सुन तस्करी : संरक्षित कारोबार

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — संगठित अपराधीले आपराधिक सञ्जालमार्फत लाभ प्रयोजनका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा पहिले जोखिमको विश्लेषण गर्छ । तदनुरुप बजार र वस्तु छनोट गरी संगठित आर्थिक अपराधका लागि भरपर्दो स्थानमा लगानी गर्छ ।

संगठित समूहमा आबद्ध व्यक्ति वा समूहको पहिचान र छनोट पनि लाभ, हानि र जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने गर्छ। आर्थिक क्षेत्रका संगठित आपराधिक समूहले कम जोखिममा अधिक लाभ र सहज पहुँचको अवस्थामा मात्र ठूलो लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ।

हामीकहाँ सुन तस्करी घटनाको वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्दा भने संगठित आर्थिक अपराधको विशेषतासँग मेल खाने किसिमको देखिन्न। ठूलो परिणाममा पटक–पटक सुन बरामद भइरहँदा पनि किन सुन तस्करहरू फेरि त्यही प्रकृतिको जोखिम उठाउन तयार भइरहन्छन्? तस्करी सफल भए प्रतिकिलो ५–६ लाखमात्र लाभ हुने र बरामद हुनगए ठूलो लगानी डुब्ने अवस्थामा पनि किन सुनकै तस्करी भइरहन्छ? तस्करमा संलग्न समूहका मुख्य नाइके किन पक्राउ पर्दैनन्? यी प्रश्नको उत्तर अर्को कोणबाट पनि खोजिनु आवश्यक छ।

नेपालमा विगतदेखि हालसम्ममा हुने गरेका वैध/अवैध वस्तुको तस्करी र त्यको नियन्त्रणका लागि राज्यपक्षबाट भएका प्रयासका विषयमा संक्षेपमा बुझ्न आबश्यक छ। सन् १९८० को दशकदेखि नै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाका त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध किसिमले लुकाइ–छिपाइ ल्याइने वस्तु सुन थियो। तत्कालीन अवस्थामा दरबार निकटको शक्तिकेन्द्रले उक्त तस्कर समूह सञ्चालन गरेको तथ्य कतिपय घटनामा पुष्टि भएको देखिन्छ। झिटिगुन्टाको नियम अन्तर्गत निश्चित परिणाममा वस्तु आयात गर्न सकिने नियम लागू हुँदासमेत कतिपय जाति समुदायका व्यक्तिहरूले उक्त कामलाई व्यापक सञ्चालन गरेको पाइन्छ र त्यस बापत उनीहरूको जीवनस्तरमै ठूलो परिवर्तनसमेत आएको देखिन्छ। कतिपय समुदाय विशेषलाई त्यस्तो कार्य गर्न–गराउन राज्यपक्ष स्वयंले छुटसमेत दिने गरेको पाइन्छ। अन्य वस्तुका विषयमा खासै जानकार नभएका र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थासँंग खासै परिचित नरहेका हाम्रा स्थानीय तस्करहरूको नेटवर्क पनि सीमित भएका कारण सुन नै तस्करीको मुख्य वस्तु बन्न गएको देखिन्छ।

पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतका एक सदस्य सुन तस्करीमा समातिए र तत्कालै कुनै कारबाही नै नगरी छुटे पनि। उनी पछिसम्म पनि ‘सुन बुढा’को नामबाट चिनिन्थे। आश्चर्यको कुरा त के छ भने सुन बुढाको नामबाट चिनिएका व्यक्ति नै लगत्तै भएको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा अत्यधिक मतले चुनिए। तस्करप्रतिको सामाजिक मान्यता र दृष्टकोणको उदाहरण थियो, त्यो घटना। साथै जति–जति बेला निर्वाचन नजिकिँदै जान्छ, त्यति–त्यति बेला राज्य संरक्षित तस्करी मौलाउँदै जाने गर्छ।

विशेषगरी निर्वाचन र सरकार गठनका बखत सुन तस्करी र राज्यशक्ति बीचको साइनो अभिन्न रूपमा देखापर्ने गर्छ। २०५१ देखि ०५५ सम्म त्रिशंकु सरकार बनिरहँदा सांसद किनबेचका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो पनि सुन तस्करीकै आडमा हुने गरेका उदाहरण छन्। त्यतिबेला सुन तस्करी घटनाहरू अत्यधिक भएपछि जाँचबुझ गर्न संसदीय समिति गठन भएको थियो। ती समितिका फाइलहरू अझै पनि सम्बन्धित निकायमा धुलोले जम्दै र निस्क्रियभएर बसेका छन्। सुनले भरिएको गाडीको चारवटै चक्का पन्चरहुनगएको र सामान छुटाउन तत्कालीन सरकार प्रमुख र गृहमन्त्रीले देखाएको सक्रियताका विषयमा कान्तिपुर दैनिकले सप्रमाण समाचार प्रकाशितसमेतगरेको अभिलेख अझै राज्य संरक्षित तस्करी र दण्डविहीनताको नमिठो उदाहरणबनेर बसेकै छ।

हामीले सुन तस्करीलाई संगठित आर्थिक अपराधका रूपमा बुझ्ने गरेका छौं र सम्बन्धित निकायले पनि त्यही अनुरुप कारबाही गर्ने गरेको देखिन्छ। कानुनी परिभाषाको दृष्टिले, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा समूहबाट हुने अपराधलाई संगठित अपराध भनिन्छ। तर अपराधशास्त्र र संगठित अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरुप भने नेपालमा हुने सुन तस्करीलाई संगठित अपराधभन्दा पनि संरक्षित सिन्डिकेटको अपराधका रूपमाबुझ्न बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।

जापान, रूस, अमेरिका र अन्य मुलुकका माफिया समूहले लाखांै प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई संगठित रूपमा परिचालन गरेका हुन्छन्। वर्षेनि अर्बांै डलरको कारोबार गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको सञ्चालन विधि र वस्तुको छनोटसँग हाम्रो सुन तस्करी कहीं कतै मेल खाँदैन। तसर्थ यो संगठित नभई संरक्षित कारोबार हो, जसलाई राज्यशक्ति केन्द्रले आवश्यकता अनुरुप सक्रिय र कम सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ।

सुन बरामदको प्रकृति हेर्दासमेत मुख्य नाकाबाट प्रवेश गरी विभिन्न १४/१५ वटा नाकालाई सहजै छिचोलेर कुनै स्थान विशेष र पदाधिकारी विशेषको सक्रियतामा मात्र बरामद हुने घटनाको प्रकृतिलाई संयोगात्मक घटनाको रूपमा मात्र चित्रण गर्न सकिन्न। साथै तत् नाकामा खटिने बिभिन्न निकायका पदाधिकारीको पदस्थापन पनि निश्चित शक्तिकेन्द्रले आफ्नो लाभ प्रयोजनका लागि गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्गै देखिन्छ। तसर्थ तस्करीको पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिका मालिकसम्म पुगेर कारबाही गर्ने उपयुक्त परिस्थिति र वातावरण बन्न नसकेकै कारण सुन तस्करी नियमित र निरन्तर रूपमा सञ्चालित भइरहेको देखिन्छ।

बेला–बेला नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा ठूलो परिणाममा बरामद हुने यस किसिमका घटनाले भने केही हदसम्म भए पनि तस्कर समूहलाई कमजोर बनाउने नै छ, यसका लागि प्रहरीको सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्न पनि आवश्यक छ। तर तस्करी नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि गरिने यो प्रयास स्थायी र प्रभावकारी भने हुन सक्दैन। राज्यको अर्थ व्यवस्थामै दीर्घकालीन असर पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै राष्ट्रको छविमा आँच आउने तस्करीका घटनालाई प्रभावकारी ढंगले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न राज्यको मूल नीति र प्रवृत्तिमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।

नेपाली बजारको आवश्यकताभन्दा अधिक परिणामको आयातमा बन्देज लगाउने, नियामक निकायको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नाका विशेषको जाँच प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, मनी लाउन्ड्रिङ निकायबाट हुने अनुसन्धनात्मक अधिकारलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रणालीगत सुधार र तस्करीका आधारमा राज्यशक्तिमा पहुँच स्थापित गर्ने प्रवृत्तिगत सुधार सँगसँगै योजनाबद्ध ढंगले लागू गरे लस्करका लस्करमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न असम्भव छैन।
भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उदीयमान शक्ति : हर्ष कि विस्मात् ?

सफल घिमिरे

काठमाडौँ — बेल जति नै रहरलाग्दो गरी पाकोस्, कागलाई फरक पर्दैन । किनकि उसको चुच्चोले बेल फुटाउन सक्दैन । हाम्रा छिमेकीहरू सैन्य सामथ्र्य र आर्थिक ऐश्वर्यले लटरम्म हुनथालेका छन् ।

कमजोर चुच्चो भएका साना मुलुकलाई तिनको उदय हर्ष बन्छ कि विस्मात्? उत्तर जान्न तिनका रणनीतिक चरित्र केलाउनु
जरुरी छ।

बेलको स्वाद

चीन र भारतलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने यिनको कुल गार्हस्थ उत्पादन १३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर छ। यसको अर्थ विश्वकै उत्पादनको १६ प्रतिशत हिस्सा यी दुईले मात्रै धान्छन्। यिनको सशस्त्र फौजको संख्या ५६ लाख छ। त्यो भनेको संसारसँग भएजति फौजको पाँच भागको एक भाग हो। यिनले अर्थतन्त्र र सैन्यतन्त्रमा फड्को मारिरहेका छन्। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा यिनको भूमिका फराकिलो बन्दैछ। तर धेरैले ख्याल नगरेको कुरा यिनको अन्तर्राष्ट्रिय उदयको मेरुदण्ड भनेकै साना मुलुक हुन्।

बितेको एक दशकमा चिनियाँ सेनाले ४४ विदेशी फौजसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको छ। तीमध्ये धेरै साना मुलुक छन्। चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति कोषमा आर्थिक अनुदानको हिस्सा बढाउँदैछ। गएको १० वर्षमा उसले उक्त कोषमा ७० लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो। यो रकम अन्तत: द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको शान्ति निर्माणमा खर्च हुने हो, जहाँचीनको योगदानले बोलवाला पनि बढाउनेछ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का बलशाली स्थायी सदस्यमध्ये शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै फौज पठाउने मुलुक पनि चीन नै हो।

भारतले पनि नेपाल, क्याम्बोडिया, तान्जानिया, लेसोथो, जाम्बिया, सिसेल्सजस्ता साना मुलुकसँग सैन्य अभ्यास गर्छ। उसले ४३ राष्ट्रसंघीय मिसनमा सहभागिता जनाइसक्यो र १२ जारी मिसनमा ८११६ शान्ति सेना खटाएको छ। विगतमा पनि भारतीय सुरक्षा फौजले कोरिया, मध्यपूर्व, कङ्गो, साइप्रस र पश्चिम पपुवामा आफ्नो सुरक्षा क्षमता देखाइसकेका छन्। अहिले भारत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा सुधार गर्नुपर्ने माग बलियो गरी उठाउँदैछ। खित्का नछुटोस्, तर उसले साना मुलुकको सार्वभौमिकताको माग पनि राष्ट्र संघमा जोडतोडले उठाइरहेको छ।
कागको भोक
द्वन्द्वग्रस्त साना मुलुकमा ‘विकास’ को भोक छ। तिनको सत्ताको साँचो खेलाउने शासकलाई भने ‘भौतिक विकास’ देखाउने छरितो तरिका चाहिएको छ। साना मुलुकसँग प्राकृतिक स्रोतको अपार खानी छ। ब्राजिल, रूस, चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिका यिनलाई ‘अविकसित मुलुक’ हैन, ‘उदीयमान बजार’ मान्छन्। भर्खरै चीनमा सम्पन्न ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलनको श्यामन घोषणाले पनि यसलाई स्वीकारेको छ। व्यापार छुट र पूर्वाधार निर्माणमा ठूला लगानी गरिदिएर यिनले साना मुलुकलाई लोभ्याउँदैछन्। ‘सफ्ट पावर’को यस्तो प्रयोगले अल्पकाललाई फाइदै गर्छ। पश्चिमा शक्तिले लोकतन्त्र र उदारवादलाई सर्त बनाएर दिएको ऋणभन्दा राजनीतिक लेनदेनमात्रै मिलाउँदा लिन पाइने चिनियाँ र भारतीय सहयोग साना मुलुकका शासकलाई प्रियकर बनेको छ।

चीन र भारतले आफ्ना सैन्य र आर्थिक सामथ्र्यको प्रयोग गरी साना मुलुकसँग साहु–आसामी सम्बन्ध बनाउन सफल भएका छन्। जस्तै– अफ्रिकामा ‘चाइना–अफ्रिका कोअपरेसन’ भन्ने संस्था बनाएर चीनले शान्ति, सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा जोड दिँदैछ। यसैगरी भारतले ‘अफ्रिका–इन्डिया समिट’ फोरमबाट यस्तै रणनीतिलाई अघि बढाउँदैछ। युरोपेली र अमेरिकी शक्ति लोकतन्त्रको नाममा हस्तक्षेपकारी थिए। यिनबाट आजित साना मुलुकलाई ‘सार्वभौमिकता’को नारा गुलियो लाग्ने नै छ। तर बेल गुलियो हुँदा हामी खुसी हुनैपर्ने भएको हो त?

हर्ष कसलाई?
विश्वको ऐश्वर्य र सैन्य सामथ्र्य पूर्वतिर सरिरहँदा हामीलाई केही फाइदा छ। नयाँ उदाएका शक्तिले स्थापित पुरानालाई चुनौती दिँदैछन्। महाशक्ति र उदीयमान शक्ति बीचको स्पर्धाले साना मुलुकलाई ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’ दिन्छन्। जस्तै– पश्चिमा मुलुकले अविकसितलाई अक्सर गरिब, विपन्न, भ्रष्ट र लागूऔषधले व्याप्त मुलुक भनी चिन्ने/चिनाउने गर्छन्। ब्राजिलले यस्तो कलंकपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शैली परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेको छ। यो साना मुलुकलाई फकाउने अर्को शैली पनि हो। यस्तैगरी चीन गरिब मुलुकलाई सजिलै चेकबुक काट्दिने उदारदाता भनेर चिनिन्छ। चीन र भारत साना राष्ट्रको सार्वभौमिकताको वकालत गर्छन्। यो नीतिले तिनलाई सैनिक हस्तक्षेप खपेका देशबाट साथ पाउन सजिलो हुन्छ। सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य बन्न पाउनुपर्ने भारतको मागलाई पनि समर्थन जुट्छ।

तर उदीयमान शक्तिले साना मुलुकका निरंकुश शासकलाई सघाउँदा त्यहाँका जनतामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको ख्याल गरेका छैनन्। महाशक्ति र उदीयमान शक्ति धेरै हुँदा अवसरमुखी निरंकुश शासकहरूको शक्तिभक्तिले पेन्डुलमझैँ स्थान परिवर्तन गरिरहेको छ। श्रीलंकाका राजपाक्षे, सुडानका अलबसिर र नेपालमै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले परेको बेला यस्तो सम्बन्धलाई सत्ता लम्बाउने तुरूप बनाएका देखिन्छन्। राजपाक्षेकै उदाहरण लिऊँ, उनले श्रीलंकाको गृहयुद्ध दबाउन खोज्दा अमेरिका र युरोपले हतियार बेच्न मानेनन्। युद्धविराम गर भने। राजपाक्षे भने ‘पश्चिमा लेक्चर चाहिँदैन’ भन्दै चीनतिर लहसिए। चीनले उसलाई एकै वर्षमा ७५ मिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्यो। सुरक्षा परिषद्मा राजपाक्षेको आलोचना हुँदा पटक–पटक बचायो।

विस्मात् केमा?
उदीयमान शक्तिका यस्तो व्यवहारले विश्वशक्ति वरियता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा अपूर्व फरक पार्ने नै छ। योसँगै हामीजस्ता साना मुलुकको तयारी के हुने भन्ने बहस हुन बाँकी छ। साना मुलुकलाई आफ्नो छाताभित्र ल्याउन चीनले उत्तर कोरिया, सुडान र जिम्बाब्वेका निरंकुश शासकलाई पनि संरक्षण दिइरहेको छ। त्यस्तै दिल्लीले पनि भुटान र म्यानमारका अलोकतान्त्रिक शासकलाई संरक्षण दिएका उदाहरण छन्। यिनको रणनीतिक चरित्र हेर्दा यी साना मुलुकका जनता हैन, आफू अनुकूल शासकको पक्षमा रहेका देखिन्छन्। साना मुलुकमाथिको दह्रो प्रभावले यिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बलियो भूमिका खेल्न सजिलो भएको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रसंघीय महासभाका मतदानमा अहिले विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई समर्थन गर्नेभन्दा विरोध गर्ने समूहले ठूलो गठबन्धन बनाएका छन्। कारण उही हो, साहुहरूको वैदेशिक सहायताले आसामीको आवाज किनिएको छ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा ब्राजिल र अफ्रिका तथा एसियातिर चीन र भारतले पछयाएका शैली साना देशमा आफूलाई साहु बनाउने खालकै देखिन्छन्। यही चक्र चल्ने हो भने हाम्रा साहुमात्रै फेरिन्छन्, सम्बन्ध फेरिँदैनन्। यसले ‘पश्चिमा प्रभुत्व’को युगको त अन्त्य गराउँछ, तर पूर्वका सबै देशको समानुपातिक विकास भने गराउन सक्दैन। नयाँ शक्तिहरूका उदयले साना मुलुकलाई पनि लाभ दिनसके मात्रै बेल पाक्नुको अर्थ हुन्छ। अहिले कागलाई भोक पनि छ। बेल पाकेको पनि छ। साना मुलुकले भोक मेट्न बेल फुटाउने कला सिक्नुपर्ने भएको छ। जानेनौँ भने चुच्चो बोधो बन्छ। हर्ष त अन्यत्रै रहन्छ। विस्मात् हाम्रो भागमा पर्छ।
ट्विटर : @TextSafal

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×