कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

चुनाव र सामाजिक लगानीका मुद्दा

अच्युत वाग्ले

१. नेपालका बैंकहरूबाट भूकम्प पीडितका लागि प्रस्तावित ऋणको सानो अंश पनि प्रवाहित हुनसकेन । पैसाको अभाव भएर होइन, बैंकहरूले ऋण दिनै चाहेनन् । सरकार, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगातारको दबाबलाई उनीहरूले सर्वथा बेवास्ता गरे । यो स्वाभाविक थियो ।

चुनाव र सामाजिक लगानीका मुद्दा

किनभने बैंकहरूलाई लागेको छ, भूकम्प पीडितका नाममा खासगरी पर्याप्त अचल सम्पत्ति धितो नराखी दिइने यो ऋण जनताले तिर्दैनन् । सावाँ त डुब्छ नै, त्यसपछि खराब कर्जा जोखिम कोषमा पैसा राख्दैमा बैंकहरूको वासलात वर्षौंै बिग्रिन्छ । मूल कुरा, नीति बनाउने सरकार र ऋण लिने जनतामाथि सिङ्गो बैंकिङ प्रणालीको पटक्कै विश्वास छैन । मुलुकले नागरिक हुनुको प्रमाणपत्र दिएका जनतामाथिको यो भयावह अविश्वास कुनै ठट्टाको र उडन्ते विषय होइन । तर वास्तविकता यही हो । र यो समस्याको आधा पाटोमात्रै हो ।
समस्याको अर्को आधा पाटो ऋण–आकांक्षी जनता वा पीडित हुन् । नेपालीहरू आफूलाई अत्यन्तै चलाख सम्झन्छन् । हरेक ‘चलाख’ नेपालीले बुझेको अन्तिम सत्य के हो भने ‘भूकम्प पीडित’ शीर्षकमा आउने पैसा चाहे त्यो राहत, अनुदान वा ऋण जे होस्, त्यो फिर्ता गर्नु पर्दैन । वा गरिंंँदैन । ऋणै भए पनि यसका सर्तहरू नियमित ऋणको जसरी मान्नैपर्ने हुँदैनन् । कालान्तरमा सरकारी निर्णय, दबाब आदिबाट मिनाह गराउन सकिन्छ र तत्कालको प्राथमिकता पैसा हात पार्नु हो, आदि । आफूलाई सार्वभौम, अधिकार सम्पन्न र सामाजिक प्रतिष्ठायुक्त ठान्ने ‘नागरिक’ले यति गैरजिम्मेवार चिन्तन र सोच राख्न मिल्छ र ? उनीहरूको समाज र राज्यप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन ? वास्तविकता र समस्याको जड पनि यही हो ।
२. केही दिनअघि समाचार आयो, प्रहरीले अमेरिका जाने प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छाप्ने एउटा गिरोहलाई पक्राउ गर्‍यो । आश्चर्य छ π किन पक्रिएको हो, उनीहरूलाई ? अहिले विदश पुगेका र पुग्न इच्छुक नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले बनाउने र प्रस्तुत गर्ने प्राय: सबै कागजात त नक्कली नै हुन् । योग्यता, अनुभव, राजनीति वा हिंसा पीडित वा बैंक ब्यालेन्सको प्रमाणपत्र सबै । र त्यसपछि पनि युरोप, अमेरिका छिरेपछि बसाइ लम्ब्याउन र स्थायी बसोबासको निस्सा पाउन देखाइने बहाना वा कागज पनि सबै झुठ नै हुन् । अझ अफ्रिका वा दक्षिण अमेरिकाको तस्करी मार्गबाट युरोप, अमेरिका जान चाहनेहरूको भर कति साँचो दस्तावेजहरूमा मात्र होला ? कति नेपाली होलान्, जो आफ्ना वास्तविक कागजपत्र देखाएर पाए मात्र विदेश जाने र गएपछि आफ्नो देश र समाजको माया सम्झेर फर्केरै आउन चाहने ? के अब प्रहरीले ती सबैलाई पक्रन्छ ? थप आश्चर्य के भने सबै किर्ते काम गर्नेहरूलाई समाजले घृणाभावले हेर्ने गरेको छैन, मानांै ती सबै स्वाभाविक र आवश्यक कर्म हुन् । सामाजिक मूल्य क्षयको एउटा चरम उदाहरण ।
३. देशको नीति निर्माणको उपल्लो तहमा बसेका, मुलुकको ढुकुटीबाट र अन्य दृश्यादृश्य स्रोतबाट अथाह धन जम्मा गरेका र अहिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र, कूटनीति, लेखन–पत्रकारिता, राजनीति एवं समाज विकासबारे तिखा टिप्पण्ीहरू गरिरहने दर्जनौं सुपठितहरूले यहाँको सबै जायजेथा बेचेर नेपालको सम्पत्ति युरोप, अमेरिका वा अष्ट्रेलिया पुर्‍याएका छन् । तिनका छोराछोरी र नातिनातिना नेपाललाई सत्तोसराप गरेर उतैका नागरिक भएका छन् । यसले नेपालको समाज विघटनमा पारेको असरबारे खोजबिन हुनु त परकै कुरा भयो, नेपालका विचार उद्योगहरूले तिनैलाई सभासम्मेलन, टेलिभिजनको पर्दा वा पत्रिकाका पानाहरूमा स्थान दिइरहेका छन् । विघटित हुँदै गर्दाको यो समाजका विचार निर्माताहरूले देखेका नेपालका आदर्श, योग्य र अनुकरणीय पुरुषहरू तिनै हुन् । यहाँ नैतिक–अनैतिक, राष्ट्रको हित–अहित वा उपयुक्त–अनुपयुक्तको छ्यानविचारको प्रश्न कतै छैन । हाम्रो मनमस्तिष्क र समाजमा प्रगाढ भएर बसेको सामन्ती संस्कारको उपज त यो हुँदै हो, त्योभन्दा पनि गम्भीर नेपाली समाजले स्थापित गर्न चाहेको सफलता, आदर्श र नैतिकताका यी भष्मी मानकहरू हुन् । आवश्यकताभन्दा बढी सामाजिक रोग बन्दै गएको वैदेशिक रोजगारी वा हिंसात्मक राजनीतिप्रति अझै अकर्षित भइरहेको युवा पुस्ता लगायतका सामाजिक दुष्प्रवृत्ति लगायतका दर्जनौं अरू दृष्टान्त सहजै दिन सकिएला ।

मूल प्रश्न
नेपाली समाजको सुगठन र संगतिलाई नै उथुलपुथल पार्ने हदसम्मका यस्ता पारस्परिक अविश्वास, मूल्यहीन जीवन पद्धतिप्रतिको उक्साहट र अग्रज भनिएकाहरूबाटै सिङ्गो समाजको निरन्तर अनैतिक दोहनका कारणहरू के हुन् ? यी प्रवृत्तिहरूप्रति प्रश्न नै उठाउन नसक्नेगरी नेपाली समाज ऊर्जाहीन किन भयो ? अहिले मूल प्रश्न यिनै हुन् । यिनको उत्तर नखोजी माथि उल्लेख भएका जस्ता परिदृश्यहरू त निरन्तर दोहोरिइनै रहन्छन् । यसलाई सच्याउने हैसियत र सीप देखाउने त टाढाकै कुरा भइहाल्यो ।
समाज अध्ययनका मानवशास्त्रीय, भूगोलीय वा मनोवैज्ञानिक आयामहरूका आ–आफ्नै निष्कर्षहरू हुनसक्लान् । अर्थशास्त्रीय दृष्टिमाचाहिँ राज्यले समाजका लागि गर्ने खर्चको परिमाण र त्यसको परिणाम मुलुकको हित/अहितमा सबभन्दा निर्णायक हुन्छ । समाजका मौलिक मूल्य, संस्कृति र सम्मानदायक पहिचानहरूको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन, सामाजिक अन्तरक्रिया एवं सहअस्तित्व र सामाजिक संगतियुक्त विकास एवं आर्थिक उत्पादकत्वमा राज्यले जति खर्च गर्छ, त्यही अनुरूप नै समाजका तत्तत् पक्षहरूको विकास हुन्छ । अचेल गरिबी निवारणदेखि सामाजिक सन्तुष्टिका परिसूचकहरू यस्तो खर्चको समानुपातिक हुने निष्कर्ष सनातन निकालिन्छ । राज्यको ‘राष्ट्रिय’ सामाजिक नीति यस्तो खर्चको मूल आधार हो । खर्च यस्तो नीतिको उद्देश्य सापेक्ष हुनु जरुरी छ । समाज विकासका दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीतिहरू त्यस्तो खर्चका औजारहरू हुन् । नेपालको त्यस्तो ‘राष्ट्रिय’ सामाजिक नीति के र कता छ ? अहिलेलाई कम्तीमा यस्ता प्रश्न सोध्न सुरु गर्नु नै सायद पर्याप्त छ ।
समाजका विकासका नाममा राज्यले र कतिपय अवस्थामा निजी प्रकृतिका संस्थाहरूले पनि खर्च गर्ने गरेका छन् । तिनका विशिष्ट प्रकृतिहरू छन् । त्यस्तो खर्च सामाजिक लगानी हो, पटके लागतमात्र हो वा विशुद्ध परोपकार हो भन्ने परिभाषागत वर्गीकरणले अत्यन्तै ठूलो महत्त्व राख्छ । त्यही वर्गीकरणले नै त्यसबाट आउने परिणाम निर्धारण गर्छ । माथिको भूकम्प पीडितको उदाहरणमा देखिएको असमन्जस्य त्यही परिभाषागत फरकको परिणाम हो । बैंकहरूले त्यसलाई लगानीका रूपमा लिए । तर सम्भावित ऋणीहरूले त्यसलाई सरकारको पटके लागत वा सकेसम्म परोपकारका रूपमा बुझ्न र त्यही अनुरूप व्यवहार गर्न चाहे ।
अहिले नर्डिक मुलुकहरूको सुख र सामाजिक संगतिको संसारभर चर्चा छ । प्रारम्भमा स्वीडेनले सन् १९३० को दशकमा सुरु गरेको र अरूले अनुकरण गरेको सामाजिक लगानीको अवधारणालाई त्यसको कारक र प्रेरक मानिन्छ । नोबेल पुस्कार विजेता अर्थशास्त्री कार्ल गुनार मिर्दल र उनकी समाजशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ पत्नी अल्वाले सामाजिक लगानीको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । गुनारले अर्थशास्त्र, समाज र संस्थाहरू बीचको अन्तरसम्बन्धको नयाँ अवधारणा नै ल्याए । खासमा यस्तो खर्च ‘लगानी (इन्भेष्टमेन्ट)’ का रूपमा परिभाषित हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो कुनै क्षणिक वा राजनीतिक आवेगमा सिर्जना गरिने बोझिलो ‘लागत (कष्ट)’ मात्र होइन । र यसको प्रतिफल आउनुपर्छ । त्यही अनुरूपका समयबद्ध खर्च र आर्थिक प्रतिफलको अपेक्षा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले गर्नुपर्छ ।
माथि नै भनियो, सामाजिक लगानीका दुई आयाम छन्, परिमाण र परिणाम । नेपालको सामाजिक खर्च पद्धतिका केही अभ्यास जडवत् भएका छन् । पहिलो, सामाजिक खर्चलाई लगानी मान्ने राजनीतिक चेत र संस्कार राज्य र जनता दुवैतिर विकसित भएको छैन । दोस्रो, यस्तो खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य र केही हदसम्म सामाजिक सुरक्षाभन्दा फराकिला सामाजिक आयामहरू जस्तै– संस्कृति, सामाजिक सद्भाव विस्तार र विशिष्ट नेपाली सामाजिक मूल्य निर्माणसम्म फैलिनसकेको छैन । तेस्रो, जेजति खर्च भएको छ, त्यसलाई सधैं अपुग मानिएको छ । वास्तवमा अहिले पनि खर्चको परिमाण नै अपुग भएकाले लगभग सिङ्गै समाज झुठ, किर्ते र अनैतिक कर्मउन्मुख भएको हो त ? यो निष्कर्षमा पुग्न थप खोज आवश्यक छ । चौथो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, जहाँ–जहाँ लगानी भएको छ, त्यसको परिणाम अपेक्षितभन्दा अत्यन्तै कम किन आउँछ भन्नेतर्फ बहस–चिन्तन विलकुलै हुनसकेको छैन ।
हाम्रो शिक्षाले भर्नादर र साक्षरतालाई उपलब्धि मान्यो । लाभदेय रोजगारी (गेनफुल इम्प्लोयमेन्ट) र नागरिक निष्ठा (सिभिक इन्टेग्रिटी) लाई होइन । ज्ञान र सीपका आधारमा होइन, प्रमाणपत्रको छापका आधारमा रोजगारको अधिकार खोज्ने रोगले प्रतिव्यक्ति आर्थिक उत्पादकत्व बढाएन । जाँचमा भर्‍याङ थापेर चिट चोराउनु समाजले स्वीकारेको अभिभावकीय दायित्व र नक्कली प्रमाणपत्र छाप्नु घरेलु उद्योग बन्ने कारण यिनै हुन् । स्वास्थ्य, आप्रवास, पर्यावरण वा हाम्रा अन्य सामाजिक व्यवहारको अवस्थाबारे पनि थुप्रै उदाहरण वरिपरि दैनिकै हाम्रा आँखै अगाडि छन् । आपंैm अभ्यस्त पनि छौं ।

के हो मुद्दा ?
नेपाल चुनावको रन्कोमा छ । तर कुनै दलले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको बेरोजगार भत्ता लगायत सबै सामाजिक प्रतिबद्धता पुरा गर्ने भरपर्दो वाचा गरे ? अथवा तिनका चुनावी वाचाहरूमा फरकपन किन छ ? सायद यस्ता प्रश्न दलका हर्ताकर्ताले नै नसोचेका हुनसक्छन् । तर सामाजिक खर्च लगानी होइन, केवल दानको अर्को रूप हो भन्ने व्यक्त/अव्यक्त मानसिकताले दलहरू सामाजिक लगानीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनबाट चुकेका छन् । लोककल्याणकारी र सामाजवादी अवधारणाको वकालत गर्ने एमालेजस्ता दलहरूले यसलाई दयावान राज्यको उदार वितरण बनाउन चाहेको देखिन्छ । त्यसलाई परिणाम सापेक्ष बनाउने ‘लगानी’को अवधारणाको बिउ नै यो चिन्तनमा छैन । वितरण प्रियतालाई आलोचना गर्ने सबैलाई उसले नवउदारवादी कित्तामा राखेको छ । यथार्थ के हो भने नवउदारवादको वेद मानिएको ‘वासिङटन कन्सेन्सस’को दोस्रो बुँदामै यसका प्रणेता जोन विलियम्सनले ‘आर्थिक वृद्धिमुखी, गरिबमुखी प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गनुपर्छ’ भनेका छन् ।
आफूलाई सधैं र सबै प्रकारको लगानीमैत्री देखाउन चाहने नेपाली कांग्रेसले पनि सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई निश्चित समयपछि प्रतिफल आउने लगानी हो भन्ने अवधारणागत प्रस्टता ल्याउनसकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पनि गरेको छैन । उसको अहिलेसम्मको सामाजिक लगानीको शैली एमालेका ‘पपुलिष्ट’ दुष्सहासहरूप्रति प्रतिक्रियात्मक हुनमा मात्र सीमित देखिएको छ । भएको सामाजिक लगानीको परिणाम आउन थाल्ने बित्तिकै त्यो लाभलाई विदेश पलायन गराउन तत्पर, माथि उल्लेख गरिएजस्तै अभिजात्यहरूको हालीमुहाली बढेकाले पनि सामाजिक लगानीलाई परिणाम सापेक्ष बनाउने र ती परिणामलाई समाजमा उपयोग सम्भव बनाउने जिम्मेवारीबाट मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व क्रमश: विमुख हुँदै छ । कम्तीमा नेपालको सामाजिक लगानी र त्यसको प्रतिफलको प्रारम्भिक बहस त अब सुरु गरौं ।
ट्विटर : @Beitwag 

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७४ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?