कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन कसरी ?

समय क्रमसंँगै अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाले अर्थतन्त्रमा कुन–कुन आर्थिक क्षेत्रको हिस्सा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । संरचनामा परिवर्तन आएर नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा अघि बढ्छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन कसरी ?

विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संरचनात्मक परिवर्तन हँुदै विकास भएको देखिन्छ । खासगरी विकसित देशको आर्थिक संरचना कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । उक्त संरचनागत परिवर्तनले गर्दा अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धि भई आम्दानी र रोजगारी बढेको थियो । 

विकासशील देशहरूमा पनि सही ढंगले आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आउने हो भनेमात्र विकसित देशको स्तरमा पुग्न सकिन्छ । कृषिमा मात्रै आश्रित भएर देशले अग्रगति लिन नसक्ने ठानिन्छ । बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा श्रमको परिचालन भएमात्र एकातर्फ आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढ्छ । तसर्थ बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनु जरुरी छ भने कृषि क्षेत्रजस्ता परम्परागत क्षेत्रमा कम श्रमबाट बढी उत्पादन हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तसर्थ विकासको फड्को मार्न विकासशील देशहरूले लक्षित संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको पनि संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७१.६ प्रतिशत योगदान दिएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रले ८.० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशतजति सेवा क्षेत्रले योगदान दिएको थियो । त्यसको दस वर्षपछि कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ५१.२ प्रतिशत रह्यो, झन्डै २० प्रतिशत बिन्दुले घट्यो । अर्को दस वर्षपछि २०५१/५२ मा आइपुग्दा थप १० प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४१.० प्रतिशत जतिमा झर्‍यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.२ प्रतिशतमा ओर्लियो, दस वर्षमा जम्मा ६ प्रतिशत बिन्दु जतिले घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कृषि क्षेत्रको अंश ३१.२७ प्रतिशतमा पुग्यो । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि पछिल्लो समय यसको घट्ने दरमा कमी आएको छ । यसको मतलब पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सुस्त गतिमा मात्र भएको छ । 
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा विकसित देशहरूमा कृषि क्षेत्रको योगदान झिनो हुने गर्छ । उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रले सन् २०१५ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा १ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा २ प्रतिशतमात्र योगदान दिएको छ भने मलेसियामा यो क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतजति छ । यसरी हेर्दा नेपालमा कृषि क्षेत्रले अझै ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्रमा ओगटेको छ । विकासका क्रममा थप संरचनात्मक परिवर्तन हँुदै जाँदा यो थप घट्नुपर्ने देखिन्छ । 

धेरैजसो विकसित देशमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा खासगरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढेको थियो, पछिमात्र सेवा क्षेत्रको अंश बढेको थियो । तर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेन । यसको योगदान २०७२/७३ मा केवल १४ प्रतिशतजति छ । यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको योगदान खालि ५.७२ प्रतिशतजति छ । रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र नेपालमा सुस्ताएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारले मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा केही संरचनात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५४ प्रतिशतजति पुगेको छ । 

नेपालमा उत्पादनको संरचनामा आएको परिवर्तन अनुरुप रोजगारीको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन । यसले गर्दा संरचनागत परिवर्तनबाट आम मानिसले फाइदा लिनसकेका छैनन् । २०६८ सालको जनगणनाले देखाए अनुसार कृषि क्षेत्रले ६७ प्रतिशत श्रमलाई रोजगार दिएको छ, जबकि त्यो वर्ष कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशतमात्र योगदान दिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने कृषि क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकहरूको उत्पादकत्व ज्यादै कम छ, यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सहयोग गर्दैन । त्यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्रले करिब ९ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई मात्र रोजगार प्रदान गरेको थियो भने सेवा क्षेत्रले बाँकी २४ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको थियो । खासगरी सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा जुन हिस्सा बढेको छ, त्यस अनुरुप यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्नसकेको छैन । यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको कमजोरी अथवा विकृति हो । 

दुई तिहाइ श्रमशक्तिलाई रोजगार दिएर नेपालको कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा एक तिहाइजति योगदान दिएको छ । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको केही कमजोरीलाई उजागर गर्छ । जस्तै– पहिलो नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम छ । उत्पादकत्व कम हुनु भनेको यस क्षेत्रमा लागेकाको प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा आम्दानी कम रहनु हो । तसर्थ नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले गति लिनसकेको छैन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी अपेक्षित रूपमा बढ्नसकेको छैन । दोस्रो, कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति पूर्ण रोजगार छैनन्, अर्धबेरोजगारीको अवस्थामा छन् । तेस्रो, कृषिमा कम उत्पादकत्व रहेकोले जीवनस्तर सुधार गर्न कठिन देखेर नै श्रमशक्ति यस क्षेत्रबाट पलायन भइरहेको छ । तर त्यही अनुरुप विस्तार भइरहेको सेवा क्षेत्रले श्रमशक्तिलाई समेट्नसकेको छैन । यसले गर्दा नेपालीहरू बाह्य रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । बाध्यताका रूपमा सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी अहिले फेसन र संस्कृतिजस्तो भएको छ । राम्रै उब्जाउ खालका जग्गाजमिन हुनेहरू पनि विदेश पलायन भइरहेको स्थिति छ । 

पञ्चायतको अवसानताका सुरु भएको र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातपछि तीव्रदरमा अगाडि बढाइएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग पुर्‍याएको थियो । उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको थियो, जसले केही रोजगारी सिर्जना पनि गरेको थियो । त्यतिखेर सीमान्त रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रको संरचना सही दिशातर्फ जानलागेको थियो । तर एकातर्फ बजार व्यवस्थापन सही ढंगले नहँुदा अन्धाधुन्द निजीकरण भयो भने सामाजिक असन्तोष बढ्ने मौका पायो, विकासमा सरकारको भूमिका खुम्चियो र सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । फलस्वरुप लगानी वातावरण हराउँदै गयो, अर्थतन्त्रमा आयात बढ्दै गयो । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा सुरक्षाका लागि पनि गाउँबाट सहरतर्फ र विदेशतर्फ जाने क्रम बढ्यो । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही दिशातर्फ अघि बढ्न सकेन । 

राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही ढंगले नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्नसकेको छैन । तर अब राजनीतिक मुद्दाहरू सल्टिन लागेको अवस्था छ । नेपालको नयाँ संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन हुनगइरहेको छ । अब बन्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउने काम गरेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुनसक्छ । औद्योगीकरणलाई जोड दिई उत्पादकत्व उच्च हुने क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । उच्च आम्दानी हुनेगरी पर्याप्त गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भए नै दिगो रूपमा गरिबी निवारण गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । अब पनि सही ढंगले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने हो भने नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिसहित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ । 
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुन् । 

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७४ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?