कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

गठबन्धनको शुभसंकेत

प्रा. कृष्ण पोखरेल

दोस्रो चरणको मनोनयनपछि अब मुलुक एक–डेढ महिनाजति चुनावमा चुर्लुम्म डुब्नेछ । हुन त अहिले पनि छापा र अनलाइन पोर्टलहरू गठबन्धन/तालमेल, तिनका सकस, तिनका जित–हारका आंँकलनजस्ता चुनावका खबरले रंगिएकै छन् ।

गठबन्धनको शुभसंकेत

दोस्रो चरणको मनोनयनपछि अब मुलुक एक–डेढ महिनाजति चुनावमा चुर्लुम्म डुब्नेछ । हुन त अहिले पनि छापा र अनलाइन पोर्टलहरू गठबन्धन/तालमेल, तिनका सकस, तिनका जित–हारका आँकलनजस्ता चुनावका खबरले रंगिएकै छन् । रोचक कुरा त के भने तिनले विगतका संविधानसभाका निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले पाएका मतका आधारमा को कहाँ जित्छन् वा कहाँ कसको पल्ला भारी छ जस्ता आंँकलन पस्किन थालेका छन् । मत सर्भेक्षणका अभ्यास हुने गर्दा हुन् त तिनले योभन्दा भरपर्दो तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा हुन् । तर न हामीकहाँ अनुसन्धान संस्थाहरू नत सञ्चार प्रतिष्ठानहरू नै यसमा लगानी गर्न अग्रसर देखिन्छन् । यस्तोमा दलहरूको चुनावी सम्भावनाको आकलन गर्ने यी तथ्याङ्क बाहेक अन्य भरपर्दा उपाय पनि त छैनन् । तर यो आलेखको अभिप्राय यस्तै आधारमा यो वा ऊ हुन्छ भन्ने आँकलन पस्कनुभन्दा प्रकट हुँदो पूर्व–चुनाव गठबन्धन, त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको अनर्गल आरोप, यसले नेपालको भावी राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र संघ र प्रदेशको सँगै निर्वाचनका कारणले ओझेलमा परेका प्रदेशका सरोकारका विषयमा चर्चा गर्नु रहेको छ ।

कम्युनिस्ट शासनको कोकोहोलो
दसैंको लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रारम्भ गरेको पूर्व–चुनाव गठबन्धन र दल एकीकरणको घोषणाले अचानक नेपाली राजनीतिको रसायन नै बदलिदियो । यसले माओवादी केन्द्रलाई साथमा राखेर आसन्न निर्वाचनको नौका पनि सफलतापूर्वक पार लगाउने नेपाली कांग्रेसको मनसुवामा ठूलो आघात पुर्‍याइदियो । यसबाट हतप्रभ कांग्रेस नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिको हरेक संघर्षमा आफूसँगै मैदानमा उत्रेका दलहरूमाथि एकतन्त्रीय अधिनायकवाद लाद्न खोजेको अनर्गल आरोपको स्याल हुइँया गर्न थाल्यो ।

संसारमा क्रान्तिबाट खडा भएका सत्ता त आजसम्म कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्न सफल भएका छैनन् भने निर्वाचनबाट त्यहाँसम्म पुग्न सकिने अवस्थाको कल्पनासम्म गर्न सकिंँदैन । वस्तुत: यो भूतो न भविष्यतिको कल्पनामात्र हो । संसारमा आजसम्म निर्वाचनबाट अकण्टक साम्यवादी शासन स्थापना भएको एउटा पनि दृष्टान्त छैन । फेरि बहुदलीय जनवादको हिमायती एमाले र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको पक्षधर माओवादी केन्द्रको फ्युजनबाट अधिनायकवादसम्म पुग्छन् भन्नु कुतीको बाटोबाट काशी पुग्छन् भनेजस्तै हो ।

यथार्थमा यो आरोप २०४६ साल यताको कांग्रेसको नीतिसँग पनि मेल खाँदैन । जस्तो कि २०४६ सालको जनआन्दोलनको ठिक अघि कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहकै सुझावमा सात कम्युनिस्ट दल मिलेर वाममोर्चा बनेको थियो । त्यतिबेला वाममोर्चा लोकतन्त्रको साधक भयो भने अहिले बाधक हुने कुरा कहाँबाट आयो ? लोकतन्त्रको सहकालमा माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भन्ने गिरिजाबाबु पनि लोकतन्त्रमा खतरा आइपर्दा बहुदलीय राजनीतिको खप्पिस खेलाडी भइसकेको एमालेको मात्र के कुरा गर्नु सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीसँग पनि हात मिलाउन तयार भएको होइन र ? हिजो वाममोर्चा इतिहासको आवश्यकता थियो भने अहिले अन्यथा हुने कुरा होइन । वस्तुत: नेपाली कांग्रेसको यो कोकोहोलो भय र हताशाको उपजमात्र हो । आफू बलियो छँदा केही जस्तो नमानेको तर कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा गरिएको रोदनमात्र हो । अत: यस विषयमा योभन्दा बढी भनिरहनु आवश्यक छैन ।

पूर्व–चुनाव गठबन्धन
अन्यत्रका लोकतन्त्रमा पूर्व–चुनाव गठबन्धन नियमित परिदृश्य भए पनि नेपालको हकमा यो नौलो प्रयोग हो । कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनले कांग्रेसलाई पनि गठबन्धनको चुनावी राजनीतिमा जान बाध्य पार्‍यो । अत: यो गठबन्धन र प्रतिगठबन्धनले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यति परको कुरा किन गर्नु यो प्रयत्नले कस्तो प्रतिफल ल्याउने हो, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यही चुनावपछि यी अझ हौसिने हुन् कि दर्गदिशा लाग्ने हुन्, के थाहा ? तथापि नेपाली राजनीतिका आगामी परिदृश्यका विषयमा मोटामोटी आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यसले मुलुक हठात दुईदलीय/गठबन्धन अभ्यासतर्फ अघि बढ्छ कि भन्ने सम्भावनाको ढोका खोलिदियो । आफू बसेको मुनिको जमिन नै भास्सिएको आँकलनमा प्रारम्भमा नेपाली कांग्रेस आत्तिए पनि ऊ पनि वाम गठबनधनको समानान्तरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन अग्रसर भयो । हो, यही प्रयासको फलस्वरुप राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र नयाँ शक्तिलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गराउन सफल भयो । यो बेग्लै कुरा हो कि यस प्रयत्नमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई सामेल गराउन अपेक्षित रूपमा सफल नभएको अवस्था छ ।

दीर्घकालमा यी दुवै गठबन्धन कसरी उद्विकास हुने हुन्, त्यो त भविष्यले बताउला । तर पनि यसले अहिले नै केही शुभसंकेत दिएको छ । पहिलो कुरा, जस्तो कि च्याउसरि उम्रेका थुप्रै दल धमाधम एमाले/माओवादी केन्द्र वा नेपाली कांग्रेसमा विलय हुनथाले । हुन त यसमा थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको पनि असर नभएको होइन । तर पनि यो प्रक्रियालाई प्रकट हुँदो दुईदलीय गठबन्धनको प्रयासले अचानक तीव्रता दिएको भने हो । ध्रुवीकरणको यो प्रक्रिया यो चुनावपछि अझ तीव्र हुने र अझ बाँकी रहेका केही साना दल यो वा ऊतिर लाग्नेछन् । त्यति मात्र होइन, यसले विलय हुन तत्पर नहुने दलहरूलाई पनि चुनावी तालमेलमा अग्रसर हुन बाध्य बनायो ।
दोस्रो कुरा, यो गठबन्धन संस्कृति यसकारण पनि सकारात्मक छ कि यसले चुनावपछि सत्ता स्वार्थका लागि गरिने अस्वस्थ्य र अमर्यादित गठबन्धन निर्माणलाई क्रमश: विस्थापित गर्नेछ । यसले मतदातालाई पनि छनोटको स्पष्ट विकल्प दिनेछ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने यदि यो प्रयत्न सफल भयो भने संसद्मा खण्डित जनादेशको युगको अन्त्य हुनेछ र मुलुकमा पाँचवर्षे कार्यकालको स्थायी सरकार बन्ने मार्गप्रशस्त हुनेछ । यदि यस्तो हुनसक्यो भने कुनै पनि सरकारलाई उसको कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्न मतदातालाई सजिलो हुनेछ । राष्ट्रिय नीतिमा स्थायित्व आउनेछ, विकास प्रयासले गति लिनेछ र राजनीतिप्रतिको जनताको मोहभंगको अवस्था अन्त्य गर्नेछ ।

दुईदलीय अभ्यास
कतिपय विद्वान नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा दुईदलीय अभ्यास वा गठबन्धनले अल्पसंख्यकहरूको हित प्रबद्र्धन गर्दैन भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्छन् । तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको दल प्रणाली कुनै कठोर दलीय दायरामा बाँधिएको देखिँदैन । सबैजसो दल एक हिसाबले मुलुकमा उदीयमान स्वार्थहरूको मोर्चाजस्ता छन् । यी सबै हितलाई समेट्न तयार ‘क्याच अल’ दलहरू हुन् । यस मामिलामा नेपाली कांग्रेसजस्तो ‘मास पार्टी’को कुरै छाडौं, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने ‘क्याडर पार्टी’हरूको पनि उही अवस्था छ । विराटनगर जुट मिलको मजदुर आन्दोलनको आधारमा उभिएको भनी गर्व गर्ने कांग्रेसमा विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीमा पर्ने एकमात्र नेपाली धनाढ्य पनि अटाउन सक्छन् । अर्कोतिर आफूलाई मजदुर–किसानको दल भनेर नथाक्ने एमाले/माओवादी माक्र्सवादको क, ख, ग पनि थाहा नभएका अन्य दलका नेताहरूलाई आफ्नो दलको नेतृत्वमा भित्र्याउन पाउँदा दंग पर्छन् । कुरा त्यहीं रोकिँदैन । मुलुकका निर्माण व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई आ–आफ्नो दलमा सामेल गर्न यी सबै मरिहत्ते गर्छन् ।

त्यसो त यी ठूला दलहरूले भ्रातृ संगठनहरूमार्फत पनि समाजका विभिन्न हितलाई आ–आफ्नो दलका नीतिमा समेट्ने गर्छन् । यिनले आ–आफ्नो दलभित्र प्रभावकारी दबाब समूहको काम गर्छन् नै । यस अतिरिक्त कुनै गठबन्धनमा बाँधिन तयार नभएका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा पनि बहुसांस्कृतिक समाजका हितको पक्षपोषण गर्ने सबल आधार बन्न सक्छन् । यी दुईले ढंग पुर्‍याए भने सत्ताको चाबी पनि आफ्नो हातमा लिनसक्ने अवस्था छ । फेरि यो त सुरुआत हो । भोलि के कस्तो परिदृश्य सामुन्ने आउने हो, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

ओझेलमा प्रदेशको चुनाव
अहिले मुलुकलाई छपक्कै ढाकेको यो चुनावी माहोलमा मलाई यदि कुनै विषय खडकेको छ भने त्यो हो, ओझेलमा परेको प्रदेशको चुनाव । हिजो एउटै स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा गर्ने सरकारले केन्द्र र प्रदेशजस्ता दुई अलग तहको चुनाव भने एकैपटक गर्न थाल्यो । हुन त माघ ७ को संवैधानिक समयसीमा र खर्च इत्यादिको कुरा उठाएर यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ । तर पनि प्रदेशजस्तो नेपालमा खडा हुनगइरहेको नितान्त नौलो संस्थाको चुनावले विशेष महत्त्व राख्थ्यो । यसका लागि अघि सारिने मुद्दा अलग हुनुपर्ने, नेताहरू अलग हुनुपर्ने र सबैभन्दा ठूलो कुरा सातै प्रदेशका आ–आफ्नै चासो र सरोकार हुनुपर्ने हो । तर आज खोइ ती कहाँ छन् ? राष्ट्रिय चुनावको कोलाहलमा ती कहाँ हराए कहाँ ?

स्थिति कति दयनीय छ भने प्रदेशका चुनाव तपसिलको कुरा भएको छ । ठूला दलका घोषणापत्रहरूमा पनि तिनको शोभा बढाउने उद्देश्यले प्रदेशका ‘एजेन्डा’ गोश्वारा रूपमा मात्र राखिएका छन् । कुन पार्टीले कुन प्रदेशका लागि कस्ता नेताहरू अघि सारेका छन् भन्ने पनि मतदातालाई थाहा छैन । वाम गठबन्धनभित्र बरु केही राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाएका र मन्त्री भइसकेकाहरू प्रदेशसभाको चुनावमा उत्रेका देखिन्छन् र तिनले भोलि प्रदेशमा नेतृत्वको दाबी गर्लान् भनी आस गर्न सकिन्छ । तर नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तो देखिन्न । सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा त के छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउने सम्भावना बोकेको संसफो–राजपा गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नाम चलेका आफ्ना कुनै नेतालाई प्रदेशसभा चुनावमा उठाएन । तर पनि आशा गरौं, यो पहिलो प्रयोग हो । यस पटक लटरपटर भए पनि भोलि दलहरूले पनि सिक्नेछन्, प्रदेशले आ–आफ्नो अलग स्वरुप लिनेछन् र राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा भिन्न प्रदेश राजनीति अघि बढ्नेछ ।
[email protected]

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?