१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

बन्दसूचीको नयाँ व्यवस्था

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने पहिलो खुड्किलो भनेको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन नै हो । अद्यावधिक रूपमा गरिने यस्तो निर्वाचनका लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न कानुनहरू आवश्यक पर्छन् ।

बन्दसूचीको नयाँ व्यवस्था

संविधान जारी भएपछि हुनलागेको प्रतिनिधिसभा लगायतका निर्वाचनको अन्तिम चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । अन्यथा भएन भने आउँदो पुस महिनामा नवनिर्वाचित संसद् गठन हुने र नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चितप्राय: छ ।
व्यवस्थापनको हिसाबले निर्वाचन गराउने दायित्व पाएको संयन्त्र अर्थात निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने व्यवस्थापनलाई मद्दत पुर्‍याउने साधनको रूपमा कानुनको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाको छलफल यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समाप्तितिर उन्मुख छ । भरतपुर लगायत एकाध घटनालाई छाड्ने हो भने निर्वाचन सफल नै मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन पनि राम्रैगरी सम्पन्न भयो । आउँदा दिनमा हुने विभिन्न निर्वाचन विवादमुक्त रहुन् भन्ने हेक्का सबै सरोकारवालाबाट ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो ।

प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा सदस्य निर्वाचनबीचको अन्तर संविधानसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचबीच केही मूलभूत अन्तर देखापरेको छ । पहिलो कुरो, संविधानसभामा ६०१ सभासद थिए । अब प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फबाट मात्र ११० सांसद रहनेछन् । राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ सांसद हुने व्यवस्था छ । अर्थात संघीय संसद्मा कुल ३३४ सांसद हुनेछन् ।

दोस्रो, संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम अर्थात ४० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत संख्या थियो । हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा यसको ठिक उल्टो अर्थात ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिकतर्फ रहने भएको छ ।

तेस्रो, समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था यस अघि थिएन । अब प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक पर्नेगरी ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरिएको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’को पक्षमा ठूलो संख्यामा जनमत रहे पनि राजनीतिक कारणले गर्दा यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव भइरहेको थिएन । तर दृढ इच्छाशक्ति राजनीतिक तहमा देखिएबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा ‘थ्रेसहोल्ड’लाई स्वीकार गर्न सकिएको अवस्था छ ।

नयाँ कानुनमा बन्दसूची
चौथो, जनता चाहन्थे, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची एकपटक राजनीतिक दलले तय गरेपछि निर्वाचन आयोगले सूचीको क्रमअनुसार रहेको नाम घोषणा गर्न पाओस् । अर्थात समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची होस्, जसलाई मतदाताले हेर्न, जान्न पाउन् कि कुन पार्टीले कस्ता उम्मेदवार बनाएको छ भनेर । कुनै पार्टीले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको आधारमा निश्चित संख्यामा निश्चित अनुहारका उम्मेदवार विजयी हुने पूर्वानुमानका लागि बन्दसूची आवश्यक पर्ने हो । यसो गर्न आवश्यक छ भन्ने जनदबाबका बाबजुद राजनीतिक दलहरूको हिचकिचाहटका कारण बन्दसूचीको क्रमअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्यमा बाधा परेको थियो । तर यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक दलले ‘यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नु पर्नेछ’ भनिएबाट जनताको आकांक्षा शतप्रतिशत पूरा त भएन । तर जनआकांक्षाको ठूलो हिस्सालाई यसले समेटेको छ ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक उम्मेदवारमध्ये राजनीतिक दलको निर्णयबाट आफूखुसी कुन व्यक्ति निर्वाचित हुने हो, सो तय गर्ने काम हुन्थ्यो । क्रमसंख्याको बेवास्ता गर्न छुट थियो । त्यसैले क्रमसंख्यामा माथि नाम रहेका उम्मेदवारको उपेक्षा गरी पुछारको क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई सभासद छनोट गर्न सकिन्थ्यो । नयाँ ऐनले यसमा परिवर्तन ल्याएको छ ।

अब राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवारी दिँदा जसलाई संसद्मा पठाउने हो, तिनको नाम माथिल्लो क्रमसंख्यामा राख्नैपर्ने भयो । बन्दसूचीको माथिल्लो क्रमसंख्यामा नाम नराखी सूचीमा तल परेका नाम पठाउनुपर्दा राजनीतिक दलले कारण र आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ । आफूले तय गरिसकेका माथिल्लो क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई इन्कार गर्ने कार्य राजनीतिक दलको निर्णयमा मात्र सीमित हुने भएन, उक्त निर्णय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परीक्षण हुने विषय बन्न पुग्ने भयो । त्यसैले सुरुमा नै राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नाम राख्दा होसियारीसाथ कसका नाम माथिल्लो क्रममा राख्ने भनी तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लाग्न सक्छ– कानुनमा ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्द लेखिएको छ । सम्भव भएन भने त सूचीको क्रममा हेरफेर गर्न बाधा पर्ने छैन । यस्तो सोचसाथ ‘यथासम्भव’ भन्ने शव्द कानुनमा राखिएको हो भने पनि त्यो सोच त्रुटिपूर्ण हुन्छ । ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दको अर्थलाई साँघुरो रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्दसूची दिँदाको नाम हटाएर त्यसपछिको नाम स्वीकार गर्दा उचित कारण र आधार दिनुपर्छ, अन्यथा यस्ता कार्य अदालतको निर्णयबाट प्रभावित हुनसक्छ ।

कानुनमा आएको अन्तर राजनीतिक दल, यसका नेता, उम्मेदवार तथा जनता सबैले बेलैमा बुझ्नुपर्छ । एउटा उम्मेदवारलाई देखाएर मत माग्ने, अर्काथरी उम्मेदवारलाई सांसद बनाउने हैन कि देखाउने र बनाउने सांसद अब एकै हुनुपर्ने कुरामा सम्बन्धितको ध्यान जान जरुरी छ ।

त्यसो भए सूचीमा तल पर्ने उम्मेदवारी किन ?
यो प्रश्न स्वाभाविक हो । नेपालको इतिहासमा नै खसेको मतको कुनै पनि दलले ४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा बन्दसूचीको तल्लो क्रमसंख्यामा पर्ने उम्मेदवार सांसद बन्न नसक्ने भएपछि बन्दसूचीमा नाम राख्नुको प्रयोजन के भन्न सकिन्छ । नेपालमा आएका यस विषयका विज्ञ युरोपेली मित्रसंँग पंक्तिकारले यस्तै जिज्ञासा राखेको थियो । त्यसको जवाफमा ती मित्रले भने, विकसित मुलुकहरूम जहाँ समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको संस्थागत विकास भएको छ, त्यहाँ पार्टीका शुभेच्छुक, सहयोगी लगायत कार्यकर्तालाई क्रमसंख्याको तल पारेर सम्मानका खातिर उम्मेदवार बनाइन्छ । पार्टी र उम्मेदवार दुवैलाई थाहा हुन्छ, उनीहरू सांसदमा विजयी हुनका लागि बन्दसूचीमा परेका होइनन् । सम्बन्धित पार्टी सत्तामा पुगेमा विभिन्न राजनीतिक पदका लागि तिनले प्राथमिकता पाउने आधार बन्दोरहेछ ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन हुनुअघि नेपालमा कहिल्यै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएन । तर संविधानसभाको निर्वाचन हँुदा र त्यसपछिको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि मान्यता प्रदान गर्‍यो । यो सन्तोषको विषय हो कि समानुपातिक प्रणाली संस्थागत भएका अघिकांश मुलुकले स्वीकार गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’, बन्दसूचीको व्यवस्थालाई अब हामी पनि पछ्याउँदैछौं ।

भ्रष्टाचार र निर्वाचन
संसद्मा संसदीय समितिमा कानुन निर्माण हुँदा स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरूमा खुलेरै सांसदहरू लागेका थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बैंकिङ आदि क्षेत्रमा बनेका कानुनहरू यसैकारण निकै आलोचित बने । कैयन विधेयक समितिमै अल्झिएका छन्, कति समितिबाट पारित भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी थन्किएका छन् ।

कानुन निर्माण जतिबेला पनि तटस्थ वा सम्यक भावले बनाउनुपर्ने हो । तर क्षणिक हिसाबले आफ्नो व्यवसाय उकास्नका लागि कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने जनताको कानुन र कानुन निर्माण गर्ने संस्थामाथि नै भरोसा उठ्न सक्छ । जनताले अविश्वास गरेको संसद् र सांसद दुवैको गरिमामा ह्रास आउँछ । गएको व्यवस्थापिकाले कतिपय विधेयक पारित गर्दा जनभावनाको उपेक्षा गर्‍यो भन्ने आरोप लागेको छ । सांसदहरू स्वार्थ समूहको लागि प्रयोग भए भन्ने गुनासो छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू ‘दाम’ चढाएर संसद् पुगेका छन् भन्ने जनतामाझ संशय रहनुमात्र पनि संसद् र सांसदको साखको लागि रुचिकर हुन नपर्ने हो । त्यसमाथि वास्तविकता नै यो हो भने पारदर्शी एवं सुशासनसहितको सरकारको त कल्पनाभन्दा नै बाहिरको कुरा हुने भयो । त्यसैले निर्वाचनदेखि नै भ्रष्टाचारको सम्भावना रोक्न बन्दसूचीको हालको व्यवस्था धेरै हदसम्म उपयोगी हुन सक्छ ।

पिछडिएको क्षेत्र
संविधानमा ७ वटा समूह समानुपातिक निर्वाचनका लागि तोकिएको छ, जसमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ पनि पर्छ । सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रतिशत नै निर्धारण गरी पेस गरेको थियो । पछि, समितिमा छलफल हुँदा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई समानुपातिक समूहबाट हटाइएको र संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएर संसद्मा पेस गरियो ।

यो संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धमा संसद्भित्र विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । तर यो विचारको उपेक्षा गरी विधेयक पारितमात्र भएन, विधेयक प्रमाणीकरण समेत भई ऐनको स्वरुप ग्रहण गरेको अवस्था छ । यो व्यवस्था बदर गराइमाग्न कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्ति न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुग्न सक्छ । अदालतको सम्भावित हस्तक्षेपपूर्व नै यसको वैधताबारे गम्भीर विमर्श गर्न जरुरी छ । किनभने अदालतको हस्तक्षेप कथंकदाचित भएमा आसन्न निर्वाचन नै प्रभावित हुनसक्छ । बेलैमा यसमा पनि सरकार, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान पुगोस् ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?