बन्दसूचीको नयाँ व्यवस्था

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने पहिलो खुड्किलो भनेको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन नै हो । अद्यावधिक रूपमा गरिने यस्तो निर्वाचनका लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न कानुनहरू आवश्यक पर्छन् ।

संविधान जारी भएपछि हुनलागेको प्रतिनिधिसभा लगायतका निर्वाचनको अन्तिम चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। अन्यथा भएन भने आउँदो पुस महिनामा नवनिर्वाचित संसद् गठन हुने र नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चितप्राय: छ।
व्यवस्थापनको हिसाबले निर्वाचन गराउने दायित्व पाएको संयन्त्र अर्थात निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने व्यवस्थापनलाई मद्दत पुर्‍याउने साधनको रूपमा कानुनको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाको छलफल यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समाप्तितिर उन्मुख छ। भरतपुर लगायत एकाध घटनालाई छाड्ने हो भने निर्वाचन सफल नै मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन पनि राम्रैगरी सम्पन्न भयो। आउँदा दिनमा हुने विभिन्न निर्वाचन विवादमुक्त रहुन् भन्ने हेक्का सबै सरोकारवालाबाट ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो।

प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा सदस्य निर्वाचनबीचको अन्तर संविधानसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचबीच केही मूलभूत अन्तर देखापरेको छ। पहिलो कुरो, संविधानसभामा ६०१ सभासद थिए। अब प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फबाट मात्र ११० सांसद रहनेछन्। राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ सांसद हुने व्यवस्था छ। अर्थात संघीय संसद्मा कुल ३३४ सांसद हुनेछन्।

दोस्रो, संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम अर्थात ४० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत संख्या थियो। हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा यसको ठिक उल्टो अर्थात ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिकतर्फ रहने भएको छ।

तेस्रो, समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था यस अघि थिएन। अब प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक पर्नेगरी ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरिएको छ। ‘थ्रेसहोल्ड’को पक्षमा ठूलो संख्यामा जनमत रहे पनि राजनीतिक कारणले गर्दा यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव भइरहेको थिएन। तर दृढ इच्छाशक्ति राजनीतिक तहमा देखिएबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा ‘थ्रेसहोल्ड’लाई स्वीकार गर्न सकिएको अवस्था छ।

नयाँ कानुनमा बन्दसूची
चौथो, जनता चाहन्थे, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची एकपटक राजनीतिक दलले तय गरेपछि निर्वाचन आयोगले सूचीको क्रमअनुसार रहेको नाम घोषणा गर्न पाओस्। अर्थात समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची होस्, जसलाई मतदाताले हेर्न, जान्न पाउन् कि कुन पार्टीले कस्ता उम्मेदवार बनाएको छ भनेर। कुनै पार्टीले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको आधारमा निश्चित संख्यामा निश्चित अनुहारका उम्मेदवार विजयी हुने पूर्वानुमानका लागि बन्दसूची आवश्यक पर्ने हो। यसो गर्न आवश्यक छ भन्ने जनदबाबका बाबजुद राजनीतिक दलहरूको हिचकिचाहटका कारण बन्दसूचीको क्रमअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्यमा बाधा परेको थियो। तर यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक दलले ‘यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नु पर्नेछ’ भनिएबाट जनताको आकांक्षा शतप्रतिशत पूरा त भएन। तर जनआकांक्षाको ठूलो हिस्सालाई यसले समेटेको छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक उम्मेदवारमध्ये राजनीतिक दलको निर्णयबाट आफूखुसी कुन व्यक्ति निर्वाचित हुने हो, सो तय गर्ने काम हुन्थ्यो। क्रमसंख्याको बेवास्ता गर्न छुट थियो। त्यसैले क्रमसंख्यामा माथि नाम रहेका उम्मेदवारको उपेक्षा गरी पुछारको क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई सभासद छनोट गर्न सकिन्थ्यो। नयाँ ऐनले यसमा परिवर्तन ल्याएको छ।

अब राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवारी दिँदा जसलाई संसद्मा पठाउने हो, तिनको नाम माथिल्लो क्रमसंख्यामा राख्नैपर्ने भयो। बन्दसूचीको माथिल्लो क्रमसंख्यामा नाम नराखी सूचीमा तल परेका नाम पठाउनुपर्दा राजनीतिक दलले कारण र आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ। आफूले तय गरिसकेका माथिल्लो क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई इन्कार गर्ने कार्य राजनीतिक दलको निर्णयमा मात्र सीमित हुने भएन, उक्त निर्णय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परीक्षण हुने विषय बन्न पुग्ने भयो। त्यसैले सुरुमा नै राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नाम राख्दा होसियारीसाथ कसका नाम माथिल्लो क्रममा राख्ने भनी तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लाग्न सक्छ– कानुनमा ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्द लेखिएको छ। सम्भव भएन भने त सूचीको क्रममा हेरफेर गर्न बाधा पर्ने छैन। यस्तो सोचसाथ ‘यथासम्भव’ भन्ने शव्द कानुनमा राखिएको हो भने पनि त्यो सोच त्रुटिपूर्ण हुन्छ। ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दको अर्थलाई साँघुरो रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दसूची दिँदाको नाम हटाएर त्यसपछिको नाम स्वीकार गर्दा उचित कारण र आधार दिनुपर्छ, अन्यथा यस्ता कार्य अदालतको निर्णयबाट प्रभावित हुनसक्छ।

कानुनमा आएको अन्तर राजनीतिक दल, यसका नेता, उम्मेदवार तथा जनता सबैले बेलैमा बुझ्नुपर्छ। एउटा उम्मेदवारलाई देखाएर मत माग्ने, अर्काथरी उम्मेदवारलाई सांसद बनाउने हैन कि देखाउने र बनाउने सांसद अब एकै हुनुपर्ने कुरामा सम्बन्धितको ध्यान जान जरुरी छ।

त्यसो भए सूचीमा तल पर्ने उम्मेदवारी किन?
यो प्रश्न स्वाभाविक हो। नेपालको इतिहासमा नै खसेको मतको कुनै पनि दलले ४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा बन्दसूचीको तल्लो क्रमसंख्यामा पर्ने उम्मेदवार सांसद बन्न नसक्ने भएपछि बन्दसूचीमा नाम राख्नुको प्रयोजन के भन्न सकिन्छ। नेपालमा आएका यस विषयका विज्ञ युरोपेली मित्रसंँग पंक्तिकारले यस्तै जिज्ञासा राखेको थियो। त्यसको जवाफमा ती मित्रले भने, विकसित मुलुकहरूम जहाँ समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको संस्थागत विकास भएको छ, त्यहाँ पार्टीका शुभेच्छुक, सहयोगी लगायत कार्यकर्तालाई क्रमसंख्याको तल पारेर सम्मानका खातिर उम्मेदवार बनाइन्छ। पार्टी र उम्मेदवार दुवैलाई थाहा हुन्छ, उनीहरू सांसदमा विजयी हुनका लागि बन्दसूचीमा परेका होइनन्। सम्बन्धित पार्टी सत्तामा पुगेमा विभिन्न राजनीतिक पदका लागि तिनले प्राथमिकता पाउने आधार बन्दोरहेछ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन हुनुअघि नेपालमा कहिल्यै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएन। तर संविधानसभाको निर्वाचन हँुदा र त्यसपछिको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि मान्यता प्रदान गर्‍यो। यो सन्तोषको विषय हो कि समानुपातिक प्रणाली संस्थागत भएका अघिकांश मुलुकले स्वीकार गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’, बन्दसूचीको व्यवस्थालाई अब हामी पनि पछ्याउँदैछौं।

भ्रष्टाचार र निर्वाचन
संसद्मा संसदीय समितिमा कानुन निर्माण हुँदा स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरूमा खुलेरै सांसदहरू लागेका थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बैंकिङ आदि क्षेत्रमा बनेका कानुनहरू यसैकारण निकै आलोचित बने। कैयन विधेयक समितिमै अल्झिएका छन्, कति समितिबाट पारित भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी थन्किएका छन्।

कानुन निर्माण जतिबेला पनि तटस्थ वा सम्यक भावले बनाउनुपर्ने हो। तर क्षणिक हिसाबले आफ्नो व्यवसाय उकास्नका लागि कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने जनताको कानुन र कानुन निर्माण गर्ने संस्थामाथि नै भरोसा उठ्न सक्छ। जनताले अविश्वास गरेको संसद् र सांसद दुवैको गरिमामा ह्रास आउँछ। गएको व्यवस्थापिकाले कतिपय विधेयक पारित गर्दा जनभावनाको उपेक्षा गर्‍यो भन्ने आरोप लागेको छ। सांसदहरू स्वार्थ समूहको लागि प्रयोग भए भन्ने गुनासो छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू ‘दाम’ चढाएर संसद् पुगेका छन् भन्ने जनतामाझ संशय रहनुमात्र पनि संसद् र सांसदको साखको लागि रुचिकर हुन नपर्ने हो। त्यसमाथि वास्तविकता नै यो हो भने पारदर्शी एवं सुशासनसहितको सरकारको त कल्पनाभन्दा नै बाहिरको कुरा हुने भयो। त्यसैले निर्वाचनदेखि नै भ्रष्टाचारको सम्भावना रोक्न बन्दसूचीको हालको व्यवस्था धेरै हदसम्म उपयोगी हुन सक्छ।

पिछडिएको क्षेत्र
संविधानमा ७ वटा समूह समानुपातिक निर्वाचनका लागि तोकिएको छ, जसमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ पनि पर्छ। सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रतिशत नै निर्धारण गरी पेस गरेको थियो। पछि, समितिमा छलफल हुँदा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई समानुपातिक समूहबाट हटाइएको र संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएर संसद्मा पेस गरियो।

यो संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धमा संसद्भित्र विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। तर यो विचारको उपेक्षा गरी विधेयक पारितमात्र भएन, विधेयक प्रमाणीकरण समेत भई ऐनको स्वरुप ग्रहण गरेको अवस्था छ। यो व्यवस्था बदर गराइमाग्न कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्ति न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुग्न सक्छ। अदालतको सम्भावित हस्तक्षेपपूर्व नै यसको वैधताबारे गम्भीर विमर्श गर्न जरुरी छ। किनभने अदालतको हस्तक्षेप कथंकदाचित भएमा आसन्न निर्वाचन नै प्रभावित हुनसक्छ। बेलैमा यसमा पनि सरकार, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान पुगोस्।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचित कुलीनतन्त्रको जगजगी

चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । दूरदराजमा बसोबास गरेर जीवनयापन गर्नेहरू अब साँच्चै प्रजातन्त्र र विकासको अनुभूति गर्न पाइनेछ र जीवनयापन गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने आश लिएर बसेका छन् ।

तर प्रजातन्त्रले साँच्चै नागरिकका यी चाहनाको परिपूर्ति कुन हदसम्म गर्छ भन्नेचाहिँ भोलिका दिनमा हामी आन्तरिक राजनीति र बाह्य चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छौं भन्नेमा निर्भर हुनेछ। त्यसैगरी हामीमा अन्तरनिहित राजनीतिक संस्कारलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराले पनि प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

प्रजातन्त्रका लागि संसारमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन र उथलपुथल भएका देशहरूमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमै पर्छ। संसारका धेरैजसो आन्दोलन ‘स्वतन्त्रता’का लागि भएका छन्, तर पछिल्लो समय प्रजातन्त्रको लहरसँगै अधिकारमा आधारित पहिचानको राजनीतिले अग्रस्थान ओगटेको देखिन्छ। पहिलेका धेरै आन्दोलन बाह्य शक्ति (साम्राज्य शक्ति) विरुद्ध भएका थिए भने पछिल्ला आन्दोलनहरू राष्ट्र–राज्यभित्रै भएका छन्। शीतयुद्धको अन्त्यपछि विकास भएको खुल्ला राजनीतिक वातावरणले अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको देखिन्छ।

यो बीचमा राजनीतिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राष्ट्रहरू आन्तरिक सङ्घर्ष तथा द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन्। धेरैजसो सङ्घर्ष र द्वन्द्व अधिकार र पहिचानका लागि भएका छन्। परिणमस्वरूप नयाँ–नयाँ राज्यको जन्म हुनपुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हँुदा यसका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ५५ थियो। तर राष्ट्र संघको स्थापना र शीतयुद्धको अन्त्यपछि संसारमा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ र यो क्रम जारी छ। शीतयुद्धपछिको समस्या भनेको ‘राष्ट्र र राज्य’ बीचको व्यवस्थापनको हो। यसलाई समाधान गर्न एउटै उपाय आन्तरिक राजनीतिको सही व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रलाई निश्चित भूगोल (देश) भित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकले अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।

यति हँुदाहँुदै पनि हामी नेपालीले गौरव गर्ने कुरा के हो भने विगतमा नेपालमा भएका विभिन्न किसिमका आन्दोलनको असर राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामा परेन। हामी राष्ट्र–राज्यको रूपमा अटल भएर विश्व मानचित्रमा रहँदै आएका छौं। संसारका धेरै राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट हराएका छन्। हाम्रो समस्या के हो भने हामीले पटक–पटक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्‍यौं। सुगौली सन्धिपछि हामी आन्तरिक कलहले ग्रसित भयौं। हामीकहाँ द्वन्द्व आन्तरिक बढी देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने हामीमा आन्तरिक समस्या निश्चय नै बढी छन्। यी आन्तरिक समस्याको पछाडिका कारणहरू हामीले कहिल्यै खोज्ने कोसिस गरेनौं। हामीले एकपछि अर्काे सत्ता परिवर्तनमा मात्र राजनीतिलाई केन्द्रित गर्‍यौं। तर प्रजातन्त्रका अन्तरवस्तुहरू कसरी व्यवहारमा ल्याइएका छन्/ल्याइनुपर्छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान कम गएको देखिन्छ। सायद यही कारणले होला, अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले सही अर्थमा प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

त्यसो त संसारका प्रजातान्त्रिक रूपले बलियो मानिएका देशहरूमा पनि उदारवादी प्रजातन्त्रमा समस्या देखिएको छ र उदारवादी प्रजातन्त्रको केन्द्रविन्दु मानिएका ‘पश्चिमा राष्ट्रहरू’मै ठूलो भूकम्प आएको छ। त्यहाँ पनि प्रजातन्त्रप्रति जनताको गुनासो बढ्दैछ। यसका पछाडि मूलत: दुइटा कारण छन्– पहिलो, बसाइँ–सराइ र प्रविधिले सामाजिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन। दोस्रो, राजनीतिक अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन। पहिलो कारणले ती राष्ट्रहरूलाई पनि परम्परागत तरिकाबाट प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

हाल नवआगन्तुक नागरिक र तिनका संस्कृति, परम्परा र रहनसहनलाई पनि स्थान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर योसँगै आएको राष्ट्रियताको पुनर्जागरणले प्रजातन्त्रमाथि ल्याउनुपर्ने समसामयिक परिवर्तनलाई पछाडि धकेलिदिएको छ। राष्ट्रियतामा आएको यस्तो पुनर्जागरण पछाडिको मुख्य कारण सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन नै हो। दोस्रो कारण, पटक–पटकको आर्थिक मन्दी र आर्थिक असमानता हो। यसले गर्दा प्रजातन्त्रको उपभोग सर्वसाधारण नागरिकले गर्न पाएनन् र यो एउटा ‘अभिजात्य’ वर्गको लागिमात्र सीमित हुनपुग्यो। पछिल्ला दिनमा अर्थराजनीति सम्बन्धी लेखिएका प्राज्ञिक पुस्तकहरूमा यसको व्यापक बहस भएको देखिन्छ। जे भए पनि आज आएर पश्चिमा उदारवादी प्रजातन्त्रमा ठूलो सङ्कट आइपरेको छ र यसको असर संसारका अरू देशमा पनि प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

नेपालको प्रजातन्त्रमा पनि आन्तरिक र बाह्य चुनौती प्रशस्त देखिन्छन्। आन्तरिक रूपमा हामीले राजनीतिको सही व्यवस्थापन गर्नसकेका छैनौं, जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ। पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनहरूले एउटा फरक प्रकृतिको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ–नयाँ किसिमका अधिकारको पनि हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्दै आएका छौं। यो साँच्चै राम्रो पक्ष हो, तर यसको अर्को पाटो भनेको संविधानमा प्रदत्त यी अधिकार परिपूर्ति गर्न चाहिने आधारभूत विषयवस्तुमा हामीले खासै ध्यान दिनसकेका छैनौं।

यसले गर्दा हामीकहाँ पनि प्रजातन्त्र केही वर्ग र व्यक्तिका लागिमात्र सीमित हुनपुगेको छ। यी परिवर्तनले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई गन्तव्यस्थानसम्म पुर्‍याउन हामीलाई हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा एउटा फरक राजनीतिक व्यवस्था ल्याएको छ।

तर यसले ल्याएको परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने न क्षमताको अभिवृद्धि भएको छ, नत राजनीतिक संस्कार नै विकास भएको छ। यसले गर्दा केही समयपछि हामी आफू परिवर्तन हुनुभन्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नतर्फ अगाडि बढ्छौं। यो हाम्रो विगतको अभ्यास पनि हो।
प्रजातन्त्रलाई सही अर्थमा बुझ्न नसक्नु र बुझे पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हाम्रो अर्को समस्या हो। प्रजातन्त्रको बुझाइको सवालमा हामी धेरै हदसम्म शब्दजालमै अल्झिएका छौं, यसको सारमा पुग्ने कोसिस गरेका छैनौं। उदाहरणका लागि हामीले प्रजातन्त्रलाई राजासँग जोड्यौं र लोकतन्त्र शब्द प्रयोगमा ल्यायौं। राजमार्गलाई लोकमार्ग बनायौं, तर दुवै शब्दको सही अर्थ खोज्ने कोसिस हामीले कहिल्यै गरेनौं। ‘प्रजनन’ प्रक्रियाबाट जन्मेकालाई ‘प्रजा’ भनिन्छ। प्रकर्षेण जायते इति प्रजा: भनेर शास्त्रमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

तर हाम्रा कुनै पनि विद्वानले यो कुरा बाहिर ल्याएनन् र झुटलाई नै सत्य प्रमाणित गर्ने कोसिस गरे। यस्तो कमजोर र पूर्वाग्रही बुझाइ भएको समाजमा प्रजातन्त्रजस्तो संवेदनशील र जटिल शासन व्यवस्थालाई सफल अभ्यास गर्न सकिएला भन्ने कुनै निश्चित छैन। त्यसैगरी पछिल्ला दिनमा ‘निर्वाचित कुलिनतन्त्र’ (ओलिगार्की) अथवा प्रजातान्त्रिक कुलिनतन्त्रको विकास भएको छ र यसले शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता सबै समाजमा हुन्छन्। रामराज्य रामको पालामा पनि थिएन, तर भ्रष्टाचार, अस्थिरता र अन्याय नै समाजको पहिचान र राष्ट्रका संरचनाहरूलाई नै त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो साँच्चै चिन्ताको विषय हो।

पछिल्लो समय राजनीति र आन्दोलन पेसाका रूपमा विकसित भयो र यी दुइटै क्षेत्रमा लागेकाहरूले सबै सुविधा उपभोग गर्न पाए। तिनीहरूको आर्थिक प्रगति दिन दुगुना रात चौगुना भयो। अर्थात् राजनीतिमा लाग्ने अधिकांशलेआफ्नो कर्तव्य छाडेको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा लागेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको र एउटा वर्गले अर्को वर्गको संरक्षण गर्ने परम्परा विकास भएको छ र यो सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ।

त्यो दायराभित्र पर्न नसक्नेहरूका लागि प्रजातन्त्र भनेको आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र निर्वाचन मात्र हो। अहिले धेरैजसो राजनीतिक दलमा कार्यकर्तालाई मात्र नागरिक सम्झिने प्रवृत्ति हावी भएको छ र यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्तालाई मात्र संरक्षण गर्दै आएको छ। योग्यता, आवश्यकता र अन्य यस्तै पक्ष अहिलेको सन्दर्भमा गौण भएर गएका छन्। यहाँनिर चाणक्यको भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले भनेका छन्, ‘पूज्य हुनुपर्ने व्यक्तिको जहाँ अनादर हुन्छ, अपूज्य अर्थात् सजाय पाउनुपर्नेहरू जहाँ पुरस्कृत र सम्मानित हुन्छन्, त्यो मुलुकमा दुर्भिक्ष, मरण र भय यी तीन कुरा सदा रहिरहन्छन् र समाजमा न्यायको स्थापना हुनसक्दैन।’ नेपाल यही चक्रव्यूहमा अल्झिएको छ।

हाम्रो अर्को समस्या भनेको राष्ट्रियताले ल्याएको तरङ्ग हो। राष्ट्रियता कसरी बुझ्ने? यो कसको लागि हो र कसको लागि होइन? यी अति संवेदनशील प्रश्न हुन्, तर हामीसँग यी प्रश्न अनुत्तरित भएर गएका छन्। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै लैजानु ठूलो चुनौती भएको छ। किनभने प्रजातन्त्रले स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ भने राष्ट्रियताले संकुचनको परिकल्पना गर्छ। राष्ट्रियताचाहिँ ‘तिमी र म’ भन्ने भावनामा आधारित हुन्छ।

यस अर्थमा राष्ट्रियताको बुझाइलाई सही दिशामा लैजान सकिएन भने राष्ट्र द्वन्द्वमा फँस्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। अर्कोतर्फ भूमण्डलीकरण र सूचनामा आएको परिवर्तनले सबै देशको शास्त्रीय मान्यतामा आधारित राष्ट्रियतामा सङ्कट ल्याएको छ र राष्ट्रिय नीतिहरू धेरै हदसम्म एकअर्काे देशबाट प्रभावित हुनगएका छन्। यो अहिलेको यथार्थ हो। तर धेरैजसो राष्ट्रले तीनवटा विषय राजनीति, न्याय र नीतिलाईकेही हदसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्। यसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामाथि बाहिरबाट पर्नजाने प्रभावको न्युनीकरण गर्ने काममा मद्दत गर्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हामी कमजोर देखिन्छौं।

प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतासँग अर्को व्यापक छलफलमा आएको विषय हो– आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप छ। यो सत्य हो। तर यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्। पहिलो कारण भनेको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता नै हो। यसले गर्दा बाह्य शक्तिहरूलाई पनि आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ। यसैगरी आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा बाह्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। हाम्रो मुलुकमा हुने गरेको आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेपको परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भने उर्दूमा प्रचलित सायरी बढी सार्थक देखिन्छ–

हमें तो अपनों ने ही लुटा, गैरों में कहाँ दम था
मेरी कश्ती भी वहीँ डुबी, जहाँ पानी कम था।

यो पङ्क्ति कुन अर्थमा सान्दर्भिक हुन जान्छ भने धेरैजसो बाह्यहस्तक्षेप हामी आफंैले निम्त्याएका छौं। विगतमा पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजसँगलडेर यो देशको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राखेका थिए। त्यसैगरी हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता त्यस्तो बेला कमजोर हुन गएको छ, जुन बेला हामीसँग आधुनिकताका सबै वस्तु उपभोग गर्ने सामथ्र्य देखिएको छ। तर बदलिँदो विश्व अर्थराजनीतिले ल्याएका अवसरलाई आन्तरिक कलहका कारण उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनपुगेका छौं।

अन्त्यमा, जसरी शान्ति किन्न सकिँदैन र किनेको शान्तिले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठूलो धक्का पुर्‍याउँछ र सत्यलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्छ, त्यसैगरी ‘बनिबनाउ’ प्रजातन्त्रले पनि नागरिकको भलो गर्ने सम्भावना न्युन हुन्छ। किनेको शान्ति र बनिबनाउ प्रजातन्त्र दुवै चिरस्थायी हुँदैनन्। प्रजातन्त्र निरन्तर अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै जाने विषय हो। तर परिष्कृतीकरणको लागि प्रजातन्त्रवादी (व्यवहारमा, सिद्धान्तमा मात्र होइन) आवश्यक पर्छ। प्रजातन्त्रवादी संस्कारबाट मात्र प्रजातन्त्रको समृद्धि र जनताले आफ्ना अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्