दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु ठीक अघि गत शनिबार बिहान कान्तिपुरले तीन शीर्ष नेताको अन्तर्वार्ता लिएको थियो एकै समय– धनगढी, दमक र काठमाडौंमा । अन्तर्वार्ताका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको ‘सकभर बहुमत आउने’ बताएका थिए । ‘सकभर’ भन्नुको अर्थ उनी स्वयं अनिश्चित थिए भन्ने जनाउँथ्यो । आखिर नेतृत्व नै धुकचुकमा छँदा समग्र पार्टीले चुनावी–अक्सिजन पाएन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोलीमा आत्मविश्वास झल्कन्थ्यो । उनले ‘दुई तिहाइकै आसपास मत ल्याउने’ दाबी अन्तर्वार्तामा दोहोर्याए । त्यो निश्चिन्तताले एमालेलाई ‘चुनाव जित्ने पार्टी’का रूपमा स्थापित गर्यो । ओलीको अभिव्यक्तिलाई बल पुर्याउने काम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरे । उनले वामपन्थी गठबन्धनले जित्ने दाबी मात्र गरेनन्, भावी प्रधानमन्त्री ओली नै भएको घोषणासमेत गरिदिए । त्यस्तो आत्मविश्वासपूर्ण अभियान चलाउने अवस्थामा देउवा देखिएनन् । मतदाताको मनोविज्ञान त्यसैअनुरूप तयार हुँदै गयो ।
सामान्य अंकगणितअनुसार पनि तीनवटा शक्तिमध्ये दोस्रो र तेस्रो मिल्दा पहिलो कमजोर हुने स्वयंसिद्ध थियो, तर कांग्रेसले वाम गठबन्धनलाई विशुद्ध चुनावी तालमेलमा सीमित राखेर हेर्यो । भन्नलाई त एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण नै गर्ने भनेका थिए, र त्यसैअनुसार एकता समितिसमेत बनाइसकेका थिए, तर कांग्रेस नेतृत्व फेरि पनि के विश्वासमा थियो/छ भने– प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्ड पग्लिहाल्नेछन् । सम्भवत: अब त्यो त्यति सहज विषय रहेन– दुइटा कारणले । एउटा, प्राप्त सिटका आधारमा पनि अब गैरएमाले सरकारको निर्माण असम्भवप्राय: देखिँदै छ । अर्को, एमालेसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले जुन स्तरको हैसियत पुन:स्थापित गरेका छन्, त्यो धरातल र हिजोको समझदारीलाई चटक्कै बिर्सेर अर्को मार्गचित्रमा हाम्फाल्न उनलाई अब सजिलो हुनेछैन ।
नेपाली राजनीतिमा अचानक यस्तो मोड कसरी आयो ? यसको अन्तर्य केलाउन वर्तमान चुनावी परिणामको आधार–निर्माण कसरी भयो भन्नेतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा पाँचवटा कारण देखिन्छन्, जसले वामपन्थी गठबन्धनलाई जिततर्फ अभिमुख गरायो– स्थिरता र विकासको नारा, एमाले–माओवादी एकताको सन्देश, राष्ट्रवादी अडान, ओलीको आक्रामक अभियान र प्रधानमन्त्री देउवाको कमजोर कार्यकाल ।
१) स्थायित्व र विकासको सपना : मैले चुनाव जितेका एक कांग्रेस नेतालाई सोधें– तपाईंहरूको त्रुटि कहाँनेर भएजस्तो लाग्छ ? उनले फ्याट्ट भनिहाले, ‘हाम्रो चुनावी नारा नै गलत र प्रतिरक्षात्मक भइदियो ।’
वामपन्थी गठबन्धनले स्थिर सरकार दिने, मुलुकमा स्थायित्व ल्याउने र विकास गर्ने कुरालाई जबरजस्त नाराका रूपमा अगाडि सारेको थियो । हुन पनि कुनै पनि सरकार पाँचवर्षे अवधि चल्नै नसक्ने, सरकार गठन–विघटनका खेलकुद पाँच–सात महिनामा चलिरहने, अनि यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई सदैव अविकासमा जकडिरहने अवस्थाले सबैलाई आजित बनाएकै हो । यस्तो अवस्थामा ‘हामीलाई मत दिनुस्, स्थिर सरकार दिन्छौं र विकास गर्छौं’ भन्ने प्रतिपक्षी नाराले निकै काम गर्यो । सत्तारूढ कांग्रेसले सरकार सञ्चालन राम्रैसँग गरिरहेको भए सायद यो नारा उति आकर्षक बन्ने थिएन, तर प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल आफैंमा आलोच्य छँदैथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा आएको एमाले–माओवादीको संयुक्त विकल्पले मतदातालाई तान्यो ।
त्यसको कांग्रेसले जसरी प्रतिवाद गर्यो, त्यो पनि प्रभावकारी भएन । मैले माथि उल्लेख गरेका कांग्रेस नेताकै शब्दमा, ‘हामीले आफू के गर्छौं, कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछौं भनेनौं, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ मात्र भनिरह्यौं, त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । उल्टो कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्दैरहेछ भन्ने रूपमा बुझे । नजानेर हामी उनीहरूकै प्रचारको गोटीजस्तो बन्यौंं ।’
‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँदै छ’ भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाले एकसूत्रीय चुनावी नारा बनाएका थिए । झन्डै तीन दशकदेखि कांग्रेससँगै संसदीय अभ्यास गर्दै आएको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न हिस्सा बनेको एमालेले साम्यवादी शासन ल्याउँछ भन्ने तर्क आफैंमा कमजोर जगमा आधारित थियो । अनि हतियार बुझाएर संसदीय मूलधारमा सामेल भएर थुप्रै चोला फेरिसकेको माओवादी फेरि अतिवादी राजनीतिमा फर्कन्छ भन्ने भनाइलाई पनि मानिसहरूले पत्याएको देखिएन । बरु त्यस्तो प्रचारबाजीले वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बुझाइ बढायो । त्यसले स्थिर सरकार दिने गठबन्धनको नारालाई नै अप्रत्यक्षत: बल पुर्यायो ।
२) वाम एकताको सन्देश : स्थायित्वको वामपन्थी नारालाई जनताले पत्याउनुको आधार बन्यो– एमाले र माओवादीको गठबन्धन । त्यो चुनावी तालमेल मात्र नरहेको, आफूहरूले दुई पार्टीबीच एकीकरण नै गर्न लागेको सन्देश पनि ओली र प्रचण्डले स्पष्टसँग दिए । त्यसअनुरूप ६०–४० प्रतिशतको हाराहारीमा विवादरहित ढंगले उम्मेदवारी मात्र दिइएन, साझा घोषणापत्रसमेत जारी गरियो । यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि यी दुई वामपन्थी दल लामै समय मिलेर जाने रहेछन् भन्ने विश्वास बढ्यो । यो वैचारिक एकताले वर्षौंदेखि विभाजित र विशृंखलित रहँदै आएको वामपन्थी वृत्तलाई निकै उत्साहित तुल्यायो भने स्थायी सरकार दिने सन्देशले तटस्थ मतदातालाई समेत तान्यो ।
वास्तवमा विगतमा वामपन्थी जनाधार विभाजित भइआउँदा कांग्रेसलाई लाभ मिल्दै आएको तथ्यले देखाउँछ । २०४८ सालको चुनावमा कांग्रेसले ३७.७ प्रतिशत मत पाएको थियो, जो उसबेला वामपन्थीहरू मिलेका भए झन्डै त्यति नै मत (३६.५ प्रतिशत) पाउन सक्थे । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि वाम मत नछरिएको भए कांग्रेसकै बराबरी (३३ प्रतिशत) पुग्न सक्थ्यो, जुनबेला सिटका आधारमा एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको थियो । ०५६ को चुनावमा चाहिं कांग्रेसको मत बढेर ३७.२ प्रतिशत पुगेको थियो भने एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मिलाउँदा ३३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्थ्यो ।
एउटा स्पष्ट चित्र के देखापर्छ भने ०४८ यता कांग्रेसको लोकप्रिय मत क्रमश: खस्कँदै गएको छ । दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा त्यो क्रम अझ ह्वात्त बढ्यो । पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा उसले समानुपातिकतर्फ २१.१ प्रतिशतमात्र पायो भने दोस्रो (२०७०) मा २५.५ प्रतिशत । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा एमाले–माओवादीको मत जोड्दा क्रमश: ४९.५ र ३८.८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ, जो कांग्रेसले पाएको भन्दा धेरै माथि हो । गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्तै परिदृश्य देखापर्यो । सम्भवत: यही अंकगणितले हालको संसदीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचनमा दुई वाम पार्टीलाई एकसाथ उभिने र पार्टी एकीकरणसमेत गरेर जाने जग प्रदान गर्यो । यता कांग्रेसको त्रुटि के भयो भने– उसले एमाले र माओवादीको भोट एकअर्कालाई नजाने अन्दाज मात्र गरिरह्यो, आफैंले कुनै स्वतन्त्र पहलकदमी लिएन ।
३) राष्ट्रवादको राग : बरु अर्को पहल ओलीले नै लिए– राष्ट्रवादको । निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नयाँ संविधानलाई विफल तुल्याउने उद्देश्यबाट भारतले लगाएको नाकाबन्दी उसबेला नेपालमाथि आइपरेको राष्ट्रिय संकट थियो । जनताले त्यो संकटको सामना गर्ने र बाह्य ज्यादतीको प्रतिवाद गर्ने दह्रो नेतृत्व चाहेका थिए । नाकाबन्दीको विरोध त थुप्रै नेताहरूले गरे, तर अन्तिम घडीसम्म टिकिरहने सामथ्र्य थोरैले मात्र देखाउन सके । तीमध्ये अग्रपंक्तिमा ओली देखापरेका थिए । २० वर्षअघि भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दाताकाका ‘नरम’ ओली र यसबेलाका ‘गरम’ ओलीबीचका विरोधाभासको व्याख्या अनेक कोणबाट भइआएको छ, सायद पछिसम्मै भइरहनेछ । तर पछिल्ला अडानहरूबाट उनले आफ्नै विवादास्पद विगतलाई पनि प्रस्ट्याउने या सच्याउने काम गरेका छन् । उनको चुनावी ‘स्कोर’ बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कारक सम्भवत: यो पनि बन्यो ।
हामीकहाँ ठूला छिमेकबाट घेरिएको देशमा स्व:स्फूर्त फैलने राष्ट्रवादी राग मात्र छैन, विदेशी हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्तिपूर्ण भावना पनि उत्तिकै छ । यसलाई कतिपयले घरेलु राजनीतिमा ‘भारतविरोध’को कार्ड प्रयोग गर्ने अवसरवादी प्रवृत्ति भन्दै उडाउन पनि खोज्छन्, नियतवश: । तर प्रश्न के भने– यदि छिमेकबाट ज्यादती भइरहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको विरोध गर्दै राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने ? जसले यसमा आँट देखाउँछ, जनमत त्यसैका पक्षमा हुन्छ । प्रश्न भारतको मात्र होइन, हालसम्म मैत्रीपूर्ण भूमिकामा देखिएको अर्को छिमेकी चीनबाट पनि भोलि ज्यादती हुन थाल्यो भने नेतृत्वले बोल्नैपर्ने हुन्छ ।
नाकाबन्दीका बेला कांग्रेस नेतृत्वले गल्ती के गर्यो भने त्यसविरुद्ध ऊ जसरी उभिनुपथ्र्यो, त्यहाँनेर चुक्यो । कांग्रेस पार्टीले ‘नाकाबन्दी’ शब्दसमेत उच्चारण गर्न चाहेन । त्यो अस्पष्टता या हिच्किचाहटको राजनीतिक लाभ चर्को स्वर निकालिरहेको एमालेलाई स्वत: मिल्यो । कांग्रेसले वर्तमान पराजयको समीक्षा गर्दा नाकाबन्दी प्रकरणलाई सम्झन चाहेन भने फेरि पनि गल्ती गरेको ठहर्नेछ ।
४) ओली–अग्रसरता : चुनावमा मुख्य संवाहक को हो र कस्तो छ भन्ने कुराले पनि हारजितमा निर्णायक भूमिका खेल्छ । वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेतामध्ये प्रचण्ड मूलत: आफ्नै चुनौतीपूर्ण चितवन निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भए, बीचमा पुत्रशोकमा पनि परे । ओलीको चुनावी दौडाहा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि बिर्साउने किसिमको देखियो । कोइराला वृद्धावस्थामा पनि कति ऊर्जावान् र गतिशील थिए, उनका तुफानी चुनावी भ्रमणहरूमा त्यो देखिन्थ्यो । लामो अस्वस्थताबाट तंग्रिएका ओलीले पनि बढीभन्दा बढी मतदातामाझ पुग्ने र आफ्ना कुरा राख्ने शैली अपनाए । नेताहरूसँगको निकटता या आगमनले तात्त्विक अर्थ राख्छ नेपालका चुनावी अभियानमा । त्यसमाथि ओलीको वाकपटुता आफैंमा चर्चित छँदै छ । भलै यही उनको दुर्बल पक्ष पनि हो । ‘ओलीले त जे पनि बोलिहाल्छन्’ भन्ने छवि यसअघि सरकार चलाउँदा जसरी बन्यो, त्यसलाई मेटाउन उनले यसबीचमा निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ । धन्य, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, नेपाल–चीन रेलमार्गको अध्ययन, चीनबाट इन्धन झिकाउनेलगायत थुप्रै कोसेढुंगा समझदारीहरू गर्न आँट गरेपछि उनका कमजोर पक्ष ओझेलमा पर्दै गए ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनतर्फ सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने जनमतअनुरूप ओली चलेका थिए, उनीसँगै उभिए प्रचण्ड पनि, जसले ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्दा चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यो सम्भावनालाई अझ मूर्तरूप दिन खोजे । ‘यिनीहरू आए भने चीनसँग रेल जोडिन्छ’ भन्ने आम बुझाइले पनि यसपालि वाम गठबन्धनलाई बल पुर्यायो । त्यो किनभने प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै देउवाले भारतको गोवामा आयोजित एक कार्यक्रममा तिब्बती निर्वासित नेतासँगै भाग लिएको घटनाले उनको चीनसँगको सम्बन्ध कसरी जान्छ भन्नेमा संशय पैदा गरेको थियो । अझ ‘बीआरआई’ परियोजनामा सूचीकृत बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीपत्र नै देउवा सरकारले चुनावको मुखमा हठात् रद्द गरिदिएपछि त्यसले एउटा ठूलो जनमतलाई भड्काउने काम गर्यो । तथापि ‘चीनसँग रेल जोड्ने’ आम अपेक्षाको तत्काल कार्यान्वयन वाम गठबन्धनका निम्ति पनि फलामे च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । त्यससँगै खेलिने भूराजनीतिक खेलबाट नेताद्वय कति प्रभावित हुन्छन्, यो पनि प्रतीक्षाको रोचक विषय रहेको छ ।
केही वर्षयता ओलीले सत्ता र शक्तिआर्जनका निम्ति गरिने ‘पावर पोलिटिक्स’ भन्दा माथि उठेर इतिहासमा छवि निर्माण गर्ने ‘लिगेसी पोलिटिक्स’ लाई पछ्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । उनले लिएको बाटोप्रति हामी सहमत या असहमत जे भए पनि एउटा प्रभावशाली राजनीतिज्ञले लिएको महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्रले मुलुकमा ल्याउन सक्ने तरंगलाई भने बेवास्ता गर्न सकिन्न । हिजो आफैंले चर्को आलोचना गरिआएको माओवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेर एकीकृत वामपन्थी पार्टी बनाएको जस लिने र फेरि सरकारको नेतृत्व गरेर विगतका ‘अधुरा’ कार्यहरू पूरा गर्ने ओलीका लक्ष्यहरू ‘लिगेसी पोलिटिक्स’ तर्फै परिलक्षित देखिन्छन् । आफ्ना स्पष्ट कार्ययोजनाले उनलाई चुनावी अभियानमा अग्रसरता लिन पनि सजिलो पारेको थियो । तर प्रश्न उठ्छ, के ओली आफ्नो लक्ष्यमा सफल होलान् ?
५) देउवा–द्विविधा : वाम गठबन्धनसँग तुलना गर्दा कांग्रेसमा चुनावी–संवाहककै कमी खट्कियो । कांग्रेसको एकीकृत र संगठित चुनावी अभियान पनि भएन । प्राय: सबै नेता आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भए । गगन थापालगायत प्रभावशाली युवा नेताहरूको समूहै बनाएर देशव्यापी दौडाहामा पठाउने योजना बालुवाटारको ‘किचन क्याबिनेट’ले खारेज गरिदियो । देउवा भनेका कांग्रेस, कांग्रेस भनेका देउवा भनेझैं उनलाई प्रस्तुत गरियो । अन्तत: उनी एक्लो चुनावी अभियानकर्ता बन्न पुगे । र, कतिपय शुभेच्छुकको सुझावपश्चात् पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि मात्र बल्लतल्ल केही सीमित ठाउँमा सम्बोधन गर्न गए । त्यसमा पनि नयाँपन देखिएन, ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ’ भन्ने उही नारा दोहोर्याउनेबाहेक ।
पार्टी नेताहरूलाई एकीकृत रूपमा चुनावी अभियानमा होम्न नसक्नु र पार्टीबाहिर प्रभावकारी तालमेल या चुनावी गठबन्धन बनाउन नसक्नु कांग्रेस नेतृत्वको ठूलो कमजोरी साबित भयो । ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ भनिए पनि राप्रपासँग सीमित तालमेलबाहेक त्यसले विस्तारित आकार लिनै सकेन । कम्तीमा प्रदेश नम्बर २ मा संघीय फोरम र राजपासँगै भिड्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस नपुगेको भए पनि परिदृश्य थोरै फरक हुन सक्थ्यो । यसबाहेक सत्तामा रहँदा स्वभावत: निम्तिने अपजसको भार पनि देउवा एक्लैले बोक्नुपर्यो, सँगै रहेको माओवादी सरक्क शिविर फेर्दै प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेर बदनामीबाट पन्छियो । यता प्रधानमन्त्री देउवा विशाल मन्त्रिपरिषद् बनाएको, जथाभावी रकम बाँडेको, विवादास्पद अख्तियार प्रमुखविरुद्ध दर्ता महाअभियोगलाई नसघाएको तर इमानदार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन अग्रसर भएको लगायत थुप्रै प्रकरणबाट क्रमश: अलोकप्रिय हुँदै गए, त्यसमाथि फेरि ‘आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने’ उद्घोष गरेपछि थप नकारात्मक टिप्पणीको पात्र बने ।
नेपाली राजनीतिको पुरानै प्रवृत्ति हो– सत्तामा रहुन्जेल देवत्वकरण गर्ने, शक्ति–समीकरण फेरिनासाथ खोइरो खन्ने । सायद अब केही समय देउवा पछिल्लो चरणबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । यो चुनावमा कांग्रेसका थुप्रै दिग्गज नेताले हारेका छन्, जसको जिम्मेवारी तत्–तत् नेताहरूको भागमा पनि जान्छ । तर, मूल नेतृत्व सम्हालेकाले असफलताको ठूलो अंश देउवाकै भागमा पर्नु स्वाभाविकै हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हारेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा पार्टी महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जुन दृष्टान्त देउवाले पछ्याउलान् कि पर्खलान्, त्यो नितान्त उनको व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ला । जहाँसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छ, संविधानसभानिर्मित संविधानलाई संस्थागत गर्ने चुनावको सफल आयोजना र बाह्रवर्षे संक्रमणकालको विधिवत अन्त्य गराएको जस उनैलाई जान्छ ।
अब कांग्रेसलाई अत्र्ती–उपदेश दिनेको बाढी नै आउन थाल्नेछ । त्यसलाई जुन रूपमा लिए पनि कांग्रेसले आफ्नो आत्मसमीक्षा त गर्नैपर्ने हुन्छ । कहाँ–के–कसरी–कस्ता गल्ती–त्रुटि भए, त्यसलाई केलाएर/सच्याएर मात्र मुलुकको यो पुरानो पार्टी नयाँ परिवेशमा तंग्रिन सक्छ । त्यसको पहिलो सर्त, हालको चुनावी जनादेशको सम्मान हो । त्यो भनेको सबल प्रतिपक्षको भूमिकाका निम्ति आफूलाई तयार पार्नु हो । त्यससँगै कांग्रेसले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाने गरी आफूलाई पुन:संगठित गर्नुपर्ने हुन्छ । असफलतालाई निराशा या आक्रोशका रूपमा होइन, सुध्रने अवसरका रूपमा लिँदा नै जो–कसैको हित हुन्छ ।
अहिले वाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरू सबै वामपन्थी होइनन्, न त नदिनेहरू सबै कांग्रेस हुन् । यी त सर्वशक्तिमान जनता–जनार्दन हुन्, जसको जगमा लोकतन्त्रको रथ चल्छ । कहिलेकाहीं नेतृत्व गणले बाटो बिराउन थाल्दा झकझक्याउने काम यिनैले गर्छन् । तर कहिल्यै आग्रही–पूर्वाग्रही देखिँदैनन् । २०४८ यताका छवटा चुनावी जित–शृंखलाले पनि त्यही देखाउँछ : कांग्रेस–एमाले–कांग्रेस–माओवादी–कांग्रेस–एमाले !
आशा गरौं– हालको मत परिणाम पनि स्थायी होइन, काम गर्नुपर्ने सर्तसहित आएको आवधिक जनादेश हो भन्ने कुरा वाम गठबन्धन र कांग्रेस दुवै पक्षले बुझ्ने नै छन् ।
जय जनता !
ट्वीटर : @sudheerktm
त्यसपछिका ६९ वर्षमा राष्ट्रसंघकै पहलमा मानव अधिकारसम्बन्धी अनेक प्रतिज्ञापत्र, अनुबन्ध, उपलेख र घोषणापत्र जारी भइसकेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ मा भ्रातृत्वको भावना लिएर एकअर्काप्रति व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको अर्थ शत्रुत्व र घृणालाई खारेज गर्नु हो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा शान्तिको आधार सद्भाव हो भने मानव अधिकारको आधार अहिंसा हो । जब घृणाको मलजल बढ्छ, हिंसाको बाली सपँ्रदै जान्छ । हिंसा मच्चाउनेहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा मानव अधिकार झनै खण्डित हुन पुग्छ । भ्रातृत्वले मानव अधिकार संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ भने शत्रुत्वले मानव अधिकार उल्लंघनलाई बढावा दिन्छ र दण्डहीनताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिन्छ । 
