महिला प्रतिनिधित्वको सार्थकता

मीना मरासिनी

काठमाडौं — मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ८ सय ३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ४१ जनामात्र महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

ती ४१ महिलामध्ये पनि ५ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै पहिलो चरणको चुनावमा महिला उम्मेदवारको संख्या ३६ मा झर्‍यो, जुन कुल उम्मेदवारको जम्मा साढे ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावका लागि ३ सय ३५ जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दोस्रो चरणका कुल ४ हजार ७ सय ८ उम्मेदवारमा यो महिला उम्मेदवारी करिब ७ प्रतिशत हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको अवस्था लाजमर्दो देखिएको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने राजनीतिक दलहरूले आधाभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाइदिएर आलोचना मत्थर पार्ने कोसिस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ गरी ५५.९१ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् । ४९ राजनीतिक दलका ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३ हजार ४ सय 
७ छ भने पुरुषको संख्या २ हजार ६ सय ८६ छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई निषेध गर्ने रवैयाको तीव्र आलोचना भएसँगै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा ५५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिएर आफ्नो गल्ती सच्याउने प्रयास गरेका हुन् त ? कदापि होइन । कानुनले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेर पाता कसेपछि दलहरू बाध्य भएका हुन् । 

एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलहरूले नचाहे पनि देशको संघीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ सांसदको उपस्थिति हुने नै छ । तर चुनाव जित्ने क्षमता छैन भन्ने नेतृत्वको मानसिकताका कारण प्रत्यक्षमा नपत्याइएका र कानुनको बाध्यताका कारण समानुपातिकमा टिको लगाएर पठाइएका महिला सांसदहरूले संसदमा गएर कत्तिको निर्णायक तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्लान् ? त्यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । हिजोको संविधानसभामा पनि एक तिहाइ महिला त थिए नै । उनीहरूको भूमिका के कस्तो रह्यो ? देखिएकै हो । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकका महिला सांसदहरू महिलाका वास्तविक मुद्दाबाट टाढिएर कसरी दाता तथा स्वार्थ समूहको चंगुलमा परे ? त्यो दृष्टान्त पुरानो भैसकेको छैन । प्रत्यक्ष चुनावबाट जितेर गएका र समानुपातिकबाट पठाइएका महिला सांसदले संसद, सरकार र पार्टीमा पाउने अवसर र खेल्ने भूमिकामा प्रस्ट अन्तर हुने गरेको छ । संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद बनाइएका मध्ये दुई–चारजना बाहेक अन्य महिलालाई आगामी संसदका लागि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाइनु समानुपातिक सांसदहरूको हैसियतको प्रमाण हो । प्रत्यक्षतर्फ संविधानसभामा जितेर गएका महिला सभासदले विधायिका र सरकार दुबैमा राम्रो भूमिकामात्र पाएनन्, आगामी चुनावका लागिसमेत उम्मेदवार बन्नबाट सायद कोही छुट्नुपरेन । पार्टी र सरकार दुबैतर्फ उनीहरूको भूमिका समानुपातिकका टिकेहरूको भन्दा प्रभावकारी देखिएकै हो । राजनीतिक सहभागिता वा प्रतिनिधित्वको अर्थ कुनै अमूक महिला आफू जेनतेन सांसद वा मन्त्री बनेर लोगो लगाउनु, आफ्नो र परिवारको मात्र जीवनशैली, आर्थिक हैसियत र ओहदा बढाउनु होइन । 

राजनीति जनप्रतिनिधित्वको विषय पनि भएकाले राजनीति गर्नेहरूलाई जनतामाझ पठाउने, जनताबाट अनुमोदित हुने र जनस्तरबाटै एजेन्डालाई मुखरित गराउने अवसर दिइनुपर्छ । नेताबाट अनुमोदित भएर समानुपातिकमा परेकाले भन्दा जनस्तरमा राजनीति गरेर जनताबाट अनुमोदित भएका महिला सांसदले महिलाको एजेन्डालाई पार्टी, सरकार र संसदमा स्थापित गराउन सक्ने क्षमता बोकेका हुन्छन् । त्यस्ता महिला जनप्रतिनिधिको जनाधारका कारण पार्टी नेतृत्वले पनि उनीहरूका मागको सुनुवाइ नगरिरहन सक्दैन । किनकि उनीहरूको मागलाई अवमूल्यन गर्दा अर्को चुनावमा पार्टीले तत्तत् क्षेत्रमा मूल्य चुकाउनुपर्ने डर हुन्छ । तर कोटा पुर्‍याउने ध्याउन्नमा सांसद बनाइएका समानुपातिकका टिकेहरूको हकमा त्यो लागू नहुने हुँदा पार्टी नेतृत्वले उनीहरूलाई पेलेरै जाने गरेको छ । त्यस्ता टिकेहरू बिच्किए पनि ‘काला गए गोरा आउँछन्’ भन्ने मान्यता नेतृत्वले शिरोधार्य गरेको पाइन्छ । कानुन बनाउने संसदभित्र आफ्नो स्कुलको क्यालेन्डर बनाउन मग्न हुने, करोड खर्च गरेर समानुपातिकमा मनोनीत हुने र पछि पोल खोलेर आफ्नै अनुहारमा कालो पोत्नेदेखि नाताका कारण संसदमा छिर्न सफल ‘महिला प्रतिनिधि’लाई नत महिलाको एजेन्डाको मतलब हुन्छ, न पार्टी नेतृत्वसँग पांैठेजोरी खेल्ने क्षमता, चाहना र नैतिकता नै हुन्छ । जनता माझबाट खारिएर वा अनुमोदित भएर नआएसम्म महिला सांसदहरूबाट महिलाका वास्तविक मुद्दा मुखरित हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय चुनावमा स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा ठूला दलहरूबाट उठाइएकामध्ये अधिकांश महिला उम्मेदवारले चुनाव जिते । उपप्रमुख पदमा त महिलाहरूकै बाहुल्य रह्यो । आफ्नो निकायको प्रमुख पदमा आफ्नै दलको पुरुष उम्मेदवारले चुनाव हार्दासमेत उपप्रमुख पदमा महिलाले चुनाव जितेर देखाइदिए, कतिपय ठाउँमा । यसबाट महिलाहरू अवसर पाए प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी दौडमा समेत कम छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । तर पुरुषवादी चिन्तनले ग्रस्त राजनीतिक दलको नेतृत्वले अझै पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्नसकेको छैन । जसका कारण वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुभवी महिलालाई पन्छाउँदै राजनीतिमा कोरा तथा पहुँच र शक्तिवाला पुरुष पात्रहरूले टिकट पाएका छन् । 

करोडौं खर्च गर्नुपर्ने तडक–भडकपूर्ण चुनावी अभियानका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी दौडमा हतोत्साही गराइएको छ । स्थापित महिला नेतृहरूलाई समेत समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रियसभाको सांसद लगायतको ‘डमी भूमिका’को आश्वासन दिएर भागशान्ति गर्ने गरिएको छ । यसरी केवल कानुनी कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि कमजोर भूमिकासहित महिलालाई कोरम पुर्‍याउन विधायिकामा पठाउने प्रपञ्च भएको छ । वास्तवमा यो महिलाको सशक्तीकरण तथा अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको प्रतिकूल छ । यो संविधान तथा निर्वाचन कानुनमा रहेको समावेशिकरणको सिद्धान्तको भावना विपरीत पनि छ । यसले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न होइन, पुरुष नेतृत्वको निगाह बटुल्न बाध्य बनाएको छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिफल गरी चार तहमा मात्र पूरा हुने समावेशीकरणको प्रक्रियालाई कर्मकाण्डी प्रतिनिधित्वमै टुंग्याइदिने र राज्यसत्तामा महिलाको पहुँच स्थापित गराएर त्यसबाट देशका शोषित–पीडित महिलाले प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने सुन्दर सपनाको हत्या गर्ने काम भैरहेको छ । 

वास्तवमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको कुरा फगत संख्या पुर्‍याउने कुरामात्र होइन । यो तल्लो तहबाटै महिला नेतृत्व विकास गरी राजनीतिक प्रणालीको केन्द्रीय तहसम्मै सशक्त नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय हो । जबसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्गको मतदातासम्म पुग्ने, उनीहरूबाट अनुमोदित हुने, संगठन र परिचालनको क्षमता र सीप विकास गर्ने अनि आफ्ना मतदाताका सवाललाई कार्यान्वयन गराउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेगरी ‘ग्रुम’ गरिएको हँुदैन, तब त्यस्ता प्रतिनिधिबाट महिलाका वास्तविक एजेन्डाको उठान हुन्छ भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । जनताबाट अनुमोदित र दण्डित हुनुपर्ने गरी खारिएका महिला जनप्रतिनिधिहरू मात्र स्वार्थ समूहका विकासे एजेन्डामा बहकिएर महिलाका वास्तविक एजेन्डा भुल्ने जोखिम कम हुन्छ । 

राजनीतिमा होमिएका वा राजनीतिको चाहना राख्ने महिलालाई कमजोर ठानेर वा कमजोर बनाएर जोखिमपूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिन नदिई समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा बन्द गर्ने होइन कि कानुन संशोधन गरेरै भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिने वातावरण तथा संस्कारको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर संविधानले तोकेका सीमान्तकृत लिंग, वर्ग तथा समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तथा संख्या तोकिनुपर्छ । यसले महिला लगायतका सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र तथा लिंगका प्रतिनिधिलाई जनताबाट अनुमोदित भई राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने, आफ्ना मतदाता र वर्गको उत्थानका लागि संगठन र जनपरिचालन गर्न सक्नुका साथै माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिनसक्ने क्षमता र हैसियत विकास गरिदिन्छ । यो नै महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सार्थक स्वरूप हो । 
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गृहिणी हुनुको गर्व

मीना मरासिनी

काठमाडौँ — विकिपिडियाका अनुसार ‘हाउस वाइफ’ अर्थात् गृहिणी भन्नाले आफ्नो परिवार तथा घर चलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने यस्तो महिलालाई बुझिन्छ, जसको घरबाहिर कुनै जागिर हुँदैन । वेब्स्टर्स शव्दकोशले गृहिणीलाई घरव्यवहारको मूली भनी अथ्र्याएको छ।

अर्बान डिक्सनरीले एक कदम अघि बढ्दै गृहिणी भनेको त्यस्तो महिलालाई भनेको छ, जो पैसाको लागि बाहिर काम गर्न जानुको साटो आफ्नो परिवारभित्रै सुरक्षित, न्यानो र स्वच्छ वातावरण सिर्जना गरी परिवारलाई समुन्नत बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण समय, ऊर्जा र स्नेह खर्च गर्छिन्। उल्लेखित परिभाषाहरूबाट निस्कने एउटै निष्कर्ष के हो भने गृहिणीलाई हेर्ने नजर, गर्ने व्यवहार तथा चिन्ने तरिका फरक–फरक छन्। तथापि समयक्रमसँगै सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध तथा मूल्यहरू बदलिँदा छन् र त्यही मुताविक पुराना मान्यतामा परिवर्तन भइरहेको छ। फलत: अहिले गृहिणीले ‘घर व्यवस्थापक’को पहिचान खोजिरहेका छन्।

बेलायतको इन्स्टिच्युट अफ सोसल एन्ड इकोनोमिक रिसर्चले गरेको अध्ययन अनुसार विवाहित पुरुषले अविवाहित वा एकल पुरुषले भन्दा तबमात्र धेरै आय आर्जन गर्न सक्छन्, जब उनीहरूका श्रीमती घरमै बसेर घरधन्दा गर्छन्, अर्थात् जागिर गर्दैनन्। उक्त अध्ययनका अनुसार श्रीमतीले जति धेरै घरबाहिर काम गर्छिन्, उनीहरूका श्रीमानको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य उति नै कमजोर हुन्छ। यद्यपि यस्तो निष्कर्ष यहाँ उद्धृत गरिरहँदा पुरुषको भलाइ, कमाइ वा रमाइका लागि महिलाहरू आफूलाई घरभित्रै बन्धक बनाउनुपर्ने पो रहेछ भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने धृष्टता गरिएको जस्तो लाग्न सक्छ। अध्ययनको निष्कर्षले महिलालाई घरबाहिर कामकाजी बन्नबाट निरुत्साहित गरेको भन्ने विश्लेषण पनि हुनसक्ला। तर यसलाई फरक तथा सकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्दा एउटी गृहिणी महिलाको कार्य आफू, आफ्नो परिवार तथा जीवनसाथी समेतको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक समृद्धिका लागि कति महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणको रूपमा यो तथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

स्यालरी डट कम वेबसाइटले गतवर्ष १५ हजार अमेरिकी महिलामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार बाहिर जागिर नगर्ने एकजना गृहिणीले हप्तामा औसत ९४ घन्टा आफ्नो घरभित्रै घरधन्दाका विभिन्न काममा खटेर बिताउँछिन्। त्यस्तै जागिरे महिलाले समेत हप्तामा ५९ घन्टा घरधन्दाका काममा बिताउनुपर्छ। गृहिणीले बिहानदेखि बेलुकासम्म घरधन्दामा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका कामलाई श्रम बजारका तत्तत् क्षेत्रका काममा वर्गीकरण गरी उक्त समयलाई ज्याला पाउने कार्यघन्टामा परिणत गर्ने हो भने एकजना अमेरिकी गृहिणीको एक वर्षको घरधन्दाको ज्याला १ लाख ४३ हजार १०२ अमेरिकी डलर हुन्छ। त्यस्तै जागिरे महिलाले जागिरमा जस्तै घरधन्दामा पनि ज्याला पाउने हो भने उनीहरूको घरधन्दाको ज्यालाचाहिँ वार्षिक ९० हजार २२३ डलर हुन्छ। यसरी जागिरे महिलाको तुलनामा जागिर नगर्ने गृहिणीले एक वर्षमा ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी ज्याला बराबरको घरधन्दा गर्दारहेछन्। हुन त यी तथ्य हामीलाई बकबास लाग्न सक्छन्। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत गृहिणीलाई उनीहरूका श्रीमानले मासिक तलब दिनुपर्ने भनी अदालतले फैसला गरेका समाचार बेलाबखतमा सुन्न पाइन्छ। तर हामीकहाँ गृहिणीको कामको कुनै मौद्रिक मूल्यांकन गर्ने विधि र सोच विकास हुनसकेको छैन। गृहिणीको मौद्रिक मूल्यको हिसाब–किताब भइनसकेको भए पनि परिवार, समाज र राष्ट्रले तिनको महत्त्वलाई भने हृदयंगम गर्दै जानुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ।

नवजात शिशुलाई असल नागरिक बनाउने तथा निर्जीव र खाली घरलाई स्नेह र सम्भारले ममतामय वासस्थानको रूपमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी गृहिणीकै हुन्छ, जसलाई कुनै मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिँदैन। यसका लागि कुनै पुरुष तथा सन्तानको सफलताका पछाडि रहने महिला तथा आमाका हातको उचित कदर आवश्यक हुन्छ। गृहिणीहरू रोजगार तथा श्रम बजारमा असक्षम सावित भएर घरधन्दामा सीमित भएका होइनन्। धेरै शिक्षित र सक्षम महिलासमेत आफ्ना इच्छा, आकांक्षा र प्रतिभालाई आफैभित्र छोप्दै आफू बलेर परिवारलाई उज्यालो दिइरहेका छन्। जस्तोसुकै होस्, तर जागिर गर्नैपर्छ अनि ‘टेन टु फाइभ’ घरबाहिर हुुन नपाए त आधुनिक महिला नै भइँदैन भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै पारिवारिक सुख, सन्तुलन र मातृत्वका खातिर कुशल गृहिणीको भूमिका निर्वाह जीवनलाई आत्मसम्मानपूर्ण र सुखमय बनाउने महिलाको कमी छैन, समाजमा। भौतिक र बौद्धिक रूपले समेत घरको चौघेराभित्र सीमित हुने परम्परागत नियन्त्रित गृहिणीको परिभाषालाई बदलेर निर्णायक गृह व्यवस्थापक अर्थात् ‘होम मेकर’को रूपमा आफूलाई चिनाउन र स्थापित गर्न चाहन्छन्, उनीहरू। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ‘हाउस वाइफ’ शव्दको साटो ‘होम मेकर’ शब्दको प्रचलन बढ्दै जानु गृहिणीहरूले आफ्नो अस्तित्व, आत्मसम्मान र मूल्यको खोजी गर्नुको परिणाम मान्न सकिन्छ।

जुन काम चाहे जति महत्त्वपूर्ण नै किन नहोस्, यदि प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक आयसँग नजोडिएमा त्यो कामको श्रेणीभित्र नै पर्दैन। त्यसैले जबसम्म अर्थशास्त्रीहरूले गृहिणीहरूको घरधन्दाको आर्थिक मूल्यांकनको लागि कुनै सर्वमान्य सूत्र आविष्कार गर्दैनन्, त्यसको मौद्रिक भुक्तानी हुँदैन, तबसम्म हामीसँग एउटामात्र विकल्प छ– त्यो के भने घरका हरेक सदस्यले आफ्नो घरभित्रका गृहिणीहरू (आमा, बुहारी तथा छोरी) को घरधन्दाको उचित मूल्यांकन तथा कदर गर्ने। अनि गृहिणीहरूले आफू र आफ्नो भूमिकाप्रति गर्व गर्ने।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×