दक्षिण एसियाको ‘सन्तुलित कूटनीति’

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — भारत र चीन बीचमा दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म दोक्लाम क्षेत्रमा चलेको सैनिक तनावबारे दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले खासै मुख खोलेनन् । भारतको चाहना आफ्ना ‘नजिकका छिमेकीले’ आफ्नो पक्षमा अभिव्यक्ति दिउन् भन्ने थियो, उता चीन पनि यी मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेकै थियो ।

तर बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरूले मुख खोलनन्।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारत र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल तटस्थ रहेको र कसैको पनि पक्ष नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। महराको भनाइको सर्वत्र प्रशंसा भयो, किनभने पछिल्लो समय नेपालले भारत र चीनको सम्बन्धमा अपनाउन थालेको सन्तुलित कूटनीतिको अभिव्यक्ति थियो, उक्त भनाइ। दोक्लाम द्वन्द्वबारे अन्य मुलुकको तटस्थता तथा नेपालको अभिव्यक्ति वास्तवमा पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकले अपनाएको सन्तुलित कूटनीतिको पछिल्लो कडी थियो।

यतिबेला नेपालको मात्र होइन, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वले बारम्बार ‘सन्तुलित कूटनीति’मा जोड दिइरहेको पाइन्छ। दिल्लीले ‘सन्तुलित कूटनीति’को सिद्धान्तलाई सहज रूपमा लिएको छैन भने बेइजिङले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक सफलताको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। चीन यी मुलुकमा आफ्नो सम्पर्क, सम्बन्ध र प्रभाव बढाउन चाहन्छ। तर आफूले प्रभाव बढाउँदा यी मुलुकहरूको भारतसँगको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा उत्तिकै सचेत देखिन्छ। किनभने बेइजिङ स्पष्ट छ कि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सम्पूर्ण आवश्यकता आफूले अहिले नै पूरा गर्न सकिँदैन।

वास्तवमा भन्ने हो भने दक्षिण एसियाका केही मुलुकहरू यतिबेला भारत र चीन नीतिका सम्बन्धमा एकखाले संक्रमणमा छन्। परराष्ट्र नीतिलाई लिएर आन्तरिक रूपमा विभाजित नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा एकदमै संवेदनशील र निर्णायक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरू चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छन्। तर त्यसो गर्दा भारत नचिढियोस् भन्नेतर्फ पनि चनाखो देखिन्छन्। विगतमा तत्कालीन आन्तरिक राजनीतिक लाभको लागि भारत र चीनपरस्त नीति लिने दक्षिण एसियाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि विस्तारै सन्तुलित कूटनीतिको सिद्धान्त स्वीकार्न थालेका छन्।

चीनसँग नजिकिंँदा भारतको सुरक्षा लगायतका चासोहरूलाई कुनै हालतमा तलमाथि हुन दिँदैनौं भनी यी मुलुकहरूले आश्वस्त पार्दैछन् भने भारतले चाहिँं चीनको बढ्दो प्रभावले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने ‘न्यारेटिभ’ विकास गर्न खोज्दैछ। उसले छरछिमेकमा चीनको बढ्दो आर्थिक लगानी र व्यापारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने असरबारे औपचारिक रूपमा अध्ययनसमेत गर्दैछ। तर छिमेकी मुलुकहरूले भारतलाई आश्वस्त पार्न भन्ने गरेका छन्– हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध विशुद्ध व्यापारिक–आर्थिक हो, जसले भारतको सुरक्षा चासोलाई असर गर्दैन।

भारतले आफ्ना साना छिमेकी मुलुकहरूमा देखाएको हेपाहा तथा ठूलदाइ प्रवृत्तिले पनि दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभाव विस्तारमा सघाउ पुगिरहेको छ। विशेषत: भारतले छिमेकी मुलुकहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले हरेकजसो देशमा त्यसको प्रतिवाद हुने गरेको छ। त्यसलाई घटाउन चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने तिनको ध्येय देखिन्छ। चीनले पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र जुन दलको सरकार आए पनि मिलेर काम गर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने गर्छ, जसको व्यावहारिक परीक्षण भने हुन बाँकी नै छ।

विदेश तथा परराष्ट्र नीतिमा दिल्लीबाट निर्देशित हुने भुटानसमेत पछिल्लो समय चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। अब भारतसँग मात्र निर्भर भएर हुँदैन, चीनसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत त्यहाँ बलियो हुँदै गएको छ। विशेषत: विदेशमा पढेर फर्किएको शिक्षित युवा वर्ग र मिडियाको एउटा तप्काले चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट फाइदा लिनुपर्ने राय राख्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक भुटानको दोक्लाम क्षेत्रमा भारत र चीनबीच देखिएको तनावको सन्दर्भमा पनि भुटान चीनप्रति त्यति आक्रामक देखिएन। वास्तवमा उक्त द्वन्द्वको एउटा हिस्सेदार भुटानले दुईपटक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने बाहेक खासै केही बोलेन।

भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हिसाबले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका व्यवहारत: भारतसँगै नजिक छन्। त्यसैले चाहेर पनि उनीहरू भारतसँग टाढा र चीनसँग नजिक हुन सक्दैनन्। उदाहरणका लागि नेपाल र बंगलादेशको तीनतिरको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले यी देशहरू भारतसँगै नजिक छन्। अझ बंगलादेश र भारतको सम्बन्धका अरू आयामहरू पनि छन्। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतले बंगलादेशलाई ठूलो सहयोग गर्‍यो र धेरै शरणार्थीहरूलाई आश्रय दियो। बंगलादेशमा कुनै पनि प्राकृतिक तथा अन्य संकट पर्दा सहयोग गर्ने मुलुक पनि भारत नै हो। तर पछिल्लो दशकमा बंगलादेशले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन विभिन्नपहलहरू गरिरहेको छ। पछिल्ला केही उदाहरणहरूले पनि त्यही देखाउँछ।

सन् २००५ मा चीन र बंगलादेशको बीचमा ‘बृहत साझेदारी’ गर्ने सहमति भएको थियो। सन् २०१६ अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको बंगलादेश भ्रमणको समयमा त्यसलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’मा स्तरोन्नति गरिएको छ। बंगलादेशलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा लिँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिले २१ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग तथा ऋणको रूपमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए।

सन् २०१५–१६ मा बंगलादेशले चीनबाट ९.८ विलियन बराबरको सामान आयात गरेको थियो। यति मात्र होइन, आफ्नो सेनाको लागि आवश्यक पर्ने ठूलठूला सैन्य सामग्रीहरू चीनबाटै खरिद गर्ने गर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनामा भारत र चीनसँंग सन्तुलित सम्बन्धको प्रयास गरेकी छन्। बंगलादेशले चीनसँंग आफूले मिलेर बनाउने परियोजनाले भारतलाई समेत फाइदा गर्ने भन्दै दिल्लीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। विशेषत: भारतको पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन यस्ता परियोजनाले सहयोग गर्ने बंगलादेशको बुझाइ रहेको छ। एक दशकदेखि बंगलादेशले निरन्तर रूपमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ। तर विश्व बैंकले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कम्तीमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ र त्यसका लागि चीनको लगानी आवश्यक रहेको बंगलादेशको बुझाइ छ।

चीनले श्रीलंकासँगको सम्बन्धलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी तत्कालीन श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेको निमन्त्रणा स्वीकार्दै त्यहाँ गएका थिए। त्यसको एक वर्ष अगाडि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको समयमा दुई देशबीच रणनीतिक सहकार्य सम्बन्धी सहमति भएको थियो। भारतले चाहिँं चीनले श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजाँदा आफ्नो संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्ने बताइरहेको छ। विगतमा तमिल टाइगरसँगको लडाइँमा चीनले श्रीलंकालाई पर्याप्त मात्रामा हातहतियार प्रदान गर्‍यो, तर आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको कारणले भारतले त्यसो गर्न सकेन।

श्रीलंकाले पनि सन्तुलित सम्बन्धको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। उसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) लाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरिरहेको छ। हामवानतोता बन्दरगाहको जिम्मा अहिले पूर्णरूपमा चीनले प्राप्त गरेको छ। कोलम्बो बन्दरगाहको क्षमता वृद्धि पनि चीनको सहयोगमै अगाडि बढिरहेको छ। यतिबेला श्रीलंकाको दुईपक्षीय व्यापारमा भारतभन्दा चीन अगाडि आउने संकेतहरू देखिएका छन्। भारत र श्रीलंकाको बीचमा दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता रहेको छ र त्यसबाट भारतले ठूलो लाभ लिइरहेको छ। तर चीनले त्यस्तो सम्झौताविना नै श्रीलंकासँगको व्यापार तीव्र गतिमा वृद्धि गरिरहेको छ। त्यसैगरी श्रीलंका र भारतको बीचमा लामो समयदेखि रणनीतिक, व्यापार, वाणिज्य तथा विकास सहयोगको सन्दर्भमा लामो सहकार्य रहेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिने श्रीलंकाले बताइरहेको छ।

उता अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पनि नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाको अवस्थाबाटै गुज्रिरहेका छन्। यसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू चीन र भारतबीच सन्तुलित कूटनीति अपनाउने दिशातर्फै अगाडि बढिरहेको देखाउँछ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिवि पदाधिकारीको गैरप्राज्ञिक कार्य

कमला राई

काठमाडौँ — सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसका पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप र गैरप्राज्ञिक कामकारबाहीले आफ्नो हैसियत र दायित्व भुल्न थालेको छ । दुर्भाग्य हो, सांस्कृतिक विचलनको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट नै भइरहेको छ, जुन भावी प्राज्ञिक पुस्ताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषयसमेत हो ।

सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसका पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप र गैरप्राज्ञिक कामकारबाहीले आफ्नो हैसियत र दायित्व भुल्न थालेको छ। दुर्भाग्य हो, सांस्कृतिक विचलनको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट नै भइरहेको छ, जुन भावी प्राज्ञिक पुस्ताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषयसमेत हो।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न प्रत्येक अध्ययन संस्थान र संकायमा एक विद्या परिषद रहने नियममा उल्लेख छ। नियमत: कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपरेमा विद्या परिषदको सिफारिस अनिवार्य रहन्छ।

त्रिविको आफ्नै आंगिक क्याम्पसमा विषय थपको जरुरी परे पनि विद्या परिषदको निर्णयविना सम्भव देखिँदैन। त्रिविमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा अन्य संकायमा विद्या परिषदको निर्णयसहित पठाइएका बीसीए, बीबीएजस्ता कार्यक्रमहरू वर्षौंदेखि रोकिएको र विद्या परिषदको निर्णयविना नै आफ्नो स्वार्थका लागि पदाधिकारीहरूले नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उठाएको कदमले विश्वविद्यालयभित्र भ्रष्टाचारको आँखा पुगेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजर नपुगेको चर्चा विश्वविद्यालयभित्रै सुनिन थालेको छ। सायद चर्चामा आएको ६० करोडको भागबन्डामा अख्तियारका पदाधिकारी पनि सामेल छन् कि भनी जनसरोकारमा शङ्का उब्जिनुलाई त्रिविका पदाधिकारीहरूको काम गराइले नाजायज मानिँदैन होला। यो त्रिविमा पलाएको भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण मात्र हो।

जथाभावी सम्बन्धनका कारण चिकित्सा क्षेत्रमात्र होइन, इन्जिनियरिङ पनि बेथितिको चङ्गुलमा फँसेको छ। चिकित्सा क्षेत्रको विशेषगरी सामाजिक अहिङ्सात्मक अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको कारणले चर्चामा ल्याएको मात्र हो। तर इन्जिनियरिङसहित अन्य संस्थान/संकायको बेथिति केसीजस्तै अभियन्ताहरूको अभावमा प्रकाशमा आउन सकेनन्। छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना भएका कारण, त्रिविले सम्पत्ति र जनशक्ति गुमाउनुपरेका कुरा त्रिविका वनविज्ञान र कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालयहरू आफै शरणार्थी भएका छन्।

शिक्षाशास्त्र उपकुलपति तीर्थ खनियाको ‘पकेट’ भनिन्छ। तर शिक्षाशास्त्र डिन कार्यालय आफैमा भद्रगोल छ। मानविकी संकायको नेतृत्वलाई त त्रिविभित्र मूर्तिको संज्ञा दिन थालिएको छ, जसमा शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीको आवेगमा निर्णय भएको हो भनी सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरू नै भनिरहेका छन्। विगतदेखि नै थला पर्दै आएको यो संकाय सम्भवत: यो कार्यकालमा थप थलापरेमा अन्यथा मानिँदैन। कानुन संकायमा योग्य डिन भएको भए (कार्यकारी परिषदको सदस्य पनि हुन्) नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रियागत विवादै आउने थिएन।

अर्कोतर्फ त्रिविमा थुप्रै भवन निर्माण कार्य भइराखेका छन्। रजिष्ट्रार आर्थिक प्रमुख भएर पनि उनको असंलग्नताले आर्थिक अनियमितताको चरम अवस्थामा कर्मचारी र अरू पदाधिकारी रमाएको सुनिन्छ। त्यसैगरी प्राध्यापक आवासगृह अवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्ने जमातको कब्जामा गइरहेको छ। आवासगृहमा प्रवेश त्रिवि प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको ‘मेरिटवेस’को आधारमा छनोट हुने प्रावधानलाई लत्याइएको छ। यस्ता बेथितिमा जिम्मेवारी लिएका प्रिन्सिपल निरीह छन्। प्रिन्सिपलले बाहिर झार–जंगल फाँड्ने, गान्धी भवन वरिपरि वृक्षरोपण गरेर वातावरण सफा देखाउने विज्ञापन गर्दैछन्, तर आवासगृह र कैयौं भवनभित्रका विकृतिका डंगुरलाई थुपारेर त्यो दृश्य देखाउनु भनेको रोमाञ्चकारिता मात्र हो।

त्रिविका अनुगमन, योजना, सम्बन्धनजस्ता शाखा/निकायमा पहिले महाशाखा प्रमुखको प्रावधान थियो। जुन डिनसरह हुँदैनथ्यो। तर अहिले पदाधिकारीले त्रिवि ऐन संशोधनविनाआफ्नो अनुकूलतामा यी शाखा/निकायभित्र डिनसरह सुविधा भत्ता दिनेगरी नयाँ पद निर्देशक सिर्जना गरेका छन्। ऐनमा नभएको कुरा कार्यविधि बनाएर सेवासुविधा वृद्धि गर्नु भनेको विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थुपार्नु हो। यसरी कार्यकारीले स्वेच्छाचारी निर्णयले त्रिवि ऐनसँग बाझिनेगरी पद सिर्जना गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउनुले कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ। आर्थिक लाभमा परेर कानुनी सल्लाहकार पनि यस्तै राय दिन्छन् भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला कि?

अर्कोतर्फ त्रिवि अनुसन्धान केन्द्रहरू अहिले दरबन्दी विनाका मान्छे थुपार्ने ‘डम्पिङ साइड’ मात्र बनेका छन्। कुनै समय कुमार खड्गविक्रम शाह, डोरबहादुर विष्टजस्ता व्यक्तित्वहरूले कार्यकारी निर्देशक सम्हाल्दा सिनास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्तसमेत थियो। हालै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति पाएका सिनास कार्यकारी निर्देशकले थुप्रै अनुसन्धानका पाटा नदेखेर डिन कार्यालयसँग ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ भन्दै सिनासमार्फत विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। अनुसन्धान केन्द्रहरूले विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने भन्नुमा कुनै तुक छैन।

त्रिविले केही समयअघि आंशिक शिक्षकको अवस्था बुझ्न र आवश्यक परे करार नियुक्ति दिनेबारे अध्ययन गर्न प्रा. टेकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन फेद न टुप्पा भएको समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। सुनिन्छ, अहिले उक्त रिपोर्ट दरबन्दी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। यदि त्यही रिपोर्टको आधारमा दरबन्दी दिने हो भने सायद त्यसले त्रिविको हितभन्दा अहित नै बढी गर्छ। अहिले त कुनै एक अनशनकारीले आमरण अनशनसमेत गरेका छन्। अनशनका आधारमा करार हुँदै आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लग्ने संस्कारले हाम्रो प्राज्ञिक अभ्यास कहाँ पुग्छ? यस्ता अवाञ्छित गतिविधिलाई अनावश्यक संरक्षण गरेर पदाधिकारीले प्राज्ञिक मर्यादामा खेलवाड गर्नु भनेको कतै नेसनल मेडिकल कलेजको जस्तो लाभांशको हिसाब–किताब त होइन?

समग्रमा, त्रिवि अहिले प्राज्ञिक मूल्य–मान्यता विपरीतका कुनै अवाञ्छित सम्झौता नगर्ने दृढ, कुशल नेतृत्वको अभावमा छट्पटाइरहेको छ। पदाधिकारीको प्राज्ञिक कार्यकुशलतामा अहिले अनेकांै प्रश्न उठिरहेका छन्। देशको वैचारिक शुद्धता अभ्यासको शिर विश्वविद्यालय नै फोहोरको सागरमा पौडी खेलिरहेको परिदृश्यले विश्वविद्यालय धरापमा पर्दै गएको स्पष्ट छ। यो धरापबाट बचाउनु देशका सबै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको दायित्य हो।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्