कृषि क्षेत्रमा बैंक कर्जा

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन् । कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ । तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन्। कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ। तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा दिएको कर्जा उनीहरूको कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत हुन आउँछ। कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा गएको कर्जा समावेश गर्दा कुल कर्जाको ८.८ प्रतिशत हुन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उक्त कर्जा ६.८ प्रतिशतजति मात्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०७४ असार मसान्तसम्म कृषितर्फ ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन गत वर्षको त्यही समयको तुलनामा १४.३ प्रतिशतले बढी हो। यसका अतिरिक्त त्यस समयमा खाद्य उत्पादन, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा ८५.७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने हो भने २०७४ असारमा सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकबाट कृषि क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.४ अर्ब ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको छ। २२ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म कृषिमा ऋण प्रवाह गरेका छन्। ३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले १ अर्बभन्दा कम ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा चारवटा बैंकहरूको बाहेक अरूको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, ८ वटा बैंकको त त्यस्तो कृषि क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा कुल कर्जाको २ प्रतिशतभन्दा कम छ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशित गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा उक्त २० प्रतिशत कर्जामध्ये कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था भयो। २०७०/७१ मा कृषि र ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात १२ प्रतिशत पुर्‍याइयो। २०७१/७२ देखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई पनि कुल कर्जाको क्रमश: १५ र १२ प्रतिशत कर्जा कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्‍यो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बंैकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको धितोमा वार्षिक ४.० प्रतिशतमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ। साधारण पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट ९.० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ। पुनर्कर्जा लिएर प्रवाह गरिएको कर्जालाई कर्जा– प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा समावेश नगरिने व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बँुदा नं. ७६ मा ‘बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तरकारी, पशुपन्क्षी पालन, जडिबुटी, तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउखेती, जडिबुटी, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत नाघ्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। यसका लागि ४ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको तथा १ अर्ब विनियोजन गरिएको’ भनी उल्लेख भएको थियो। त्यही अनरुप ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरियो। २०७३ सालमा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी ‘युवालाई व्यावसायिककृषि तथा पशुपन्क्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरिएको छ।


कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि तथा पशुपन्क्षी व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत व्याज अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट व्याज अनुदान बाहेक ५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर नलिनेगरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जाको व्याजदर लगानी अवधिभर वृद्धि गर्न पाइँदैन। कर्जाको अधिकतम सीमा ७ करोड रुपैयाँ छ। प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज अनुदान प्राप्त हुनेगरी प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरु सीमा ३अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र थपका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।

व्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २ वर्ष थप हुनसक्ने प्रावधान छ। १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामुहिक जमानीमा दिन सकिने व्यवस्था छ। २०७३ चैतसम्म प्रवाह भएको यस्तो कर्जा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ र यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि २०७३ चैतसम्म १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्याज अनुदान वितरण भएको छ।

नेपालमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ। भौगोलिक र मौसमी विविधताका कारण धेरै प्रकारका कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ। केही सफल कृषकले राम्रै आम्दानी गर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्। उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपज आयात भइरहेकाले कृषि उपजको बजार राम्रै रहेको आंँकलन गर्न सकिन्छ। २०७३/७४ मा भारतबाट ४.९५ अर्ब रुपैयाँको फलफूल, २.२ अर्ब रुपैयाँको जीवित पशु, २३.६ अर्बको चामल, १०.६४ अर्बको तरकारी, ५.९० अर्ब रुपैयाँको दूधजन्य पदार्थ आयात भएको छ। त्यस्तै त्यही समयमा तेस्रो मुलुकहरूबाट १३.५३ अर्ब रुपैयाँको कच्चा भटमासको तेल र ८.७७ अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात भएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तारका क्रम रहेकाले कृषि कर्जाको पहुँच बढाउन सहज हुने देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे बमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रतर्फ थप प्रवाह हुने देखिन्छ। उपलब्ध कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ।

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रलाई जोखिमका रूपमा लिने गर्छन्, यो क्षेत्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा त्यो क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवको पनि अभाव छ। त्यसैले कृषि कार्यका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा पाउन सहज पनि छैन। कृषि क्षेत्र बढी अनौपचारिक र परम्परागत रहेकाले पनि बंैकिङ संस्थाहरूसंँग विधि पुर्‍याएर कर्जा माग गर्न पनि सक्दैन। बंैकिङ ज्ञान र पहँुचको अभावले गर्दा पनि कृषि कर्जाको माग पनि कमै रहेको छ।

यस परिवेशमा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, व्यापारीकरण, औपचारीकरण र उद्यमशीलताको विकास गर्नुका साथै बैंकिङ ज्ञान र यसको पहुँच विस्तार, कृषि क्षेत्रमा सहज कर्जाको व्यवस्था र यस क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै किसानहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध सहुलियतबारे पनि जानकारी गराउनुपर्ने खाँचो छ।

- श्रेष्ठ अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्थतन्त्रको परिदृश्य

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारको बजेट व्यवस्थापिका संसदबाट पास भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ।

सरकारको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक परिदृश्य कस्तो रहला भन्ने सवालमा आँकलन र विश्लेषण हुनु जरुरी छ। यसले समग्र आर्थिक एजेन्टहरूको आर्थिक गतिविधि मार्गदर्शन गर्न सहयोग पुग्छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को संशोधित अनुमानभन्दा ३६.७ प्रतिशतले बढी छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। कुल बजेटको २६.२ प्रतिशत अर्थात ३३५.२ अर्ब रुपैयाँ पँुजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व बाहेक सरकारी खर्च थाम्न ७२.२ अर्ब वैदेशिक अनुदान, २१४ अर्ब वैदशिक ऋण र १४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना छ। लक्षित वैदेशिक ऋण आए खुद वैदेशिक ऋण परिचालन १८४ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ।

सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको खर्च भए सरकारी वित्त विस्तारकारी हुने निश्चित छ। यसले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा दबाब पार्ने सम्भावना छ। तर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि पछिल्ला ४– ५ वर्षझैं सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने बलियो आधार छैन। एकातर्फ बजेट तर्जुमा र पेस गरेका अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्, नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेटको आशय कति बुझ्न भ्याएका छन्। अर्कोतर्फ बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समयावधि पनि पाएका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश नं. २ मा बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका अतिरिक्त प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले तोकेको समयसम्म निर्वाचन सम्पन्न भए यो आर्थिक वर्ष मध्य भइसक्दा नयाँ सरकार आउने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको संरचना नै बन्न बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि आवश्यक ऐन–कानुन, भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ। तसर्थ यो आर्थिक वर्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमै जाने देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्ने देखिँदैन। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकांक्षी नै देखिन्छ। 

सरकारको बजेटसँग तादात्म्यता राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ८ महिनासम्मको आयात धान्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य साधन अभाव भई दीर्घकालीन व्याजदर बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। यसका साथै उच्च आर्थिक वृद्धिदर, न्यून मूल्य वृद्धिदर, चालु खाता घाटा रहे पनि शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति रहेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति आएको छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा समग्र निस्क्रिय कर्जाको अनुपात २ प्रतिशत र जोखिम भारित पुँजी कोष १२.५३ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्ति झन्डै २४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आएको तर आयात उल्लेख्य मात्रामा बढेकाले चालु खाता घाटामा गएको छ। वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोगले गर्दा भुक्तान सन्तुलन भने उक्त आर्थिक वर्ष सकारात्मक नै रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी र यस वर्ष कर्जा प्रवाहमा आएको केही बढोत्तरीले गर्दा कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदरमा असन्तुलन आएको छ। यसले गर्दा कर्जा र पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा पुगेकोले बंैकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्नसकेको छैन। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेकै सीमामा आउने देखिएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अल्पकालीन व्याजदर कम तर दीर्घकालीन व्याजदर बढेको छ। निक्षेपको व्याजदर बढेसंँगै बैंकहरूको आधार दर बढेकाले कर्जाको व्याजदर बढेका छन्। उच्च व्याजदरमा पनि कर्जा भने सहज रूपमा पाउन नसकिएका गुनासाहरू छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु गरेको व्याजदर कोरिडोरलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेको छ। नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ५ प्रतिशतमा तोकेको छ। व्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत तोकेर व्याजदर कोरिडरलाई सीमाबद्ध गरेको छ। यस अनुसार अल्पकालीन व्याजदरहरू ३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतभित्र रहने देखिन्छ। तर यसले अहिले बढेको दीर्घकालीन व्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने कम छ। किनभने सीसीडी अनुपातका कारण स्थायी तरलता सुविधा लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना कम छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा सीसीडी अनुपात गणनामा दिएको छुटलाई अहिले जारी भएको मौद्रिक नीतिले हटाएको छ। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको सरकारी खर्च नभए र विप्रेषण आप्रवाह बढेर निक्षेप संकलन बढ्न सकेन भने चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको व्याजदर उच्च नै रहने सम्भावना छ। साथै अर्थतन्त्रलाई आवश्यक कर्जा उपलब्ध हुन पनि कठिन हुने देखिन्छ। 

कर्जा थप बढ्न गाह्रो हँुदा आर्थिक गतिविधि फस्टाउन समस्या पर्ने देखिन्छ। तर कर्जा प्रवाह हुने कडाइले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा पर्ने चापमा केही कमी आउनेछ। विप्रेषण आप्रवाहमा थप कमी आए चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन बढ्न सक्दैन। यसले कर्जा प्रवाहमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्यति बढ्न नसकेको, मध्यपूर्वमा देखापरेका समस्याहरू बल्झिने देखिएको, अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विप्रेषण बढ्ने सम्भावना कमै छ। तसर्थ बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय घर्षण कायमै रहने देखिन्छ।

 आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ। विप्रेषणको विकल्पमा निर्यात प्रबद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, वैदेशिक सहयोग परिचालन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनसके केही राहत हुनसक्छ। तर अझै पनि संक्रमणको स्थिति रहेकाले ती विकल्पले पनि तत्काललाई राहत दिने देखिँदैन। तसर्थ उच्च व्याजदरको स्थिति केही समय नै रहने देखिन्छ। बजेटले परिलक्षित गरेअनुरुप खुद वैदेशिक सहयोग आई खर्च भए बंैकिङ प्रणालीमा २५६ अर्ब रुपैयाँ थपिन सक्छ, जसले निक्षेपलाई अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्मले बढाउन सक्छ। तर सरकारी खर्चको अधिकांश हिस्सा आयातमा खर्च हुन्छ।
यस अवस्थामा निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमुखी कर्जा प्रवाह, सीसीडी अनुपातमा केही समयका लागि सहुलियत, बैंकिङ प्रणालीले कुशलता बढाई व्याजदर स्प्रेड कम गरेमात्र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा निक्षेपको असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अन्यथा उच्च व्याजदरको अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रमा लामै समय कायम रहन सक्छ। बढ्दो कर्जा व्याजदरले कर्जा डिफल्ट गर्ने सम्भावना बढाउने हुँदा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न पनि कठिन हुनेछ। अर्कोतर्फ बैंकिङ संस्थाहरू घाटामा गई बंैकिङ प्रणालीमा समस्या आउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। 
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्। 

लेखमा उल्लेखित विचार निजी हुन्।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७४ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT