अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन कसरी ?

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

समय क्रमसंँगै अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाले अर्थतन्त्रमा कुन–कुन आर्थिक क्षेत्रको हिस्सा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । संरचनामा परिवर्तन आएर नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा अघि बढ्छ ।

विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संरचनात्मक परिवर्तन हँुदै विकास भएको देखिन्छ । खासगरी विकसित देशको आर्थिक संरचना कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । उक्त संरचनागत परिवर्तनले गर्दा अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धि भई आम्दानी र रोजगारी बढेको थियो । 

विकासशील देशहरूमा पनि सही ढंगले आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आउने हो भनेमात्र विकसित देशको स्तरमा पुग्न सकिन्छ । कृषिमा मात्रै आश्रित भएर देशले अग्रगति लिन नसक्ने ठानिन्छ । बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा श्रमको परिचालन भएमात्र एकातर्फ आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढ्छ । तसर्थ बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनु जरुरी छ भने कृषि क्षेत्रजस्ता परम्परागत क्षेत्रमा कम श्रमबाट बढी उत्पादन हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तसर्थ विकासको फड्को मार्न विकासशील देशहरूले लक्षित संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको पनि संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७१.६ प्रतिशत योगदान दिएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रले ८.० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशतजति सेवा क्षेत्रले योगदान दिएको थियो । त्यसको दस वर्षपछि कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ५१.२ प्रतिशत रह्यो, झन्डै २० प्रतिशत बिन्दुले घट्यो । अर्को दस वर्षपछि २०५१/५२ मा आइपुग्दा थप १० प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४१.० प्रतिशत जतिमा झर्‍यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.२ प्रतिशतमा ओर्लियो, दस वर्षमा जम्मा ६ प्रतिशत बिन्दु जतिले घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कृषि क्षेत्रको अंश ३१.२७ प्रतिशतमा पुग्यो । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि पछिल्लो समय यसको घट्ने दरमा कमी आएको छ । यसको मतलब पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सुस्त गतिमा मात्र भएको छ । 
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा विकसित देशहरूमा कृषि क्षेत्रको योगदान झिनो हुने गर्छ । उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रले सन् २०१५ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा १ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा २ प्रतिशतमात्र योगदान दिएको छ भने मलेसियामा यो क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतजति छ । यसरी हेर्दा नेपालमा कृषि क्षेत्रले अझै ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्रमा ओगटेको छ । विकासका क्रममा थप संरचनात्मक परिवर्तन हँुदै जाँदा यो थप घट्नुपर्ने देखिन्छ । 

धेरैजसो विकसित देशमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा खासगरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढेको थियो, पछिमात्र सेवा क्षेत्रको अंश बढेको थियो । तर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेन । यसको योगदान २०७२/७३ मा केवल १४ प्रतिशतजति छ । यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको योगदान खालि ५.७२ प्रतिशतजति छ । रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र नेपालमा सुस्ताएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारले मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा केही संरचनात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५४ प्रतिशतजति पुगेको छ । 

नेपालमा उत्पादनको संरचनामा आएको परिवर्तन अनुरुप रोजगारीको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन । यसले गर्दा संरचनागत परिवर्तनबाट आम मानिसले फाइदा लिनसकेका छैनन् । २०६८ सालको जनगणनाले देखाए अनुसार कृषि क्षेत्रले ६७ प्रतिशत श्रमलाई रोजगार दिएको छ, जबकि त्यो वर्ष कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशतमात्र योगदान दिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने कृषि क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकहरूको उत्पादकत्व ज्यादै कम छ, यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सहयोग गर्दैन । त्यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्रले करिब ९ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई मात्र रोजगार प्रदान गरेको थियो भने सेवा क्षेत्रले बाँकी २४ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको थियो । खासगरी सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा जुन हिस्सा बढेको छ, त्यस अनुरुप यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्नसकेको छैन । यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको कमजोरी अथवा विकृति हो । 

दुई तिहाइ श्रमशक्तिलाई रोजगार दिएर नेपालको कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा एक तिहाइजति योगदान दिएको छ । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको केही कमजोरीलाई उजागर गर्छ । जस्तै– पहिलो नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम छ । उत्पादकत्व कम हुनु भनेको यस क्षेत्रमा लागेकाको प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा आम्दानी कम रहनु हो । तसर्थ नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले गति लिनसकेको छैन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी अपेक्षित रूपमा बढ्नसकेको छैन । दोस्रो, कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति पूर्ण रोजगार छैनन्, अर्धबेरोजगारीको अवस्थामा छन् । तेस्रो, कृषिमा कम उत्पादकत्व रहेकोले जीवनस्तर सुधार गर्न कठिन देखेर नै श्रमशक्ति यस क्षेत्रबाट पलायन भइरहेको छ । तर त्यही अनुरुप विस्तार भइरहेको सेवा क्षेत्रले श्रमशक्तिलाई समेट्नसकेको छैन । यसले गर्दा नेपालीहरू बाह्य रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । बाध्यताका रूपमा सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी अहिले फेसन र संस्कृतिजस्तो भएको छ । राम्रै उब्जाउ खालका जग्गाजमिन हुनेहरू पनि विदेश पलायन भइरहेको स्थिति छ । 

पञ्चायतको अवसानताका सुरु भएको र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातपछि तीव्रदरमा अगाडि बढाइएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग पुर्‍याएको थियो । उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको थियो, जसले केही रोजगारी सिर्जना पनि गरेको थियो । त्यतिखेर सीमान्त रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रको संरचना सही दिशातर्फ जानलागेको थियो । तर एकातर्फ बजार व्यवस्थापन सही ढंगले नहँुदा अन्धाधुन्द निजीकरण भयो भने सामाजिक असन्तोष बढ्ने मौका पायो, विकासमा सरकारको भूमिका खुम्चियो र सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । फलस्वरुप लगानी वातावरण हराउँदै गयो, अर्थतन्त्रमा आयात बढ्दै गयो । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा सुरक्षाका लागि पनि गाउँबाट सहरतर्फ र विदेशतर्फ जाने क्रम बढ्यो । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही दिशातर्फ अघि बढ्न सकेन । 

राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही ढंगले नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्नसकेको छैन । तर अब राजनीतिक मुद्दाहरू सल्टिन लागेको अवस्था छ । नेपालको नयाँ संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन हुनगइरहेको छ । अब बन्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउने काम गरेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुनसक्छ । औद्योगीकरणलाई जोड दिई उत्पादकत्व उच्च हुने क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । उच्च आम्दानी हुनेगरी पर्याप्त गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भए नै दिगो रूपमा गरिबी निवारण गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । अब पनि सही ढंगले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने हो भने नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिसहित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ । 
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुन् । 

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७४ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि क्षेत्रमा बैंक कर्जा

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन् । कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ । तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन्। कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ। तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा दिएको कर्जा उनीहरूको कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत हुन आउँछ। कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा गएको कर्जा समावेश गर्दा कुल कर्जाको ८.८ प्रतिशत हुन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उक्त कर्जा ६.८ प्रतिशतजति मात्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०७४ असार मसान्तसम्म कृषितर्फ ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन गत वर्षको त्यही समयको तुलनामा १४.३ प्रतिशतले बढी हो। यसका अतिरिक्त त्यस समयमा खाद्य उत्पादन, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा ८५.७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने हो भने २०७४ असारमा सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकबाट कृषि क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.४ अर्ब ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको छ। २२ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म कृषिमा ऋण प्रवाह गरेका छन्। ३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले १ अर्बभन्दा कम ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा चारवटा बैंकहरूको बाहेक अरूको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, ८ वटा बैंकको त त्यस्तो कृषि क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा कुल कर्जाको २ प्रतिशतभन्दा कम छ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशित गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा उक्त २० प्रतिशत कर्जामध्ये कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था भयो। २०७०/७१ मा कृषि र ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात १२ प्रतिशत पुर्‍याइयो। २०७१/७२ देखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई पनि कुल कर्जाको क्रमश: १५ र १२ प्रतिशत कर्जा कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्‍यो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बंैकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको धितोमा वार्षिक ४.० प्रतिशतमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ। साधारण पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट ९.० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ। पुनर्कर्जा लिएर प्रवाह गरिएको कर्जालाई कर्जा– प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा समावेश नगरिने व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बँुदा नं. ७६ मा ‘बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तरकारी, पशुपन्क्षी पालन, जडिबुटी, तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउखेती, जडिबुटी, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत नाघ्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। यसका लागि ४ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको तथा १ अर्ब विनियोजन गरिएको’ भनी उल्लेख भएको थियो। त्यही अनरुप ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरियो। २०७३ सालमा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी ‘युवालाई व्यावसायिककृषि तथा पशुपन्क्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरिएको छ।


कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि तथा पशुपन्क्षी व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत व्याज अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट व्याज अनुदान बाहेक ५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर नलिनेगरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जाको व्याजदर लगानी अवधिभर वृद्धि गर्न पाइँदैन। कर्जाको अधिकतम सीमा ७ करोड रुपैयाँ छ। प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज अनुदान प्राप्त हुनेगरी प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरु सीमा ३अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र थपका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।

व्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २ वर्ष थप हुनसक्ने प्रावधान छ। १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामुहिक जमानीमा दिन सकिने व्यवस्था छ। २०७३ चैतसम्म प्रवाह भएको यस्तो कर्जा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ र यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि २०७३ चैतसम्म १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्याज अनुदान वितरण भएको छ।

नेपालमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ। भौगोलिक र मौसमी विविधताका कारण धेरै प्रकारका कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ। केही सफल कृषकले राम्रै आम्दानी गर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्। उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपज आयात भइरहेकाले कृषि उपजको बजार राम्रै रहेको आंँकलन गर्न सकिन्छ। २०७३/७४ मा भारतबाट ४.९५ अर्ब रुपैयाँको फलफूल, २.२ अर्ब रुपैयाँको जीवित पशु, २३.६ अर्बको चामल, १०.६४ अर्बको तरकारी, ५.९० अर्ब रुपैयाँको दूधजन्य पदार्थ आयात भएको छ। त्यस्तै त्यही समयमा तेस्रो मुलुकहरूबाट १३.५३ अर्ब रुपैयाँको कच्चा भटमासको तेल र ८.७७ अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात भएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तारका क्रम रहेकाले कृषि कर्जाको पहुँच बढाउन सहज हुने देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे बमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रतर्फ थप प्रवाह हुने देखिन्छ। उपलब्ध कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ।

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रलाई जोखिमका रूपमा लिने गर्छन्, यो क्षेत्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा त्यो क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवको पनि अभाव छ। त्यसैले कृषि कार्यका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा पाउन सहज पनि छैन। कृषि क्षेत्र बढी अनौपचारिक र परम्परागत रहेकाले पनि बंैकिङ संस्थाहरूसंँग विधि पुर्‍याएर कर्जा माग गर्न पनि सक्दैन। बंैकिङ ज्ञान र पहँुचको अभावले गर्दा पनि कृषि कर्जाको माग पनि कमै रहेको छ।

यस परिवेशमा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, व्यापारीकरण, औपचारीकरण र उद्यमशीलताको विकास गर्नुका साथै बैंकिङ ज्ञान र यसको पहुँच विस्तार, कृषि क्षेत्रमा सहज कर्जाको व्यवस्था र यस क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै किसानहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध सहुलियतबारे पनि जानकारी गराउनुपर्ने खाँचो छ।

- श्रेष्ठ अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT