम्मलाई वैध र कतिलाई अवैध भन्ने परिभाषागत प्रस्टता अझ जटिलता छ । यो जटिलता नेपालको मात्र होइन, विश्वकै समग्र अर्थतन्त्रको मूल चुनौती हो । नेपालको परिस्थिति थप भयावह भने निश्चितै छ । कारण, यसको औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फरक अत्यन्त ठूलै हुँदै गएको छ र औपचारिकको आकार वास्तवमै निकै सानो छ ।


छाया अर्थतन्त्रको अध्ययनमा नै नाम कमाएका जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक स्नेइडर (सहित) ले सन् २०१६ मा ‘छाया अर्थतन्त्रको आकार अनुमान : विधि समस्या र खुला प्रश्नहरू’ शीर्षकको कार्यपत्रमार्फत यसको अध्ययन पद्धतिलाई संश्लेषित गरेका छन् (वार्तापत्र नं. ९८२०, श्रम अध्ययन प्रतिष्ठान, बोन) । उनीहरूले एकत्रित गरेको कामचलाउ परिभाषामा, कतै अभिलेख नभएका तर अभिलिखित हुनसक्दा कुल जीडीपीलाई योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको बजारमा आधारित वस्तु वा सेवा उत्पादनको ‘परिमाण’, वैध वा अवैध जे भए पनि जीडीपी गणनामा नपरेका र सरकारी नियमन र कर तथा सुपरीवेक्षण छलेर गरिएका सबै प्रकारका आम्दानी सम्बद्ध आर्थिक गतिविधिलाई छाया अर्थतन्त्र भन्ने उल्लेख छ । खासगरी निर्वाहमुखी जीविकोपार्जनका लागि आपैंmले गर्ने आर्थिक गतिविधि वा स्वरोजगारको ‘अनौपचारिक’ क्षेत्रलाई यसमा समावेश नगर्ने तर्क उनीहरूको छ । यस दृष्टिले सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्र अवैध नमानिएको हो । नेपालको निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्र र केही परम्परागत घरेलु सीपमा आधारित उत्पादनलाई यही परिभाषामा राख्ने गरिएको छ । यो आलेख पनि छाया अर्थतन्त्रको सामान्यत: यही परिभाषा वरिपरि रहेको छ ।

देहोर्‍याइरहनु परेन, नेपालमा यस्ता कुनै पनि गम्भीर आर्थिक विषयमा खासगरी प्राज्ञिक प्रकृतिको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्था र परम्परा शून्य छ । तैपनि गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बंैकले हिम्मत गरेर नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे एउटा सांकेतिक अध्ययन गरेको छ, अलि अप्रत्यक्ष ‘भुक्तानी प्रवृत्ति’ भन्ने शीर्षक राखेर । यसलाई ‘हिम्मत’कै जश किन दिनुपर्छ भने आफ्नो मूल जिम्मेवारी निर्वाहमा समेत कानुनले स्वायत्तता पनि अक्सर उपयोग गर्न नसकेको नेपालको केन्द्रीय बैंकले सरकारी निकायहरूको अकर्मण्यता, कुशासन र अनियमितता आदिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नै भए पनि आंैल्याएर अर्थतन्त्रको यो भयावह तस्बीर उजागर गर्नु निसन्देह प्रशंसनीय काम हो । तथापि यसमा पनि अनौपचारिक र छाया अर्थतन्त्रबीच प्रस्ट र फरक परिभाषा दिइएको छैन । त्यही अनुरुप निष्कर्ष र सुभावलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छैन । भाषा निकै नरम बनाउने प्रयास छ । तर यो निश्चय नै असल थालनी हो ।


अध्ययनका उदाहरण

छाया अर्थतन्त्र मुलुकको उन्नति र जनकल्याणका लागि कति लाभ वा हानिकारक छ भन्ने प्रश्न अहम् छ, विश्वभरि नै । उत्तिकै महत्त्वको प्रश्न यस्तो अनौपचारिक, अवैध वा छाया अर्थतन्त्रलाई औपचारिक गणनाभित्र ल्याउनु किन र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हो । नेपालमा अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित धारणा निर्माण गर्ने अभ्यास र संस्कार नबसिसकेका सन्दर्भमा धेरै ओँठे प्रकृतिका ठाडो जवाफ धेरै उपबुज्रुकहरूले तत्क्षण दिने र समस्याको मूल चुरोसम्म कहिल्यै नपुग्ने कसरत आम छ । तर, संसारभर यसबारे व्यवस्थित अध्ययनहरूले श्यामश्वेत निक्र्योल नभए पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति उजागर गरेका छन् । निष्कर्षहरू आएका छन् । सन् १९७२ मा माइकल अलिंघम र आग्नर साद्मोले अमेरिकी कर छलीबारे ‘जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स’मा प्रकाशित लेखले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक नामकरण गरेको थियो । पेरुका अर्थशास्त्री हर्नान्डो डे साटोको सन् १९८९ मा प्रकाशित ‘दी अदर पाथ’ पुस्तकले लागूपदार्थ ओसारपसार र आतंकवादमार्फत त्यहाँको ‘साइनिङ पाथ’ गुरिल्ला युद्धले बनाएको समानान्तर छाया अर्थतन्त्रलाई औपचारिक घेरामा ल्याउँदा आतंकवाद नियन्त्रणसमेत सफल हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । गत अप्रिलमा मात्रै स्नेइडर र राजीव गोयल सहितका अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा विगत १ सय ४५ वर्षमा छाया अर्थतन्त्रले पारेको असरबारे अध्ययन गरेका छन् । उनीहरूले अमेरिकी छाया अर्थतन्त्र पनि औपचारिकभन्दा सामान्यत: सधैं ठूलो रहेको देखाएका छन् । र यस्तो अर्थतन्त्रले दोस्रो विश्वयुद्ध अघि आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पारेको भए पनि त्यसपछि सकारात्मक असर देखाएको उल्लेख छ । विश्व बैंकका नर्मन लोययजाले सन् २०१६ मा गरेको एउटा अध्ययनले सन् २०३० सम्म नेपालका ६९ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार रहने उल्लेख छ । यो प्रतिशत परोक्ष रूपले नेपालको अर्थतन्त्रको कति हिस्सा औपचारिक गणना बाहिर छ भन्ने संकेत पनि हो ।


यी सबै अध्ययनका केही साझा निष्कर्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् । निर्वाहमुखी स्वरोजगार अनौपचारिक क्षेत्रमा नै रहिरहनु धेरै आपत्तिजनक होइन । तर छाया अर्थतन्त्रका भने केही गम्भीर असर छन् । यसले आम्दानीलाई करको दायरामा ल्यउँदैन । यसको असर मुख्यगरी सार्वजनिक लाभ पुन: वितरणमा प्रत्यक्ष रूपले पर्छ । नियम नमान्ने प्रवृत्ति मौलाएर राज्यको वैधानिकतामा द्रुतगतिमा क्षय हुन्छ र यसको नागरिकलाई सुरक्षा दिने हैसियत नै क्रमश: समाप्त हुन्छ । रोजगार हुनेहरूको पनि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन आदिको व्यवस्था हुन सक्दैन । आर्थिक असमानता ह्वात्तै बढ्छ । र बैंकिङ एवं वित्तीय प्रणाली ध्वस्त हुन्छ आदि । नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई यी निष्कर्षहरू सापेक्ष मूल्यांकन गर्दा धेरै वस्तविकता सहजै आँखा अगाडि आइहाल्छन् ।


नेपाली छाया अर्थतन्त्र

२०६३–७३ को १० वर्षलाई समेटेको राष्ट्र बैंकको उल्लेखित अध्ययनले नेपालतिर आयात हुने वस्तुहरूको भारतको भन्सारमा देखिएको निर्यातको कुल मूल्यांकनभन्दा नेपालतर्फको भन्सारको आयातमा औसतमा ३५ प्रतिशत कमी देखिएको उल्लेख गरेको छ । यीमध्ये कुनै वर्ष यो फरक ६० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ । एक सय मिटर दूरीमा अवस्थित वारिपारिका भन्सार नाकाहरूमा देखिएको यो फरक डरलाग्दो हो । तर यसले पनि भन्सार छली र चोरी–पैठारीको अंशलाई मात्र देखाउँछ । भारतको भन्सारमा बिल पेस गर्नुअघि नै हुने न्यून बिजकीकरणको फरक यसमा देखिंँदैन, जुन सामान्यत: वास्तविक मूल्यको आधा हुनुलाई पनि अत्यन्त स्वाभाविक मान्ने गरिएको छ । यसरी छलछाम र चोरी–पैठारी गरिएका सामानको बजार मूल्य नेपाल भित्रिइसकेपछि सस्तो भने हुँदैन । भन्सार तिरेरै ल्याइएकोभन्दा अझ उच्च हुने गरेको छ । फरक प्रस्ट्याउने एउटा उदाहरण, भारतमा भारु १ सय पर्ने एकजोडी टाँख (कफलिङ्क) को मूल्य नेपालगन्जमा नेरु ६ सय र काठमाडौंमा १ हजार पर्छ । टाँखकै उदाहरण किनभने यो भन्सार छली गर्न असाध्यै सजिलो सामान हो, एउटा सानो हाते झोलामा लाखौंं मूल्यको सामान सजिलै भित्रिन्छ ।


चीनतर्फको व्यापारमा चोरी–पैठारीको सम्भावना निकै कम छ । तर उसको प्रमुख निर्यात बजारले अस्वीकार गरेका गुणस्तरहीन सामान नेपालतर्फ अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा आयात (डम्पिङ) भइरहेको छ । त्यसले भन्सार राजस्व असुलीमा खासै योगदान दिएको छैन । र उपभोक्ताले यसबाट पाउने लाभ पनि पाएका छैनन् । यस्ता चिनियाँ सामानको मूल्य पनि ४ गुणासम्म बढी असुलिन्छ । यसरी आयातदेखि उपभोक्तासम्म सामान पुग्दा व्यापारिक कारोबारको कमबेसी दुई तिहाइ हिस्सा अर्थतन्त्रमा कतै पनि अलिखित हुँदैन । अर्को भाषामा, व्यापारबाट मुलुकको जीडीपीमा हुने योगदानको एक तिहाइमात्र गणना भएको छ, दुई तिहाइ ‘छाया’मा छ ।


सिङ्गो छाया अर्थतन्त्र सञ्चालनमा आयात व्यापार एउटा प्रमुख पाटो त हो, तर आंशिक मात्र । र यस्तो राजस्व छली र न्यून बिजकीकरण नेपालको अवैध अर्थतन्त्र निर्माणमा व्यापारिक क्षेत्रको हिस्सेदारीको आधा पाटोमात्रै हो । अर्को आधा पाटो अधिक बिजकीकरण र ठूलो मात्राको पुँजी पलायन हो ।


यस्ता अवैध व्यापारिक र बजार गतिविधिका अतिरिक्त नेपाललाई छाया अर्थतन्त्र बनाउने अन्य मुख्य कारकहरूमा रेमिटेन्स एवं वैदेशिक श्रम बजारमा मौलाउँदै गरेका केही अस्वाभाविक प्रवृत्तिहरू, सुन एवं घरजग्गा बजार तथा भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत छन् । यी आयामहरूको चार्चा र विशेषत: अब नेपाल कसरी अघि बढ्नुपर्ला भन्ने संक्षेप सन्दर्भ नै पनि यो एउटै लेखमा अटाउन सकिएन ।

क्रमश:

ट्वीटर : @Beitwag


प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?