कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कृषि क्षेत्रमा बैंक कर्जा

काठमाडौँ — नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन् । कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ । तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन ।

कृषि क्षेत्रमा बैंक कर्जा

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा दिएको कर्जा उनीहरूको कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत हुन आउँछ । कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा गएको कर्जा समावेश गर्दा कुल कर्जाको ८.८ प्रतिशत हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उक्त कर्जा ६.८ प्रतिशतजति मात्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०७४ असार मसान्तसम्म कृषितर्फ ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन गत वर्षको त्यही समयको तुलनामा १४.३ प्रतिशतले बढी हो । यसका अतिरिक्त त्यस समयमा खाद्य उत्पादन, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा ८५.७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई हेर्ने हो भने २०७४ असारमा सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकबाट कृषि क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.४ अर्ब ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको छ । २२ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म कृषिमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । ३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले १ अर्बभन्दा कम ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा चारवटा बैंकहरूको बाहेक अरूको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, ८ वटा बैंकको त त्यस्तो कृषि क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा कुल कर्जाको २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशित गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा उक्त २० प्रतिशत कर्जामध्ये कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था भयो । २०७०/७१ मा कृषि र ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात १२ प्रतिशत पुर्‍याइयो । २०७१/७२ देखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई पनि कुल कर्जाको क्रमश: १५ र १२ प्रतिशत कर्जा कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बंैकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको धितोमा वार्षिक ४.० प्रतिशतमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । साधारण पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट ९.० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ । पुनर्कर्जा लिएर प्रवाह गरिएको कर्जालाई कर्जा– प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा समावेश नगरिने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बँुदा नं. ७६ मा ‘बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तरकारी, पशुपन्क्षी पालन, जडिबुटी, तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउखेती, जडिबुटी, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत नाघ्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि ४ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको तथा १ अर्ब विनियोजन गरिएको’ भनी उल्लेख भएको थियो । त्यही अनरुप ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरियो । २०७३ सालमा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्क्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरिएको छ ।


कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि तथा पशुपन्क्षी व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत व्याज अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट व्याज अनुदान बाहेक ५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर नलिनेगरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको व्याजदर लगानी अवधिभर वृद्धि गर्न पाइँदैन । कर्जाको अधिकतम सीमा ७ करोड रुपैयाँ छ । प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज अनुदान प्राप्त हुनेगरी प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरु सीमा ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र थपका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

व्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २ वर्ष थप हुनसक्ने प्रावधान छ । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामुहिक जमानीमा दिन सकिने व्यवस्था छ । २०७३ चैतसम्म प्रवाह भएको यस्तो कर्जा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ र यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि २०७३ चैतसम्म १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्याज अनुदान वितरण भएको छ ।

नेपालमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । भौगोलिक र मौसमी विविधताका कारण धेरै प्रकारका कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ । केही सफल कृषकले राम्रै आम्दानी गर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन् । उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपज आयात भइरहेकाले कृषि उपजको बजार राम्रै रहेको आंँकलन गर्न सकिन्छ । २०७३/७४ मा भारतबाट ४.९५ अर्ब रुपैयाँको फलफूल, २.२ अर्ब रुपैयाँको जीवित पशु, २३.६ अर्बको चामल, १०.६४ अर्बको तरकारी, ५.९० अर्ब रुपैयाँको दूधजन्य पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै त्यही समयमा तेस्रो मुलुकहरूबाट १३.५३ अर्ब रुपैयाँको कच्चा भटमासको तेल र ८.७७ अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तारका क्रम रहेकाले कृषि कर्जाको पहुँच बढाउन सहज हुने देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे बमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रतर्फ थप प्रवाह हुने देखिन्छ । उपलब्ध कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रलाई जोखिमका रूपमा लिने गर्छन्, यो क्षेत्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा त्यो क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवको पनि अभाव छ । त्यसैले कृषि कार्यका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा पाउन सहज पनि छैन । कृषि क्षेत्र बढी अनौपचारिक र परम्परागत रहेकाले पनि बंैकिङ संस्थाहरूसंँग विधि पुर्‍याएर कर्जा माग गर्न पनि सक्दैन । बंैकिङ ज्ञान र पहँुचको अभावले गर्दा पनि कृषि कर्जाको माग पनि कमै रहेको छ ।

यस परिवेशमा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, व्यापारीकरण, औपचारीकरण र उद्यमशीलताको विकास गर्नुका साथै बैंकिङ ज्ञान र यसको पहुँच विस्तार, कृषि क्षेत्रमा सहज कर्जाको व्यवस्था र यस क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै किसानहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध सहुलियतबारे पनि जानकारी गराउनुपर्ने खाँचो छ ।

- श्रेष्ठ अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७४ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?