कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संघीयतामै अल्पसंख्यक किनारीकृत

रोहेज खतिवडा

अबको एक महिनाभित्र हुने संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन खास महत्त्वको निर्वाचन हो । यो निर्वाचनले २०६२–६३ को जनआन्दोलन तथा ७ दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसयता उठान भएका सैद्धान्तिक बहसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि गर्नेछ । त्यसैले त्यतिबेला तय भएका लक्ष्य कति प्राप्त भए, समीक्षा गर्ने समय भएको छ ।

संघीयतामै अल्पसंख्यक किनारीकृत


तत्कालीन ७ दल र माओवादीले स्वीकार गरेका समस्यामध्ये राज्यको असमावेशी चरित्र एक थियो । यही समस्या हल गर्न संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रोजिएको थियो । वर्तमान संघीय संरचनाले राज्यलाई समावेशी बनाउन कति योगदान गर्छ/गर्दैन भन्ने विषयमा संविधान जारी हुनुअघि प्रशस्त टिकाटिप्पणी भए । समावेशीकरणको दृष्टिबाट हेर्दा प्रदेशको सीमांकन आंशिक रूपमा मात्रै उपयोगी भयो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित, जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा वृद्धि गर्‍यो । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि जनजाति र मधेसी उम्मेदवारको केही संख्या बढ्यो । केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि अल्पसंख्यक जातजातिको प्रतिनिधित्वचाहिँ अझै सहज हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यो निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारको विवरणमा अल्पसंख्यकको नाम नगण्य छ । खासगरी ठूला दलले तयार पारेको समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा नै अल्पसंख्यक उम्मेदवार अटाएका छैनन् ।
अल्पसंख्यक समुदायको समावेशीकरणबारे विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखिएको थियो । सम्झौताको बुँदा ३.५ मा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने’ भनिएको छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको अल्पसंख्यकको विवरण अनुसार नेपालमा ९८ वटा अल्पसंख्यक समुदाय छन्, जसको जनसंख्या २१ लाख ६७ हजार १ सय ८९ छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत हाराहारी हो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पनि यी जातिहरू मध्येबाट प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा २७ जनाको उपस्थिति रहनुपर्ने हुन्छ ।
नमुनाका रूपमा ठूला तीन दलले आयोगमा बुझाएको बन्दसूची हेर्ने हो भने अल्पसंख्यक उम्मेदवार अत्यन्तै कम देखिन्छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यक समुदायबाट जम्मा नौ जनाको मात्रै नाम छ । नेपाली कांग्रेसले ४ जना अल्पसंख्यक उम्मेदवारको नाम राखेको छ । यसमध्ये ३ जना आर्थिक रूपमा सबल थकाली समुदायका छन् । यस बाहेक ज्ञानकुमारी छन्त्याल मात्रै पछाडि परेको अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार छिन् । एमालेले २ र माओवादी केन्द्रले ३ जनामात्रै यो क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यकको नाम राखेका छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट यो सूचीमा समावेश भएका अधिकांश नाम ठूलो संख्या भएका जनजाति समुदायबाट छ ।
यस्तै मधेसी क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यक जातिको उम्मेदवारको संख्या पनि अत्यन्तै कम छ । नेपाली कांग्रेसले ४, एमालेले १ र माओवादीले ३ जना अल्पसंख्यक उम्मेदवारको नाम समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले पनि मधेसबाट अल्पसंख्यक समुदायलाई बन्दसूचीमा अत्यन्तै कम हिस्सा दिएका छन् । यसमा पनि मारवाडी, कायस्थ जस्ता जाति धेरै समेटिएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट धेरै सांसद प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्ने खस–आर्य समुदायका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बिना बहस सबैभन्दा धेरै ३१ दसमलव २ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । १ सय ६५ सिटका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ७० जना खस–आर्य समुदायका उम्मेदवार उठाएको छ । चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले ६१ जना यो समुदायका उम्मेदवार उठाएका छन्, जसमा एमालेले ४४ र माओवादीले १७ जना खस–आर्य उम्मेदवार उठाएका छन् । जबकि अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनेको संख्या नगण्य छ । तीनैवटा दलबाट ७ जनामात्रै अल्पसंख्यक उम्मेदवारले प्रत्यक्षका लागि टिकट पाएका छन् ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई मात्रै हेर्ने हो भने जति जनसंख्या छ, त्यति नै प्रतिशत सिट छुट्याउनु स्वाभाविक देखिन्छ । तर समानुपातिक सूचीलाई मात्र नभएर सिंगो संसद्लाई समावेशी बनाउने हो भने खस–आर्य समुदायको आरक्षणले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि ४० प्रतिशतमात्रै समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सिंगो संसद्लाई समावेशी बनाउने हो भने प्रत्यक्षबाट कम निर्वाचित हुने समुदायलाई समानुपातिकमा बढी स्थान दिने विकल्प खोज्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको यो अनुपात प्रदेशसभामा पनि देखिन्छ । प्रदेशसभामा तुलनात्मक रूपमा बढी संख्यामा अल्पसंख्यक उम्मेदवार देखिए पनि अनुपात खास फरक छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गाउँ वा नगरसभामा केही प्रतिनिधित्व भए पनि नेतृत्वमा अल्पसंख्यक आउन सकेनन् । स्थानीय तह पुन:संरचनाले नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अल्पसंख्यक समुदाय आउने बाटो खोल्न सकेन । एउटै क्षेत्रमा बसोबास भएका अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै स्थानीय तहमा समेट्नसकेको भए धेरै हदसम्म यो समस्या हल हुने थियो । सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको मापदण्डमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । तर मापदण्डकै अर्को बुँदाले यो सम्भावना समाप्त गरिदियो । यही मापदण्डमा जिल्लाको सिमानाभित्र रहेर पुन:संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यो मापदण्डले यस्ता जातिलाई एकीकृत गर्न जिल्लाको तगारो बन्यो ।
धेरैजसो अल्पसंख्यक जनजातिको बसोबास क्षेत्र दुई वा त्योभन्दा धेरै जिल्लामा बाँडिएको छ । खासगरी ठूला नदीको दुई पाटोमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जातिहरू दुई र त्योभन्दा धेरै जिल्लामा बाँडिएका छन् । जस्तै– चेपाङहरूको मुख्य बसोबास भएको क्षेत्रलाई जिल्लाले चार भागमा बाँडिदिएको छ ।
आयोगले आफैं पनि अल्पसंख्यक जातिलाई एउटै स्थानीय तहमा समेट्न यसमा कत्ति ध्यान दिएन । आयोगलाई जिल्लास्तरीय समितिले पठाउने प्रतिवेदनमा आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायको बसोबास र जनसंख्याको अवस्था उल्लेख गर्न भनिएको थिएन । बरु यसलाई संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रमा लगेर जोडिएको छ, जुन खासमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाभन्दा भिन्न संरचना बन्नुपर्ने हो । व्यवहारत: आयोग यो झन्झटमा पर्न चाहेन र जनसंख्या तथा आम्दानीलाई मात्रै आधार बनाएर स्थानीय तह पुन:संरचना गर्‍यो । परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउन सकेन ।
अल्पसंख्यक समुदायले राज्य सञ्चालनमा सहभागिता जनाउने अर्को बाटो विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र थियो । संविधानमा यी क्षेत्रका लागि राजनीतिक अधिकार दिइएन । यी संरचना राख्ने औपचारिकता मात्रै पूरा गरियो । पछि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले खास गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर त्यस अनुसारका विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र अहिलेसम्म बन्नसकेका छैनन् । यसरी चरणबद्ध रूपमा राज्यमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने ढोकाहरू बन्द भएका छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नै नहुने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रदेशसभामा पनि अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति कमजोर हुँदैछ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अल्पसंख्यक छैनन् । यही बाटोबाट अगाडि बढिरहे समावेशीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुग्नेछ ।
अल्पसंख्यक समुदायको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउन, भाषा–संस्कृति संरक्षण र प्रबद्र्धन सहज बनाउन प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व जरुरी छ । कुनै पनि समुदायलाई किनारीकृत गरेर समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य हासिल हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७४ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?