बन्दसूचीको नयाँ व्यवस्था

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने पहिलो खुड्किलो भनेको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन नै हो । अद्यावधिक रूपमा गरिने यस्तो निर्वाचनका लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न कानुनहरू आवश्यक पर्छन् ।

संविधान जारी भएपछि हुनलागेको प्रतिनिधिसभा लगायतका निर्वाचनको अन्तिम चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। अन्यथा भएन भने आउँदो पुस महिनामा नवनिर्वाचित संसद् गठन हुने र नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चितप्राय: छ।
व्यवस्थापनको हिसाबले निर्वाचन गराउने दायित्व पाएको संयन्त्र अर्थात निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने व्यवस्थापनलाई मद्दत पुर्‍याउने साधनको रूपमा कानुनको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाको छलफल यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समाप्तितिर उन्मुख छ। भरतपुर लगायत एकाध घटनालाई छाड्ने हो भने निर्वाचन सफल नै मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन पनि राम्रैगरी सम्पन्न भयो। आउँदा दिनमा हुने विभिन्न निर्वाचन विवादमुक्त रहुन् भन्ने हेक्का सबै सरोकारवालाबाट ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो।

प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा सदस्य निर्वाचनबीचको अन्तर संविधानसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचबीच केही मूलभूत अन्तर देखापरेको छ। पहिलो कुरो, संविधानसभामा ६०१ सभासद थिए। अब प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फबाट मात्र ११० सांसद रहनेछन्। राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ सांसद हुने व्यवस्था छ। अर्थात संघीय संसद्मा कुल ३३४ सांसद हुनेछन्।

दोस्रो, संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम अर्थात ४० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत संख्या थियो। हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा यसको ठिक उल्टो अर्थात ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिकतर्फ रहने भएको छ।

तेस्रो, समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था यस अघि थिएन। अब प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक पर्नेगरी ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरिएको छ। ‘थ्रेसहोल्ड’को पक्षमा ठूलो संख्यामा जनमत रहे पनि राजनीतिक कारणले गर्दा यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव भइरहेको थिएन। तर दृढ इच्छाशक्ति राजनीतिक तहमा देखिएबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा ‘थ्रेसहोल्ड’लाई स्वीकार गर्न सकिएको अवस्था छ।

नयाँ कानुनमा बन्दसूची
चौथो, जनता चाहन्थे, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची एकपटक राजनीतिक दलले तय गरेपछि निर्वाचन आयोगले सूचीको क्रमअनुसार रहेको नाम घोषणा गर्न पाओस्। अर्थात समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची होस्, जसलाई मतदाताले हेर्न, जान्न पाउन् कि कुन पार्टीले कस्ता उम्मेदवार बनाएको छ भनेर। कुनै पार्टीले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको आधारमा निश्चित संख्यामा निश्चित अनुहारका उम्मेदवार विजयी हुने पूर्वानुमानका लागि बन्दसूची आवश्यक पर्ने हो। यसो गर्न आवश्यक छ भन्ने जनदबाबका बाबजुद राजनीतिक दलहरूको हिचकिचाहटका कारण बन्दसूचीको क्रमअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्यमा बाधा परेको थियो। तर यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक दलले ‘यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नु पर्नेछ’ भनिएबाट जनताको आकांक्षा शतप्रतिशत पूरा त भएन। तर जनआकांक्षाको ठूलो हिस्सालाई यसले समेटेको छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक उम्मेदवारमध्ये राजनीतिक दलको निर्णयबाट आफूखुसी कुन व्यक्ति निर्वाचित हुने हो, सो तय गर्ने काम हुन्थ्यो। क्रमसंख्याको बेवास्ता गर्न छुट थियो। त्यसैले क्रमसंख्यामा माथि नाम रहेका उम्मेदवारको उपेक्षा गरी पुछारको क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई सभासद छनोट गर्न सकिन्थ्यो। नयाँ ऐनले यसमा परिवर्तन ल्याएको छ।

अब राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवारी दिँदा जसलाई संसद्मा पठाउने हो, तिनको नाम माथिल्लो क्रमसंख्यामा राख्नैपर्ने भयो। बन्दसूचीको माथिल्लो क्रमसंख्यामा नाम नराखी सूचीमा तल परेका नाम पठाउनुपर्दा राजनीतिक दलले कारण र आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ। आफूले तय गरिसकेका माथिल्लो क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई इन्कार गर्ने कार्य राजनीतिक दलको निर्णयमा मात्र सीमित हुने भएन, उक्त निर्णय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परीक्षण हुने विषय बन्न पुग्ने भयो। त्यसैले सुरुमा नै राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नाम राख्दा होसियारीसाथ कसका नाम माथिल्लो क्रममा राख्ने भनी तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लाग्न सक्छ– कानुनमा ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्द लेखिएको छ। सम्भव भएन भने त सूचीको क्रममा हेरफेर गर्न बाधा पर्ने छैन। यस्तो सोचसाथ ‘यथासम्भव’ भन्ने शव्द कानुनमा राखिएको हो भने पनि त्यो सोच त्रुटिपूर्ण हुन्छ। ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दको अर्थलाई साँघुरो रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दसूची दिँदाको नाम हटाएर त्यसपछिको नाम स्वीकार गर्दा उचित कारण र आधार दिनुपर्छ, अन्यथा यस्ता कार्य अदालतको निर्णयबाट प्रभावित हुनसक्छ।

कानुनमा आएको अन्तर राजनीतिक दल, यसका नेता, उम्मेदवार तथा जनता सबैले बेलैमा बुझ्नुपर्छ। एउटा उम्मेदवारलाई देखाएर मत माग्ने, अर्काथरी उम्मेदवारलाई सांसद बनाउने हैन कि देखाउने र बनाउने सांसद अब एकै हुनुपर्ने कुरामा सम्बन्धितको ध्यान जान जरुरी छ।

त्यसो भए सूचीमा तल पर्ने उम्मेदवारी किन?
यो प्रश्न स्वाभाविक हो। नेपालको इतिहासमा नै खसेको मतको कुनै पनि दलले ४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा बन्दसूचीको तल्लो क्रमसंख्यामा पर्ने उम्मेदवार सांसद बन्न नसक्ने भएपछि बन्दसूचीमा नाम राख्नुको प्रयोजन के भन्न सकिन्छ। नेपालमा आएका यस विषयका विज्ञ युरोपेली मित्रसंँग पंक्तिकारले यस्तै जिज्ञासा राखेको थियो। त्यसको जवाफमा ती मित्रले भने, विकसित मुलुकहरूम जहाँ समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको संस्थागत विकास भएको छ, त्यहाँ पार्टीका शुभेच्छुक, सहयोगी लगायत कार्यकर्तालाई क्रमसंख्याको तल पारेर सम्मानका खातिर उम्मेदवार बनाइन्छ। पार्टी र उम्मेदवार दुवैलाई थाहा हुन्छ, उनीहरू सांसदमा विजयी हुनका लागि बन्दसूचीमा परेका होइनन्। सम्बन्धित पार्टी सत्तामा पुगेमा विभिन्न राजनीतिक पदका लागि तिनले प्राथमिकता पाउने आधार बन्दोरहेछ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन हुनुअघि नेपालमा कहिल्यै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएन। तर संविधानसभाको निर्वाचन हँुदा र त्यसपछिको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि मान्यता प्रदान गर्‍यो। यो सन्तोषको विषय हो कि समानुपातिक प्रणाली संस्थागत भएका अघिकांश मुलुकले स्वीकार गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’, बन्दसूचीको व्यवस्थालाई अब हामी पनि पछ्याउँदैछौं।

भ्रष्टाचार र निर्वाचन
संसद्मा संसदीय समितिमा कानुन निर्माण हुँदा स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरूमा खुलेरै सांसदहरू लागेका थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बैंकिङ आदि क्षेत्रमा बनेका कानुनहरू यसैकारण निकै आलोचित बने। कैयन विधेयक समितिमै अल्झिएका छन्, कति समितिबाट पारित भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी थन्किएका छन्।

कानुन निर्माण जतिबेला पनि तटस्थ वा सम्यक भावले बनाउनुपर्ने हो। तर क्षणिक हिसाबले आफ्नो व्यवसाय उकास्नका लागि कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने जनताको कानुन र कानुन निर्माण गर्ने संस्थामाथि नै भरोसा उठ्न सक्छ। जनताले अविश्वास गरेको संसद् र सांसद दुवैको गरिमामा ह्रास आउँछ। गएको व्यवस्थापिकाले कतिपय विधेयक पारित गर्दा जनभावनाको उपेक्षा गर्‍यो भन्ने आरोप लागेको छ। सांसदहरू स्वार्थ समूहको लागि प्रयोग भए भन्ने गुनासो छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू ‘दाम’ चढाएर संसद् पुगेका छन् भन्ने जनतामाझ संशय रहनुमात्र पनि संसद् र सांसदको साखको लागि रुचिकर हुन नपर्ने हो। त्यसमाथि वास्तविकता नै यो हो भने पारदर्शी एवं सुशासनसहितको सरकारको त कल्पनाभन्दा नै बाहिरको कुरा हुने भयो। त्यसैले निर्वाचनदेखि नै भ्रष्टाचारको सम्भावना रोक्न बन्दसूचीको हालको व्यवस्था धेरै हदसम्म उपयोगी हुन सक्छ।

पिछडिएको क्षेत्र
संविधानमा ७ वटा समूह समानुपातिक निर्वाचनका लागि तोकिएको छ, जसमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ पनि पर्छ। सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रतिशत नै निर्धारण गरी पेस गरेको थियो। पछि, समितिमा छलफल हुँदा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई समानुपातिक समूहबाट हटाइएको र संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएर संसद्मा पेस गरियो।

यो संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धमा संसद्भित्र विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। तर यो विचारको उपेक्षा गरी विधेयक पारितमात्र भएन, विधेयक प्रमाणीकरण समेत भई ऐनको स्वरुप ग्रहण गरेको अवस्था छ। यो व्यवस्था बदर गराइमाग्न कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्ति न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुग्न सक्छ। अदालतको सम्भावित हस्तक्षेपपूर्व नै यसको वैधताबारे गम्भीर विमर्श गर्न जरुरी छ। किनभने अदालतको हस्तक्षेप कथंकदाचित भएमा आसन्न निर्वाचन नै प्रभावित हुनसक्छ। बेलैमा यसमा पनि सरकार, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान पुगोस्।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक मिलनविन्दु : संशोधन प्रयास

राधेश्याम अधिकारी

नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसके तर, भारतले अडान फेरेन ।

असोज ३, २०७२ मा अत्यधिक संख्याले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिरहँदा झन्डै एक दशकांक संख्याले गरेको बहिष्कारका कारण संविधानमा खुँडे परेको अनुभव भइरहेथ्यो । भदौ ५, २०७४ मा संविधानको दोस्रो संशोधनमा भएको मतदानमा यसअघि बहिष्कार गरेका सबै राजनीतिक दलले भाग लिएर संविधानको स्वीकार्यतामा रहेको खुँडेपनको असहजता मेटाइदिएका छन् । यद्यपि दुई तिहाइ संख्या नपुग्नाको कारण संविधानको दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । तर, मुलुकका सबै राजनीतिक दलले संविधान संशोधनमाथि मत जाहेर गरे । अब संविधानमा चित्त नबुझी रहेको तिक्तता नै सकियो भन्ने होइन, तैपनि संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ र संविधान जारी गर्दाको मितिबाट संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गरिरहँदा एक चक्र पूरा भएको छ । संविधान संशोधनको यो प्रयास राजनीतिक मिलनविन्दुको आधार बनेको छ ।

संशोधनमाथि छलफल
संशोधनमाथिको छलफल संसद्मा व्यापक र विस्तृत रूपमा भयो । संशोधनको पक्ष–विपक्षमा सांसदहरूले आफ्ना दृष्टिकोण, धारणा खुला रूपमा राखे र साठी प्रतिशतभन्दा बढी मत संशोधनका पक्षमा परे पनि दुई तिहाइ मत भने पुग्न सकेन ।

संशोधनमाथिको छलफल हुँदा राष्ट्र, राष्ट्रियताका निकै चर्का कुरा उठे । संविधान संशोधन माग गर्नेहरू राष्ट्रविरोधी, संशोधन इन्कार गर्नेहरू राष्ट्रवादी भन्ने कोणवाट पनि छलफल भयो । यो भनाइसँग सहमत हुने हो भने संसद्को ठूलो पंक्ति, जसले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे, ती राष्ट्रविरोधी ठहर्ने भए । संसद्भित्रका अल्पसंख्यक सदस्य मात्र राष्ट्रवादी ठहरिए । यसरी संशोधनका विषयमा छलफल हुँदा गरिएको कित्ताकाटलाई उचित मान्न सकिन्न ।

दोस्रो तर्कमा भने दम छ । भनियो, संविधान जारी भएपछि संविधान सभाबाट रूपान्तरित संसद्ले अहिले संशोधन गर्ने हैन । संशोधन त चुनावपछि निर्वाचित संसद्ले पो गर्ने हो । किनभने संविधान संशोधनमा उठेका विषयवस्तु जनतासमक्ष पुर्‍याएर अनुमोदन गर्ने प्रयत्न पो हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा, यसमा आपत्ति हुनुपर्ने हैन । तर, यही रूपान्तरित संसद्ले यसअघि नै संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकेको नजिर छ । साथै सबै मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा पनि सहभागी गराउनु थियो । दोस्रो संशोधन संसद्मा पारित गराउन प्रयत्न नगरिएको भए राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता दल जनताबीच जान कठिनाइ पर्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आज सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने तय भएको छ । यो कुरालाई मुख्य प्रतिपक्ष एमाले जसले संशोधनका विपक्षमा मत हाल्यो– उसका लागि पनि खुसीको कुरो हैन र ? संविधान संशोधन भएन भनेर खुसी मान्नुको साटो चुनावपछि पनि संशोधनमा उठाइएका विषयवस्तुमाथि गम्भीर विमर्श जारी राख्नुपर्ने कुरामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान समान रूपले जानुपर्छ ।

राजनीतिक संस्कार
राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) लगायत केही अन्य पार्टीले संविधान जारी हँुदा मतदान नगरी बहिष्कार गरेका हुन् । संविधानकै कारण मुलुकले पाँच महिनाको नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानकै विरुद्धमा मधेस आन्दोलित भयो । पहिलो संविधान सभाले बनाउनै नसकेको संविधान दोस्रो संविधान सभाले बल्लबल्ल निष्कर्षमा त पुर्‍यायो तर मधेसको एउटा पंक्तिलाई यसले सन्तुष्ट बनाउन सकेन । संविधान जारी हुँदा एक थरीको खुसी अर्का थरीले संविधान जलाएर निस्तेज पार्ने काम गरे । मुलुक संविधानकै कारण धु्रवीकरण हुने त हैन भन्नेसम्मको अवस्था आइपर्‍यो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानको दोस्रो संशोधनमाथि मत हाल्ने परिस्थिति आइपरेको हो । सुरुमा बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरूका लागि संशोधन प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिनु, मतदान गर्नु सजिलो कुरो थिएन । त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव नै असफल भएको स्थितिमा संसद्बाट भएको निर्णय स्वीकार गर्नु चुनौती नै थियो ।

यति हुँदाहँुदै पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान बहिष्कारको राजनीति परित्याग गरेका छन्, संविधान संशोधनमा भाग लिएका छन्, संविधानलाई पूर्णता दिएका छन्, संसद्बाट आएका नतिजालाई स्वीकार गरेका छन् र लोकतान्त्रिक आचरण देखाएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा जुन राजनीतिक दलहरूले वैधानिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन्, आउने दिनमा तिनले पनि निर्वाचनमा भाग लिने घोषणाले नेपालको राजनीति सङ्लिने विश्वास लिन सकिन्छ । यसका लागि ती सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता स्याबासी पाउन लायक छन् । तिनले उच्च कोटीको राजनीतिक संस्कार देखाएका छन् ।

मुद्दा सकिएको हो ?
अब निर्वाचनमा भाग लिने मधेसकेन्द्रित दलहरूको निर्णयले उनीहरूद्वारा उठाइएका राजनीतिक मुद्दा सकिएको हो भन्ने ठानियो हो भने सही मूल्यांकन गरेको ठहर्दैन । राजनीतिक मुद्दाहरू अहिले पनि यथावत् छन् । संविधानको दोस्रो संशोधनमा पहिलोपल्ट सामेल हुने दलहरूले तिनका नेताले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानलाई हामी स्विकार्छौं तर यसका कैयौं व्यवस्थामा चित्त बुझेको छैन । चित्त नबुझेका प्रावधान फेर्नका लागि आफ्ना राजनीतिक मुद्दा जनतामाझ लैजान्छौं, जनताको समर्थन प्राप्त गर्नसके पुन: संशोधनमार्फत संविधान सच्याउँछौं ।’

र, यो कुरा मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि मात्र लागू हुँदैन । संविधान जारी हुँदाकै अवस्थामा मतदान गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलले पनि आआफ्ना असन्तुष्टि कायम राखेर मतदान गरेका हुन् । संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूका आआफ्ना मूल्य, मान्यता र दर्शनबीच समझदारी गरी मध्यमार्ग लिइएकोसम्म हो । कसैको यो संविधान एकलौटी हो भन्ने दावा पुग्दैन । किनभने संविधानमा विमति सबैको केही न केही छँदै छ, आआफ्ना मूल्य, मान्यतालाई धेरथोर सबैले तिलाञ्जली दिनुपरेको छ । आउँदा दिनमा जुन पार्टीले निर्वाचनमा जस्तो नतिजा ल्याउनेछ, संविधान कार्यान्वयनमा त्यसैअनुरूपको प्राथमिकता निर्धारण हुने निश्चित छ । यिनै कारणले संविधान जारी भएपछि संघ/प्रदेश/स्थानीय गरी तीन तहकै निर्वाचनको ठूलो महत्त्व छ । संविधानले एउटा प्रारूपसम्म दिएको छ– संविधानले अपेक्षा गरेका विभिन्न ऐन, कानुनको निर्माण गरी रगत, मासु तथा आत्मा भर्ने काम यसपछिको निर्वाचित संसद् र जनप्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् र यसलाई पूर्णता दिनेछन् ।

संविधानको चौहद्दी
संविधानबमोजिमको निर्वाचन सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण तर पहिलो चरणको काम सकिन्छ । त्यसपछिको संसद्ले एकातिर सरकार बनाउने अर्कातिर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ । तर, संसद्ले जे गर्दा पनि संवैधानिक सीमा नाघ्न सक्तैन किनभने संसद् आफैं संविधानको अधीनको संस्था हो । ती सीमा के हुन् ? यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, मुलुक गणतान्त्रिक भएको छ । यसको सोझो अर्थ हो– कानुनभन्दा माथि कोही छैन । वंशका आधारमा ठूलो–सानो भनेर भेद गर्न सकिनेछैन । दोस्रो, लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो । यसो भन्नेबित्तिकै नागरिकको मौलिक हक, जननिर्वाचित संसद्, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेससहितको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूलको शासन भनेर बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, संघीयता– जसमा शक्तिको निक्षेपीकरण पर्छ । केन्द्रीकृत शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडफाँड गर्ने यसको लक्ष्य छ । चौथो, समानुपातिक समावेशिताको कुरो छ जुन शतप्रतिशतमा परिणत गर्न सकिन्न । तर, लक्ष्य भने अधिकतम प्राप्तिको प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ ।

बिर्सन हुन्न, ०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका यी चार मूल आधारमा नेपालको संविधान बनेको छ । मात्रात्मक घटीबढी, प्राथमिकतामा अन्तर होला, तर यी चार खम्बा नै संविधानलाई जीवन्त बनाउने तत्त्व हुन् । यसमा भने अन्यथा सोचिनु गल्ती हुनेछ ।

संविधान संशोधन र भारत
संविधान जारी हुँदा भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रले संविधानलाई ‘नोटिस’ मा मात्र लिने काम गर्‍यो । भारतका परराष्ट्र सचिवमार्फत आएको सन्देशको उपेक्षा गरेको भन्दै भारतको मित्र नेपालले महिनौं नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानमा चित्त नबुझेका मधेसकेन्द्रित दलले ठूलो आन्दोलन नै गरे ।

पछि नाकाबन्दी त सकियो, तर संविधान बन्दाको तुष अझै सकिएको छैन । नेपालभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, यही संविधानअन्तर्गतको सबै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसके । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, भारतले आफ्नो अडान फेरेन ।

हाल नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘समाजका सबै वर्गसँग संवादको प्रक्रिया जारी राख्दै नेपालले आफ्ना सबै नागरिकका आकांक्षालाई संविधानमा समेट्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे’ भनी समाचार प्रकाशित भएको छ । अर्थात सोझो शब्दमा संविधानको स्वागत भएन । अझै पनि संविधानमाथिको असन्तुष्टि झल्किएकै छ । त्यसलाई समेत ध्यानमा राखी नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि आउँदा दिनमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार आएको छ । नेपाली जनता भूकम्प, बाढी, पहिरोबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा त्यसका लागि भारतबाट प्राप्त हुने भनिएको सहयोग नेपालका प्रधानमन्त्रीको संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका कारण ओझेलमा परेको छ ।

दुई मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबीचको वार्ता र संवादबाट दुवै पक्षले समान रूपमा बेहोर्नुपर्ने कैयौं समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासको साटो संविधान संशोधनको विषयले प्रधानता पाउनुले काठमाडौंमा भारतको दृष्टिकोणले मद्दत पुर्‍याउनेछैन, बरु जटिलता थप्नेछ । नेपाल आफैं समस्याको चाङमा बसिरहेको अवस्थामा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय भेटघाट समाधानमुखी हुन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

संविधान संशोधन नेपालको आफ्नो आन्तरिक विषय हो । आन्तरिक विषयमा मित्रहरूले दिएका सुझावमाथि विचार गर्न सकिन्छ । तर हुबहु मित्रहरूको सुझाव नेपालमा लागू गर्ने परिस्थिति पनि छैन, त्यसो गर्न पनि सकिँदैन । र, संविधान गतिशील राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले समय क्रमसँगै यसमा संशोधन हुने नै छ । तर, एउटा मित्रले दबाब दिएका कारण संविधान संशोधन भयो वा गरियो भन्ने सन्देश मात्र पनि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । अपेक्षा गरौं, यस्ता विषयमा भविष्यमा सावधानी लिइनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्