महिला प्रतिनिधित्वको सार्थकता

मीना मरासिनी

काठमाडौं — मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ८ सय ३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ४१ जनामात्र महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

ती ४१ महिलामध्ये पनि ५ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै पहिलो चरणको चुनावमा महिला उम्मेदवारको संख्या ३६ मा झर्‍यो, जुन कुल उम्मेदवारको जम्मा साढे ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावका लागि ३ सय ३५ जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दोस्रो चरणका कुल ४ हजार ७ सय ८ उम्मेदवारमा यो महिला उम्मेदवारी करिब ७ प्रतिशत हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको अवस्था लाजमर्दो देखिएको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने राजनीतिक दलहरूले आधाभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाइदिएर आलोचना मत्थर पार्ने कोसिस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ गरी ५५.९१ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् । ४९ राजनीतिक दलका ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३ हजार ४ सय 
७ छ भने पुरुषको संख्या २ हजार ६ सय ८६ छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई निषेध गर्ने रवैयाको तीव्र आलोचना भएसँगै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा ५५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिएर आफ्नो गल्ती सच्याउने प्रयास गरेका हुन् त ? कदापि होइन । कानुनले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेर पाता कसेपछि दलहरू बाध्य भएका हुन् । 

एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलहरूले नचाहे पनि देशको संघीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ सांसदको उपस्थिति हुने नै छ । तर चुनाव जित्ने क्षमता छैन भन्ने नेतृत्वको मानसिकताका कारण प्रत्यक्षमा नपत्याइएका र कानुनको बाध्यताका कारण समानुपातिकमा टिको लगाएर पठाइएका महिला सांसदहरूले संसदमा गएर कत्तिको निर्णायक तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्लान् ? त्यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । हिजोको संविधानसभामा पनि एक तिहाइ महिला त थिए नै । उनीहरूको भूमिका के कस्तो रह्यो ? देखिएकै हो । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकका महिला सांसदहरू महिलाका वास्तविक मुद्दाबाट टाढिएर कसरी दाता तथा स्वार्थ समूहको चंगुलमा परे ? त्यो दृष्टान्त पुरानो भैसकेको छैन । प्रत्यक्ष चुनावबाट जितेर गएका र समानुपातिकबाट पठाइएका महिला सांसदले संसद, सरकार र पार्टीमा पाउने अवसर र खेल्ने भूमिकामा प्रस्ट अन्तर हुने गरेको छ । संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद बनाइएका मध्ये दुई–चारजना बाहेक अन्य महिलालाई आगामी संसदका लागि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाइनु समानुपातिक सांसदहरूको हैसियतको प्रमाण हो । प्रत्यक्षतर्फ संविधानसभामा जितेर गएका महिला सभासदले विधायिका र सरकार दुबैमा राम्रो भूमिकामात्र पाएनन्, आगामी चुनावका लागिसमेत उम्मेदवार बन्नबाट सायद कोही छुट्नुपरेन । पार्टी र सरकार दुबैतर्फ उनीहरूको भूमिका समानुपातिकका टिकेहरूको भन्दा प्रभावकारी देखिएकै हो । राजनीतिक सहभागिता वा प्रतिनिधित्वको अर्थ कुनै अमूक महिला आफू जेनतेन सांसद वा मन्त्री बनेर लोगो लगाउनु, आफ्नो र परिवारको मात्र जीवनशैली, आर्थिक हैसियत र ओहदा बढाउनु होइन । 

राजनीति जनप्रतिनिधित्वको विषय पनि भएकाले राजनीति गर्नेहरूलाई जनतामाझ पठाउने, जनताबाट अनुमोदित हुने र जनस्तरबाटै एजेन्डालाई मुखरित गराउने अवसर दिइनुपर्छ । नेताबाट अनुमोदित भएर समानुपातिकमा परेकाले भन्दा जनस्तरमा राजनीति गरेर जनताबाट अनुमोदित भएका महिला सांसदले महिलाको एजेन्डालाई पार्टी, सरकार र संसदमा स्थापित गराउन सक्ने क्षमता बोकेका हुन्छन् । त्यस्ता महिला जनप्रतिनिधिको जनाधारका कारण पार्टी नेतृत्वले पनि उनीहरूका मागको सुनुवाइ नगरिरहन सक्दैन । किनकि उनीहरूको मागलाई अवमूल्यन गर्दा अर्को चुनावमा पार्टीले तत्तत् क्षेत्रमा मूल्य चुकाउनुपर्ने डर हुन्छ । तर कोटा पुर्‍याउने ध्याउन्नमा सांसद बनाइएका समानुपातिकका टिकेहरूको हकमा त्यो लागू नहुने हुँदा पार्टी नेतृत्वले उनीहरूलाई पेलेरै जाने गरेको छ । त्यस्ता टिकेहरू बिच्किए पनि ‘काला गए गोरा आउँछन्’ भन्ने मान्यता नेतृत्वले शिरोधार्य गरेको पाइन्छ । कानुन बनाउने संसदभित्र आफ्नो स्कुलको क्यालेन्डर बनाउन मग्न हुने, करोड खर्च गरेर समानुपातिकमा मनोनीत हुने र पछि पोल खोलेर आफ्नै अनुहारमा कालो पोत्नेदेखि नाताका कारण संसदमा छिर्न सफल ‘महिला प्रतिनिधि’लाई नत महिलाको एजेन्डाको मतलब हुन्छ, न पार्टी नेतृत्वसँग पांैठेजोरी खेल्ने क्षमता, चाहना र नैतिकता नै हुन्छ । जनता माझबाट खारिएर वा अनुमोदित भएर नआएसम्म महिला सांसदहरूबाट महिलाका वास्तविक मुद्दा मुखरित हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय चुनावमा स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा ठूला दलहरूबाट उठाइएकामध्ये अधिकांश महिला उम्मेदवारले चुनाव जिते । उपप्रमुख पदमा त महिलाहरूकै बाहुल्य रह्यो । आफ्नो निकायको प्रमुख पदमा आफ्नै दलको पुरुष उम्मेदवारले चुनाव हार्दासमेत उपप्रमुख पदमा महिलाले चुनाव जितेर देखाइदिए, कतिपय ठाउँमा । यसबाट महिलाहरू अवसर पाए प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी दौडमा समेत कम छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । तर पुरुषवादी चिन्तनले ग्रस्त राजनीतिक दलको नेतृत्वले अझै पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्नसकेको छैन । जसका कारण वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुभवी महिलालाई पन्छाउँदै राजनीतिमा कोरा तथा पहुँच र शक्तिवाला पुरुष पात्रहरूले टिकट पाएका छन् । 

करोडौं खर्च गर्नुपर्ने तडक–भडकपूर्ण चुनावी अभियानका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी दौडमा हतोत्साही गराइएको छ । स्थापित महिला नेतृहरूलाई समेत समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रियसभाको सांसद लगायतको ‘डमी भूमिका’को आश्वासन दिएर भागशान्ति गर्ने गरिएको छ । यसरी केवल कानुनी कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि कमजोर भूमिकासहित महिलालाई कोरम पुर्‍याउन विधायिकामा पठाउने प्रपञ्च भएको छ । वास्तवमा यो महिलाको सशक्तीकरण तथा अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको प्रतिकूल छ । यो संविधान तथा निर्वाचन कानुनमा रहेको समावेशिकरणको सिद्धान्तको भावना विपरीत पनि छ । यसले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न होइन, पुरुष नेतृत्वको निगाह बटुल्न बाध्य बनाएको छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिफल गरी चार तहमा मात्र पूरा हुने समावेशीकरणको प्रक्रियालाई कर्मकाण्डी प्रतिनिधित्वमै टुंग्याइदिने र राज्यसत्तामा महिलाको पहुँच स्थापित गराएर त्यसबाट देशका शोषित–पीडित महिलाले प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने सुन्दर सपनाको हत्या गर्ने काम भैरहेको छ । 

वास्तवमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको कुरा फगत संख्या पुर्‍याउने कुरामात्र होइन । यो तल्लो तहबाटै महिला नेतृत्व विकास गरी राजनीतिक प्रणालीको केन्द्रीय तहसम्मै सशक्त नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय हो । जबसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्गको मतदातासम्म पुग्ने, उनीहरूबाट अनुमोदित हुने, संगठन र परिचालनको क्षमता र सीप विकास गर्ने अनि आफ्ना मतदाताका सवाललाई कार्यान्वयन गराउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेगरी ‘ग्रुम’ गरिएको हँुदैन, तब त्यस्ता प्रतिनिधिबाट महिलाका वास्तविक एजेन्डाको उठान हुन्छ भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । जनताबाट अनुमोदित र दण्डित हुनुपर्ने गरी खारिएका महिला जनप्रतिनिधिहरू मात्र स्वार्थ समूहका विकासे एजेन्डामा बहकिएर महिलाका वास्तविक एजेन्डा भुल्ने जोखिम कम हुन्छ । 

राजनीतिमा होमिएका वा राजनीतिको चाहना राख्ने महिलालाई कमजोर ठानेर वा कमजोर बनाएर जोखिमपूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिन नदिई समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा बन्द गर्ने होइन कि कानुन संशोधन गरेरै भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिने वातावरण तथा संस्कारको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर संविधानले तोकेका सीमान्तकृत लिंग, वर्ग तथा समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तथा संख्या तोकिनुपर्छ । यसले महिला लगायतका सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र तथा लिंगका प्रतिनिधिलाई जनताबाट अनुमोदित भई राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने, आफ्ना मतदाता र वर्गको उत्थानका लागि संगठन र जनपरिचालन गर्न सक्नुका साथै माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिनसक्ने क्षमता र हैसियत विकास गरिदिन्छ । यो नै महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सार्थक स्वरूप हो । 
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धराशायीउन्मुख सामुदायिक शिक्षावाईपी आचार्य

वाईपी आचार्य

नेपालको शिक्षा प्रणाली उल्टो घुम्दैछ । हाम्रो शिक्षा आरक्षण (अस्थायी शिक्षकलाई) तिर अब्बलता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध जाँदैछ । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधनबाट केही आशाको त्यान्द्रो पलाएको थियो । शिक्षकलाई पदनीतिमा (पार्टी कमिटीको पद लिने) लगाम लगाएको थियो ।

अस्थायी शिक्षकको तार्किक व्यवस्थापनको ढोका खुलेको थियो । नयाँ पुस्तामा विश्वास र आशाको मुना पलाएको थियो । नवांै संशोधनले यी सबै आशाको महल गल्र्याम–गुर्लुम ढाल्यो । सत्य हो भने अझै अस्थायी शिक्षकलाई सजिलो हुनेगरी पाठ्यक्रम र ग्रिडमा परिवर्तन गर्न खोज्नु अति लज्जास्पद कदम हो । यसको अर्थ हाम्रा शिक्षक न्यूनतम अंक ल्याउन पनि अक्षम छन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो । म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन, मलाई प्रश्नपत्रमा, लिखित र मौखिक परीक्षामा, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत शतप्रतिशत आरक्षण देऊ भन्नुको अर्थ स्वत: स्थायी गर, परीक्षाको नाटक नगर भन्नु नै हो । 

खेलवाडको जग
२०४८ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरियो । विश्वविद्यालयका करार शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरियो । यो प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो कुकर्म थियो । त्यही कुकर्मको बज्रबाट ग्रसित शिक्षा अहिलेसम्म थला परेको छ । त्यस्तै दलको धोतीको फेरो समातेर शिक्षक र प्राध्यापक बन्ने संस्कारले अझै मलजल पाउँदैछ । गतवर्ष त्रिविले यस्तै चोर बाटोबाट करिब एक हजार उपप्राध्यापक भित्र्यायो । अब विद्यालयका शिक्षक भित्रिँदैछन् । विद्यालयमा पार्टीको सदस्यता र नाताको प्रमाणपत्र देखाएर अस्थायी शिक्षक बन्ने, झण्डा बोकेर स्थायी हुने, विश्वविद्यालयमा पार्टीको सदस्यता देखाएर आंशिक, जुस खाएर करार, टेबल ठोकेर स्थायी हुने गलत प्रथा अझ झाँगिँदो छ । लोकतन्त्र स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अब्बलतालाई ग्राह्यताजस्ता मूल सिद्धान्तमा आधारित छ । तर अस्थायी शिक्षकको यो व्यवस्थापनको तरिका यी सबै सिद्धान्तका विरुद्धमा छ । 

नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको प्रवेशसंँगै सार्वजनिक शिक्षा खस्कँदो छ । निजीलाई प्रवेश गराउनुको मतलव प्रतिस्पर्धा बढाउने, सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि प्रतिस्पर्धामा उतार्ने र अन्तत: गुणस्तर वृद्धि गर्ने नै हो । तर यहाँ उल्टो सम्बन्ध देखियो । सार्वजनिक विद्यालयले आफ्नो गति छाड्यो । विगतमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइरहेका, शिक्षाको गुणस्तर खस्काउन भूमिका खेलेका शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न खोज्नु उत्प्रेरणाको सिद्धान्त विरुद्धमा छ । अब शक्तिका आधारमा भित्र छिरेकालाई फरक मापदण्डका आधारमा माथिल्लो खुड्किला चढाउने हो भने अहिलेको व्यवस्था राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा के फरक भयो ? प्रजातन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै सीमित व्यक्तिको उपहारको रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास गर्नु हो । 

कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहको काँधमा गएको छ । हिजो आफ्नो बुइँ चढाएर अस्थायी शिक्षक भर्ती गर्नेहरू जनप्रतिनिधि बनेका छन् । केन्द्रीकृत प्रणाली हँुदा त देशको भविष्यलाई भड्खालोमा हालेर आफ्नो भविष्य सपार्न सफल शिक्षक अब कसो गर्लान् ? के स्थानीय सरकारले शिक्षकको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? के विद्यालयहरू अस्थायी शिक्षकका भर्तीकेन्द्रबाट मुक्त होलान् । के विद्यालय शासनमा लोकतन्त्रले प्रश्रय पाउला ? के क्षमतावान जनशक्तिले विद्यालयमा प्रवेश पाउलान् ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । अर्कातिर एसईईमा ग्रेडिङ पद्धति लागू भएपछि सी र डी ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्रमा भर्ना गर्न सकिने भनिएको छ । अन्य विषयमा भर्ना नपाउनेहरू, हाम्रो पद्धतिले तल्लो ग्रेडका भनिएका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेसामा आउँदैछन् । प्रणालीगत सिद्धान्तले हेर्दा लागत जस्तो हुन्छ, उत्पादन त्यस्तै आउँछ । शिक्षामा गलत बाटोबाट कमसल मान्छेहरू छिर्छन्, कमसल मानिसहरूले पुस्तांै बिगार्नेछन् । यो भावी पुस्तामाथिको ठूलो धोका हो, शैक्षिक अपराध हो । जहाँ राजनीति यस्ता सानातिना मामिलामा फँस्छ र व्यक्तिलाई हेरेर नीति बनाउँछ, त्यहाँ अपरिपक्व राजनीतिको नमुना प्रस्टिन्छ । हामी नीतिगत तहमा परिपक्व बन्नै सकेनौं, भोलिको परिणाम देख्नै सकेनांै, भोटको दबाब थेग्नै सकेनौं । 

यी यावत गतिविधिको परिणामउपर आवाजविहीन, सहाराविहीन, डोरबहादुर विष्टका शब्दमा आफ्नो मान्छे नहुनेहरू, पाउलो फ्रेरेले भनेजस्तो चुपको संस्कृतिमा बाँचेकाहरूले नीति निर्माताप्रति प्रश्न गर्नेछन् । समाजवादी समाजको गोरेटो खन्ने आधार यही हो ? प्रतिस्पर्धामा आधारित शिक्षा यही हो ? जनताको त्याग र बलिदानबाट बनेको संविधानको मर्म यही हो ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा भनेजस्तो प्रतिभा पलायन रोकिएला ? विद्यार्थीमा रचनात्मकताको विजारोपण होला ? नयाँ पुस्ताको मनोबल बढ्ला ?

अबको बाटो
राजनीति नसुध्री शिक्षा सुधिँ्रदैन । राजनीतिले प्रणाली बसाल्ने हो, भोलिलाई पनि हेरेर नीति बनाउने हो । व्यक्तिगत हितलाई सामुहिक हित अधीनस्थ राखी निर्णय गर्ने हो । राज्यको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । शिक्षकले राज्यको वाहकका रूपमा काम गर्ने हो । जनताले सेवा लिने हो, कर्तव्य पालन गर्ने हो । त्यसैले सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । गर्नुपर्ने काम– पहिलो, सके यो शिक्षा ऐनको संशोधन उल्टाउने, नसके विकल्पको खोजी गर्ने । सकेसम्म पुराना शिक्षकलाई सुविधा लिएर बिदा हुन प्रोत्साहित गर्ने । यस्ता शिक्षकको क्षमता बढाउने, तालिम दिने, पारिभाषित लक्ष्य पूरा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, मान्यता निर्माण : मेरिटोक्रेसी, सामाजिक न्याय र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने । यो सबैको साझा नीति र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । हुन त मान्यता कार्यान्वयन नैतिकताको कसीमा बाँधिन्छ । त्यसैले उच्च तहको राजनीतिक नैतिकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका मन्त्रीदेखि शिक्षकसम्मले यही मान्यताको सपथ खानुपर्छ । तेस्रो, दलगत असंलग्नताको सिद्धान्त : शिक्षकले पार्टीको झण्डा बोक्न, चुनावमा नेतालाई बोक्न र नेताले कार्यकर्ता बोकेर शिक्षक पदमा राख्न बन्द गर्नुपर्छ । चौथो, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने । यस्ता गम्भीर र दीर्घकालिक महत्त्वका विषयमा कर्मचारीतन्त्रले अडान लिन सक्नुपर्छ । 

अहिले सार्वजनिक शिक्षा संकटमा छ । यसमाथि खेलवाड गर्ने शक्ति जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । शक्ति हातमा हुनेहरू नै यसका खेलाडी हुन् । शक्ति नहुनेहरू रन्थनिने मात्रै भएको छ । संकट नैतिकताको हो, इमानदारिताको हो, दूरदर्शिताको हो । सबै जिम्मेवार बनौं, प्रणाली राम्रो बनाऔँ । 
आचार्य शिक्षा मन्त्रालयसंँग सम्बद्ध छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्