मनचिन्ते घोषणापत्र

सोमबहादुर थापा

काठमाडौं — सबैजसो ठूला दलका नेताले आलोचना र विरोध खेप्नपरेको विषय हो– ‘पैसाको प्रलोभनमा परी पैसावाल तथा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकालाई टिकट दिनु ।’ त्यस्ता पात्रहरूले टिकट पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीका लगनशील, इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू आधिकारिक उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।

यस्ता दृश्यले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणतिर लैजाने खतरा बढाएको छ । त्यस निम्ति शीर्ष नेताहरूको आलोचना अस्वाभाविक होइन । यसले आदर्श, सभ्य, सुसंस्कृत तथा विकसित समाज र राज्य निर्माण गर्ने, राजनीतिको मूल लक्ष्य हो भन्ने विश्व राजनीतिका प्रथम गुरु एरिष्टोटल र प्लेटोद्वारा गरिएको विश्वव्यापी परिभाषालाई पनि उल्टाइदिएको छ । यसलाई राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा मान्न सकिन्छ ।


राजनीति पैसा कमाउन गरिने पेसा वा व्यवसाय होइन । यो आदर्श समाज निर्माण गरी आदर्श, सुसंस्कृत, सभ्य, चारित्रिक, सबै किसिमले विकसित राज्य निर्माण गर्ने जस्तो अत्यन्त पवित्र समर्पित सेवाकार्य हो । लोभलालच वा भेदभाव गर्नु यसको धर्म र चरित्र होइन । तर राजनीतिलााई पैसा कमाउने पेसा वा व्यवसाय बनाउने कार्यले तीव्रता पाएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्छ । दलहरू यसमा नराम्ररी मुछिएका छन् । यो शिक्षित समाज र लोकतान्त्रिक तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको लागि ज्यादै खेदजन्य कुरा हो । सबै दलले आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा असल र प्रभावकारी शासनमार्फत शान्ति, स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि, सद्भाव र मेलमिलाप ल्याउन जरुरी छ । यस निम्ति आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउन सबै दल प्रतिबद्ध र तयार हुनुपर्छ । ।

२०६३ को परिवर्तनपछि २०७४ सम्म ठूला राजनीतिक दलहरू नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे । तर उनीहरूले शान्ति, स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि बढाउने तथा समाज र सद्भाव, मेलमिलाप र एकता तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य तथा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमाआफ्नो दक्षता र प्रभावकारिता देखाउन सकेनन् । त्यति मात्र नभई उनीहरूले आफूलाई कानुनको सीमा र परिधिभन्दा बाहिर राख्ने काम गरे । उदाहरणका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनु हो । राजनीतिमा शुद्धता नआउँदासम्म अरु क्षेत्रमा शुद्धता आउँदैन भन्ने राजनीति र शासनमा बस्नेहरूले जान्नुपर्ने पहिलो विषय हो ।

सबै दलको चाहना र इच्छा भनेको जसरी पनि सत्तामा पुग्ने देखिन्छ । यही कारण राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन हुनगएको छ । सत्तामा पुग्नुमात्रै पनि आदर्श राजनीतिको लक्ष्य र उद्देश्य होइन । असल शासनका माध्यमबाट आदर्श, सभ्य, सुसंस्कृत र समुन्नत र समृद्ध समाज तथा राष्ट्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा ठूलो हो । नेताहरूको ध्यान सुधारभन्दा सत्ताको दुरुपयोग गर्नमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसैकारण राजनीतिप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्छ ।

दलका घोषणापत्र मनचिन्ते आशा र चाहनाको पुलिन्दा मात्र बनेको छ । घोषणापत्रमा उल्लिखित काम कसरी लागू गर्ने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आधार केही राखिएको छैन । घोषणापत्र त असल शासन स्थापना गरी जनता र देशले भोग्न परिरहेका गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपन, विभेद तथा भ्रष्टाचार जस्ता समस्यालाई हटाई शान्ति, समृद्धि, विकास, स्थिरता, समाजमा एकता, सहिष्णुता र सामञ्जस्यता ल्याउन गरिने प्रतिबद्धता पत्र र कार्ययोजनाको रूपमा आउनुपर्ने थियो । तर घोषणापत्र गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको पुलिन्दाजस्तै लाग्छ । सरकार बन्दा घेषणापत्रमा उल्लिखित सवाल कार्यान्वयन गर्दैनन्, तर चुनावका बेला गर्नै नसकिने योजनाको पुलिन्दा बनाएर मतदाता झुक्याइन्छ । नयाँ योजनामा लाग्ने साधनस्रोत, समय, व्यवस्थापन, प्रक्रिया र पद्धति कति झन्झटिलो छ, त्यसलाई दलहरूले नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ ।

हामीकहाँ विकासे योजना समयमै सुरु नहुनु वा सम्पन्न नहुनुमा व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु र भ्रष्टाचार अर्काे कारण हो । पहिले यस्ता क्रियाकलापमा दरबारका मान्छे मुछिने गरेका थिए भने अचेल दलीय नेता कुनै न कुनै रूपमा मुछिएका छन् । पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरिकनै हतारमा कुनै कम्पनी वा देशलाई अमूक योजनाको काम गर्नदिने सम्झौता गर्नुको पछाडिका कारण पनि यही हो । नेपाल बाहेक संसारका अरु कुनै पनि देशमाविना आधार र सघन गृहकार्य सन्धि–सम्झौता हुँदैन ।

विकासे योजना विदेशी वा स्वदेशी कम्पनीलाई सुम्पेर मात्रै हुँदैन, तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने आँट, साहस, दृढता र सामथ्र्य सरकारले देखाउनसके मात्रै काम जिम्मा लिने व्यवसायीहरू उत्तरदायी भएर समयमै योजनाको काम सम्पन्न गराउनेतिर लाग्छन् । समयमा योजना सम्पन्न नहुँदा जनताले त दु:खकष्ट पाइरहेकै छन्, त्योभन्दा पनि बढी क्षति राष्ट्रले व्यहोर्न परिरहेको छ । प्राय: सबै नेताको सोच, आनिबानी, व्यवहार र आचरण तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रवृत्ति र कार्यक्षमता तथा कार्यशैलीबारे विदेशीहरू विज्ञ हुँदै गएका छन् । तिनले आफ्नो देशको सरकारलाई नियमित रूपमा नेपालको ‘भद्रगोल अवस्था’ जानकारी गराइरहेका हुन्छन् । नेपालमा केही वर्षयता वैदेशिक सहायता घट्दै जानुको एउटा कारण यो पनि हो । यसले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा घटाएको छ । यसमा अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफू सच्चिएर ठीक स्थितिमा रहनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ ।

नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि वा जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र अभ्यास नसच्याइँदासम्म विकासले गति लिनसक्ने देखिँदैन । निर्वाचनका बखतसमेत नेताहरूलाई यसतिर संवेदनशीलबनाएको देखिँदैन ।

गत निर्वाचनभन्दा यो पालि संवैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले तथा प्रक्रियागत र परिस्थितिजन्य हिसाबले पनि निकै भिन्न बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण ठूला दललाई बर्चस्व जोगाउने र साना दललाई अस्तित्व जोगाउने चिन्ता छ । यसै कारणले दलहरू चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भएका छन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बन्नुुको मूलकारण यही हो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन पनि सहयोग गर्ने हुँदा चुनावी तालमेललाई सकारात्मक रूपमा लिनु राम्रो देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासको सर्त : स्थिर सरकार

डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौं — अहिले मुलुकमा चुनावको रौनक छ । चुनावले दलहरूबीच धु्रवीकरणसमेत गराएको छ । आरोप/प्रत्यारोप पनि सामान्य भइसकेको छ । धु्रवीकरण र आरोप/प्रत्यारोप जेसुकै भए तापनि दलहरूको चुनावी मुद्दा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । केही हदसम्म दलहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख पनि छन् । तथापि कतिपय नेताको चुनावी मुद्दा राष्ट्रियभन्दा पनि स्थानीय बिषयमा नै केन्द्रित छ ।

स्थानीय मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर संसदको चुनावमा राष्ट्रिय मुद्दा/विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वास्तवमा राष्ट्रिय मुद्दाले घचेटेर स्थानीय विकास नै हुने हो । स्थानीय विकासको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई नै छाडिदिनुपर्छ । वडा अध्यक्षले गर्ने काम सांसदका दावेदारको प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन ।


अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको २०१७ अक्टोबरको तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । अफगानिस्तानको ५७२ डलर छ भने नेपालको ८२४ डलर । सन् १९९० मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति आय झन्डै उस्तै थियो । चीनले आफ्नो प्रतिव्यक्ति आय २५ गुणाले वृद्धि गरी करिब ९ हजार डलर पुर्‍याएको छ । भारतले पनि करिब १,९०० डलर पुर्‍याएको छ । तर नेपालको हजार डलर पनि पुग्नसकेको छैन ।

चीनले अहिले विकासमा यति ठूलो छलाङ मारेको छ कि त्यो हाम्रो सोचभन्दा धेरैमाथि छ । समग्र विश्वको अर्थतन्त्र/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चीनको स्थान दोस्रोमा पर्छ । संसारको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पहिलो स्थान अमेरिकाको करिब २५ प्रतिशत छ भने त्यसपछि चीनको १५ प्रतिशत छ । चीनपछि जापान र जर्मनीको क्रमश ६.२१ प्रतिशत र ४.३९ प्रतिशत छ । १९९० ताका चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन जम्मा ३९९ अर्ब डलर थियो । त्यसबेला भारतको ३२७ अर्ब डलर थियो । चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० गुणाले बढाएर अहिले ११,९३८ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । भारतले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब साढे सात गुणाले वृद्धि गरी २,४३९ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । तर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन जम्मा २४ अर्ब डलरमात्र छ । नेपालभन्दा पनि साना दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंका र बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालभन्दा क्रमश: चार गुणा र १० गुणा बढी छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले वास्तविक रूपमा मुलुकको हैसियतको प्रतिनिधित्व गर्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा सानो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन थोरै र ठूलो देशको धेरै हुन्छ/हुनुपर्छ । भूगोल ठूलो भएपछि उत्पादन पनि धेरै हुन्छ भन्ने अभिप्राय: हो । तर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जनसंख्या र भूगोल दुवैमा नेपालभन्दा सानो श्रीलंकाको भन्दा पनि न्यून हुनु मुलुकको विडम्बना हो । वास्तवमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले जनतामाझ यसको जवाफ दिनैपर्छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पदानमात्र होइन, मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार पनि हामी साह्रै गरिब छौं । मानव विकास प्रतिवेदन २०१६ अनुसार नेपालको स्थान दक्षिण एसियाली मुलुकमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । कुल १८७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १४२ औं स्थानमा छ । मानव विकासमा पछि पर्नु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शौचालय, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसक्नु हो । साँच्चिकै मुलुकको विकासमा छलाङ मार्ने हो भने उत्पादनका अतिरिक्त मानव विकासका क्षेत्रमा निकै सुधार आवश्यक छ ।

समग्र विश्व र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको मानव विकास पछाडिमात्र होइन, मुलुकभित्र पनि ठूलो खाडल छ । जस्तो– नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ अनुसार ७ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, कालिकोट, जाजरकोट, दार्चुलालगायतका जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम छ । साक्षरता प्रतिशतमा २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला अति पिछडिएका छन् । मुलुकको औसत साक्षरता प्रतिशत ६६ छ । तर रौतहटको सबभन्दा कम जम्मा ४२ प्रतिशतमात्र छ । रौतहटपछि सर्लाही र महोत्तरीको ४७/४७ प्रतिशत छ । यसपछि हुम्लाको ४९ प्रतिशत छ । फेरि २ नम्बर प्रदेशकै सिरहा र धनुषाको ५१/५१ प्रतिशत छ । साक्षरता प्रतिशत न्यून हुने १० जिल्लामध्ये २ नम्बर प्रदेशमा मात्र छवटा जिल्ला छन् ।

यतिमात्र होइन, रौतहट, धनुषा, बाजुरालगायतका जिल्लामा शिशु मृत्युदर उच्च छ । शिशु मृत्युदर धेरै हुनु भनेको विकासको स्तर कम हुनु हो । रौतहटमा त १ हजार शिशुमा ८१ जनाको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । धनुषामा ७८ जनाको मृत्यु हुन्छ । २ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा शौचालय सुविधाको अवस्था पनि यस्तै छ । भौगोलिक रूपमा कठिन ६ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशभन्दा पनि २ नम्बर प्रदेश प्रतिव्यक्ति आम्दानी, साक्षरता, शिशु मृत्युदर, शौचालय सुविधा आदिमा किन कमजोर भयो ? यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । ६ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा किन पछाडि परे ? छलफल आवश्यक छ ।

छिमेकी लगायत अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालका प्राय: सबै परिसूचकको अवस्था दयनीय छ । भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकको श्रेणीमा समेत नेपाल पर्छ । ग्लोबल करप्सन इन्डेक्स–२०१६ अनुसार भ्रष्टाचारमा नेपाल दक्षिण एसियामा बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । कुल १६८ राष्ट्रमध्ये नेपाल १३१ औं स्थानमा छ । वल्र्ड बैंकको एक तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि सबभन्दा धेरै नेपालमै छ । यी र यस्ता तथ्यांकले हामीलाई बेला–बेलामा झस्काउनुपर्ने हो । तर हामी कहिल्यै पनि सिक्ने र सुधार गर्नेमा लागेनौं ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हाम्रो कुल बजेटको आधा हिस्सा वैदेशिक ऋण छ । एकजना नेपालीको भागमा करिब २२ हजार रुपैयाँ वैदेशिक ऋण छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ । १० वर्षमा हाम्रो वैदेशिक ऋण दुई गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । यतिमात्र होइन, हाम्रो व्यापार घाटासमेत वर्षेनि बढ्दो छ । यो घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत छ । हामी कुल व्यापारमा ८ प्रतिशतमात्र निर्यात गर्छांै । ९२ प्रतिशत आयात गर्छौं । हाम्रो वाथरुम, किचेन, बैठक कोठा, कार्यालय आदि हरेक स्थानमा प्रयोग हुने सामान प्राय:सबै विदेशी छन् । नेपाली उद्योग, कालकारखानहरूको जुन नाजुक अवस्था छ, त्यसमा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र गरिबका छोराछोरीले अरबको खाडीमा गएर कमाएको ‘रेमिटेन्स’ले धानेको छ । रेमिटेन्सबाट हुने आय कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत छ । खाडीका देशहरूले त्यही रोजगारी पनि बन्द गरे भने मुलुकको हालत के होला ? कैयौं धनीमानी र उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका समृद्ध राष्ट्रहरूमा स्थायी बसोबास गरेका छन् । यिनीहरूको पुँजी नजानिंदो तरिकाले बाहिरिएको छ, छोराछोरीको नाममा । केही समयअघि निवृत्त हुनैलागेका र घुसकाण्डमा समातिएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सपरिवार अस्ट्रेलिया पलायन हुन लागेको घट्ना यसको एउटा दृष्टान्त मात्र हो ।

पलायनको सिलसिला रोक्ने, रोजगारी बढाउने र हामी पनि छरछिमेक झैं समृद्धितिर लम्कने कहिले ? मुलुकमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक स्थायित्व नहुनाले नै हो । यसका लागि बहुमत प्राप्त बलियो र दूरदृष्टि सरकार आवश्यक छ । यसका लागि वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसलाई रोजे पनि हुन्छ । आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने सुनौलो अवसर कसैले पनि गुमाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्