नयाँ र पुरानाबीच घम्साघम्सी

घोषणापत्रको आकर्षणले विगतमा झैँ मतदाता रिझाउन गाह्रो छ । त्यस्तै आम जनतासामु बिभिन्न ब्रान्डमा प्रकट भएका पात्रहरूबाट उत्तम छान्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण कार्य छैन, मतदाताका लागि । समाजमा रहेका प्रत्येक अवयव एक–अर्कासँंग निरन्तर अन्तरसम्बन्धित र प्रभावित रहेझैं अहिले नेपालमा अस्तित्वमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरू तथा नयाँ उदीयमान राजनीतिक दलहरू पनि एक–अर्कासँंग अन्तरसम्बन्धित र प्रभावित छन् । ती पुराना ऐतिहासिक दलका नेताहरूले जेलनेलका साथै अनेकौं कष्ट नझेलेको भए अहिले नयाँ उदीयमान राजनीतिक दलहरू यति सहजतासाथ अस्तित्वमा आउन सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । साथै ती स्थापित दलहरूले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारभन्दा इमानदारीपूर्वक जनताका आकांक्षा अनुरूप राजनीति गरिदिएका भए आज समाजमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको जन्म नै हँुदैनथ्यो होला । त्यस्तै यी नयाँ राजनीतिक दल युवा पुस्ताका साथ अगाडि नआएको भए ती ऐतिहासिक दलहरूले अलिअलि भए पनि आफू र दलभित्रको शुद्धीकरणको विचार गर्नेतर्फ सोच्ने अवस्थामा पुग्दैनथे होला । अघोषित राजनीतिक सिन्डिकेटको मारमा नेपाली पिल्सिन बाध्य भइरहन्थे । घोषणापत्र अनुसार तिनमा एक महत्त्वपूर्ण समानता भेटिन्छ । ती हुन्– आर्थिक समृद्धि, विकास र उद्यमशीलताद्वारा समाज र देशको कायापलट गर्ने । विगतमा जनताले चुनेकाहरूको कार्य मूल्यांकन त जनतासंँग छ, तर प्रथम पटक राजनीतिमा होमिएकाहरूबारे बिभिन्न आधारमा तिनका समाजप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्नु आवश्यक छ ।

पुराना स्थापित दलहरूले केही ’नि गरेनन् भन्न मिल्दैन । किनकि राणाशासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति, राजतन्त्रको अन्त्य, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको व्यवस्थासँगै मुक्त कमैया, महिला आयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गाउँ–गाउँमा बढाएको हक–अधिकारप्रतिको सचेतना, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भनी दिएका संरचनागत आधारहरू तिनका देन हुन् । तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै व्यक्ति वा पात्र परिवर्तन गर्न नसक्नु, सत्तामोहमा गाँजिनु, असल नेतामा नभई नहुने गुण त्यागको अभाव हुनु जस्ता विकृतिका कारण तिनीहरू परिवारको नेतासम्म मात्रै सीमित भइरहे । आफ्नो परिधि फैलाउन सकेनन् । जहाँ समाजका नेता, देशका नेता र विश्वका नेता हुने सम्भावना थियो, त्यो अवसर गुमाए । सानो, साँघुरो परिधिभित्र परिवार, नाता र अवसरवादीहरू मात्रै अटाए र सर्वसाधारण जनता हेरेको हेरयै भए । लोभ, लाभ र विलापमै समय खर्चिए । अहिले पनि यिनका चुनावी कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाभन्दा अरूको निन्दा बढी सुन्न पाइन्छ । 

पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा जम्मा ४१ महिलाको उम्मेदवारी छ भने दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभातर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ४७०८ जनाले दिएको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या ३३५ जना छ । दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायका हकहितका कुरा नीति निर्माणमा उल्लेख गरिए पनि विचार र व्यवहारमा के रहेछ भन्ने कुरा तिनका उम्मेदवार सूचीबाट छर्लंग हुन्छ । समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखिन्छ, नत्रभने बिभिन्न उद्देश्य राखी विपरीत विचार र सिद्धान्त बोकेकाहरू अनेक नामले गठबन्धन गर्छन्, तर किन महिला उम्मेदवारकै लागि क्षेत्रगत गठबन्धन गर्दैनन् ? यसले गर्दा जुन दलका जिते पनि जित महिलाकै हुन्थ्यो र प्रभावकारी ढंगले महिलाको नेतृत्व विकास पनि हुन्थ्यो, जुन समानुपातिक रूपमा भित्रिंँदा त्यति सहज नहोला ।

दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूका तडक–भडकमा सर्वसाधारण अलमलिनु स्वाभाविक हो । तर यसपालि आफ्नो मतको सदुपयोग सजगताका साथ गर्नैपर्छ र सही व्यक्तिलाई छान्नैपर्छ, अन्यथा देश ठूलो दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्छ । केका आधारमा उम्मेदवारलाई सही मान्ने भन्ने प्रस्टता पनि त्यतिकै आवश्यक छ । व्यक्तिगत आश्वासन वा प्रलोभनले निर्णयमा विचलन ल्याउने कि देश बनाउने सही नेता छान्ने ? निर्णय जनताको हातमा छ । कुन दलको भन्दा पनि कुन चरित्रको हो, त्यो विचार गर्नुपर्छ । समाजबारे सुनेकालाई होइन, बुझेकालाई मत दिने, जसले समाजमा रहेका विविधता भित्रका विशिष्टता र समस्या बुझेको होस् ।