उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता

न्यायपालिकालाई संघ र प्रदेशको एकीकृत स्वरूप प्रदान गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वरूप एकीकृत नै भए पनि नयाँ संविधानले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिवर्तन गर्‍यो । उच्च अदालतको भूमिकामा परिवर्तन भएका भूतपूर्व पुनरावेदन अदालतको संवैधानिक हैसियत र अधिकार क्षेत्र संविधानमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा धेरै अस्पष्टता देखिन्छन् । संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र र धारा १४४ मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

तर धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकारसरह धारा १४४ ले प्रदेशको हकमा उच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने र प्रादेशिक कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा धारा १४४ मा भएको उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई प्रादेशिक न्यायपालिकाका रूपमा स्वत: बुझिनेछ । प्रादेशिक राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि सोही बमोजिम हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो नभएको हो कि भन्ने अवस्था पनि छ । पहिलो सवाल, उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतसरह रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्नसक्ने भए पनि उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा प्रस्तुत नगरेकाले उच्च अदालतले जारी गर्ने उत्प्रेषण लगायतका आदेशको हैसियत सम्बन्धित प्रदेशको हकमा सर्वोच्च अदालतसरह हुने वा नहुने भन्ने दुविधा खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गर्दा असाधारण अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने भए पनि उच्च अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा धारा १४४ मा उल्लेख छैन । धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई ‘आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने’ अधिकार दिएको छ भने धारा १४४ ले उच्च अदालतलाई ‘उपयुक्त आदेश’ जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतको हैसियत के हो र उच्च अदालतले उच्च अदालतले रिट क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गरी जारी गर्ने आदेशको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालका उच्च अदालतहरूले भारतका उच्च अदालतसरह रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ? अमेरिका र अन्य कतिपय देशमा जस्तै उच्च अदालतको हैसियत प्रान्तीय न्यायपालिकाका रूपमा विकसित हुने हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यस अघिको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको प्रचलन गरी ‘पूर्ण न्याय’ प्रदान गर्न असाधारण क्षेत्र दिइएको थियो । तर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा ‘पूर्ण न्याय’ भन्ने शब्दावली छैन । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले जारी गर्ने उत्प्रेषण लगायतको आदेशहरू उस्तै–उस्तै हुने देखिन्छन् । यस अवस्थामा उच्च अदालतहरूले गरेका फैसलाहरू आपसमा बाझिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यस्ता परस्पर विरोधी उच्च अदालतका फैसलाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने, उच्च अदालतको फैसलाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा लाग्ने कि नलाग्ने जस्ता कुरा गम्भीर रूपमा आकर्षित भएका छन् । यी कुराले नेपालको संघीयताको अभ्यासलाई सफल वा असफल बनाउन सक्छन् । तसर्थ सर्वोच्च अदालत न्याय तथा कानुनी समाज, नागरिक समाज तथा राजनीतिक नेतृत्व सबैले यी कुराको गहन विचार गरी उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई नेपालको संघीयता कार्यान्वयन हुनसक्ने किसिमले प्रस्ट गर्नु–गराउनु आवश्यक छ ।

आधुनिक समयमा संविधानको व्याख्या गर्दा अक्षरको मात्र व्याख्या गरेर हुँदैन, संविधानको भावनाको व्याख्या गर्नुपर्छ । संविधानको भावना व्याख्या गर्दा संविधानको जैविक (अर्गानिक) तथा उद्देश्यमूलक व्याख्या गरिनुपर्छ । यसरी उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको व्याख्या गर्दा संविधानको धारा १३७ तथा धारा २१७ को पनि समग्रतामा व्याख्या गरिनुपर्छ । धारा १३७ ले संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । धारा १३७ बमोजिम गठन हुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रहरू सम्बन्धित विवाद निरुपण गर्छ । त्यस्तै धारा २१७ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दिएको न्याय निरुपण सम्बन्धी अधिकारलाई उचित व्यवस्था गर्ने कार्यभार पनि उच्च अदालतलाई पर्न आउँछ । अर्कोतर्फ एउटा उच्च अदालतले गरेको फैसला अर्को उच्च अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र कसरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि समस्या देखिन सक्छन् । त्यस्तै काठमाडौंमा गरिएको कुनै निर्णयले झापा, कञ्चनपुर र रुकुममा प्रभाव पर्दा तिनै ठाउँका उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिने वा निर्णय काठमाडांैमा भएको हुनाले यहींकै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्ने अप्रस्टतता आउन सक्छ ।

यस्ता अप्रस्टततालाई संविधानको जैविक तथा उद्देश्यमूलक व्याख्या गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको भावनालाई सहयोग पुर्‍याउने सबैको कर्तव्य हो । उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा प्रस्तुत नगरिएको हुनाले उच्च अदालतले अभिलेख अदालतसरह मौलिक हकको प्रचलन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी दुविधामा बस्नु आवश्यक छैन । जब उच्च अदालतले उत्प्रेषण लगायतका आदेश जारी गर्न सक्छन् भने ती उच्च अदालतहरू व्यावहारिक रूपमा अभिलेख अदालत नै हुन जान्छन् । संविधान मस्यौदाकारको वा संविधानसभाको मनसाय उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा प्रस्तुत नगर्ने थियो भने संविधानमा उच्च अदालतलाई उत्प्रेषण लगायतका आदेश जारी गर्ने अधिकार दिइने थिएन । उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भनेर नलेख्नुको कारण एउटा मस्यौदागत त्रुटिको रूपमा लिन सकिन्छ ।

कानुनद्वारा धेरै कुरा स्पष्ट पार्न सकिन्छ । उच्च अदालतहरूलाई अभिलेख अदालतका रूपमा विकास गरिँदा न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषदले होइन, संसदले महाअभियोग मार्फत नै हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने कुरा प्रदेश संसदलाई छाड्न सकिन्छ । तर नसिहत लगायतका केही कारबाही न्यायपरिषदबाट गर्न सकिन्छ । यसरी संविधानले उच्च अदालतलाई पनि एकीकृत न्यायपालिकाको एक भागको रूपमा व्यवस्था गरे पनि संघीयता कार्यान्वयन हुँदै जाँदा उच्च अदालतले पनि प्रादेशिक भावना अनुरुप चल्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा उच्च अदालतले गरेको फैसला अर्को उच्च अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र कार्यान्वयन हँुदैन कि भन्नु पनि गलत हुनेछ ।

शर्मा कानुन व्यवसायी हुन् ।
[email protected]