शरणार्थी मामिलामा मौनता

नेपालमा रहेका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतलाई तेस्रो देशमा पुन:बसोबास गराइएको आधारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले ‘दुनियाँकै सफल’ कार्यक्रम भनेर मूल्यांकन सुनाइसकेको छ । पुन:बसोबासमा जान नसकेका अथवा नपाएका झन्डै १० हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा के विकल्प सुझाउने र यो समस्यालाई कसरी निक्र्योलमा लैजाने भन्ने टुंगोमा नपुग्दै यही डिसेम्बर महिनाबाट पुन:बसोबासको कार्यक्रम बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । 

भुटानी शरणार्थी मामिला उब्जिएका दिनदेखि चौतर्फी रूपमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रियकरणको सरोकार कहिल्यै मान्य हुन सकेन । वर्गीकरणका आधारमा सप्रमाण भुटानी पहिचान हुने शरणार्थीलाई घर फिर्ता गरिने भनेर भएको नेपाल–भुटान सहमति पनि कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन । भुटानबाट लखेटिएका र भारतीय मार्ग हँुदै नेपाल छिरेका भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका हकमा कहिल्यै पनि भारतसहितको संवाद वा वार्ता हुनै नसक्नु यो मामिलामा जोडिएको अर्को अनौठो तथ्य हो । बरु दातृ निकायको एकपक्षीय पहल र बलमा सन् २००७ देखि सुरु भएको पुन:बसोबासको विकल्पलाई सकार्दै १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आज विभिन्न पश्चिमा मुलुकमा आश्रित भइसकेका छन् । तर, अहिलेको सरोकार भनेको पुन:बसोबासमा जान नसकेका र नचाहेका शरणार्थीलाई अब कुन विकल्प दिने भन्ने हो । 

शरणार्थी समस्या समाधानको अर्को महत्त्वपूर्ण तर नेपालले कहिल्यै प्रत्यक्षत: नसकारेको पाटो भनेको ‘स्थानीय बसोबास’ हो । तर, पुन:बसोबास कार्यक्रम रोकिएको घोषणालगत्तै दमक र शनिश्चरेस्थित शिविरमा ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर बनाइने भन्दै दातृ निकायले निर्माणसामग्री सुरक्षित गर्न थालेको दृष्टान्त अर्को अनौठो काम भएको छ । दमक र शनिश्चरेमा ५ सयभन्दा बढी अर्धपक्की घर बनाइने भनेर सूचना दिइएको र यसका लागि शिविरमा बाँकी रहेको जनसंख्यामाझ आन्तरिक सर्वेक्षणसमेत भइसकेको खबर सरकारी निकायमा भने अझै पुगेको छैन । गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिने क्रममा ‘यसो गर्नै पाइँदैन’ भनेर सस्वर भनिरहे पनि स्थानीय तहमा शरणार्थीको जन्म दर्तासहितको प्रक्रिया थालिनुमा अर्को सन्देह जोडिएको छ । बितेको २५ वर्षमा कहिल्यै नथालिएको र आवश्यक नपरेको नेपाली नागरिकसरह नेपालका सरकारी निकायमा जन्म दर्ता गर्ने प्रक्रिया अहिले आएर किन थाल्नुपरेको हो ? धेरै लामो समयको अन्तरमा निर्वाचित भएर आएको स्थानीय तहले समेत शरणार्थी जन्मदर्ता कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको यो अवस्थालाई नेपाल सरकारको निर्देशित प्रक्रिया मान्ने अथवा स्थानीय तहको लहड ?

स्वभावत: राजनीतिक संक्रमण र प्राथमिकताका आधारमा यतिखेर सरकारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित भएको हुन सक्छ । तर, शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा सरकारलाई समेत पत्तै नदिई भइरहेको स्थानीय बसोबासको पहलकदमी र यसतर्फका संकेत कत्तिको विचारणीय छन् ? पुन:बसोबासका नाममा भुटानी शरणार्थी परिवारमाझ देखिएको ‘विघटन र विचलन’को अनुपात जति बढ्दो छ, समस्या समाधानका नाममा देखिएको स्थानीय बसोबासको पहल भविष्यका निम्ति उत्तिकै घातक छ । यो अन्योल र दातृ निकायको मनोमानी प्रवृत्तिमा सरकारको ध्यान जानैपर्छ । भुटानी शरणार्थी मामिलामा सरकारको मौनता टुंगिनु जरुरी छ ।