कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

स्थानीय तह सञ्चालन कसरी ?

पूर्णचन्द्र भट्टराई

नेपालले संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुको महत्त्वपूर्ण कारण जनताको नजिक सरकार पुर्‍याउनु हो । जनसरोकारका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न राज्यबाट नागरिकलाई उपलव्ध गराइने वस्तु वा सेवासुविधा नै सार्वजनिक सेवा हो । सरकारको प्राथमिक उद्देश्य नै जनसेवा र समृद्धि हो ।

स्थानीय तह सञ्चालन कसरी ?

इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय तहले संविधानबाटै आफ्नो अधिकारको सूची प्राप्त गरेका छन् । 

स्थानीय तहले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवामा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, खानेपानी जस्ता आधारभूत प्रकृतिका सेवा रहेका छन् । बालसंरक्षण, कमजोर तथा पिछडिएको वर्ग वा समुदायको संरक्षण, वृद्ध तथा अशक्तहरूको संरक्षण, सामाजिक सशक्तीकरण जस्ता कल्याणकारी सेवा पर्छन् । विकासका कार्य पनि स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा छ । यसमा स्थानीय सडक, सिंचाइ, खानेपानी, कृषि, सहकारी तथा पशु विकास पर्छन् । आधारभूत वित्तीय सेवाको व्यवस्थापन, उद्योग वाणिज्यको प्रबद्र्धन र बजार नियमनजस्ता जनसरोकारका क्षेत्र पनि स्थानीय सेवाको दायरामा आएका छन् । यस अतिरिक्त आकस्मिक सेवा, जस्तै– प्रकोप व्यवस्थापन र विशेष समूह वा वर्गलाई विशिष्ट प्रकारका सेवा पनि प्रवाह गर्ने गर्छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कतिपय सेवा मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको छ भने कतिपय सेवा कानुनद्वारा परिभाषित हुंँदै जानेछन् । 

संविधान अनुसार अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा ३१९ वटा काम पहिचान गरेको छ । सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तह पुन:संरचना गरेको छ । वडा तहबाट नै सेवा दिने हिसाबले वडाको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, २०७४ ले वडा तहलाई मात्रै विभिन्न ५ क्षेत्रका कुल ८८ किसिमका सेवा प्रवाह गर्न तोकेको छ । यसमा ३५ प्रकारका सिफारिस र प्रमाणित गर्ने कार्य–जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । राज्य पुन:संरचना पश्चात जिल्लाका कतिपय कार्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा पुगेको छ । विगतको नगरपालिका र गाविसका कतिपय कार्य वडा तहमा पुगेका छन् । यही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा चालु बजेटबाट स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान गइसकेको छ । 

संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिअनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचना सुस्त देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रभावित बनेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले सोचेअनुसार स्थानीय तह हांँक्नसकेका छैनन् । उनीहरूले कर्मचारीहरू नै पाउनसकेका छैनन् । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका प्राविधिकबाट वडा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफै कर्यालय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार ल्याउन अब नयाँं ढंगबाट सोच्नु जरुरी छ ।

प्रशासनिक पुन:संरचना मुलुकको शासकीय प्रबन्धको प्रभावकारिताका लागि हो । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सेवा प्रवाहसँग हुन्छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन बमोजिम नै पनि प्रशासनिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अत: प्रतिनिधिले क्षेत्रमा तत्काल सुधार कार्य गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । एक वर्षको यो अन्योललाई मध्यनजर राखी अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको मूलभूत जिम्मेवारीमा स्थानीय सेवा प्रवाह नै रहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणका दिनानुदिनका विषय र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले आवधिक योजना र दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्नुपर्छ । नागरिकका दिनानुदिनका विषय र सहभागितामूलक कामको अधिकार वडा तहमा हस्तान्तरण गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा कार्यालय सञ्चालनसमेत समस्यामा देखिएको छ । आफ्नो प्रशासनयन्त्रको प्रयोग गरी भइरहेका पूर्वाधारको उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह अनुकूल कार्यालय व्यवस्थापन गरी तत्काल यी सेवा सुचारु गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहले सेवा व्यवस्थापनका क्रममा वडासम्म सूचना सञ्जाल सहितको सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संयुक्त वडा कार्यालयलाई योजनाबद्ध रूपमा वडापिच्छै पुर्‍याई सुचारु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई जनताको घरदैलो नजिक सरकार पुर्‍याई सुशासनको अनुभूति प्रदान गर्ने अवसरको रूपमा लिन आवश्यक छ । स्थानीय रूपमा प्रवाह हुने सेवालाई एकीकृत सेवा प्रवाह प्रणालीमा आबद्ध गर्न गर्न सकिन्छ । ननक्लिनिकल प्रकृतिका स्थानीय सेवालाई स्थानीय तहको एकीकृत सेवा केन्द्रबाट नै प्रवाह गर्न सकिन्छ । वडा–वडामा सामुदायिक केन्द स्थापना गरी वडा तहको सेवा प्रवाह, स्थानीय तहका भेला तथा बैठक स्थल, पुस्तकालय, सूचना केन्द्र तथा प्रतिभा प्रस्फुटन केन्द्र लगायतका सामाजिक मिलनबिन्दुको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

सूचना प्रविधिको विकास अनुरूप मानिस आजकल ‘हत्केलामा सरकार’ खोजिरहेका हुन्छन् । यस निम्ति सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमी ल्याउन आवश्यक छ । मन्त्रालयले व्यक्तिगत घटना दर्ता, आय–राजस्व, उजुरी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, भवन नक्सापास आदिमा सफ्टवेयर विकास गरिसकेको छ, यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा मोबाइल एप्सबाट समेत विद्युतीय शासनको थालनी गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो सेवा व्यवस्थापन गरेर मात्र पुग्दैन । यस निम्ति अन्य तहका सरकारका जिल्लास्थित कार्यालय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज उन्मुख संघ/संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ । समन्वयकारी भूमिका जति प्रभावकारी निर्वाह गर्न सकिन्छ, उति सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सहज हुन्छ । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति नै हुन्छ । अत: उसले सम्पादन गर्ने विकास योजना होस् वा सेवा सम्बन्धी, शासन सञ्चालनका कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई जति बढी हिस्सेदार बनाउन सकिन्छ, उनीहरूमा त्यसरी नै स्वामित्व अभिवृद्धि हुंँदै जान्छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा स्थानीय जनतासँंग परामर्श गर्ने, अंशियारै सम्झेर सरिक गराउनाले नागरिकले प्रजातन्त्रको लाभांश पाएको अनुभूति गर्न सक्छ । आफ्नो घरदैलोमा बसेर काम गर्ने ‘स्थानीय सरकार’का कामलाई नागरिकले नजिकबाट अनुगमन गर्न सक्नेछन् । नवस्थापित स्थानीय तहले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मालिक जनता हुन्छन् । यसकारण मानिसलाई थाहा पाउने हक हुन्छ । स्थानीय तहले गर्ने काम, प्रदान गरिने सेवा र विकास कार्यमा पारदर्शिता आवश्यक छ । 

जनप्रतिनिधिको भूमिका
नागरिकले आफ्नो स्थानीय सरकार चुनिसकेका छन् । अब स्थानीय सरकार जनअपेक्षा सापेक्ष जनकेन्द्रित सेवा पुर्‍याउन लागिपर्नुपर्ने बेला आएको छ । सेवाको वरिपरि जनता पुर्‍याउने होइन । सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने हो । यो मान्यतालाई स्थानीय सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि आफ्नो राजनीतिक आस्था र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठी आफ्नो नेतृत्वको दायरा फराकिलो पार्न सक्नुपर्छ । कुनै अमूक दलको मात्र कार्यकर्ता हुने छुट हुँदैन, सबैको प्रतिनिधि र नेतृत्वदाता बन्न सक्नुपर्छ । अब निर्वाचित प्रतिनिधिले बेथितिको प्रश्नमा निरुत्तर हुन वा जवाफदेही पन्छाउने ठाउँ पाउने छैनन् । कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह कठिन भएको वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिले मुख्य काम र सहायक कामको छिनोफानो गरी सहयोगी प्रकृतिका कार्य सेवा करारबाट गराउन सक्छन् । यस अतिरिक्त सेवा प्रवाहमा स्थानीय सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज उन्मुख संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्था समेतसँंग साझेदारी र सहकार्य गरी सेवालाई टोलबस्ती हुँदै जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । 

समस्या र चुनौती
संविधानले दिएको अधिकार सूचीअनुसार स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्न सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल अत्यावश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । विभिन्न निकायका स्थानीय कार्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवा ‘खर्चसहितको जिम्मेवारी हस्तान्तरण’ हुनुपर्छ । स्रोत विनाको अधिकार हस्तान्तरणले आम नागरिकले अपेक्षित सेवा हासिल गर्न सक्दैनन् । फलत: नागरिकमा सरकार तथा प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्न थाल्छ, स्रोत एकातर्फ कार्य जिम्मेवारी अर्काेतर्फ हुनुहुंँदैन ।

निर्धारित उद्देश्य अनुरूप लक्षित समूहमा प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्ण ढंगले सेवा पुर्‍याउन तालुक तहले मापदण्ड निर्धारण गरी स्थानीय तहलाई नै उपयुक्त कार्यनीति अपनाउन पूर्ण स्वाधीनता दिनुपर्छ । स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता कागजी दस्तावेजमा मात्र होइन, नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सेवा प्रवाहको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ । तोकिएको कार्यप्रणाली अनुरूप तोकिएका संस्थाबाट निर्धारित समयमै सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्नसकेका छन्, छैनन् भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरूले निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्नेछ । यस अतिरिक्त स्थानीय तहले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, योजना तर्जुमा तथा समीक्षा बैठकमा समेत सेवा प्रवाहको अवस्थाको अनुगमनको नतिजालाई आबद्ध गर्न सकिन्छ । यसैगरी तेस्रो पक्षबाट समेत स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादनको अवस्थाको जानकारी हासिल गर्न सक्छन् ।

कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने र सेवालाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन तत्काल संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । संक्रमणकाल भनेको केही नगर्ने भन्ने होइन, अझ बढी कार्य गर्ने अवधि हो । जनउत्तरदायी राजनीति र कार्यमूलक प्रशासनले मात्र जनतामा समुचित किसिमले सेवा पुर्‍याउन सक्छ । जनताको नजिक सरकार र सेवा पुर्‍याउन स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायले एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ, सेवाग्राहीलाई विना कुनै झञ्झट सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीहरूमा व्यवहारगत परिवर्तन ल्याई सेवालाई जनमैत्री तुल्याउनुपर्छ ।
भट्टराई पूर्व सचिव हुन् । 

 

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?