तामाकोसीसँगै सबस्टेसन पनि

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।

०७२ को महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण एक वर्ष पछाडि धकेलिएको आयोजना संशोधित लक्ष्यअनुसार निर्धारित मितिमै निर्माण पूरा हुने वातावरण बन्नु आफैंमा सकारात्मक छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक मात्र होइन, प्रशंसनीय छ । विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तामाकोसी हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरेको हो । माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजना प्रमुखलगायत प्राविधिकको भूमिका प्रशंसनीय छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा उनीहरूले बाँकी काम सम्पन्न गरी २०७५ पुसदेखि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नसमेत कुनै कसर बाँकी राख्नेछैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

माथिल्लो तामाकोसीले मुलुकमा बर्सेनि बढ्दो बिजुलीको मागलाई पूरा गरी लोडसेडिङ हुन नदिन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । माथिल्लो तामाकोसी हिउँद याममा दिनभरको पानी जम्मा गरेर साँझको बढी माग भएका बेलासमेत बिजुली उत्पादन गर्न मिल्ने आकर्षक आयोजना हो । जुन रफ्तारमा तामाकोसी आयोजना बनिरहेको छ, त्यसैअनुरूप खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन र ढल्केबर सबस्टेसनको काम हुन सकेको छैन । चिनियाँ ठेकेदारले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसकेपछि ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का रद्द भएको छ ।

प्राधिकरणले सबस्टेसन बनाउन पुन: ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समयमै सबस्टेसन र डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुन सकेन भने २०७५ पुसदेखि उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खेर जाने खतरासमेत छ । माथिल्लो तामाकोसीको ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली राजधानी र वरपरका जिल्लामा पूरै खपत हुन सक्तैन । आयोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको खिम्तीसम्म प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमै बनाइसक्ने भएको छ । तर, खिम्तीबाट राजधानी ल्याउने जुन प्रसारण लाइन छ, त्यो माथिल्लो तामाकोसीको ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिने क्षमताको छैन । यो प्रसारण लाइनको समेत तत्काल स्तरोन्नति गरी क्षमता बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

राजधानी र वरपरका जिल्लामा पूरै खपत नहुने भएकाले तामाकोसीको बिजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट विराटनगरसहित पूर्वी तराईका जिल्ला र त्यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरूसम्म लानुपर्ने हुन्छ । तर, पूर्वी तराईमा बिजुली लान ढल्केबर सबस्टेसन बनिसक्नुपर्छ । ०७५ पुससम्म ढल्केबर सबस्टेसन बनेन भने माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खेर जाने अप्रिय स्थिति आउन सक्छ । प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सर्वसाधारण र स्थानीयवासीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली खेर गयो भने लगानीकर्तालाई घाटा हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने खतरासमेत उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ प्राधिकरणले खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनलाई तत्काल डबल सर्किटको बनाउने र ठेक्का प्रक्रिया छिटो अघि बढाएर ढल्केबर सबस्टेसन युद्धस्तरमा बनाउनुको विकल्प छैन । प्राधिकरणको नेतृत्व यसमा तत्काल गम्भीर भएर लाग्न ढिलो भइसकेको छ ।

प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, ४० मेगावाटको राहुघाटको प्रगति सन्तोषजनक छैन । अझ कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाटको प्रगति निराशाजनक मात्र छैन कि काम समयमै गर्न नसकेका कारण ती आयोजनाको लागतार निर्माण अवधि दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा अघि बढाएका प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाहरूमध्ये समेत एकाधबाहेक धेरैजसोमा प्रगति सन्तोषजनक छैन । समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नहुने, बाटामा पर्ने रूख कटान अनुमति दिन वन मन्त्रालयले ढिलाइ गर्ने र स्थानीयस्तरमा जनताको विरोधलगायका कारण प्रसारण लाइनका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले मातहतका सबै निकायलाई विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनमैत्री बनाएर तत्काल काम सुचारु गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

मुलुकमा एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई दोष देखाएर उम्किने र आयोजना भने ढिला भइरहने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ साथै सरकारले छिटो काम सम्पन्न गर्ने निकायका प्रमुखलाई पुरस्कृत र ढिलो गर्नेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने परिपाटी बसाले मात्र विकास आयोजनाहरू समयमै सकिने र मुलुकले छिटो प्रतिफल पाउने वातावरण बन्नेछ ।