एनआरएनहरुको दायित्व

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौं — एनआरएनहरूले अब परम्परागत कार्यशैलीमा बदलाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धताअनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ ।

एनआरएनहरुको दायित्व

गुणस्तरीय उच्चशिक्षा अनि रोजगारीका अवसरको खोजीमा विदेशिने नेपालीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । अवसरको खोजीमा आफूलाई गैरआवासीय नेपाली अर्थात एनआरएन बनाउन पुगेकाहरूको संख्या झन्डै ४० लाख भएको मानिन्छ । नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा छरिएर बसे पनि सन् २००३ सम्म उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेगरी कुनै संस्थाको स्थापना भएको थिएन । सायद एक्लाएक्लै हिँड्दाभन्दा संगठनको शक्तिमा विश्वास गरेरै होला, २००३ मा डा. उपेन्द्र महतोको अगुवाइमा आफ्नो हकहितको संरक्षण गर्दै छरिएका नेपालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउने ध्येयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना गरियो । स्थापनाको १५ वर्षमै आज त्यो संघले धेरैजसो मुलुकका एनआरएनहरूमाझ आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको छ ।

संघको स्थापनाकालदेखि नै उनीहरूले दोहोरो नागरिकताको माग गरेका थिए । केही वर्ष त एनआरएनए भन्ने बित्तिकै दोहोरो नागरिकतानिम्ति स्थापना गरिएको संघजस्तो पनि लाग्थ्यो, कतिपयलाई । हुन पनि यो आफैंमा निकै संवेदनशील र विवादित विषय पनि थियो । यसका लागि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग धेरै पैरवी पनि गरे, कहिले विदेशमै बोलाएर र त कहिले नेपालमा आफैं गएर । फलस्वरूप, दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता नदिएको मुुलुक हुनुका बाबजुद नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले राजनीति बाहेक अन्य अधिकारसहित झन्डै पीआर या ग्रिनकार्डकै झल्को दिनेगरी उनीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । यससँगै एनआरएनहरूले विदेशी नागरिकताधारी आफ्ना सन्ततिबारे राखेका चिन्ताको समेत सम्बोधन भएको छ । साथै हालै संसद्ले उनीहरूका लागि आवश्यक विधेयक पारित गरी यस अघिदेखि नै व्यवहारमा अभ्यास हुँदै आएको तर कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको अचल सम्पत्तिमा उनीहरूको हकलाई समेत सुरक्षित गरिसकेको छ ।

अब देशका लागि उनीहरूले के गरेका छन् भन्ने प्रश्न एनआरएनहरूमाथि तेर्सिएको छ । यसर्थ संविधान कार्यान्वयनसँगै तुलनात्मक रूपले स्थिरतातर्फ लम्कन खोजेको नेपालको अवस्था अनुरूप उनीहरूले अब आफ्नो परम्परागत कार्यशैलीमा बद्लाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता अनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ । दसैंको आसपास नेपालमा आउने र ठूलठूला कुरा गरेर पुन: विदेशमै फर्कने गर्छन् भनी उनीहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । वास्तवमा एनआरएनहरू देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका नेपालीहरूकै समूह हुन् । अधिकांश त्यति धेरै कमाई गर्नसमेत कठिन अरबको खाडी र अफ्रिकाको मरुभूमिमा गई परिवारको दैनिक जीवन गुजारा गराउनेगरी ‘ब्लु कलर’कै काममा केन्द्रित छन् । ती बाहेक व्यापारीको हैसियतमा विदेशमा मनग्ये कमाइ गर्नेहरूको संख्या पनि त्यति धेरै छैन, जति छन् भनी ठानिएको छ । केही व्यक्ति अध्यापन क्षेत्रमा छन्, जसको आम्दानी एउटा निश्चित मापदण्ड अनुरूपकै हुन्छ । कतिपयले ठानेझैं सबै एनआरएनहरूसँग मनग्ये पैसा हुने र लगानी गर्नसक्ने भइदिएको भए नि:सन्देह त्यो राम्रै हुने थियो । तर यथार्थ त्यति गुलियो छैन । त्यसैले एनआरएनहरूले त्यति नै आश्वासन दिनुपर्छ, जति उनीहरू गर्न सक्छन् । अनि नेपालका सरोकारवालाले पनि त्यति नै अपेक्षा राख्नुपर्छ, जति एनआरएनहरूले गर्न सक्छन् । यसरी हेर्दा एकलभन्दा एनआरएनहरूको शक्ति संयुक्त लगानीमै देखिन्छ ।

यही यथार्थबोध गरेरै होला, उनीहरूले साझेदारीमा नेपालका केही परियोजनामा हात हालेका छन् । एनआरएनएले जीवा लामिछानेको अगुवाइमा सय मेगावाटको जलविद्युत परियोजना बनाउने घोषणा गरेअनुसारै उनीहरूको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनेगरी लमजुङमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । साथै थप केही परियोजनामा लगानी गरेर आफ्नो वाचा पूरा गर्न उनीहरू लागिपरेका देखिन्छन् । नेपाली हुन् या एनआरएन अनि विदेशीहरू नै, लगानीको अर्थ प्रतिफल खोज्नु नै हुन्छ । यसकारण प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिल्याएर लगानी गर्न खोज्नुलाई अनुचित मान्न सकिन्न । तर सरकारका कतिपय नीति, नियमचाहिँ नेपाली या एनआरएनहरूका लागि केही अनुदार र बरु विदेशीका हकमा चाहिँ सहज खालका भएको टिप्पणी यदाकदा सम्बद्ध सरोकारवालाबाट आउने गरेको छ । नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदा एनआरएन तथा विदेशीहरूलाई भन्दा केही बढी सहुलियत दिनैपर्छ । किनभने त्यो नेपालीले नेपालकै लागि गरेको लगानी हुनेछ र स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि नेपालमै रहनेछ । आर्थिक लाभका क्षेत्रहरू बाहेक एनआरएनहरूले केही सामाजिक क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । महाभूकम्पका समय उनीहरूले लाप्राकमा हजारवटा घर बनाउने मानवीय घोषणा गरेर धेरैको मन त जिते, तर वास्तवमा ती घरहरू कहिले तयार भई लक्षित समुदायमा हस्तान्तरण हुने हो, अझै टुङ्गोचाहिँ लागिसकेको छैन । संघ बाहेक पनि एनआरएनहरूले व्यक्तिगत रूपमै सिन्धुपाल्चोकस्थित धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा एकीकृत बस्ती निर्माणसहित अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई केही राहत पुर्‍र्याएका छन् ।

सकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्ता केही क्रियाकलापका बाबजुद एनआरएनहरू अलि बढी राजनीति केन्द्रित भएको भान हुन्छ, अचेल । विभिन्न मुलुकबाट प्रतिनिधिहरूको छनोट गरी केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने बेलासम्ममा त उनीहरूका शालिनता, सभ्यता, बौद्धिकता तथा पारदर्शिता सबै सतहमै छताछुल्ल हुन्छन् । पदमा पुग्न नेपालका दल तथा तिनका भ्रातृ निकायहरू जे गर्छन्, त्यस्तै छनक पाइन थालेको छ, उनीहरूमा पनि । पहिलो पुस्ताका एनआरएनहरू नै यस्तो हर्कतमा बढी लिप्त देखिन्छन् । वास्तवमा स्मरणीय के हो भने उनीहरूलाई नेपालले दिने भनी संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताको प्रकृति र यदि त्यस्तो नागरिकता उनीहरूले लिने हो भने स्वत: उनीहरूको नेपाली राजनीतिक गतिविधिलाई गैरकानुनी मान्नुपर्छ । किनभने उनीहरूलाई प्राप्त नेपाली नागरिकताले राजनीतिक सहभागितालाई बञ्चित गर्छ । तर नेपाली राजनीति नै गर्ने हो भनेचाहिँ राजनीतिक सहभागितालाई निषेध गरिएको नेपालको नागरिकताको सट्टा आमनेपाली सरहको हैसियत हुनेगरी विदेशी नागरिकता नलिएको हुनु पर्नेछ ।

साथै अब एनआरएनहरूका माग पूरा भइसकेकाले पहिलेजस्तो राजनीतिक दलहरूसँग धेरै पैरवीको आवश्यकता पर्ने छैन । त्यसैले आफूलाई पहिलो पुस्ताका एनआरएन भन्न रुचाउनेहरूले चिची पनि र पापा पनि भन्न छोड्नैपर्छ । अर्थात एनआरएनएमा नेतृत्व पनि आफैंलाई चाहिने, नेपाली दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा विदेशमा खोलिएका संघ/संस्थामा पनि उनीहरू नै बस्नुपर्ने अनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि पनि आफैं झुम्नैपर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्छ । राजनीतिभन्दा माथि उठ्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको संघलाई अनेकौं तर्क र बहाना खोजेर राजनीतिको प्रदूषित हावाले थप दूषित पार्ने क्रियाकलापलाई नेपाली दलहरूले पनि यथाशक्य छिटै निषेध नै गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालबाट लाखौं नेपाली विदेशिनु र एनआरएन बन्नुमा मूलत: देशको राजनीतिक अस्थिरता नै दोषी देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दा विकल्पको खोजीले नेपालीलाई कहिले अरबको खाडी त कहिले अफ्रिकाको मरुभूमि अनि कहिलेचाहिँ जापान, अमेरिका, युरोप अनि अष्ट्रेलियासम्मै पुर्‍याएको छ । यसरी विदेशिएकाहरूमा पनि अरूले नै देशमा परिवर्तन ल्याइदिउन् भन्ने आकांक्षा राखेर नेपालबारे अधिक नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसर्थ एनआरएनएमाथि परेको दलको छायालाई हटाउँदै जुन उद्देश्यनिम्ति संघको स्थापना गरिएको हो, त्यसप्रति उनीहरू इमानदार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । साथै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा आर्जन गरिएको ज्ञान, सीप, अनुभव अनि दौलतलाई मुलुकको विकासमा लगाउने हो भने आफू र आफ्नो परिवारका लागि अवसरको खोजीमा विदेशिएकाहरूलाई एकातिर राष्ट्र बनाउने अभियानमा थोरै भए पनि योगदान गर्नसकेकोमा सन्तुष्टि मिल्नेछ भने अर्काेतिर सही परियोजनाहरूमा गरिएका लगानीले नि:सन्देह आर्थिक प्रतिफल पनि दिने नै छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?