१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

विमानस्थल व्यवस्थापनको बाटो

आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — सरकारले जारी गरेको नेपाल पर्यटन रणनीतिले सन् २०२५ सम्म वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

विमानस्थल व्यवस्थापनको बाटो

नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको प्रमुख प्रवेशद्वार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । पर्यटन पूर्वाधारमा निकै पछाडि परेको हाम्रो देशमा यस विमानस्थलको अवस्थाले पर्यटक आवागमनमा समेत निकै महत्त्व राख्ने गर्छ । तर यो विमानस्थल विश्वकै अव्यवस्थितमध्ये एक रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाइसकेका छन् ।

दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धनको अभावले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको संख्या घट्न पुग्यो । सामान्य अवस्थामा भने यो विमानस्थलबाट आवत–जावत गर्ने यात्रुको संख्या वार्षिक १३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको पाइन्छ । यात्रुहरूको संख्यामा दोहोरो अंकमा वृद्धि भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सेवा दिन विमानस्थल असक्षम देखिएको छ । यात्रुको चापको समयमा मात्र होइन, यात्रुको संख्या कम भएका बेला पनि विमानस्थलको व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिने गरेको छ । विमानस्थलको सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न समयमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले अवलोकन गरी निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी ढंगबाट भएको पाइँदैन । तर पनि विमानस्थलको पूर्वाधारमा खासै सुधार नभए पनि सरसफाइ तथा सुरक्षाजाँच प्रक्रियामा भने तुलनात्मक रूपमा सुधार देखिन्छ । आवश्यक पूर्वाधारको कमी, धावनमार्ग एकमात्र हुनु, टर्मिनलको संख्या अपर्याप्त हुनु लगायतका कारण विमानस्थलको व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिने गरेको छ । यसका कारण बढ्दो पर्यटकको आवागमनसँगै उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा यस विमानस्थलको विद्यमान पूर्वाधार र संरचनाबाट दिन नसकिने देखिन्छ ।

स्पेनी परामर्शदाता कम्पनी इनेकोले गरेको एक अध्ययनले पनि अहिलेको स्थितिमा यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाइयात्रु आवागमनको भार सन् २०२१ सम्ममात्र धान्न सक्ने देखाएको छ । अबको करिब तीन वर्षमा हामीले त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गरी गुणस्तरीय सेवा दिनसक्ने गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ । हुन त यस विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्रयासै नभएको भने होइन । सन् २००९ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति गुरुयोजना बनाइएको थियो । त्यस अन्तर्गत पहिलो चरणको परियोजना एसियाली विकास बैंक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको संयुक्त लगानी हाल कार्यान्वयन भैराखेको छ । अन्य चरणका योजना कार्यान्वयन गर्न थप ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंँकलन छ ।

विमानस्थल विकास कुन अवधारणामा ?
नेपाल सरकारसँग आर्थिक स्रोत, प्रविधि तथा मानवस्रोत सीमित रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न गराउनुको विकल्प देखिँंदैन । यस परियोजनामा विदेशी लगानी तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा अनुसार विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नु अहिले उत्तम विकल्प हो । विश्वका अत्याधुनिक विमानस्थलहरू यसै अवधारणाबाट सफल रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । यस्ता विमानस्थलमा उठ्ने राजस्वमध्ये गैरउड्डयन राजस्वको हिस्सा ३० देखि ४० प्रतिशत हुने गर्छ । कुनै–कुनै विमानस्थलमा त यसको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पनि पाइएको छ । तर हाम्रो विमानस्थलमा भने यसको मात्रा २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

विश्वका ३० प्रतिशत विमानस्थल पीपीपीको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालनमा छन् भने २०२५ सम्म यो संख्या ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । हाम्रै छिमेकी भारतका प्रमुख सहरहरू दिल्ली, मुम्बई, साउदी अरेबियाको मदिना विमानस्थल, जर्मनीको बर्लिन–ब्रन्डनबर्ग विमानस्थल, हैदरावाद, जोर्डनको क्विन आलिया लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनमा पीपीपी आवधारणा कार्यान्वयन सफल भएका उदाहरण हुन् ।

निजी क्षेत्रको संलग्नता किन ?
पीपीपीको अवधारणा भनेकै सरकारको नीतिगत सहयोग र निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि तथा विज्ञतामार्फत परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन हुने र जोखिमको बाँडफाँडमार्फत आपसी लाभ सुनिश्चिता गर्नु हो । यस अवधारणाबाट भारतको हवाई उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल व्यवस्थापनमा आफैं सक्षम हुँदाहँुदै पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी गुणस्तरीय सेवा दिंँदै आएको छ । दिल्ली, मुम्बई लगायतका विमानस्थल विश्वमा उत्कृष्ट विमानस्थलको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । पीपीपीको अवधारणा सरकारको भूमिका कमजोर गराउन होइन, सरकारको कामलाई निजी क्षेत्रको संलग्नतामार्फत सहज र गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको मात्र हो । सरकारको काम परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालनबाट नियमन र अनुगमनमा परिणत गराएको मात्र हो । तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमता र दक्षता बढी हुने गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नताले हाल निकै न्यून मात्रामा उठ्ने गरेको गैरउडान राजस्वमा बढोत्तरी हुने र यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि पीपीपीको अवधारणा अनुसार सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले विमानस्थल सञ्चालन गरे पनि संवेदनशील कार्यहरू अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा, हवाई ट्राफिक सञ्चार, मौसम विज्ञानजस्ता क्रियाकलाप नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्छ ।

अबको बाटो
त्रिभुवन विमानस्थललाई पीपीपीअन्तर्गत स्तरोन्नति र सञ्चालन गर्ने हो भने योसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासलाई पनि एउटै प्याकेजमा अगाडि बढाउनुपर्छ । दुबै विमानस्थलबीच प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना भए निजी क्षेत्रका लागि बढी लगानी जोखिम आउन सक्छ, अनि विश्वसनीय र ख्यातिप्राप्त विकासकर्ता कम्पनीहरू आकर्षित नहुने स्थिति बन्छ । त्यसैले निजगढ र त्रिभुवन विमानस्थललाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा नहेरी पुरकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले अल्पकालीन रूपमा त्रिभुवन विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षमता बढाउनुपर्छ । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार यस विमानस्थलको स्तरोन्नति गरे पनि वार्षिक ६० लाख यात्रुसम्मलाई मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्छ । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२८ सम्म नेपाल आउने हवाई यात्रुसंख्या ९० लाख हाराहारी पुग्ने देखिएको छ । त्यसैले यसको स्तरोन्नतिले मात्र बढ्दो यात्रुको चाप थेग्न नसक्ने भएकाले निजगढ विमानस्थलको अपरिहार्यता पनि टड्कारो देखिएको छ । त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको सञ्चालनलाई यथावत राखी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकास तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुबैको विकासका लागि निश्चित समय–तालिका बनाई पीपीपीको अवधारणा अन्तर्गत योजना सरकारले अविलम्ब ल्याउनुपर्छ ।

- गजुरेल यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७४ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?