गोपनीयताको हक संरक्षणमा नेपाली अग्रता

लिपिबद्ध कानुनको इतिहास हेर्दा जयस्थिति मल्लद्वारा नेपाल संवत् ५०० (विसं १४३६) मा जारी गरिएको ‘न्यायविकासिनी’ (मानवन्यायशास्त्र) लाई विश्वकै सबैभन्दा पुरानो कानुन मान्नुपर्छ । नेपालले यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक पहल नगरेको हुँदा यो ओझेलमा परेको छ । विसं १९१० को मुलुकी ऐन एउटा राष्ट्रभित्र सबैले मान्ने मूल लिखित कानुनको इतिहासमा दक्षिण एसियाकै पहिलो मानिन्छ । मानव अधिकारका विश्वव्यापी नौला प्रयोगहरूलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा समेत नेपाल आधुनिक विश्वमा अग्रस्थानमा छ । २०४७ सालको परिवर्तनपछि यो दिशामा नेपालले उदाहरणीय फड्को मारेको छ । यसै सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेका दुई अधिकार मृत्युदण्ड विरुद्धको हक र गोपनीयताको हकलाई उल्लेखनीय रूपमा लिने गरिन्छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिने हाम्रो निकटतम छिमेकी भारतको संविधान वा कानुनले समेत आजसम्म यी दुबै हकलाई स्वीकार गरेको छैन ।

भारतमा संविधान र विधायिका निर्मित कानुनले स्वीकार नगरेको भए पनि गोपनीयताको हकका सन्दर्भमा भने न्यायिक सक्रियताका कारण हालैका दिनमा परिस्थिति बदलिएको छ । २५ अगस्ट २०१७ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतको नौ सदस्यीय पूर्ण इजलाशको सर्वसम्मत फैसलाले भारतीय संविधानले सुनिश्चितता नगरेको गोपनीयताको हकलाई धारा २१ को जीवन सम्बन्धी हकको अभिन्न अंगको रूपमा संवैधानिक व्याख्या गर्दै पहिलोपटक मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भारतको संविधान १३० पटकभन्दा बढी संशोधन हुँदासमेत गोपनीयताको हकले स्थान नपाउनुले व्यक्तिको अत्यन्त निजी जीवनमा समेत राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई त्यहाँ मान्यता दिइरहेको देखाउँछ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने गोपनीयताको हकलाई अदालतको व्याख्याबाट जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थाले भारतको राजनीतिक तहमा यो विषयले उचित स्थान नपाइरहेको अवस्था एकातिर झल्किन्छ भने सर्वोच्च अदालतले व्याख्याद्वारा संविधान विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुको अलावा जनचाहनाको सम्बोधन गरेकाले थप जनविश्वास आर्जन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा भने परिस्थिति ठिक उल्टो छ । यहाँ २०४७ सालको संविधानको धारा २२ ले नै गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको थियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत निरन्तरता दिएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको खुला र स्वतन्त्र वातावरणलाई संस्थागत गर्न जारी गरिएको २०४७ सालको संविधानका धेरै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थामध्ये गोपनीयताको हकलाई दक्षिण एसियामै पहिलो र अत्याधुनिक व्यवस्था मानिएको छ । २०४७ को संविधानले धारा १२ (१) को मृत्युदण्ड विरुद्धको हक र धारा २२ को गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको भए पनि गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्न राज्यले देखाउनुपर्ने सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा देखिँदैन । मृत्युदण्ड विरुद्धको हक संविधानले ग्यारेन्टी गरे पनि २०५२ सालमा सुरु भएको १० वर्षे हिंसामा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो, जुन मौलिक हकमाथिको व्यंगजस्तो देखिन पुगेको थियो । केही मुद्दामा गोपनीयताको हकको प्रयोग भए पनि सैद्धान्तिक र प्राज्ञिक व्याख्यासँगै प्रभावकारी न्यायिक भूमिकाबाट यसको विस्तार उल्लेख्य रूपमा नभएको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला हाम्रालागि समेत निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

‘के. पुट्टस्वामी विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया’को मुद्दामा गोपनीयतालाई मानवअधिकार भन्दै यसलाई मौलिक हक मानिनुपर्छ भनिएको छ । फैसलामा गोपनीयताको हकले व्यक्तिलाई एक्लै बाँच्ने र बस्ने अधिकार दिन्छ र उसलाई एक्लै छाडिदिनुपर्छ र सभ्य समाजका लागि यो अति जरुरी छ भनिएको छ । व्यक्तिको गोपनीयताको सम्मानका खातिर सरकारले वा सरकारका कुनै अधिकारी वा अन्य कुनै संस्था वा व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको घरमा उसले के खायो, पियो वा ऊ कोसँग छ भनेर हेर्न मिल्दैन । यसै मुद्दामा न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुढले लेखेका छन्, ‘एकान्त वा गोपनीयताले व्यक्तिका निजी जानकारी अरूलाई प्राप्त गर्नबाट रोक्छ । गोपनीयता भनेको व्यक्तिगत सूचना लुकाउन पाउने हक हो । व्यक्तिको सहमति वा मञ्जुरीबिना कसैको कुनै अस्पतालसँग रहेको मेडिकल रिपोर्ट अरूलाई उपलब्ध गराउनु वा प्राप्त गर्नु वा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु गोपनीयतामाथि आक्रमण मानिन्छ ।’ तर सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि महामारी रोगहरू (मलेरिया वा डेंगु आदि) लागेका व्यक्तिको स्वास्थ्य रिपोर्टको विश्लेषण गर्ने जस्ता कार्यमा भने यसले बाधा नपुर्‍याउने भनिएको छ ।
यसै मुद्दामा सरकारका तर्फबाट गोपनीयताको हकलाई भारतीय संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार नगरेको र यो हुनेखाने उच्च वर्गको चाहनामात्र हो भन्ने जिकिरलाई अदालतले पुरै अस्वीकार गर्दै ‘गरिबलाई नागरिक र राजनीतिक अधिकारको आवश्यकता छैन, उनीहरूलाई आर्थिक अभाव पूर्ति भए पुग्छ भन्ने धारणा इतिहासमा धेरै प्रयोग भइसकेको छ र यसले मानवअधिकारको हनन अकल्पनीय हिसाबले गरिसकेको छ’ भनेको छ । यसबाट गोपनीयताको हकसँगै अन्य सबै मौलिक हकको अपरिहार्यतातर्फ अदालत स्पष्ट रूपमा उभिएको छ । गोपनीयताको हकका तीनवटा विशेषता छन्, शारीरिक गोपनीयता, सूचनाको गोपनीयता र निर्णय गर्ने गोपनीयता । गोपनीयताको हक ‘कमन ल’ अधिकार होइन, कानुनी अधिकार पनि होइन, नत यो मौलिक हकमात्र हो । यो त प्राकृतिक हक हो, जुन व्यक्ति जन्मदा सँगै लिएर आउँछ भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।

यो मुद्दामा नौजना न्यायाधीशमध्ये चार जनाले एउटा राय लेखेका छन् । बाँकी पाँच जनाले अलग–अलग राय लेखे पनि निचोडमा सबैले गोपनीयताको हक व्यक्तिको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताका लागि अपरिहार्य मौलिक हक रहेको निचोड निकालेका छन् । चार जनाको तर्फबाट राय लेखेका न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुढले आफ्ना पिता न्यायाधीश वाई.भी. चन्द्रचुढले ३८ वर्षअघि ‘एडीएम जबलपुर विरुद्ध शिवकान्त शुक्ला’को मुद्दामा लेखेको फैसलालाई पुरै उल्टाउन प्रयोग गरेको तर्क निकै चर्चामा रहेको पाइन्छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयमा एडीएम जबलपुरको फैसलालाई मौलिक हक विरुद्धको कालो फैसलाको रूपमा लिने गरिन्छ । १९७५ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतमा पहिलोपल्ट लगाएको आपत्कालको समयमा सरकारले राष्ट्रपतिको घोषणाबाट मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै बाँच्न पाउने हकसमेत निलम्बन गरेको विरुद्धमा परेको मुद्दामा पाँच सदस्यीय इजलाशमा चार जनाको तर्फबाट बहुमतको राय लेख्दै वाई.भी. चन्द्रचुढले सरकारको निर्णयलाई वैधानिकता दिएका थिए ।

छोरा न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुढले पिताको उक्त फैसला उल्टाउँदै लेखेका छन्, ‘चारजना न्यायाधीशले एडीएम जबलपुरमा लेखेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि छ । जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मानिसको अस्तित्वका लागि छुट्याउन/टाढा राख्नै नसकिने अधिकारहरू हुन् । यी अधिकारहरू केशवानन्द भारती (१९७३) (१३ जनाको बृहत इजलाश) को फैसलाले स्वीकारिसकेका छन् । तिनीहरू प्राकृतिक कानुनभित्र पर्छन् । व्यक्तिसँग रहेको मानवीय तत्त्व जीवनको शाश्वतता: भित्रबाट छुट्याउन नसकिनेगरी बसेको छ । आत्मसम्मान स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । कुनै पनि सभ्य समाजले जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कानुनको अख्तियारी बिना हस्तक्षेप स्वीकार्न सक्दैन । नत जीवन नत स्वतन्त्रता राज्यले कृपा गरेका उपहारहरू हुन्, नत संविधानले सिर्जना गरेको अधिकार । जीवनको हक संविधान र कानुनी व्यवस्थाभन्दा पहिले नै अस्तित्वमा थिए । संविधानले यी अधिकारलाई मान्यता दिनुको अर्थ यसले सृष्टि गरेको भन्ने होइन । प्रजातान्त्रिक संविधानभित्र मौलिक अधिकारहरूको अभावमा व्यक्तिले बाँच्ने अधिकारसमेत राख्दैन भन्नु हास्यास्पद कुराबाहेक अरू केही हुनसक्दैन ।’

एडीएम जबलपुरमा न्यायाधीश खन्ना एक्ला व्यक्ति थिए, जसले बहुमतको रायसँग सहमत नभई फरक राय लेखे । स्वाभिमान, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता न्यायाधीशका अनिवार्य चरित्र हुन् । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश खन्नालाई प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कदमको विरोध गरी बहुमत न्यायाधीशहरूको निर्णयको विरुद्धमा जाँदा प्रधानन्यायाधीशको पद गुम्ने खतराबारे पूरा जानकारी थियो र फरक राय लेखेबापत त्यही भयो । तर उनले बहुमतसँग असहमत जनाउँदै लेखे, ‘मौलिक हकमाथि सरकारले आक्रमण गर्न सक्दैन ।’ उनले आफ्नो रायमा आफूले भविष्यको बौद्धिक वर्गका लागि सम्बोधन गर्दै कानुनको आत्मालाई व्यापकता दिन अपिल गरेको लेखेका छन् । न्यायाधीश खन्नाले यहाँ संवैधानिक सिद्धान्त र न्यायिक साहसको अनुपम उदाहरण पेस गरेका थिए र उनको साहस र संवैधानिक सिद्धान्तको कदर के. पुट्टस्वामीको प्रस्तुत मुद्दामा गरिएको छ । ३८ वर्षपछि न्यायाधीश खन्नाले जिते भने एडीएम जबलपुरका बहुमत न्यायाधीशले हार्नुपर्‍यो । यसरी एडीएम जबलपुर सिद्धान्तमा उल्टाइए पनि त्यो व्यवहारमा समेत उल्टाइनुपर्ने चुनौती भने अझै बाँकी छ ।

गोपनीयताको हकको मूल प्रश्नसँग जोडिएर समग्र मौलिक हकको पक्षमा भएको यो फैसलालाई भारतमा व्यापक स्वागत गरिएको छ । यसको फाइदा जनतासम्म पुगे र राज्यबाट व्यक्तिको गोपनीयतामाथि आक्रमण हुनबाट यसले बचाए मात्र वास्तवमा खुसी मान्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । सारांशमा, संवैधानिक सिद्धान्तको सफलता भनेको यो प्राज्ञिक बहसमा मात्र सीमित नरही जनताले हक–अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा निर्भर गर्छ । जब राज्य व्यक्तिको हक–अधिकार हनन गर्न अघि बढ्छ, न्यायिक कारबाहीले त्यसबाट बचाउनसके मात्र व्यक्तिका लागि यस्ता बहुचर्चित फैसलाको अर्थ रहन जानेछ ।
रेग्मी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।