कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मनचिन्ते घोषणापत्र

सोमबहादुर थापा

काठमाडौं — सबैजसो ठूला दलका नेताले आलोचना र विरोध खेप्नपरेको विषय हो– ‘पैसाको प्रलोभनमा परी पैसावाल तथा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकालाई टिकट दिनु ।’ त्यस्ता पात्रहरूले टिकट पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीका लगनशील, इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू आधिकारिक उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।

मनचिन्ते घोषणापत्र

यस्ता दृश्यले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणतिर लैजाने खतरा बढाएको छ । त्यस निम्ति शीर्ष नेताहरूको आलोचना अस्वाभाविक होइन । यसले आदर्श, सभ्य, सुसंस्कृत तथा विकसित समाज र राज्य निर्माण गर्ने, राजनीतिको मूल लक्ष्य हो भन्ने विश्व राजनीतिका प्रथम गुरु एरिष्टोटल र प्लेटोद्वारा गरिएको विश्वव्यापी परिभाषालाई पनि उल्टाइदिएको छ । यसलाई राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा मान्न सकिन्छ ।


राजनीति पैसा कमाउन गरिने पेसा वा व्यवसाय होइन । यो आदर्श समाज निर्माण गरी आदर्श, सुसंस्कृत, सभ्य, चारित्रिक, सबै किसिमले विकसित राज्य निर्माण गर्ने जस्तो अत्यन्त पवित्र समर्पित सेवाकार्य हो । लोभलालच वा भेदभाव गर्नु यसको धर्म र चरित्र होइन । तर राजनीतिलााई पैसा कमाउने पेसा वा व्यवसाय बनाउने कार्यले तीव्रता पाएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्छ । दलहरू यसमा नराम्ररी मुछिएका छन् । यो शिक्षित समाज र लोकतान्त्रिक तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको लागि ज्यादै खेदजन्य कुरा हो । सबै दलले आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा असल र प्रभावकारी शासनमार्फत शान्ति, स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि, सद्भाव र मेलमिलाप ल्याउन जरुरी छ । यस निम्ति आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउन सबै दल प्रतिबद्ध र तयार हुनुपर्छ । ।

२०६३ को परिवर्तनपछि २०७४ सम्म ठूला राजनीतिक दलहरू नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे । तर उनीहरूले शान्ति, स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि बढाउने तथा समाज र सद्भाव, मेलमिलाप र एकता तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य तथा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा आफ्नो दक्षता र प्रभावकारिता देखाउन सकेनन् । त्यति मात्र नभई उनीहरूले आफूलाई कानुनको सीमा र परिधिभन्दा बाहिर राख्ने काम गरे । उदाहरणका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनु हो । राजनीतिमा शुद्धता नआउँदासम्म अरु क्षेत्रमा शुद्धता आउँदैन भन्ने राजनीति र शासनमा बस्नेहरूले जान्नुपर्ने पहिलो विषय हो ।

सबै दलको चाहना र इच्छा भनेको जसरी पनि सत्तामा पुग्ने देखिन्छ । यही कारण राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन हुनगएको छ । सत्तामा पुग्नुमात्रै पनि आदर्श राजनीतिको लक्ष्य र उद्देश्य होइन । असल शासनका माध्यमबाट आदर्श, सभ्य, सुसंस्कृत र समुन्नत र समृद्ध समाज तथा राष्ट्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा ठूलो हो । नेताहरूको ध्यान सुधारभन्दा सत्ताको दुरुपयोग गर्नमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसैकारण राजनीतिप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्छ ।

दलका घोषणापत्र मनचिन्ते आशा र चाहनाको पुलिन्दा मात्र बनेको छ । घोषणापत्रमा उल्लिखित काम कसरी लागू गर्ने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आधार केही राखिएको छैन । घोषणापत्र त असल शासन स्थापना गरी जनता र देशले भोग्न परिरहेका गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपन, विभेद तथा भ्रष्टाचार जस्ता समस्यालाई हटाई शान्ति, समृद्धि, विकास, स्थिरता, समाजमा एकता, सहिष्णुता र सामञ्जस्यता ल्याउन गरिने प्रतिबद्धता पत्र र कार्ययोजनाको रूपमा आउनुपर्ने थियो । तर घोषणापत्र गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको पुलिन्दाजस्तै लाग्छ । सरकार बन्दा घेषणापत्रमा उल्लिखित सवाल कार्यान्वयन गर्दैनन्, तर चुनावका बेला गर्नै नसकिने योजनाको पुलिन्दा बनाएर मतदाता झुक्याइन्छ । नयाँ योजनामा लाग्ने साधनस्रोत, समय, व्यवस्थापन, प्रक्रिया र पद्धति कति झन्झटिलो छ, त्यसलाई दलहरूले नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ ।

हामीकहाँ विकासे योजना समयमै सुरु नहुनु वा सम्पन्न नहुनुमा व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु र भ्रष्टाचार अर्काे कारण हो । पहिले यस्ता क्रियाकलापमा दरबारका मान्छे मुछिने गरेका थिए भने अचेल दलीय नेता कुनै न कुनै रूपमा मुछिएका छन् । पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरिकनै हतारमा कुनै कम्पनी वा देशलाई अमूक योजनाको काम गर्नदिने सम्झौता गर्नुको पछाडिका कारण पनि यही हो । नेपाल बाहेक संसारका अरु कुनै पनि देशमा विना आधार र सघन गृहकार्य सन्धि–सम्झौता हुँदैन ।

विकासे योजना विदेशी वा स्वदेशी कम्पनीलाई सुम्पेर मात्रै हुँदैन, तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने आँट, साहस, दृढता र सामथ्र्य सरकारले देखाउनसके मात्रै काम जिम्मा लिने व्यवसायीहरू उत्तरदायी भएर समयमै योजनाको काम सम्पन्न गराउनेतिर लाग्छन् । समयमा योजना सम्पन्न नहुँदा जनताले त दु:खकष्ट पाइरहेकै छन्, त्योभन्दा पनि बढी क्षति राष्ट्रले व्यहोर्न परिरहेको छ । प्राय: सबै नेताको सोच, आनिबानी, व्यवहार र आचरण तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रवृत्ति र कार्यक्षमता तथा कार्यशैलीबारे विदेशीहरू विज्ञ हुँदै गएका छन् । तिनले आफ्नो देशको सरकारलाई नियमित रूपमा नेपालको ‘भद्रगोल अवस्था’ जानकारी गराइरहेका हुन्छन् । नेपालमा केही वर्षयता वैदेशिक सहायता घट्दै जानुको एउटा कारण यो पनि हो । यसले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा घटाएको छ । यसमा अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफू सच्चिएर ठीक स्थितिमा रहनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ ।

नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि वा जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र अभ्यास नसच्याइँदासम्म विकासले गति लिनसक्ने देखिँदैन । निर्वाचनका बखतसमेत नेताहरूलाई यसतिर संवेदनशील बनाएको देखिँदैन ।

गत निर्वाचनभन्दा यो पालि संवैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले तथा प्रक्रियागत र परिस्थितिजन्य हिसाबले पनि निकै भिन्न बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण ठूला दललाई बर्चस्व जोगाउने र साना दललाई अस्तित्व जोगाउने चिन्ता छ । यसै कारणले दलहरू चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भएका छन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बन्नुुको मूलकारण यही हो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन पनि सहयोग गर्ने हुँदा चुनावी तालमेललाई सकारात्मक रूपमा लिनु राम्रो देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?