दूरशिक्षा पद्धतिमा प्रविधि - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दूरशिक्षा पद्धतिमा प्रविधि

अनिला झा

दूरशिक्षा पद्धतिमा शिक्षक, विद्यार्थी अनि शैक्षिक सामग्री एउटै स्थानमा नराखी, कुनै भौतिक रूपको कक्षाकोठा विना नै उच्चशिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । यस किसिमको शिक्षा पद्धतिमा एउटा ‘पुल’को रूपमा प्रविधि आवश्यक पर्छ ।

दूरशिक्षा पद्धतिमा शिक्षक, विद्यार्थी अनि शैक्षिक सामग्री एउटै स्थानमा नराखी, कुनै भौतिक रूपको कक्षाकोठा विना नै उच्चशिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । यस किसिमको शिक्षा पद्धतिमा एउटा ‘पुल’को रूपमा प्रविधि आवश्यक पर्छ । त्यही पुलबाट शिक्षक र विद्यार्थी, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र विद्यार्थी, विद्यार्थी र प्रशासन बीचमा सम्पर्क तथा समन्वय हुने गर्छ । दूरशिक्षाको प्रवेश अठारौं शताव्दीतिर भएको थियो । त्यतिबेला यस किसिमको शिक्षण पद्धतिलाई ‘कोरेस्पोन्डेन्स’ पद्धति भनिन्थ्यो । आधिकारिक रूपले विभिन्न लिटरेचरका आधारमा यस किसिमको शिक्षा पद्धतिको थालनी सन् १९१५ तिर भएको मानिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा पनि दूरशिक्षा सञ्चालन भएको सन् १९५७ तिरै हो । तत्कालीन रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक तालिम तथा प्रौढ शिक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन एक किसिमको दूर शिक्षण पद्धति नै हो । विभिन्न तहगत शिक्षा सम्बन्धी योजनाहरूले पनि पारस्परिक दृष्टिकोण अन्तर्गत शिक्षा प्रदान गर्न कठिनाइ हुने गरेकाले दूरशिक्षाको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ । यसै आधारमा आज शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले पनि केही विषयमा विद्यालयको पाठ्यक्रमका आधारमा ‘भर्चुअल’ कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस किसिमको शिक्षाबाट दूरदराजमा बसोबास गरेका अनि कुनै व्यक्तिगत अथवा सामाजिक कारणबाट कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थी लाभान्वित छन् ।

आजको युग विश्वब्यापीकरणतिर उन्मुख छ । विश्वव्यापीकरणको धरातललाई बुझ्ने हो भने पनि प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैगरी आजको समाजले माग गरेअनुसार शैक्षिक वातावरण विकास गर्न पनि प्रविधि उत्तिनै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका केही विश्वविद्यालयले दूरशिक्षाबाट उच्चशिक्षा पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । यही सन्दर्भमा अहिलेको परिवेश अवलोकन गर्ने हो भने पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न क्षेत्रका ६ वटा कलेजबाट पनि विभिन्न विषयमा उच्चशिक्षा सञ्चालनमा ल्याएका छन्, जसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पहुँच दूरशिक्षामा पुगेको छ ।

अर्को काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि सन् २०११ बाट दूर शिक्षण विधिबाट स्नात्तकोतर तह (एमएड) सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन लोकप्रिय छ । त्यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि केही वर्षदेखि दूरशिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको शिक्षा प्रदान गर्दैआएको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक परिवेशका कारण विश्वविद्यालय नियमित जान नसक्नेका लागि दूरशिक्षा वरदान सावित भएको छ । विद्यार्थीले आफ्नो कार्यालयको दैनिक कामलाई पनि निरन्तरता दिँदै दूरशिक्षाबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्न सक्छन् । आप्रवासमा रहेका विद्यार्थीका लागि एकदम उपयोगी छ । त्यसकारण आजको शैक्षिक क्षेत्रमा दूरशिक्षा अपरिहार्य बनेको छ ।

नेपालमा पनि खुला विश्वविद्यालय स्थापना भैसकेको छ र केही पदाधिकारीको नियुक्ति पनि भएको छ । खुला विश्वविद्यालयका कारण पनि निकट भविष्यमै उच्चशिक्षा हासिल गर्नबाट कोही बञ्चित बन्नु नपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्चशिक्षा जस्तै स्नातकोत्तर, एमफिल अनि पीएचडी लगायतका शैक्षिक कार्यक्रममा सबैका पहँुच पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था ‘इन्दिरा गान्धी ओपन युनिभर्सिटी’ले दूरशिक्षा पद्धतिद्वारा नै नेपालमा उच्चशिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । आजको युगमा ‘मोबाइल’ सिकाइबाट पनि शिक्षण गर्न सकिन्छ । अचेल विद्युतीय संवाद पनि एकदम लोकप्रिय भएको छ । यी सबै दूरशिक्षा अन्तर्गतका अवयव हुन् । त्यसकारण अब उच्चशिक्षामा पनि केही परिवर्तनको महसुस भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रमा ‘लाटोकोसेरो सिन्ड्रोम’

जनकराज सापकोटा

भनिराख्नै पर्दैन, खुला र पारदर्शी विधि स्थापनानिम्ति हामीले लोकतन्त्रको स्थापना गरेका थियौं । स्वतन्त्र रूपमा जनताले सरकारी नीति र निर्णयमाथि प्रतिक्रिया र टिप्पणी व्यक्त गर्न पाउन् ।

साना होस् वा ठूला सबै सरकारी निर्णय पारदर्शी रूपमा सम्पन्न होउन् भनेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई रोजिएको हो । तर लोकतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्र दिउँसोमा निर्णय गर्न डराउँछ । ‘लाटोकोसेरो सिन्ड्रोम’बाट सरकार यसरी अभिशप्त भएको छ कि सम्भावित प्रतिक्रिया र टिप्पणीको डरले होला वा बहसको प्रक्रिया नै सुरु नहोस् भनेर होला, सरकार साँझ ढल्केपछि, गाढा रात सुरु भएपछि र जनता निदाएपछि महत्त्वपूर्ण नीति र निर्णय गर्न अग्रसर हुन्छ । 

तोकिएको सरकारी समयपछि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू बेलाबखत औधी सक्रिय देखिन्छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू कुदाकुद गरेका रोचक दृश्य हेर्न र सुन्न पाइन्छ । २७ कात्तिकको मध्यरातमा त्यस्तै एउटा निर्णय गर्‍यो, गृह मन्त्रालयले । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिको सचिवालयले चार डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस अघि पनि सचिवालयले १५ जना एसएसपीलाई डीआईजी बढुवाको निर्णय पनि साँझ ढल्केपछि मात्रै गरेको थियो । साँझ डुबेपछि उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा सम्बन्धी निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको यो न पहिलो निर्णय हो, न अन्तिम नै । खोजी ल्याउने हो भने रात परेपछि हुने निर्णयको लामो फेहरिस्त भेटिन्छ, गृह मन्त्रालयमा । 

गत फागुन २ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा साँझ झमक्कै भएपछि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालयको बिदाइ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । चकमन्न रातमा चर्को ब्यान्ड बाजा बजाएर महानिरीक्षक अर्यालको बिदाइ सम्पन्न भएको थियो । जुन समयमा महानिरीक्षकको बिदाइ गरिएको थियो, त्यसैगरी सिंगो चार सहर सुत्ने तरखर गर्दै गर्दा मन्त्रिपरिषदले रातको झन्डै नौ बजे नयाँ महानिरीक्षकका रूपमा प्रकाश अर्यालको नियुक्ति गरेको थियो, २८ चैत २०७३ मा । रात कटेपछि ठूलै विप्लव हुने डरले झंै सोही रातको करिब ११ बजेपछि प्रकाश अर्यालले महानिरीक्षकको फुली लगाएर सपथ ग्रहण गरेका थिए । 

रात परेपछि लाटोकोसेरो सक्रिय हुन्छ । रात परेपछि नै चमेराहरू उड्न थाल्छन् । अनि रात परेपछि नै सरकारी संयन्त्रको गति विस्तार हुन्छ । हालैको एक भेटमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकृत कर्मचारीले कसरी मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा सरुवाको निर्णय गर्न सक्रिय हुन्छ भनी सुनाएका थिए । एकाध बिचौलिया र एकाध उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू साँझ ढल्केपछि सरुवाको अन्तिम सूची बनाउन खटिँदा रहेछन् । उनले रात ढल्केपछि मन्त्रालयमा सुरु हुने चहलपहलमा कसरी बिचौलीयाहरू सक्रिय हुन्छन् भन्ने सुनाउँदै भनेको थिए, ‘त्यो पापी ठाउँमा कसको कसरी सरुवा हुन्छ र कसको सरुवा भएको सूचीमा कतिबेला टिपेक्स लाग्छ, कसैलाई थाहा हुन्न ।’ 

नेपाल सरकारले बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मलाई सरकारी समय तोकेको छ । सरकारी कामकारबाहीका निम्ति तोकिएको समयमा के–के हुन्छ र कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । कार्यालय समय सकिएपछि कार्यालयका निश्चित शाखाहरू सक्रिय हुनु र महत्त्वपूर्ण निर्णयका निम्ति रातिकै समय रोज्नु लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको राज्यमा सुहाउने कुरा होइन । कामको चापले वा समयमै काम भ्याउने असल मनसुवाले त्यस्तो गरिएको भए पनि बेग्लै कुरा । तर सम्भावित प्रतिक्रियाको डरले वा गरिएका निर्णयमाथि सार्वजनिक बहस होला भन्ने भयले वा शक्तिकेन्द्रमा हुने सम्भावित चलखेललाई निस्तेज पार्ने भन्दै रातिको समयमा महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरू हुनु सुखद कुरा होइन । 

राति–राति कुदाकुद गर्न मन्त्रिपरिषदका सदस्यबाट निजामती कर्मचारीले सिकेका हुन् कि निजामती कर्मचारीबाट मन्त्रिपरिषदका सदस्यले थाहा छैन । तर थाहा भएको सत्य कुरा के हो भने अक्सर गरी साप्ताहिक रूपमा बस्ने मन्त्रिपरिषदको अधिकांश बैठक झमक्कै साँझ झम्केपछि र चकमन्न रात भइसकेपछि हुने गरेको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा जस्तै निशाचरमा हुने यस्ता बैठकबाट हुने धेरै निर्णय त जनताले बिहान भएपछि मात्रै थाहा पाउने गरेका कैयन उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदले प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको दृष्टान्त यसैको एउटा कडीमात्रै हो । 

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णय होस् वा नियुक्ति र बढुवा नै किन नहोस् । लुकामारी खेलेको शैलीमा राति वा शुक्रबार अबेर निर्णय गर्ने र शनिबार मस्तले जवाफबिना बस्ने परिपाटी संस्कारकै रूपमा विकास भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा आफ्नै निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति सरकार र प्रशासनले गुमाउँदै गएको छ । यदि सरकार र प्रशासनसँग त्यस्तो शक्ति हुन्थ्यो भने उसले आफ्ना निर्णयहरू दिउँसोको समयमा गथ्र्यो र सबैतिर आउने प्रश्न, जिज्ञासा र टिप्पणी सुनेर त्यसको तर्कसंगत प्रतिरक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो ।

लोकतन्त्र आएपछि शाहीकालमा जस्तो राति–राति निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने धेरैको अपेक्षा थियो । जनता जागा भएकै बेला सरकारी निर्णय हुने परिपाटीले स्वस्थ छलफल र संवादलाई मलजल गर्छ । तर विधि फेरिए पनि व्यवस्था चलाउने मान्छेहरू फेरिएनन् । बोली फेरिए पनि उनीहरूका संस्कार फेरिएनन् । रात परेपछि राजनीति र व्यवस्था सक्रिय हुने ‘लोटोकोसेरो शैली’ले लोकतन्त्रमा विस्तारै जरा गाड्दै गइरहेको छ । यसले लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी र जवाफदेही पद्धति हो र शासकहरूले जनताका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिउँसो दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । 

रातको समय रुचाउने परिपाटीको विकास नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि मात्रै भएको होइन । २०१६ असार १६ गतेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै दरबारले साइत हेरेर ११ बजेर ४५ मिनेटमा डाकेको थियो । जुन बैठक १२ बजे सकिएको थियो । त्यति धेरै पछाडि जानै पर्दैन, २०५३ पुस ९ गते पनि मध्यरातको १ बजेर २० मिनेटमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान सुरु गरिएको थियो । त्यस्तै २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धि अनुमोदन संसदले राति नै गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटनको अन्तिम बैठक पनि राति नै भएको थियो । राजनीतिको पुरानो ‘ह्याङओभर’ले राजनीतिज्ञ र प्रशासनतन्त्रलाई अझैसम्म छोड्नसकेको छैन । 

समयको चापले वा परिस्थितिको सिकार भएर राति निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताका अपवादका घटना बेग्लै हुन् । तर संस्कारकै रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय राति गर्ने अभ्यासले समयमै काम नसक्ने हाम्रो बानी वा सम्भावित बहस र आलोचनालाई छल्ने परिपाटीले कसरी जरा गाड्दैछ भनी देखाउँछ । यस्तो अभ्यासले खुला बहसलाई निषेध गर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ र स्वार्थी समूहहरूलाई स्वार्थ अनुसार खेल्ने मैदान उपलब्ध गराउँछ । 

रात परेपछि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रणालीले बेला घर्केपछि मात्रै हतार–हतार टापटिपे शैलीमा निर्णय गर्ने कच्चा परिपाटीको मात्रै संकेत गर्दैन, यस्तो अभ्यासले प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणाली जनउत्तरदायी शैली विपरीत चलिरहेको देखाउँछ । राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन प्रशासनिक र राजनीतिक शैलीको विरासत बोकेर लोकतन्त्रको बाटोमा कुदिरहेको व्यवस्था कहाँसम्म पुग्ने हो ? यस्तो शैलीले कसरी पारदर्शी विधिको निर्माण गर्ने हो ? हावामा झुन्डिरहेका प्रश्नका यस्ता झिरहरूबाट नेतृत्वलाई नघोचेसम्म नाम बदलिएको तर नियत नबदलिएको परिवर्तनबाट जनताले केही पाउन सक्ने छैनन् । 

 

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×