कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

आकार लिन नसकेको मधेसी राजनीति

प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — मधेसी राजनीतिको केन्द्र मानिने प्रदेश–२ मा स्थानीय चुनावका लागि भोलि असोज २ गते मतदान हुँदै छ । मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारलगायत काम सकेर उम्मेदवार/पार्टीहरू यतिखेर मौन अवधि भए पनि आआफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न अन्तिम तयारी गरिराखेका होलान् ।

आकार लिन नसकेको मधेसी राजनीति

चुनावलाई गहिरोसँग नियाल्नेहरूको विश्लेषण छ, मौन भनिएको यही अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने अनेक अवाञ्छित चलखेल हुने गर्छ । यो चुनाव पनि त्यसबाट अपवाद हुने देखिन्न । त्यसमाथि चुनावका बेला हुने व्यापक अनियमितताका लागि यो क्षेत्र अरू चर्चित हुने गरेको छ । चुनावपछि कसले वा कुन पार्टीले जित्यो, हार्‍यो ? के कस्तो प्रतिस्पर्धा भयो ? निर्णायक मतलाई केके कुराले बढी प्रभाव पार्‍यो, आदि चर्चा हुने नै छन् । तर यो लेखमा मैले अलि फरक विषय उठान गर्न खोजेको छु– ‘मधेसी राजनीति’ । सुरुमै के हो मधेसी राजनीति, प्रस्ट पार्न जरुरी छ । यो भनेको मधेसका नाममा राजनीति गर्दै आएका दल र नेताहरूको राजनीतिक व्यवहारको विषय हो ।

मधेसी राजनीतिको मुद्दा उही छ, पात्रहरू उनै छन् । यसले अझै आकार लिन सकेको छैन । के यो चुनावपछि यसले तुलनात्मक रूपमा केही स्थिर आकार लिन सक्ला ? चुनावी राजनीतिमा हारजित निरन्तर चलिरहने कुरा हो । कांग्रेस, एमालेका लागि को पहिलो भयो भन्ने ठूलो कुरा होला । माओवादीका लागि मधेसमा उल्लेख्य जित भयो भनेर सन्तोष होला । राजपा नेपालका लागि मधेसको किल्ला कायम राख्न सक्यौं भनेर फुर्ती होला । तर मेरा लागि यसले नेपालको राजनीति र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी चलायमान राख्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरूको भरपर्दो आकार अर्थात् स्थिरता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

मधेस आन्दोलन भएको एक दशक नाघिसकेको छ । संघीय आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्नका लागि मधेस आन्दोलन निर्णायक साबित भयो । पहिलोपटक तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँग र दोस्रोपटक फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत मधेसकेन्द्री दलहरूसँगको सम्झौतापछि संघीयतामा जाने राज्यको निर्णयसँगै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चुनावबाट मधेसी दलहरू प्रभावकारी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित पनि भए । यसले नेपालको राजनीतिमा जबर्जस्त क्षेत्रीय आयाम थपियो । क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा मधेसकेन्द्री दलहरूको पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिकामा प्रभावकारी उपस्थिति थियो । तर सत्ताको खेलमा वर्ष दिन पनि नपुग्दै उनीहरू विभाजनको दलदलमा फस्न थाले । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा विभाजनको तीव्र शृंखलामा उनीहरूको संख्यात्मक उपस्थितिमा उल्लेख्य गिरावट पनि आयो । तथापि मधेसकेन्द्री दलहरूको कुल मतमा कमी भएन, बरु थोरै वृद्धि नै भएको थियो । हो, संसदीय राजनीतिको खेल र कारोबारमा संख्याको महत्त्व निकै हुन्छ । तर राजनीतिक दलको लोकप्रिय जग अर्थात् जनाधारमा पुग्न र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गर्न उसले पाएको कुल मत महत्त्वपूर्ण आधार हो । दोस्रो संविधानसभामा संख्याका हिसाबले मधेसी दलको उपस्थिति कम भए पनि मधेसमा उनीहरूको समर्थन कम भएको थिएन । चुनावले दिने सिट संख्याको विवरण त प्राविधिक परिणाम हो, जनमत मापनको आधार कुल मत नै हो ।

चुनावमा हारजितको प्राविधिक पक्ष र समग्र मतको राजनीतिक पक्षलाई विवेकपूर्ण रूपमा बुझ्न बुझाउन नसक्दा नब्बे प्रतिशतको बहुमतले संविधान पारित गर्दा पनि त्यसको मधेसमा स्वीकार्यताको संकट रह्यो । संविधानको जयजयकार गर्दैमा त्यसले गति लिन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन । पञ्चायती संविधानको ३० वर्षसम्म जयजयकार नै त थियो । यो चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको सहभागिताले महत्त्व थपेको छ । आगामी मंसिरमा हुने संघीय संसद्को तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि संवैधानिक प्रणालीले थप सहभागिता एवं स्वीकार्यता पाउने सम्भावना बढेको छ । संवैधानिक प्रणाली विकासका लागि यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । साथै यो चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लिन्छ कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ तर त्यो अझै सुनिश्चत भने देखिन्न ।

गएको साता धनुषादेखि झापासम्मका तराई/मधेसका केही भागमा भ्रमण गर्ने अवसर जुट्यो । धनुषा र सिरहाका केही गाउँ/नगरपालिकामा चुनावी सरगमलाई पनि अलि नजिकबाट हेर्न पाएँ । प्रदेश–२ पूरै चुनावमय भएको छ । काठमाडौंको मिडियामा प्राय: नआउने यो चुनावका अरू दुई पक्ष पनि रहेछन्— बहिष्कार र मतपत्रको कोठाबाहिर छाप । केही युवा प्रदेशको सीमांकनलगायत संविधानसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दा संशोधन नभई चुनावमा जानु ठीक छैन भनी बहिष्कारका पक्षमा रहेछन् । उनीहरूले उम्मेदवार मनोनयनदेखि नै विरोध र बहिष्कारका केही कार्यक्रम पनि चलाएका छन् । तर यसको प्रभाव अत्यन्तै नगण्य देखिन्छ । यस्तै, मधेसमा पृथक्ताको नारा दिँदै चर्चामा आएका सीके राउतले नमुना मतपत्रसहित मधेसी जनताको एकता, संविधानको अस्वीकार्यतलगायत कुरामा आफ्नो मत जाहेर गर्न मतपत्रको कोठाबाहिर छाप लगाउन अपिल गर्दै एउटा पर्चा छरेका रहेछन् । त्यसमा राष्ट्रिय विखण्डन जनाउने पृथक्तावादको प्रत्यक्ष अपिल छैन । यसलाई मधेसमा जनमतसंग्रहको सन्देश वा रूप दिन आग्रह गरिएको छ । उद्देश्य, आसय जे भए पनि प्रकारान्तरले यो पनि संविधानको प्रयोग र उपयोगसँगै जोडिन्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा प्रदेश–२ समग्रमा चुनावको मुडमा छ । तसर्थ स्थानीय भने पनि यो चुनाव धेरै अर्थमा व्यापक राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्त्वको छ ।

अब मधेसी राजनीतिको आयाम र आकारका बारेमा थोरै चर्चा गरौं । २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै मधेसले स्वायत्ततासहितको राजनीतिक सहभागिता खोजेको पाइन्छ । तथापि त्यसले मधेसको राजनीतिलाई खासै प्रभावित गरेको पाइन्न । २०४१/४२ सालतिर हर्क गुरुङ नेतृत्वको आप्रवासनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मधेसको राजनीति तात्न थाल्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम चुनावमा गजेन्द्रनारायण सिंह सहभागी भए । सप्तरीबाट विजयी पनि भए । त्यसबेला पनि मैले सप्तरीको चुनावी माहोललाई स्थलगत अध्ययन गर्न पाएको थिएँ । सद्भावना परिषद्का रूपमा उनले मधेसी पहिचानको राजनीति प्रारम्भ गरेका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यही परिषद् सद्भावना पार्टीका रूपमा पुनर्गठित भयो । २०४८ सालको चुनावमा ५ सिटसहित पहिलो क्षेत्रीय दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्न सफल पनि भयो । २०५६ सालमा पुग्दा अर्थात् सद्भावना राजनीतिको एक दशक नपुग्दै यसका संस्थापक गजेन्द्रनारायण स्वयंले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे र अस्तित्वका लागि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हालत बन्यो ।

२०४६ सालयताको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि मधेसको क्षेत्रीय अर्थात् मधेसी राजनीतिले तीन दशक पार गर्न लागेको अवस्था छ । केही नाराबाजी र चर्का कुराबाहेक मधेस राजनीतिका मुख्य मुद्दा उही छन् । २०६३ सालमा आइपुग्दा केही पात्र थपिए, नयाँ दलहरू आए र समर्थनको आयाम पनि बढ्यो । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लियो भन्ने लागेको थियो । तर त्यो टिकेन । किन यस्तो छ र हुन्छ मधेसी राजनीति ? यसका चारवटा कारण भेटिन्छन् ।

पहिलो, क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतक दलको अभ्यास राष्ट्रियता र लोकतन्त्रविपरीतका कुरा होइन, यो लोकतन्त्रको बृहत् परिधिमा अभ्यास हुँदै आएको छ भन्ने बुझ्न बुझाउन नसक्नु । यसका निम्ति मधेसी दल मात्र जिम्मेवार छैनन्, राष्ट्रिय भनिएका कांग्रेस र एमालेको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा क्षेत्रीय दलमाथि यस्तो आक्षेप आउनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर आधारभूत रूपमा बुझाइ नै फरक भयो भने समस्या हुन्छ ।

दोस्रो, मधेसी दल र नेतामा पनि क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय पार्टी र नेता बन्ने आकांक्षा अत्यधिक छ । अहिले त मधेसका प्रमुख दल राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम सबैले आफ्ना नामबाट ‘मधेसी’ शब्द हटाइसके । यस्तै चाहना हो भने मधेसका नाममा क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न । जनतालाई धोका मात्र हुन्छ ।

तेस्रो, मधेसको राजनीतिक संस्कृति (पोलिटिकल कल्चर) पनि अलि फरक छ । मधेसको राजनीतिक संस्कृतिमा पार्टीभन्दा व्यक्तिकेन्द्री व्यवहार अत्यधिक छ । सबै पहिलो नेता बन्ने होड छ । यो कुरा मधेसी दलमा मात्र होइन, राष्ट्रिय भनिएका दलमा पनि लागू हुन्छ । तर तत्कालै दलबदलु वा नयाँ पार्टी खोल्ने प्रवृत्ति मधेसमा बढी छ र यो कुरा त्यहाँ स्थापित राजनीतिक मान्यताजस्तै बनेको छ । मधेसकेन्द्री दलहरूमा चाहे नेता हुन् वा कार्यकर्तामा फ्रेस स्टार्टर पाउन अत्यन्त कठिन छ । सबैको स्रोत कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा पञ्चमै पुग्छ । पहिलो पुस्ताका नेता चाहे गजेन्द्रनारायण हुन् वा रामचन्द्र तिवारी, पहिले कांग्रेसमै थिए । पछिल्लो चरणमा मधेस हाँक्न पुगेका महन्थ ठाकुर हुन् वा जयप्रकाश वा बृखेशचन्द्रलाल वा विजय गच्छदार धेरैको लामो कांग्रेसी पृष्ठभूमि छ । उपेन्द्र यादव, हृदयेशलगायत कतिपयको बामपन्थी पृष्ठभूमि छ । त्यस्तै, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, शरतसिंह भण्डारीलगायत कतिपयको पञ्चायत राजनीतिको पृष्ठभूमि छ । पञ्चायतको पष्ठभूमिबाट कांग्रेस, एमाले पनि मुक्त छैनन् । फरक के हो भने यिनीहरूमा पार्टीको मूलधारले नवप्रवेशीलाई समाहित गर्छ । तर मधेसी दलमा यी अलग–अलग लबी र गुटका रूपमा कायमै छन् । एकीकृत धार बन्न सकिराखेको छैन ।

चौथो, मधेसको भूराजनीति अर्थात् भारतीय भूमिका पनि त्यहाँ स्वस्थ राजनीतिक विकासका लागि अनुकूल बन्न सकेको छैन । झट्ट हेर्दा मधेसको राजनीतिक हित र भारतीय भूमिका निकै पारस्परिक छ भन्ने लाग्छ । प्रस्तुति पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्र भएका कारण मधेसको भारतसँग व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत धेरै किसिमको सम्बन्ध छ । तर यसको अर्थ यो होइन, भारत सरकारको नीति र प्राथमिकतासँग मधेसको हित सदैव जोडिएको हुन्छ । नेपालको राजनीतिलाई भारतले आफ्नो रणनीतिक हित र प्राथमिकता अनुकूल राख्न र उपयोग गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका हिसाबले अस्वाभाविक र अनौठो होइन । पछिल्लो दशकमा यसका लागि मधेस कार्ड सबैभन्दा धारिलो हतियार बनेको छ । संविधान निर्माणको राजनीतिदेखि स्थानीय चुनावमा मधेसी दलहरूको सहभागितासम्मको अवस्थाले यसलाई छर्लंग पारेको छ । यो कुरा मधेसी राजनीति गर्ने खास गरी नेता र उनीहरूलाई निकटबाट परामर्श दिने बुद्धिजीवीहरूले बुझेका छैनन् भन्न त सकिन्न तर त्यसको लक्ष्मणरेखा छुट्याउन नसकेको चाहिँ छताछुल्ल छ ।

स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा मधेसको माथि उल्लिखित राजनीतिक आयाम अझ बढी मुखरित भएको छ । भूराजनीतिको सीमा छँदै छ । त्यसको आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने चुनौती र क्षमताको प्रश्न मधेसका हकमा मात्र लागू हुन्न, समग्र नेपाली राजनीतिको विषय हो यो । तर पहिलेदेखि नै रहँदै आएको र अहिले स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा व्यक्तिकेन्द्री राजनीतिक संस्कृति अझ प्रखर भएर आएको छ । स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि भएको मनोनयनका क्रममा रातारात दल बदलेर उम्मेदवार बन्ने होड चल्यो । वीरगन्ज महानगरमा विमल श्रीवास्तव, राजविराजमा अनिस अन्सारी दलबदलु चर्चाको शिखरमा रहे । यस्ता कतिपय व्यक्ति सद्भावना, राप्रपा, स्वतन्त्र, तमलोपा, माओवादी, के भएनन् ? यसका पछाडि पैसाको छेलोखेलो र जिम्मेवार नेताहरूले त्यसैलाई दिएको महत्त्व पनि कसैबाट छिपेको छैन । पैसाको लेनदेन र उम्मेदवारी चुनाव खर्च धान्नेमा मात्र सीमित छैन । कतिले यसलाई आफ्नै आर्थिक सुदृढीकरण र निजी सुखसयलका रूपमा पनि उपयोग गरेको पाइन्छ ।

मधेसको राजनीति अस्थिर छ । यो अस्थिरताका लागि राष्ट्रिय दलहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् । मधेसी राजनीतिले आकार नलिँदा यी दललाई आफ्नो पक्षमा चुनावी उपयोग सजिलो पनि छ । देशका लागि भने यो घाटादायी नै छ । मधेस अस्थिर राखेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो अल्पज्ञान र मूर्खताभन्दा अरू केही हुन सक्दैन । यो चुनावलगायत आगामी मंसिरमा तय गरिएको चुनावमा मधेस र मधेसीको राजनीतिले स्वस्थ र स्पष्ट आकार लिन सक्नुपर्छ । यसैमा नेपालको अर्थपूर्ण राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक प्रणालीको विकास निर्भर गर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?