सहरी सडक निर्माणमा सुधार कसरी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहरी सडक निर्माणमा सुधार कसरी ?

गगन थापा

काठमाडौंका धेरै सडक विस्तार तथा निर्माण भइरहेका छन् । तिनको विस्तार जरुरी थियो, तर महिनौंदेखि धुलाम्मे, हिलाम्मे ती सडकको अवस्था हेर्दा ‘जोकोहीलाई यसरी बाटो बन्नुभन्दा त पहिलेकै अवस्था ठिक थियो’ भन्ने लाग्न सक्छ । सहरीबाहेकका पनि मुङ्लिङ–नारायणगढ वा काठमाडौंकै नागढुङ्गा–कलङ्की, रिङरोडजस्ता देशका मुख्य सडकको निर्माण वर्षौंदेखि अलपत्र छ । अन्य धेरै ठाउँको नियति पनि खासै फरक छैन ।

यसको अर्थ सडक तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया, विधि र नीतिमा केही आधारभूत समस्या छन् । सहरी सडक तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा हामीले देखे–भोगेका समस्या केवल रोगका लक्षणमात्र हुन् । यसमा सार्वजनिक खरिद कानुन, विवाद व्यवस्थापन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सडक बोर्डअन्तर्गतको कोष तथा राजस्व प्रणालीलगायतका विभिन्न विषय जटिल रूपमा जोडिएका छन् । 

काठमाडौंको इतिहासमै यति ठूलो परिमाणमा सडक विस्तार तथा निर्माण भएको यो पहिलोपटक हो । पछिल्लो ५–७ वर्षमा राजधानीका सडक विस्तार र निर्माणमा मात्र वर्षेनि अर्बौं रकम खर्च भएको छ । काठमाडौंवासी, प्रशासन तथा राजनीतिक तहको विकास निर्माणप्रतिको उच्च आकांक्षाले पनि यो व्यापक विस्तारलाई प्रेरित गरेको छ । सुरुमा ठूला र चौडा सडक बन्ने विषयमा सरकार तथा प्रशासनिक संयन्त्रले आम नागरिकबाट पाएको प्रशंसाले सडक विस्तार प्रक्रिया अझ आक्रामक बनाएर लग्न उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । तथापि पछिल्ला केही वर्षमा यही सडक विस्तार र निर्माणको विषय काठमाडौंवासीको आक्रोश र पीडाको कारण बनेको छ । प्रारम्भिक सफलता सतही रहेछन् भन्ने आज पुष्टि भएको छ । एकैचोटी यति धेरै सडक विस्तार तथा निर्माण गर्दा सरकारले जोखिम मोलेकै हो र हामीजस्तो उच्च विकासको आकांक्षा र आवश्यकता भएको मुलुकको नेतृत्वले समय–समयमा यस प्रकारको जोखिम लिनु पनि पर्छ । तर काठमाडौंका सडकको यो हविगत नेतृत्वले लिएको जोखिमभन्दा हामीले विकास निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका विभिन्न पक्षका जटिलताको यथोचित आँकलन गर्न नसकेको कारणले हो ।

वास्तवमा काठमाडौंको सडक विस्तारको पछिल्लो प्रयोगले हाम्रो सहरी विकासको सम्पूर्ण सोच र प्रक्रिया एवं निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या र सीमिततालाई प्रस्ट पारेको छ । आज हामीले भोगेका समस्या सानो स्तरमा पहिले पनि थिए । अहिले व्यापक ढङ्गले सडक विस्तार र निर्माण हुँदा तिनको सघनता बढेको मात्र हो । काठमाडौंको सडक निर्माणमा दुई प्रमुख समस्या छन् । 

पहिलो, सडक निर्माणको ठेक्का दिंदा वैज्ञानिक ढङ्गले समयको निर्धारण गरिएको हुँदैन र त्यो समयमा पनि बन्दैन । दोस्रो, लामो समय लगाएर बनेको सडकको गुणस्तर ज्यादै न्यून स्तरको छ । अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव त छँदैछ, निर्माण प्रविधि र मोडलमा पनि समयानुकूल नवीनता भित्रिएको देखिंँदैन । तर सबैभन्दा ठूलो नीतिगत समस्याचाहिँ न्यून अंक कबोल प्रणालीमा आधारित हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियामा छ । यसलाई फेर्दा हाल देखिएका धेरै समस्याको केही हदसम्म समाधान हुन्छ ।

न्यून अंक कबोल प्रणालीअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका निर्माण व्यवसायीमध्ये सबभन्दा कम लागतमा काम गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिने प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीले स्वच्छता र प्रतिस्पर्धालाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन । किनभने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा धेरैभन्दा धेरै खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता हुन जरुरी हुन्छ । तर सडक निर्माणको क्षेत्रमा राज्य एकमात्र खरिददार भएकोले प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाको एउटा सर्तको यसमा पालना हुँदैन । त्यसकारण सडकजस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा न्यून अंक कबोल प्रणालीमा नै सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको अनुमानित लागतभन्दा ३०–३५ प्रतिशत कममा कबोल गरी ठेक्का लिने प्रचलन नै थियो । यसरी अति न्यून अंक कबोल गर्ने र ठेक्का पाउने कारणले सडकको गुणस्तरमा निश्चित प्रभाव पारेको छ । काठमाडौंमा अहिले भद्रगोल अवस्थामा रहेका अधिकांश सडक ठेक्काहरू यसैगरी लिइएका छन् । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न २०७३ सालमा संसद्द्वारा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा १३ मा केही परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले अनुमानित लागतको १५५ भन्दा कम अंक कबोल गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गरेको छ । यो संशोधनपछिका प्राय: ठेक्काहरू अनुमानित लागतको १५% भन्दा तलका छैनन् । यस संशोधनले केही मात्रामा गुणस्तरको प्रत्याभूति दिलाउनेछ । तर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलताको समाधानका लागि यो पर्याप्त छैन ।
सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने समय हाम्रोमा छोटोभन्दा छोटो दूरीका सडक निर्माण हुन पनि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव एउटा कारण हो । बिजुलीको पोल नसार्दा महिनौं निर्माण कार्य रोकिएको अनुभव हामीसँग छ । सडक बनाउँदा यससँग जोडिने बिजुलीको पोलजस्ता अन्य पूर्वाधार हटाउन, सार्न वा नयाँ बनाउन पर्याप्त बजेट नै छुट्याइएको हुँदैन । यसमा कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि सम्पूर्ण पद्धतिमै त्रुटि छ । सडक तथा सडकसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको खरिद प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत तथा एकद्वार प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन ।

निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक लामो हुनुको अर्को कारण सडक विभागलगायतका निकायको ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने संस्थागत अभ्यासमा निहित छ । सामान्यतया ५० लाखभन्दा बढी अनुमानित लागत भएको निर्माणका लागि न्यूनतम २० देखि २४ महिना निर्माण अवधि दिइने अभ्यास छ । यसको अर्थ जतिसुकै छोटो भए पनि सडक बनाउन निर्माण व्यवसायीले कानुनी रूपमै लगभग दुई वर्ष पाएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऊ छिटछिटो काम सक्न बाध्य नै हुँदैन । काठमाडौंका सडक बन्न हामीले सोचेभन्दा धेरै लामो समय लाग्ने गरेको कारण नै यही रहेछ ।

सडक लगायत सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र समयमै सम्पन्न हुने बनाउन हाम्रो सहरी पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटमै परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसक्रममा विश्वका अन्य देशले प्रयोग गर्ने गरेका विधि र उपायको अध्ययन गर्दा तिनको अनुभवबाट हामी लाभान्वित हुनसक्छौं । ‘क’, ‘ख’ बोलपत्रको प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिनिसोटा, क्यालिफोर्नियालगायतका राज्यहरूमा प्रयोग हुने ‘क’, ‘ख’ बोलपत्र प्रक्रियाले सहरी पूर्वाधार निर्माणको लागत र समयलाई घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

यस प्रक्रियामा ‘क’ भन्नाले निर्माण सम्पन्न गर्न व्यवसायीले कबुल गरेको रकम हो भने ‘ख’ ले सो निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने समय अवधिलाई जनाउँछ । तर यसरी कबुल गरेको समयलाई पैसामा रूपान्तरण गरिन्छ । तसर्थ ‘क’, ‘ख’ले निर्माण लागत तथा पैसामा मूल्यांकन गरिएको समय अवधिको योगफललाई जनाउँछ । अर्थात यस प्रक्रियमा व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्दा आफूले कबुल्ने रकमका साथै निर्माण समयमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । र समय र लागतको न्यूनतम योगफल भएको बोलपत्रलाई निर्माणको ठेक्का दिइन्छ ।

यस्तो प्रणालीमा समयको मौद्रिक मूल्याङ्कन गर्दा सडक निर्माणका क्रममा पर्ने असुविधाबाट उपयोगकर्ताले बेहोर्ने अनुमानित मूल्यलाई जोड्ने गरिन्छ । जस्तो सवारी जामका कारण उपभोक्ताले समयमै आफ्नो निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा हुने आर्थिक हानि, स्वास्थ्यमा पर्ने असरबाट हुने आर्थिक भार आदिको मूल्य पर्छ । यो मूल्य निर्धारणको फर्मुला जटिल भए पनि अन्यन्त्र प्रयोग भइसकेको छ ।

यदि कबुल गरेको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे वा गर्न नसके उक्त सडकका उपयोगकर्ताहरूले दैनिक व्यहोर्ने असुविधाबाट हुने सम्पूर्ण आर्थिक भार बराबरको जरिवाना ठेकेदारले दैनिक रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि जरिवानाको व्यवस्था त छ, तर अत्यन्त थोरै र तर्कसंगत छैन । निर्माणमा ढिलाइ गर्दा ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने हुँदा कबुल गरेकै समयमा काम सक्न ठेकेदारलाई आर्थिक दबाब रहने यो विधि प्रभावकारी हुनसक्छ । यसलाई नेपालको खरिद प्रक्रियामा संलग्न गर्न त्यति कठिन पनि छैन । किनकि ‘क’, ख’ पनि न्यून अंक कबोल प्रणालीकै एक स्वरूप हो ।

खरिद ऐन अन्तर्गतका कारबाहीमा अख्तियारलगायतका अनुगमनकारी तथा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रस्ट पार्न जरुरी छ । बोलपत्र मूल्यांकन तथा निर्धारण गर्ने सरकारी अधिकारीहरूमा जोखिम मोलेर मूल्यांकन गर्दा विभिन्न निकायको अनुसन्धानमा पर्ने त्रास रहेकोले ‘फँसिन्छ, किन गर्ने’ भावमा थोरै पनि जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति छ । खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत हुने बोलपत्र मूल्यांकन, निर्धारणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवादको समाधान तथा न्यायिक निक्र्योलका लागि प्रशासनिक अदालतजस्तै छुट्टै अधिकार प्राप्त मध्यस्थ अदालतको निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यसो गरेमात्र सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूले निष्पक्ष र निर्भयपूर्वक काम गर्न सक्छन् र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी हुनसक्छ ।

भारतको केरला राज्यको सरकारको एउटा अभ्यासले सहरी पूर्वाधारको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने देखाउँछ । थिरुवनंथपुरममा सहरी सडक सुधार आयोजनाले प्रयोग गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विधिलाई हामीले काठमाडौंका केही ठूला र लामा सडकहरूमा लागु गर्नसक्ने देखिन्छ । त्यहाँ करिब १५६ किमि सडकको सम्पूर्ण सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा १५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रको थिरुवनंथपुरम सडक विकास कम्पनी लिमिटेडलाई दिइएको छ । उक्त कम्पनीले सम्झौता अनुसार सडकको मर्मत–सम्भार र उपयोगयोग्य नराखे उसले करार बमोजिम सरकारबाट पाउने रकममा व्यापक कटौती गरिन्छ । सडकको मर्मत–सम्भार र उपयोगयोग्य राखिराख्ने झन्झटबाट सरकारलाई मुक्त गराउने र प्रतिस्पर्धाका कारण त्यसको लागतमा पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने थिरुवनंथपुरमको यो मोडललाई काठमाडौंका प्रमुख सडकहरूमा हामीले पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं । विशेषगरी चक्रपथ, वाग्मती तथा धोबीखोला कोरिडरलाई यस प्रकारको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा लाने हो भने सहरी सडक र सम्बन्धित पूर्वाधारको गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

सडक विस्तारमात्रले सवारी साधन र यात्रुको आवतजावतमा सुधार ल्याउने होइन । यसका लागि सार्वजनिक यातायातमा सुधार आवश्यक छ । सडकमा सबभन्दा पहिले पैदलयात्रु अनि साइकलयात्रु त्यसपछि सार्वजनिक सवारी, अनिमात्र निजी सवारी साधनको अधिकार रहनुपर्छ । सहरी विकास र निर्माण प्रक्रियामा देखिएका आधारभूत समस्या राजनीतिक र नीतिगत तहमा क्रमश: समाधान गर्दै नजाने हो भने यसले आम नागरिकमा विकासप्रति नै वितृष्णाभाव पैदा गर्नसक्छ । साथै लामो समयपछि नेपाली प्रशासनिक तथा राजनीतिक संयन्त्रमा विकसित हुनथालेको जोखिम लिने र बहन गर्ने क्षमतालाई समेत यसले क्षीण गराइदिनेछ । हामीले आज भोगेको समस्यालाई संसारका हरेक सहरले कुनै न कुनै समयमा भोगेर समाधान गर्दै आएको इतिहास छ । हामी पनि सक्छौं ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७४ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यको तीनखुट्टे ओदान

बालकृष्ण माबुहाङ

संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस राणाशाही, राजशाहीको पञ्चायती व्यवस्था र आफैले चाहेको वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध लडेर गणतन्त्र स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा सम्म पुग्यो ।

कांग्रेस वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध गणतन्त्रको एजेन्डामा कम्युनिष्टहरूसित त्यतिखेर सहकार्यको लागि राजी भयो, जब वैधानिक राजतन्त्रका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुनेगरी नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो र शाहज्यादा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको बागडोर लिए ।

विभिन्न प्राकृत अवस्था एवं ऐतिहासिक तथा सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमका कारण हिमालय शृंखलाको विभिन्न कुनाकन्दरामा विकास भएका राजतन्त्रहरू खुला विश्व परिस्थितिमा टिक्न मुस्किल नै थियो । भारतकै ६ सयभन्दा ज्यादा सानातिना राजा र राज्य आज कहाँ छन् ? खोजेर भेटिन्नन् । त्यसकारण नेपालको राजतन्त्रको अन्त कुनै ठूलो राजनीतिक–आर्थिक विपत्ति सिर्जना गरेर नभई समयक्रममा आफसेआफ त्यो सिद्धिनु थियो, सिद्धियो पनि । पुन:स्थापनाको कुरो विलौनासम्म हो । छिमेकी मुलुक चीनमा माओत्सेतुङले बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर स्थापना गरेको नौलो जनवादी व्यवस्था नेपालमा कहिल्यै स्थापना भएन र हुनेवाला पनि छैन । किनभने प्रकृतिले कुनै एउटा ठूलो कुनाकन्दरा बनाएर एउटै ‘कम्युनिटी’को मानिसका रूपमा नेपालीको प्रादुर्भाव गरेन । जति कुनाकन्दराहरू बने, त्यति नै ‘कम्युनिटी’हरू बनेपछि एउटा ‘कम्युन’को संस्कृति, सोच र विचारको कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ सर्वहारा वर्गको उदय वा बोलवाला होस्, नेपालमा सम्भव हुने कुरो भएन । भनेपछि मदन भण्डारी, प्रचण्ड वा विप्लव सबैको अवतरणको विन्दु भनेको संसदीय लोकतन्त्रभन्दा पर हुने कुरो भएन, सैनिक तानाशाही पक्षधरता कतै लिएनन् भने ।

संसदीय लोकतन्त्रका केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, जुन फगत प्रश्न गर्नका लागिमात्र होइनन् । जस्तो– लोकतन्त्र केका लागि ? कसका लागि ? लोकतन्त्रले उत्पीडित, उपेक्षित जनतालाई के दिन्छ ? अनगिन्ती प्रश्नहरू बग्रेल्ती पोखिएका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रको आफूलाई मसिहा ठान्ने कांग्रेसदेखि बहुदलीय जनवादको आवरणमा संसदीय प्रजातन्त्रको अनुयायी नेकपा एमालेसम्मले कुनै ठोस उपाय दिन सकेनन् । बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक स्व. मदन भण्डारीका नयाँ अवतार प्रचण्ड र उनको रूप देखेर भड्किएका विप्लवले नै न केही भन्नसकेका छन् । किन सही उत्तर दिन सक्दैनन् भने उनीहरू सबै त्यही एउटा कुनाका मात्र हुन्, जुन कुनालाई बृहत्तर नेपाल, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रियता, संस्कृति र सभ्यता मान्छन् । कुवाको भ्यागुतोजस्तो । उनीहरू अरू सैयौँको कुनाहरू देख्दैनन् । एउटा कुनाका व्यक्तिले दिने संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भन्नुहोस्, त्यसले त्यो कुनाका मुठ्ठीभर व्यक्ति र वर्गलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने परिपाटी बाहेक अरू आशा गर्नु बेकारको कुरा हो । खस, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम समुदायले गरिरहेको जिकिर उनीहरूको सम्प्रदाय विशेषको कुरो हुँदै हो, त्यसमा दुईमत छैन । तर उनीहरूको पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व यदि बृहत्तर नेपाल राज्यमा भयो भने त्यसले निश्चय नै आजको पर्वते आर्य संस्कृतिको राज्य नभई आम नेपालीको राज्य बन्छ । सैयौँ कुनाका करोडौँ जनताको चाहना र भावना सम्बोधन नगरी शान्ति, विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थको कुरो हो । 

यो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले उठाएका थुप्रै मुद्दामध्ये २ वटा विषय महत्त्वका छन् । एउटा, विश्वमा सर्वश्रेष्ठ नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न र अर्को यो संविधान अपुरो छ, पुनर्लेखन वा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अघिल्लो विचारको प्रतिनिधित्व नेकपा एमाले लगायत ससाना वामपन्थी राजनीतिक हाँगाबिँगाले गर्छन् भने दोस्रो विचार सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायत अरू थुप्रै पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले सत्ता प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन एउटा टुलको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको छ । कुनै पनि पक्षले गरेको किन नहोस्, अहिले निर्वाचनसँगै चर्चामा आएको ‘विकास र समृद्धि’को कुरा निर्वाचन आउने बेला जनतालाई फकाउन नेताले गाउने लोलीको बोलीजस्तै हो । दुई/चारवटा निर्वाचन झेलेको सामान्य व्यक्तिले नेताको भाषण र आश्वासनमा व्यक्त ‘विकास र समृद्धि’को अर्थ सहजै बुझ्न सक्छन् । त्यसकारण यतिखेर बुझ्नुपर्ने विषय भनेको यी दुई खेमामा विभक्त विचार निसर्त संविधानको कार्यान्वयन र अपुरो संविधानको पुनर्लेखन सँगसँगै संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दा जनताले आसन्न निर्वाचनमा कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने हो । 

निर्वाचनमा उठेको मुद्दाको विषयमा हेर्दा नेपालको संविधान विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधान हो भन्ने एउटा विचारलाई हेरौँ । यो पक्षमा व्यक्त विचारको तर्क के छ भने ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधान हो, विना कार्यान्वयन संशोधनको त के छुन पनि हुन्न । पहिलोको कुरो त हिजो संविधान जारी हुँदाखेर, ‘अहिलेलाई भूकम्पीय विपत्तिमा जुट्न संविधान जारी गरौँ, विपत्ति टारिसकेपछि मधेस लगायत विषयहरू सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरौँला,’ भनेर नेकपा एमाले लगायत ठूला दलले जनतालाई आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो एकलजातीय संविधान जारी गर्न बनाइएको बहानामात्र रहेछ । अर्को संसारका लगभग २ सय मुलुकको संविधान र्‍याङ्किङ गर्ने दु:साहस आजसम्म कुनै मूर्खले गरेको छैन । यदि कोही, कसैले गरेको छ भने त्यो नेपालमा मात्र भएको छ । संविधानको सर्वश्रेष्ठता मापन गर्ने मानक, सूचकहरू केलाई मान्ने ? विभिन्न समाज, राष्ट्र, राज्य, भूगोल र राजनीति अनुरूप बनेका संविधान तुलना गर्नलाई आवश्यक साझा मानक बन्नै सक्दैन । त्यसकारण नेपालको संविधान अरूसित तुलना गरेर सर्वश्रेष्ठ छ या तुच्छ छ भनेर हिँड्नु भनेको आफैमा लज्जाको कुरोजस्तो लाग्छ । 

अर्को विचार, संविधान अपुरो छ । त्यो एक हदसम्म विचारणीय तर्क हो । विभिन्न संस्कृति र दस्तुरका समुदायहरूलाई आआफ्नो समुदाय बीचको क्रियाकलापले मात्र पुगेन, हामीलाई एकआपसमा चलायमान राख्न, आवश्यकता पूर्ति गर्न, जब राज्यको बृहत दायरामा आउँछौँ, त्यसको लागि बहुजाति, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राज्यको सङ्गठन चाहिएको हो । त्यसको लागि सबै समुदायलाई मान्य एउटा व्यवस्थामा रहन मञ्जुर छौँ भनेर सबैले दस्तखत गरेको सम्झौतपत्र नै वास्तवमा संविधान हो । जस्तो– नेपालमा अहिले तीनवटा आधारभूत चरित्रका समुदायले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहेका छन् : जनजाति, मधेसी र खस–आर्य । शौभाग्यले तीनवटै समुदायले नेपाल राज्यको तीनखुट्टे ओदानजस्तै महत्त्व राख्छन् । तर दुर्भाग्य, संविधान त्यो ओदान बन्न सकेन । यो बन्न नदिने भनेकै तीनवटा दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । आदिवासी जनजातिले ‘ककस’ बनाएर संविधानसभामा क्रियाशील हुनखोज्दा त्यो उनीहरूलाई पाच्य भएन । संसारलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानसभामा होस् वा कुनै सभा, सम्मेलनमा ‘लाइक माइन्डेड’हरूबीच ‘ककस’ बन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण सवालमा एउटा मत बन्न सहयोग गर्छ । संविधानसभामा नै विभिन्न उपसमिति बन्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितको मामला हेर्ने विभिन्न उपसमिति बनेका भए सम्भवत: ‘ककस’को जरुरत नहुन पनि सक्थ्यो । आदिवासी जनजाति उपसमिति बनाउन सभामुख सुवास नेम्बाङलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत नबनेपछि अनौपचारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको ‘ककस’ बनेको थियो । तर दलहरूको ह्विपका कारण ‘ककस’ निस्प्राण भयो । ह्विप लाएर बनाएको संविधान जनजाति र मधेसीमैत्री बनेन, पर्वते आर्य समुदायमैत्री मात्र बन्यो । त्यसकारण संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधनको आग्रह भनेको ओदानको नभइनहुने तीनवटा खुट्टाहरूमध्ये दुइटा खुट्टा थप्नु हो । 

मधेसमा करिब ५ दर्जन नेपालको नागरिकले संविधानको पुनर्लेखन, संशोधनकै मुद्दा उठाउँदा राज्यद्वारा चलाइएको गोलीले उनीहरूको चोला उठ्यो । भोलि कतिको उठ्ने हो, अनिश्चित छ । शान्ति सुव्यवस्था कसैले जादुको छडी नचाएर ल्याउने नभई मानिसले चित्त बुझाएर, शान्त भएर बस्ता हुने हो । मान्छेले चित्त बुझाएन वा मान्छेको चित्त बुझाउन सकिएन भने एउटा जबर्जस्त बेअर्थको क्रान्ति पनि हुने रहेछ । त्यसको नजिर नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध छ । अनाहकमा बबन्डर मच्चाउने शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्यपक्षीय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै पार्टी असक्षमताका द्योतक हुन् । संवैधानिक व्यवस्थामा असन्तुष्ट राजनीतिक विचार बोक्ने व्यक्ति, समूह र दललाई निक्र्याेल गर्ने, वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने र केही नलागे नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने सामान्य अभिभारा आजको राज्यले निर्वाह गर्नसकेको छैन । 

संविधानको पुनर्लेखनको जिकिर गर्ने दल सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य कतिपय दल सबै चुनावी प्रक्रियामा छन् । उनीहरूले पनि आसन्न निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेको भए परिस्थिति झनै भयावह हुने थियो । सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य समूह विप्लवले जस्तै बमगोला बोकेर हिँडेको भए यो निर्वाचन बिथोलिन सक्थ्यो । 

राणाकालमा जनताको कुनै राजनीतिक आकांक्षा स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम थिएन । राजशाही पञ्चायती व्यवस्थामा राजतन्त्र र पञ्चायतको जयजयकार गर्नेले राजनीतिमा पहुँच राखे, बाँकी लाखापाखा थिए । निर्वाचन आफैमा जनताले आफ्नो मत, अभिमत जाहेर गर्ने एउटा महोत्सव हो । अपुरो संविधानको व्याख्या गर्ने र संशोधनका राजनीतिक प्रस्तावहरू जनतामाझ लगेर जनताले अनुमोदन गराउने अवसर दिन्छ, निर्वाचनले । सोही मुताबिक पुनर्लेखन वा संशोधनका लागि जनादेश माग्ने र जनताले आफ्नो अभिमत दिने संयन्त्र हो, निर्वाचन लोकतन्त्रमा । सबैलाई जगजाहेर छ, आमचुनावको मत दुई मुख्य दलहरूको पक्षमा जानेछ, तर सँगसँगै संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको पक्षधरहरूलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा पठाउन जनताले सक्नुपर्छ । अपुरो संविधानको कार्यान्वयनबाट राज्यमा स्थायित्व र विकास खोज्नुभन्दा अपुरो संविधानलाई पुनर्लेखन वा संशोधन गर्दै संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई राज्यमा स्थायित्व निर्माण गर्दै विकास र समृद्धिको बाटो रोज्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । अपुरो संविधान अन्तर्गत हुनगइरहेको आमनिर्वाचनलाई बहिस्कार गरेर निर्वाचनको माहोल बिगार्न उद्यत नभई जनतामाझ आफ्नो मुद्दा लिएर विनम्रतासाथ घरदैलोमा जानु/आउनु स्वागतयोग्य कुरो हो । जनताले उनीहरूलाई उचित ठाउँमा पठाउनु मनासिव हुन्छ, जहाँबाट संविधानले पूर्णता पाउने मार्गप्रशस्त होस् ।

 

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७४ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×