कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रजातन्त्रको प्लास्टिक सर्जरी

रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलोपटक हुनथालेको राष्ट्रिय र प्रान्तीय व्यवस्थापिकाहरूको चुनावमा अर्जुनदृष्टि लगाएर राष्ट्रिय राजनीति कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट दुई गठबन्धनमा विभाजित भएको छ ।

प्रजातन्त्रको प्लास्टिक सर्जरी

यो सत्ता स्वार्थ मिल्दा निकट अतीतका रिस–इवी, आरोप–प्रत्यारोप र सम्बन्धविच्छेदलाई चटक्कै बिर्सन सक्ने प्रमुख दलहरूको चारित्रिक विशेषताको नवीकरण हो ।

तर लिखित सहमति बिर्सन बेर नलाग्ने, बुढीऔंलाको छाप लगाएको लेनदेनको कागजसमेत च्यात्न धक नमान्ने नेतृत्वले यो ध्रुवीकरणलाई पनि मिष्टान्न भोजनको भाग नमिलेर अचानक बिसाउनु असम्भव छैन । हाम्रा नेताहरू देश र विदेशमा अकारण अपत्यारिला भएका हैनन् । राजनीतिमा सम्भावनाका बेलगाम घोडादौड चलिनै रहन्छ । तर चुनावी गठबन्धनको घोषणा र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण योजनाले राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र, मानसिकता र धरातलमा आधारभूत भिन्नता ल्याएको छ । यसको सार के हो भने नेपाली राजनीतिको आधारभूत नियम पुनर्लेखन प्रक्रिया अब अगाडि बढेको छ । यसबाट सुरु भएको दुईदलीय व्यवस्थाको अभ्यासलाई चर्को मूल्य नचुकाइ अवरुद्ध गर्न सकिँदैन ।

अप्रत्यासित रूपमा सुरु भएको राजनीतिको यो ध्रुवीकरणले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा एक्लै मतदातासमक्ष जाने साहस नभएको बताएको छ । यो जनताको मनोदशाको सही मूल्याङ्कन हो । तर ध्रुवीकरणमा अनुभव र उत्साहलाई समाहित गर्नसक्ने क्षमता देखिएको छैन । प्रमुख तीन दलका शीर्षस्थ नेतृत्वले विगत २० वर्षमा आफैले पटक–पटक भोगेका आघातहरू बिर्सेर इमानदारी र दक्षतासँग मित्रता गर्ने इच्छाशक्ति आर्जन गर्नसकेका छैनन् । वैचारिक दरिद्रता र सानो चित्तको संकीर्णता पनि छोडेका छैनन् ।

यसैले सबै नेपालीको योग्यता, प्रतिभा र सीपलाई उपयोग गर्न तत्पर नभएको नेतृत्वले राजनीतिक ध्रुवीकरणको सौर्य पनि खेर फाल्न सक्छन् । तर अवसर र जोखिम सँगसँगै आएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट खेमामा विभाजित, चुनाव अगाडिको गठबन्धनीय राजनीतिले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनसक्छ, प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने पार्टीको संख्यात्मक वृद्धि तथा सत्ताको लागि पार्टी विभाजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । मतदातासँग एकअर्का विरुद्ध भोट मागेका दलहरू सरकार बनाउन र भागबन्डा गर्न मिलेको देखेर आम जनतामा निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा हुनथालेको थियो । यसैले चुनाव अगावै गठबन्धन बन्नसक्यो र मत माग्न जनतामा जाँदा देखाएको अडान पाँच वर्षसम्म कायम हुनसक्यो भने प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ । यसबाट नेपालको लागि उपयुक्त शासकीय व्यवस्था खोजीको निहुँमा राजनीतिलाई बदनाम गर्दै आन्दोलन, परिवर्तन र क्रान्तिलाई असफल तुल्याएर पराइको हितमा नेपाललाई असफल तुल्याउने प्रयोगशालाको मूलढोकामा बलियो भोटेताल्चा मार्न पनि सकिनेछ ।

देशी–विदेशी सबैलाई सधैं झुक्याउन सक्ने बठ्याइँ आफूसँग छ भन्ने अहङ्कार पालेका शीर्ष नेतृत्वले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिलाई अस्ति नै प्रवेश गराएका हुन् । कूटनीतिमा छाडा बोली घातक हुन्छ र मपाइँ गर्ने कुलत प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने आफ्नै अनुभवको पाठ पनि वर्तमान नेतृत्वले सम्झेको छैन । वैदेशिक मामिलामा भनिएका भन्दा नभनीकन भन्न खोजेको कुरा बढी धारिलो हुन्छ । यसैले सार्वजनिक कूटनीतिको अभ्यास गर्दा कम बोल्ने र बोल्नैपर्दा सतर्कतापूर्वक छानिएका शब्दहरूको वाक्यांश बनाउनु हितकर हुन्छ । तर अहिलेका नेताहरू नबोली बस्न सक्दैनन्, बोल्न थालेपछि वर्षाको धोबीखोलामा जस्तै आरोप, व्यङ्ग, चेतावनी र हुटिट्याउँको अठोट व्यक्त गर्ने छाडा शब्दहरू मिसिएको बाढी आउन थाल्छ । परिणाममा खोला किनारामा पहिरो जानथालेपछि आफ्नै मुखबाट फुस्केको शब्दको दायित्वबाट पन्छन नेताहरू संकोच मान्दैनन् ।

उदाहरणको लागि अचानक एमालेलाई एकतर्फी पारपाचुके दिएर कांग्रेससँग सुरु गरेको माओवादीको दाम्पत्य जीवनको सुख भोगेपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दिएको अन्तिम वक्तव्यमा आफूले अपुतालीमा छिमेकीहरूसँगको ‘असन्तुलित सम्बन्ध’ पाएको र सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न आफ्नो सरकारले ठोस कदमहरू चालेको दाबी पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । पदबाट ह्टनु अघि उनले दिएको वक्तव्यको यो एक वाक्यांशलाई दिल्ली, बेइजिङ र वासिङटनले कसरी अथ्र्याए, आफ्नो नेपाल सम्बन्ध ज्ञान र नीतिलाई कसरी समायोजन वा पुन: समायोजन गरे भन्ने संवेदनशील प्रश्नमा प्रमुख पार्टीहरूले चासो राखेनन् ।

यसैगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध असन्तुलित बनाएको आरोप लागेका र सन्तुलित बनाएको दाबेदारबीच अहिले नाटकीय शैलीमा स्थापित गठबन्धनले नेपालमा सामरिक स्वार्थ भएका, देखिनेगरी सक्रिय भएका र संलग्नता बढाउन थालेका वैदेशिक शक्तिहरूको निधारमा पारेको गाँठो र अनुभूत गरेको पीडा अथवा अपत्यारको पुष्टिले के परिणाम निकाल्ला भन्ने चिन्तन–मनन पनि प्रमुख पार्टीहरूले गरेका छैनन् । नेतृत्वमा बसेकाहरूले दोहोर्‍याएर गरिरहेको अर्को त्रुटि के हो भने विदेशीले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि व्यक्तिलाई प्रयोगमात्र गर्छ, सम्बन्ध त देशसँग मात्रै बनाउँछ ।

कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति मायामोह वा हिजो लगाएको गुण तिर्न लक्षित हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थको तत्कालीन आवश्यकता र भविष्यको सामरिक योजनाबाट वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन हुन्छ । पदमा बहाल छँदा स्वागत, सत्कार, स्तुति पाठ वा सहयोगको जति बाक्लो छाता ओडाए पनि भारत, चीन, अमेरिका अथवा अन्य देशको नेपाल नीति दलको हित हेरेर वा व्यक्तिले विगतमा गरेको सहयोग सम्झेर हैन, आफ्नो तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ । भावनात्मक उत्तेजनाबाट देशहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन हुँदैन । यो कठोर सत्य बिर्सेर व्यक्तिको भावनात्मक मोहलाई स्थायी ठान्ने, देश र व्यक्ति बीचको आाधारभूत फरक बुझ्न नचाहने कमजोरीले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई रोगी बनाएको छ । नेपालमा छिमेकीहरू विवादास्पद र छिमेकमा नेपालप्रति अविश्वास हुनुको कारण यही नै हो ।

विश्व अहिले अस्थिरताको सुनामीमा फँसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भूराजनीतिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । ठूला देशहरूको परराष्ट्र नीति अपत्यारिलो भएको छ । एकतर्फी सोच र आत्मकेन्द्रित निर्णयले विश्व सम्बन्धले बाटो बिराएको छ । यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ । भूमण्डलीय नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र भएकोले नै क्षेत्रीय स्थिति धर्मराउन थालेको हो । यसैको अनुक्रममा क्षेत्रीय शक्तिहरू प्रभावक्षेत्र फैलाउन र हैसियत बढाउन तल्लिन भएका हुन् । यसैबीच भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक बाध्यताको घेरामा पहिलोपटक दक्षिण एसिया परेको छ । धारिला दुईपक्षीय मुद्दाहरू र क्षेत्रीय सामरिक स्वार्थको भिडन्तले ल्याएको द्वन्द्वले भारत–चीनबीच रणनीतिक दूरी बढेको छ । साविकदेखि कायम रहेको आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वलाई घटाउँदै दक्षिण एसियामा फैलिन थालेको चिनियाँ प्रभावबाट भारत सशंकित र उत्तेजित भएको छ ।

यसैबीच क्षेत्रीय र विश्व शक्ति संरचनासँगै छिमेकीहरूको सम्बन्धको स्वभाव पनि परिवर्तन हुनथालेको छ । एकअर्कोले आफूलाई घेर्ने प्रयासमा लागेको अनुभूत गर्दै भारत र चीन सामरिक दूरी बढाइरहेका छन् । यस्तो नाजुक अवस्थामा नेपाल दुबै छिमेकीहरूको ठूलो शक्ति– कूटनीति बुझ्न समर्थ देखिएको छैन । परिणाममा दुबै छिमेकीको मनमा नेपालबारे विपरीत मनोविज्ञान बन्नथालेको अनुभूति कूटनीतिक वृत्तले गर्नथालेको छ । क्षेत्रीय आयामहरू फेरिन थालेको अवस्थामा छिमेकीहरूको अहम्मा घात गर्नु हुँदैन । विश्व जनसंख्याको ३६ प्रतिशत, विश्वका दुई ठूला बजार तथा आर्थिक महाशक्ति बन्नथालेका देशहरूको छिमेकी भएको हेक्का नराखी परराष्ट्र र आन्तरिक व्यवहार तय गर्नु आत्मघाती हुनेछ । तर अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा नबोलाए पनि भोज खान पाउनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्दै न्युयोर्कको मूलसडक पेटीमा आधा घन्टा अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीसँग दगलफसल गर्दै विकृत व्यवहार प्रदर्शन गर्ने आजको नेपालसँग आत्मसम्मानकै खडेरी परेको छ । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिको पेचिलो स्वभाव बुझ्ने क्षमताको के आशा गर्ने ?

भारत र चीन बीचको सामरिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा सुरु भएको राष्ट्रिय राजनीतिको कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट ध्रुवीकरणले कूटनीतिक सजगता हासिल गर्नसकेन भने जोखिम बढ्नेछ । प्रमुख तीन दलका नेताहरूले तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक बाध्यतालाई उत्तेजित पार्ने शैली र चरित्र देखाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा दुर्घटनाका लक्षणहरू तिखारिँदै र बाक्लिँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा अनुभवको हेक्का राखेर संयम र युक्तिसङ्गत व्यवहार देखाउन सकिएन भने थप घातक उल्झनले नेपाललाई बेर्नेछ । कालापानी र दोक्लामले ठूला देशका साना छिमेकीका लागि पढाएको पाठ समकालीन विश्व सम्बन्धको निचोड हो ।

वर्तमान संविधानले बलियो र टिकाउ सरकार दिन सक्दैन, पैसा र अपराधीकरणबाट चुनावलाई मुक्त राख्न पनि सक्दैन भन्ने कमजोरी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान बनाउने कीर्ति राखेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कबुल गरिसकेका छन् । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त र सार्थक बनाउन अनिवार्य निष्पक्ष र सक्रिय न्यायपालिका, प्रभावकारी संसद्, जनताप्रति जवाफदेही सरकार तथा बलियो र चनाखो प्रतिपक्षसँग दुई वर्ष पुरानो संविधानको चिनजानै भएको छैन ।

मधेसको चाहना सम्बोधन गर्ने संविधान संशोधनको प्रयास तीन पटकको कोसिसमा पनि सफल बनाउन नसक्ने नेतृत्व संसदीय प्रजातन्त्रको ‘प्लास्टिक सर्जरी’ गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिय पद्धति सुरु गर्ने निरर्थक नारा दिँदैछ । तर राष्ट्रपतीय व्यवस्थाबाट श्रीलङ्का संसदीय व्यवस्थामा किन फर्किंदैछ ? किन छैटौं संविधानको अभ्यासमा पनि नेपालले राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सकेन ? किन आफैंले बसालेको पद्धति अनुसार हिँड्ने नेतृत्व पाउन सकेन ? भन्ने प्रश्नहरूमा ध्यान दिइएको छैन । चुनाव जित्नु त साधन हासिल गर्नुमात्र हो । संसद्मा बहुमत पाउनु नै प्रजातन्त्रलाई जीवित राख्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने पाठ नेपालले धेरैपटक दोहोर्‍याएर पढिसकेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको दोस्रो अभ्यासमा भएका तीनवटा आमचुनावहरूमा दुईपटक नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएकै हो । तर बहुमतले टिकाउ सरकार पनि दिनसकेन, प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई दोस्रोपटक असफल हुनबाट जोगाउन पनि सकेन । ठूला पार्टीहरूको मिलिजुली सरकार बनाएर सानो इजरायलले बलिया अरब देशहरूको संयुक्त शक्तिलाई सन् १९६७ मा पराजित गरेको थियो । तर नेपालमा विगत १० वर्षमा बनेका १० वटा मिलिजुली सरकारहरूले प्रजातन्त्रमा आम जनताको वितृष्णा बढाए, राजनीतिको अपराधीकरण गरे, भ्रष्टाचारलाई प्रशासन सञ्चालनको इन्धन बनाए । तसर्थ आवश्यकता प्रजातन्त्रको प्लास्टिक सर्जरी हैन, राजनीतिक संस्कार भएको नेतृत्व हो । नेपाल सम्बन्धी सामरिक सोचमा परिवर्तन गर्नथालेका छिमेकीहरू बीचको तँछाड–मछाड र सामरिक द्वन्द्वबाट जोगिनु हो ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७४ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?