सामान ढुवानी सहज बनाऊ

भारतको कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको सामान नेपाल भित्रिन महिनौं लाग्दा व्यवसायीले अनाहकमा वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिर्नुपरिरहेको मात्र छैन, यसबाट सामानको मूल्य महँगिएर उपभोक्तालाई सोझै मर्का परिरहेको छ । सामान ढुवानीको समस्या अचाक्ली बढेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबाट अग्रसरता नलिइनु विडम्बनापूर्ण छ । 

भारतीय बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामान वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा नाका तथा वीरगन्जकै सुक्खा बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालबाट नजिकको बन्दरगाह भएकाले ८० प्रतिशतभन्दा बढ्ता आयात कोलकाताबाटै हुँदै आएको छ । तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारका लागि नेपाललाई भारतले उपलब्ध गराएको अर्को विशाखापटनम बन्दरगाह धेरै टाढा रहेकाले र भर्खरै खुलेकाले आयातकर्ताले उति प्रयोग गरेका छैनन् । धेरै नेपाली व्यवसायी निर्भर कोलकाता बन्दरगाह भने जीर्ण, साँघुरो र अव्यवस्थित हुँदा त्यसको असर नेपाली उपभोक्तासम्मलाई परिरहेको छ । 

कोलकाताबाट सामान ढुवानी ढिलाइ हुनुमा बन्दरगाह साँघुरो हुनु, प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र बन्दरगाह सञ्चालक कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट अफ इन्डिया तथा एकाधिकार प्राप्त ढुवानीकर्ता कन्करको प्राथमिकतामा नेपाली सामान नपर्नु मुख्य कारण देखिन्छन् । नेपालसहित भुटान र भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सामानसमेत त्यहीँबाट आउने हुनाले कोलकाता बन्दरगाह साँघुरो बनेको हो । साना पानीजहाज मात्र आउने बन्दरगाहमा ‘अनलोड’ गर्नै समय लाग्छ । त्यसपछि एजेन्टले भन्सार ‘क्लियरेन्स’ गर्दा थप केही दिन बित्छ । त्यसपछि ढुवानी गर्न रेलको र्‍याक पाउन कुर्नुपर्छ । नेपाल–भारत रेलवे सम्झौताअनुसार सामान ढुवानीमा कन्करको एकाधिकार छ, जसले सातामा तीनपटक मात्रै वीरगन्ज सामान ढुवानी गर्छ, जसका कारण रेलमा बढीमा तीन दिन लाग्नेमा कोलकाताबाट कन्टेनर नेपाल सरदर तीन महिनामा मात्रै आइपुग्ने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर आइसकेपछि वीरगन्जमा ढुवानी गरी १४ देखि २१ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता दिइसक्नुपर्ने सिपिङ कम्पनीहरूको प्रावधान अर्को समस्या बनेको छ । प्राय: कागजी प्रक्रिया मिलाउँदै निर्धारित समय गुज्रिन्छ । तोकिएको समयभित्र ढुवानी हुन नसके विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्छ । यस्तो विलम्ब शुल्क व्यवसायीले प्राय: सधैं तिर्नुपरिरहेको छ । व्यवसायीले झन्झट बेहोर्लान्, ढुवानीमा समय लाग्दा सामान टुटफुट होला तर बजारमा पुग्दा ती सबै हिसाब जोडेरै मूल्य निर्धारण गरिने हुनाले महँगीको मार उपभोक्तालाई पर्छ । त्यसैले सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । 

कोलकाताबाट सामान रक्सौलसम्म रेलमा ल्याएर त्यहाँबाट ट्रकमा वा उतैबाट सिधै ट्रकमा ल्याउन सकिने भए पनि महँगो हुनाले र गह्रुँगा सामान ल्याउन अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले व्यवसायीका लागि रेलमा सीधै वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अहिले रेलबाटै सामान ढुवानीलाई सहज बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । दुई देशसँग सम्बन्धित विषय भएको र मर्का पनि आम नेपाली उपभोक्तालाई परिरहेको हुनाले ढुवानी चुस्त बनाउन नेपाल सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी छ । कोलकाता बन्दरगाह र भारतीय रेल सेवा व्यवस्थित मात्र हुनसके पनि धेरै समस्या हट्ने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । रेलवे सम्झौता पुनरावलोकन गरेर ढुवानीमा कन्करको एकाधिकार तोड्न पनि जरुरी छ । अहिलेको अव्यवस्थापनका कारण कन्टेनर वीरगन्ज आएर फर्कन सिपिङ कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको समय थोरै देखिएको छ । ढुवानी सरल नभएसम्म यो समय पुनर्विचारमा पनि पहल गर्नुपर्छ । कोलकाता बन्दरगाह सानो भएकाले नेपालका लागि विकल्पमा नजिकको अर्को बन्दरगाह खुलाउन र विशाखापटनममार्फत ढुवानी सरल तथा भरपर्दो बनाउन सके विद्यमान समस्याले दीर्घकालीन समाधान पाउनेछ । यस्तै, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्दै विश्वको सिपिङ म्यापमा पार्न अत्यावश्यक छ । त्यसपछि तेस्रो मुलुकबाट सिधै वीरगन्जका लागि सामान आयात गर्न सकियो भने विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ ।