मञ्चनमा नदोहोरिऊन् पुुराना दृश्य

हरिबहादुर थापा

नवनिर्वाचित सांसदहरूले सपथ लिएपछि संसद् सचिवालयले तिनको तस्बिर खिचाउने मेलो मिलाउँछ । सँगै ‘वैयत्तिक विवरण’ भर्न एकपाने फर्म बुझाउँछ । यो २०४८ यताको नियमित क्रियाकलाप हो ।

शासनतन्त्र फेरिए पनि ‘फम्र्याट’मा एकाध शब्द थप्नेबाहेक तात्त्विक परिवर्तन भएको या गरेको पाइँदैन । त्यति हो, संसदीय कालखण्डभरि त्यो विवरणमा बाबुको नाम उल्लेख हुन्थ्यो । गणतन्त्रसँगै ‘फम्र्याट’मा आमाको नाम पनि अंकित हुने अवसर मिलेको छ । पारिवारिक हकमा शब्द परिवर्तन भएका छन्, ‘परिवारको संख्या’का ठाउँमा ‘सन्तति विवरण’ ।
त्यो ‘फम्र्याट’का संरचनादाताको आँखा या विवेकमा, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू खालि ‘राजनीति’मात्र गर्छन्, कुनै आर्थिक कारोबार या व्यवसाय गर्ने पनि हुन्छन् भन्ने तथ्य घुसेको पाइँदैन । संसद् सचिवालयले कारोबार जोडिएको सन्दर्भमा खुलाएर विवरण नमागेपछि जनप्रतिनिधिहरूले बुझाउने सवाल भएन । कारोबारी विवरणको अभावमा सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘सांसद परिचय’ अध्ययन गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू ‘विशुद्ध’ राजनीति मात्रै गर्छन् भन्ने बुझाउँछ । त्यो विवरण फर्ममा ‘विगतको पेसा र अनुभव’बाट केही तथ्य बटुल्न खोजेको देखिन्छ तर जनप्रतिनिधिहरूले साहित्यिक र पदीय अनुभवबाहेक स्पष्ट किसिमले आर्थिक ‘कारोबार’मा संलग्नता या कम्पनीहरू देखाउन खोजेको पाइँदैन ।

हो, २०४८ देखि २०५६ सम्म ठूलाखाले आर्थिक कारोबारी र व्यवसायमै संलग्न पात्रहरू सिधै प्रतिनिधिसभामा पुग्दैन थिए । दलका ठूला चन्दा दाताहरूमध्ये एकाध पात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्म हुन्थे । त्यतिखेर आर्थिक कारोबार जोडिएका विधेयकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले संशोधन गर्न पाउँदैनथे, तिनीहरू केवल सुझाव दिने तहमै सीमित थिए । २०५९ वैशाखमा व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ‘खेल’लाई प्रतिनिधिहरूले सिधै अस्वीकृत गरेका घटनासमेत संसदीय इतिहासमा दर्ज छन् ।

अब दृश्य त्यस्तो छैन । लोकतन्त्र बहालीपछि प्रतिनिधिसभामै प्रत्यक्षतिर सीमित र समानुपातिक पद्धतिबाट अधिक कारोबारी समूहहरू सामेल मात्र भएका छैनन् कि तिनका ‘स्वार्थी खेल’ छरपस्ट भइसकेको आलो पृष्ठभूमि छ । भर्खरै सकिएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट बैंक सञ्चालक, ठेकेदारदेखि अनेक किसिमका वैध–अवैध कारोबारमा संलग्न पात्रहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । समानुपातिक सूचीमा ‘कारोबारी’हरूको अझ ठूलो संख्या छ । दलीय शीर्ष नेताहरूकै चाहनामा तिनीहरू समानुपातिक सूचीमा परेका हुन् । त्यसकारण खाँटी राजनीतिक नेताहरू कटौती हुँदै तिनीहरू नै ‘छनोट हुने’ सम्भावना प्रबल छ ।

अब पनि संसद् सचिवालयले पुरानै शैलीको ‘विवरण’ भराउनुको कुनै अर्थ छैन । जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा ‘स्वार्थ पहिचान’ गर्ने र तिनको ‘अनुचित स्वार्थ’ नियन्त्रण गर्ने कानुन नै लागू भइरहेका छन् । हामीकहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई मर्यादित राख्न प्रारम्भमै रणनीतिमूलक योजना लागू गर्नुपर्छ । सांसद परिचयको त्यो पुरानो ‘फम्र्याट’मा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । तिनीहरूको व्यावसायिक कारोबार, बैंक–सहकारीदेखि विद्यालय–कलेज हुँदै जलविद्युत् आयोजनासम्म सेयर सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त साझेदारीका कम्पनीदेखि कारोबारसम्मका तथ्य खुलाउन लगाउनुपर्छ । अझ हाम्रा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू गैर–सरकारी संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध छन् । कानुन निर्माणका बखत गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत प्रभावी हुन पुग्छन् । त्यसो हुँदा लगानीदेखि समाज सेवासम्मका सवाल खुलाउन लगाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि मात्र होइन, तिनको परिवार, इष्टमित्र, नातागोता–आफन्तको संलग्नता खुलाउनुपर्छ । बाह्य मुलुकमा परिवारका रुचिसमेत खुलाउन लगाउने चलन छ ।

यसमा ६० दिनभित्रै गोप्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेपछि किन सबै खाले तथ्य खुलाउने भन्ने कुतर्क जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि आउन सक्छ । मन्त्री बाहेक जनप्रतिनिधिका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छैन । सार्वजनिक तथ्यको अभावमा जनप्रतिनिधिहरू कुनैखाले प्रभावमा परेको र प्रभावित गरेको झेली खेल बुझ्न सजिलो हुँदैन । जनप्रतिनिधि भनेका सार्वजनिक जीवनका पात्र हुन्, उनका क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । आफ्ना जनप्रतनिधिको संलग्नता र क्रियाकलाप जान्न पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

खासमा हामीकहाँ जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निम्ति ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धमा बहससमेत भएको छैन, कानुनी या संवैधानिक प्रावधान त परै जाओस् । कर्मचारीका हकमा सीमित रूपमा भए पनि ‘स्वार्थ’को खेलमा पर्न नदिने प्रावधान छन्, यद्यपि त्यो पनि व्यावहारिक धरातलमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाइँदैन । धेरैजसो मुलुकमा ‘निहित स्वार्थको द्वन्द्व’ निषेध गर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान निर्माण गरेका हुन्छन्, जनप्रतिनिधिहरूलाई चोखो पार्न र स्वच्छ राख्न ।

अब स्वार्थी खेलबाट सांसदहरूलाई बाहिर राख्दै विगतका जस्तै विगत दृश्य दोहोरिने कर्मबाट जोगाउनुपर्छ । संसदमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, (बाफिया) २०७२’, चिकित्सा शिक्षा, सहकारी विधेयक प्रवेशसँगै मञ्चित खेल बन्द नहुने हो भने लोकतन्त्रलाई खिया लगाउँछ । कतिसम्म भने चरम स्वार्थको खेलमा परेपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न सकिएन र अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । अति विवादमा परेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भइसकेपछि फेरि ‘पुनर्विचार’ निम्ति त्यहीं फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो, जुन संसदीय इतिहासमा अपवादका घटनामध्ये पर्छ ।

खासमा बैंक सञ्चालक सांसदहरू विधेयकमा ‘आफू अनुकूल’का प्रावधान थप्ने र सजाय सम्बन्धी ‘प्रतिकूल’का प्रावधान संशोधन गर्ने खेलमा उत्रिएपछि ‘प्रकरण’को रूपधारण गर्‍यो । संसदीय समितिका अरू सदस्यहरू पनि आफ्ना सहयात्री सांसदहरूको इच्छामा बाधक बन्न चाहेनन् । अर्थात् त्यो प्रकरणमा बैंक सञ्चालक ‘धनी सांसद’लाई चिढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गर्‍यो ।

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विधेयक आउँदा कुनै मतबेगर बाहिर रहनुपथ्र्याे । तर उनीहरू जसरी स्वार्थ पूरा गराएर छाड्ने ‘महत्त्वाकांक्षी’ खेलमा लागिरहे । बैंकिङ पद्धति र उसको दीर्घकालीन भविष्य तल–माथि पार्ने कानुन निर्माण हुँदा ‘उत्ताउलोपन’ प्रदर्शन भइरहँदा ती सांसदहरूलाई ‘कस्न’ कतैबाट प्रयत्न भएन । व्यापक जनदबाबप्रति तिनीहरूले चाहेजस्तो कानुन निर्माणमा केही हदसम्म नियन्त्रण भयो, पूर्णरूपमा भने होइन । अकुत धनको रसमा रमेका कारोबारीहरू कानुनी छिद्रबाट भ्वाङ पार्न चाहिरहन्छन् । अझ कानुन बनाउने थलोमै तिनीहरू वैधानिक तवरमै उपस्थित भएपछि तिनले छिद्र होइन, ‘भ्वाङ’ पार्ने प्रयत्न गरे ।

कानुन निर्माणमा खेलवाड गरियो भने मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । कानुन सधैंभरि असल पात्रहरूले मात्र प्रयोग गर्ने अस्त्र होइन । छिद्रका रूपमा छाडिएका कानुनी प्रावधान कहिलेकाहीं ‘खराब’ पात्रहरूका हातमा पनि पुग्न सक्छ । कानुन नै टेकेर कुनै संस्थाको आर्थिक जीवन आफू अनुकूल पार्नेदेखि पद्धति–प्रक्रिया ध्वस्त पार्नेसम्मका क्रियाकलापसमेत हुन सक्छन् । त्यही कारण कानुन कसैको लाभ–हानिमा आधारित हुन दिनु हुन्न । कारोबारी र व्यवसायी जनप्रतिनिधिहरू ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैलीमा अघि बढ्न खोजेमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसँगै डा. गोविन्द केसीले ‘अनशन’ शब्द निकाल्नुपरेको छैन । मेडिकल लगानीकर्ता जनप्रतिनिधिहरूको ‘लफडा’का कारण विधेयकले २ वर्षसम्म पनि कानुनको रूप लिन सकेन । सरकारले संसद् अन्त्य भएपछि चुनावी मुखमा डा. केसीको अनशन तोड्न अध्यादेश जारी गर्‍यो । अब त्यो अध्यादेशलाई संसद्ले प्रतिस्थापित गर्नुपर्नेछ । सत्तारूढ दलले अध्यादेशमा उल्लेख प्रावधानविपरीत कानुन ल्याउन खोजे अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । 

चुनावका मुखमा कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापाका हकमा ‘४० लाख अनुदान’को सवाल एकाएक व्यापक पारियो । थापाले कृषि व्यवसायका निम्ति ४० लाख रुपैयाँ अनुदाननिम्ति प्रस्ताव भरेका थिए । तर जब उनी संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बने, तब उनले ‘निहित स्वार्थ’ सवाल उठ्न सक्ने ठान्दै अनुदान लिएनन् । उतिबेलै उनले भनेका थिए, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा रहँदा आफ्नो स्वार्थ गाँसिने विषयहरूमा संलग्न हुनुहुँदैन । यो सामान्य नैतिकताको विषयको प्रश्न हो ।’ यद्यपि चुनावका बेला विपक्षीहरूले ‘अनुदान’ लिएको हल्ला गर्न छाडेनन् । त्यसपछि कृषि मन्त्रालय मातहतको निकायले ‘अनुदान’ नलिएको विषयमा विज्ञापन नै प्रकाशित गर्नुपरेको थियो ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा स्वार्थ गाँसिएका विषयमा जनप्रतिनिधि बोल्नु या हेर्नुसमेत हुँदैन भन्ने मान्यता सामान्य हो । संसदीय कालखण्ड पार गरी लोकतान्त्रिक कालखण्डमा आइपुग्दा समेत जनप्रतिनिधिहरूले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने सामान्य आचारसंहितासमेत थिएन । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमा लफडा भइरहँदाकै अवस्थामा २०७३ असारमा जारी संसदीय नियमावलीमा ‘छोटो’ आचारसंहिताले ठाउँ पायो । यद्यपि त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘स्वार्थ’बाट बाहिर राख्न ‘आग्रह’मात्र गरिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिका–संसद्को वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा स्वेच्छाले त्यस कुराको स्पष्ट रूपमा बुझिनेगरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहने । सदस्यहरूले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्त्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने ।’

नियमावलीमा उल्लिखित यो थोरै प्रावधान अपर्याप्त देखिन्छ । विस्तृत र कानुनी रूपमै ‘स्वार्थ द्वन्द्व’लाई अपराध ठान्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ । सांसदहरूमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मेजमानीमा रम्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । सांसदहरू तिनको आतिथ्य स्वीकार गर्दै देश/विदेशका गोष्ठी/सेमिनारमा मोहित भएपछि संसद्भित्र ‘कोरम’ नपुगेका अनगिन्ती घटना छन् । त्यसकारण आचारसंहितामा स्वार्थी समूहका लगानीमा विदेश भ्रमणमा जान नमिल्ने र सभामुखको स्वीकृति बेगर भ्रमणमा निस्कन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तत्कालका निम्ति सांसद–परिचय विवरणमै जनप्रतिनिधि र तिनीहरूसँग जोडिनेहरूको लगानी र सम्बद्धता खुला रूपमै घोषणा गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो छवि चोखो राख्ने हो भने स्वार्थ गाँसिने क्षेत्रबाट स्वयं बाहिरिनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त संसदीय दलले सांसदको ‘स्वार्थ’ जोडिएको समिति, कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा सामेल हुनदिनु हुन्न । संसदीय दलले अटेर गरी सिफारिस गरेको खण्डमा सभामुखले तिनलाई समितिमा रहन बन्देज लगाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिका अनुचित क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न आचरण समिति क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । संसद्लाई मर्यादित तुल्याउन सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सभामुखले जनप्रतिनिधिहरूलाई मर्यादा र आचरणमा रहन बाध्य पार्नैपर्छ । तिनीहरू पदीय मर्यादाअनुरूप हिँडेनन् भने संसदीय पद्धतिमै जटिलता ल्याउँछ ।

कानुन निर्माण या संसदीय समितिबाट सरकारलाई दिने निर्देशनभित्र ‘भ्रष्टाचार’ लुकेको हुनसक्छ । यस्ता कर्मलाई सधैंभरि सन्देहकै घेरामा राख्नुपर्छ । स्वार्थी खेलमा हुने भ्रष्टाचार पहिचान गर्नु कठिन हुन्छ । त्यही कारण विज्ञहरू ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट उब्जिने अपराध कर्मलाई भ्रष्टाचारको ‘खैरो रूप’ मान्ने गर्छन् । विश्वभरि नै जनप्रतिनिधिलाई स्वार्थको खेलबाट अलग राख्ने गरिन्छ । प्रारम्भबाटै जनप्रतिनिधिहरूलाई नैतिक र चारित्रिक धरातलमा बाँधी छाडावादमा कुकर्मबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शरणार्थी मामिलामा मौनता

सम्पादकीय

सन् ’९० को दशकयता सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा पहिलो विकल्पका रूपमा पहिचान गरिएको ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’को बुँदामा एक प्रतिशत पनि उपलब्धि हासिल नगरी यो समस्या टुंगिएको सूचना आफैंमा अनौठो सुनिएको छ ।

नेपालमा रहेका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतलाई तेस्रो देशमा पुन:बसोबास गराइएको आधारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले ‘दुनियाँकै सफल’ कार्यक्रम भनेर मूल्यांकन सुनाइसकेको छ । पुन:बसोबासमा जान नसकेका अथवा नपाएका झन्डै १० हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा के विकल्प सुझाउने र यो समस्यालाई कसरी निक्र्योलमा लैजाने भन्ने टुंगोमा नपुग्दै यही डिसेम्बर महिनाबाट पुन:बसोबासको कार्यक्रम बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । 

भुटानी शरणार्थी मामिला उब्जिएका दिनदेखि चौतर्फी रूपमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रियकरणको सरोकार कहिल्यै मान्य हुन सकेन । वर्गीकरणका आधारमा सप्रमाण भुटानी पहिचान हुने शरणार्थीलाई घर फिर्ता गरिने भनेर भएको नेपाल–भुटान सहमति पनि कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन । भुटानबाट लखेटिएका र भारतीय मार्ग हँुदै नेपाल छिरेका भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका हकमा कहिल्यै पनि भारतसहितको संवाद वा वार्ता हुनै नसक्नु यो मामिलामा जोडिएको अर्को अनौठो तथ्य हो । बरु दातृ निकायको एकपक्षीय पहल र बलमा सन् २००७ देखि सुरु भएको पुन:बसोबासको विकल्पलाई सकार्दै १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आज विभिन्न पश्चिमा मुलुकमा आश्रित भइसकेका छन् । तर, अहिलेको सरोकार भनेको पुन:बसोबासमा जान नसकेका र नचाहेका शरणार्थीलाई अब कुन विकल्प दिने भन्ने हो । 

शरणार्थी समस्या समाधानको अर्को महत्त्वपूर्ण तर नेपालले कहिल्यै प्रत्यक्षत: नसकारेको पाटो भनेको ‘स्थानीय बसोबास’ हो । तर, पुन:बसोबास कार्यक्रम रोकिएको घोषणालगत्तै दमक र शनिश्चरेस्थित शिविरमा ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर बनाइने भन्दै दातृ निकायले निर्माणसामग्री सुरक्षित गर्न थालेको दृष्टान्त अर्को अनौठो काम भएको छ । दमक र शनिश्चरेमा ५ सयभन्दा बढी अर्धपक्की घर बनाइने भनेर सूचना दिइएको र यसका लागि शिविरमा बाँकी रहेको जनसंख्यामाझ आन्तरिक सर्वेक्षणसमेत भइसकेको खबर सरकारी निकायमा भने अझै पुगेको छैन । गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिने क्रममा ‘यसो गर्नै पाइँदैन’ भनेर सस्वर भनिरहे पनि स्थानीय तहमा शरणार्थीको जन्म दर्तासहितको प्रक्रिया थालिनुमा अर्को सन्देह जोडिएको छ । बितेको २५ वर्षमा कहिल्यै नथालिएको र आवश्यक नपरेको नेपाली नागरिकसरह नेपालका सरकारी निकायमा जन्म दर्ता गर्ने प्रक्रिया अहिले आएर किन थाल्नुपरेको हो ? धेरै लामो समयको अन्तरमा निर्वाचित भएर आएको स्थानीय तहले समेत शरणार्थी जन्मदर्ता कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको यो अवस्थालाई नेपाल सरकारको निर्देशित प्रक्रिया मान्ने अथवा स्थानीय तहको लहड ?

स्वभावत: राजनीतिक संक्रमण र प्राथमिकताका आधारमा यतिखेर सरकारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित भएको हुन सक्छ । तर, शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा सरकारलाई समेत पत्तै नदिई भइरहेको स्थानीय बसोबासको पहलकदमी र यसतर्फका संकेत कत्तिको विचारणीय छन् ? पुन:बसोबासका नाममा भुटानी शरणार्थी परिवारमाझ देखिएको ‘विघटन र विचलन’को अनुपात जति बढ्दो छ, समस्या समाधानका नाममा देखिएको स्थानीय बसोबासको पहल भविष्यका निम्ति उत्तिकै घातक छ । यो अन्योल र दातृ निकायको मनोमानी प्रवृत्तिमा सरकारको ध्यान जानैपर्छ । भुटानी शरणार्थी मामिलामा सरकारको मौनता टुंगिनु जरुरी छ । 

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×