कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जनादेशपछि देउवाको अवरोध

नारायण ढकाल

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले पाएको सफलतापछि उत्पन्न भएको प्रकम्पन अझै शान्त भएको छैन । वाम गठबन्धनका दुबै घटकले यो घटनालाई सकारात्मक र परिणाममुखी बताएका छन् ।

जनादेशपछि देउवाको अवरोध

अहिले यो गठबन्धनका शीर्षनेताहरू सरकारको गठन, दुई दल बीचको एकीकरण र आगामी कार्यनीति बनाउने छलफलमा केन्द्रित छन् । तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहले जनादेशलाई आधारभूत रूपमा सकारात्मक मानेको भए पनि आफ्नो अप्रत्यासित पराजयलाई जति मात्रामा सहजतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएको छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको सरकारका कार्यव्यापार हेर्दा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा पराजयपछि कांग्रेसभित्र पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने माग चर्कंदै गएको छ । विशेषगरी देशको इतिहासको पछिल्लो लोकतान्त्रिक संघर्षमा दीक्षित नयाँ पुस्ताले विद्यमान नेतृत्वले ठाउँ खाली गरेर युवा र सिर्जनशील तप्कामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ । यो माग भविष्यमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने अभिष्टले अभिप्रेरित छ । तर यसैबेला प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सरकार अर्को रणनीतिक खेलतिर लागेको देखिन्छ । यो रणनीतिको अभिधार्थ जेसुकै भए पनि यस कार्यले दलभित्र पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई छायामा पार्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार बनाएर समस्याको केन्द्रविन्दु स्थानान्तरण गर्ने र दलीय सुधारका पक्षधर नेता र कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास थालेका छन् । उनको यो अभियानमा सरकार हस्तान्तरणको विषयलाई लम्ब्याउने र निर्वाचनपछिको राजनीतिक दृश्यपटलाई झमेलामा फँसाउने नियत देखिन्छ । यही क्रममा उनले गएको शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा भनेका थिए— राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ एक निमेष पनि सत्तामा बस्दिनँ ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइको स्पष्ट निहितार्थ हो— वाम गठबन्धनको हातमा सजिलै सत्ता हस्तान्तरण नगर्नु । हस्तान्तरण गर्नुपर्दा तासको शक्तिशाली एक्का आफ्नो पक्षमा पारेरै छोड्नु । 
देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रियसभा गठन हुने र त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर नेपाली राजनीतिले विगतको एक दशकयता अभ्यास गर्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा छ । विगतमा राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँदा प्रमुख दलहरूमा सहमति हुनुपथ्र्यो । तर देउवा सरकारले सहमतिको दिशामा नहिँडी द्वन्द्वको बाटो रोज्यो, जसले नेपाली कांग्रेसको भविष्य र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक पुनरुत्थानको आकांक्षामा समेत तुषारापात गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता हस्तान्तरणको विषयमा ल्याएको यो नयाँ तर्क हो । यो तर्क राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतासित पटक्कै मेल खाँदैन ।
अध्यादेशको विषयमा वाम गठबन्धन पहिलेबाटै असहमत थियो । मूलत: सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुने मौका नै दिएन । त्यसबेला उपयुक्त र पर्याप्त समयविना हतार र हतास मनस्थितिमा विधेयक ल्याएकाले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सकेन । अझ विशेषगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयपछि उसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतबाट होइन, एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट हुनुपर्छ भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सहमतिको गन्तव्यमा बढिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिको दिशालाई भाँजो हाल्न खोज्यो । समस्याको बिउ रोप्ने कामको थालनी यही बिन्दुबाट भएको हो ।
वाम गठबन्धन पक्षले राष्ट्रियसभाभन्दा अगाडि नयाँ सरकार बन्नुपर्ने र राष्ट्रियसभा गठन गर्न देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश संविधान विपरीत भएकोले फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । यसमा सरकार पक्ष लचिलो देखिँदैन । यसको दृष्टान्त सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिमा गरिरहेको गृहकार्यले प्रमाणित गर्छ । उता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुखहरूबाट सपथ नलिने घोषणा गरेका छन् । यसरी हाम्रो लोकतन्त्रका मुख्यकर्ताहरू बीचको यस किसिमको विवादले सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुने र त्यसले राजनीतिक पर्यावरणमा असजिलो अवस्था आउने आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणको सवालमा ढिलाइ भएका विगतका तिता–मिठा अनुभव पनि छन् । २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्वाभाविक रूपमा केही समय आफ्नो आयु लम्ब्याएका थिए । तर यो प्रकरणले तितो मोड पनि पाएन । पछि अर्को कालखण्डमा यस्तै आशंका र अन्योलको घेरामा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि परेका थिए । राजनीतिक परिवृत्तमा ओलीले सत्ता छाड्दैनन् भन्ने संशय चलिरहेको बेला उनले आफ्ना राजनीतिक तर्क संसद्मा राखेर सरकारबाट बहिर्गमन गरेका थिए । त्यो बहिर्गमन उनको लोकप्रियता चुल्याउने एउटा घटना बनेको थियो । तर यी दृष्टान्तका भोक्ता र साक्षी भएका प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासका यी सन्दर्भबाट पाठ सिक्ने प्रयास गरेका छैनन् ।
निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणको माखेजालोमा नेपाली कांग्रेस आफैँ परेको उदाहरण पनि छ, इतिहासमा । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेको थियो । तत्कालीन दरबारले यो परिणामलाई पचाउन सकेन । आमनिर्वाचन भन्दा अगाडि राजा महेन्द्रले एउटा गोप्य समिति बनाई आमनिर्वाचन गरेमा कांग्रेसले कति सिट ल्याउला भनी अध्ययन गराएका थिए । त्यो समिति कीर्तिनिधि विष्टको नेतृत्वमा बनेको थियो । त्यसका अन्य सदस्यहरूमा यदुनाथ खनाल र भूपालमानसिंह कार्की थिए । समितिले अधिराज्यभरिको अवस्था बुझी रिपोर्ट दिएको थियो । रिपोर्टको सारांश थियो— कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने बहुमत ल्याउन सक्दैन । यो रिपोर्टपछि मात्र राजा महेन्द्रले आमनिर्वाचन गराउने साहस गरेका थिए । तर निर्वाचनको परिणाम राजाको कामनाभन्दा विपरीत आयो । त्यसपछि राजाले दुई तिहाइ सिटमा निर्वाचित दललाई सरकार बनाउन नदिन आलटाल गर्न थाले । दरबारकै उक्साहटमा आमनिर्वाचनको परिणामविरुद्ध मुद्दा हालिए । कतिपय राष्ट्रिय ख्याति पाएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समेतले निर्वाचन बदर गर्न राजासमक्ष बिन्तीपत्र हाल्न पुगे । राजा पनि चाहन्थे, त्यो निर्वाचनको वैधता नहोस्, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लज्जित हुनुपर्ने भएकोले उनले आमनिर्वाचनको परिणामलाई बदर गर्न सकेनन् ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा राजाले किन ढिलाइ गरे भन्ने सम्बन्धमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् :
‘निर्वाचन सकिएको एक–डेढ महिना भइसक्यो, राजाले मलाई बोलाएनन् । हाम्रा यहाँ सारा मान्छेहरू आइसके जिल्ला–जिल्लाबाट । मैले सबैलाई समेटेर राखेको छु, नेता चुन्नको लागि । राजालाई समस्या के परेको लाग्छ—मेरो अनुमान हो— उनले अनुमान नै गरेका थिएनन् कि हामी त्यति प्रबल बहुमतका साथ आउँछौँ भनेर । अर्को उनको समस्या सेनामाथि नियन्त्रणको थियो । अब सेनामाथि हाम्रो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने उनलाई डर थियो । त्यसो हुनाले यसै बीचमा उनले सैनिक ऐन बनाए । संसद्को निर्वाचनपछि उनले उक्त ऐन बनाएका छन्, जो अत्यन्त अस्वाभाविक हो ।’
२०१५ साल र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ । अहिले देशमा राजतन्त्र छैन, गणतन्त्र छ, तर राजा महेन्द्रको प्रेतले प्रधानमन्त्री देउवालाई उही अन्तर्यसहित पछ्याइरहेको छ । उनको राष्ट्रियसभाको गठन गर्न बनेको अध्यादेशप्रतिको अनुराग र महेन्द्रको सेना ऐन बनाउने कार्यमा तात्त्विक अन्तर छैन । प्रधानमन्त्री देउवा त्यस बखतमात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न इच्छुक छन्, जब उनको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिबिना प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरुन् । यो सिधै संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई दिइने अराजनीतिक, अवाञ्छित र असंवैधानिक दबाब हो । यस दृष्टिले उनको किचलोको अन्तरनिहित अर्थ लोकतन्त्रको जनादेशको विपक्षमा छ र २०१६ सालको महेन्द्रपथ अनुरूप छ भन्दा धृष्टता हुँदैन ।
नेपाली लोकतन्त्रको प्रयोग, परीक्षण र यसको स्थिरता आम जनताको अन्तस्करणको आवाज हो । अहिले निर्वाचनले प्रकट गरेको मत यसैको मूर्त दृष्टान्तमात्र हो । जनताले स्थिरता, सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नसक्ने सर्तमा वाम गठबन्धनलाई जिताएका हुन् । यो जितमा नेपाली कांग्रेसको रचनात्मक प्रतिपक्षको स्थान तोक्ने पनि उनै जनता हुन् । निर्वाचनपछिको राजनीतिक यात्रामा देउवा सरकारले सिर्जना गरेको यस्तो अप्ठेरोले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दिशामा अवरोध नै पुर्‍याइहाल्ने अवस्था छैन । अब नेपाली लोकतन्त्रले पश्चगामी दिशा लिने कुनै सम्भावना देखिन्न । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको झन्डै ७ दशकले निथारेको पाठ र निष्कर्ष एउटै छ— अबको राजनीतिको यात्रामा अस्थिरताको रथ चल्न सक्दैन । अहिलेको निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई आगामी ५ वर्षको राजनीतिक प्राधिकार बनाएको खुला सत्य पनि यही हो । यो सत्यलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मनन गरेमा निश्चय नै हाम्रो लोकतन्त्रको बढी हित हुन्छ ।
निर्वाचनको ताजा परिणामपछि झन्डै अढाई दशकदेखि नेपाली राजनीतिको मियोमा रहँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिलोपल्ट आफ्नो राष्ट्रिय परिचय गुमाएको छ । यस्तै अन्य धेरै साना दलहरू पनि निर्वाचनको आँधी–बेहरीमा बढारिएका छन् । अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरूको स्थान र शक्ति शिथिल हुनु स्वाभाविक हो । तर कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरे पनि समानुपातिकमा पहिलो स्थान ल्याउने एमालेको हाराहारीमा उभिन पुगेको छ । यस तथ्यले नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षसम्म सबल रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहन सक्यो भने सत्तामा उसको पुनरागमन हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?